‘स्वदेशी उद्योग नफस्टाए आयात प्रतिस्थापन हुँदैन’

अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले सरकारले विलासी वस्तुको आयात बन्द गरेको छ । आयात रोकिएका वस्तुको अभाव सुरु भएको छ । देशभित्रकै उद्योगहरुले पनि अनेकन समस्या झेलिरहेका छन् ।

स्वदेशी उद्योग-व्यवसायमा लगानीको वातावरण बनाउन वर्षैपच्छिे आउने सरकारी नीति निष्प्रभावी साबित भएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? यसबारे मंगलम ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा युवा उद्योगी अभिनव चुरिवालसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको हिस्सा बढ्न सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा सरकारी नीति दोषी हो कि अन्य अरु नै कारणहरु छन् ?

आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, बैंकमा उपलब्ध लगानी योग्य पूँजी, सरकारको खर्च लगायत पक्षमा दीर्घकालीन समस्या छ । यो अवस्था सहज भईदिए पूर्वयोजना अनुसार लगानी वा व्यापार विस्तार हुन सक्थ्यो ।

उद्योगमा लगानी वा प्लान्ट विस्तार गर्न लाग्दा तरलता अभाव भयो भने काम अगाडि बढाउन सकिंदैन । बैंकहरुसँग लगानी गर्ने पैसा नै नहुने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेगरी सरकारी नीतिहरु आए धेरै उद्योगहरु स्थापना हुन सक्छ । तर, नेपालमा उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई बलियो नीतिले प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

भारतमा घिउ, तेल निर्यात गर्न सकिने हुँदा धेरै उद्योग खुले, अहिले पनि यस्ता ३० भन्दा बढी उद्योग पाइपलाइनमा छन् । कुनै उद्योग सफल हुने भएपछि लगानी आउँछ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो मुख्य बजार भारत नै हो । युरोप-अमेरिका निर्यात हुने उत्पादन हामीसँग थोरै छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारको विषेश सहयोग र प्रोत्साहन चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

नेपालीले खाने ७० प्रतिशत चामल भारतबाट आउँछ । तरकारी पनि भारत र चीनबाट आइरहेको छ । यो अवस्थालाई उल्टाउने नीति र कार्यक्रम हामीसँग भएन ।

सरकारले उद्योगमैत्री नीति लिएको बताउँदै आएको छ । तर धेरै उद्योग खुलेर उत्पादन बढ्ने अवस्था देखिएन । यस्तो किन भइरहेको छ ?

नेपालमा अहिलेभन्दा धेरै राम्रो उद्यागमैत्री वातावरण हुनसक्थ्यो । त्यस्तो वातावरण बनाउन पर्याप्त पहल, प्रयास भएकै छैन ।

भारतबाट प्रतियुनिट ३४ रुपैयाँमा बिजुली किन्ने अनि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा निर्यात गरेको सुनिन्छ । उद्योगलाई भने प्रतियुनिट ८-९ रुपैयाँमा दिने गरिएको छ । ३४ रुपैयाँमा बिजुली किनेको बेला उद्योगहरुलाई नदिने काम भइरहेको छ । जबकी, सबैभन्दा धेरै विद्युत उद्योगले खपत गर्छ ।

राज्यका नीतिहरुले उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगरेको यसले देखाउँछ । आज हामी ३०० जनालाई रोजगारी दिएर बसेका छौं । सरकारी नीतिले यसमा टिकेर बस्न गाह्रो पारेको छ ।

उद्योगी-व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। करको ७७ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ । तर, मजदुर नीति परिवर्तन गर्दा उद्योगहरुसँग छलफल गरिंदैन । प्रतीतपत्र (एलसी) रोक्ने निर्णय भएपछि मात्रै हामी थाहा पाउँछौं । हाम्रो सुझाव किन नसुनिएको, बुझ्न सकिएको छैन ।

अरु देशमा उद्योगमा लगानी गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेसम्मको अभ्यास छ । जस्तै, भारतमा इलोक्ट्रोनिक सेमिकन्डटरको लागि ‘स्किम’ दिएको छ । हाम्रोमा यो किसिमको ‘प्रोमोसन’ भएन ।

वीरगञ्जमा हामीले एउटा टेक्सटायल उद्योग चलाउन सकेनौं । भैरहवामा एउटा उद्योग चलेेन । यो उद्योगमैत्री नीति नभएर नै हो । र पनि, उद्योगमैत्री वातावरणबारे सबैको आ-आफ्नै तर्क छ ।

के कारणले उद्योगमैत्री अवस्था बन्न सकेन त ?

यसमा धेरै पक्ष छन् । ७ प्रतिशत ब्याजदर ६ महिनामा बढेर १३ प्रतिशत पुग्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कुनै सामानको मूल्य नबढाउन भन्छ । ब्याज दोब्बर भएको अवस्थामा उद्योगले लागत कसरी उठाउने, कति कमाउने ? ब्याज बढेअनुसार उत्पादनको भाउ नबढाए कसरी दिगो उद्यम हुन्छ ?

शोधनान्तर स्थितिमा पनि यस्तै छ । समस्या पर्ने देखिए पछि एलसी रोक्नु ठिक हो, तर सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ? गाडी, महँगा सामग्री आयात गर्न दिइएको छैन, तर यसको विकल्प के ? हामी कहाँ पाउडर दूधसमेत आयात हुन्छ । आयात रोकेपछि शिशुहरुले के खाने ?

आयात रोक्ने मात्र हैन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि चाहिन्छ । विदेशबाट आउने सामान रोक्ने मात्रै हैन, ती सामान देशभित्रै उत्पादन गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो ।

यस्ता विषयमा सबै पक्षसँग छलफल नहुँदा उद्योग-व्यापारमैत्री नीति नभएको गुनासो आएको हो । उद्योग-व्यवसायको समस्या सरकारले बुझेको देखिन्न ।

निजी क्षेत्रसँग सरकारले पटक-पटक छलफल गरिरहेको हुन्छ । र, पनि किन नीतिहरु उद्योगमैत्री भएनन् त ?

बजेट आउने बेला हामीले सुझाव लेखेर पठाउने एकतर्फी कुरा मात्रै हो । ती सुझावबारे आवश्यक छलफल नै हुँदैन । सुझाव पर्‍यो/परेन भन्ने कुरा बजेट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसमा खुलापन आवश्यक छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न खुलेका उद्योगले किन्ने कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत र उत्पादनमा २०-२५ प्रतिशत कर लगाएपछि बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? पंखा जस्तो नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु यही कारणले आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा नयाँ उद्योग कसरी आउँछ ?

देशमा उद्योगले प्राथमिकता पाए आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, बेरोजगारी र श्रमिक बाहिरिने दर पनि घट्छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेरै हामी अगाडि बढ्ने हो ।

सरकारले उद्योगीहरुको अपेक्षा अनुसारको नीति ल्याउन सक्छ त ?

भारतमा सरकारले उद्योगलाई जग्गा मिलाउँछ, हामीले ५०-६० प्रतिशत लगानी जग्गामै गर्नुपर्छ । त्यहाँ राज्यहरुबीच उद्योगलाई सस्तो वा सित्तैमा जग्गा दिने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यहाँ जग्गाको लागि ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।

सरकारको तर्फबाट मात्र सहज हुनसक्ने कुरा हो यो । यसका लागि स्थीर नीति चाहिन्छ । राम्रो नीति बनाएपछि त्यो तत्कालै परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, सरकार फेरिने बित्तिकै नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन । राम्रो नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ ।

भारतमा चिनियाँ खेलौनाको आयात रोक्न सरकारले उद्योगीलाई आग्रह गर्दै जग्गा खोजिदियो । नेपालमा पनि एक-एक वस्तुमा ‘फोकस’ भएर धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा के कमी छ र ? बिजुली अभाव अब एकाध वर्षमा हट्छ । हामी विद्युत् नबेचौं, यहीँ खपत गरौं । उद्योगलाई ४ रुपैयाँमा बिजुली दिए हुन्छ नि !

सबै उद्योगलाई जग्गाको ठूलो समस्या छ । जग्गामा हदबन्दी छ । १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा किन्न पाइन्न । यो भनेको ठूलो उद्योग नआओस् भनेको हो कि ? हदबन्दीमाथि जग्गा बेच्न नपाउने नियम लगाइ दिएको छ । उद्योगलाई समस्या भयो भने त बेच्न पाउनुपर्‍यो नि !

राम्रो भू-उपयोग नीति आयो भने सरकारी जग्गा पनि उद्योगले लिजमा पाउन सक्छ । त्यसो गर्दा कति उद्योग आउँछ, हेरौं न ।

सरकारले चाहने हो भने नेपालमा उद्योगहरु कमजोर हुने अवस्था रहँदैन । हामीलाई निराश पार्ने कुरा धेरै छैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको बाछिटा उद्योगमा कति परेको छ ?

सरकार १५ खर्बको बजेट बनाउँछ । पूँजीगत खर्च गर्न कर उठाउनु पर्छ । आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण पनि लिनुपर्छ । सरकारले जुन क्षेत्रमा ठूलो बजेट राख्छ, त्यो खर्च हुँदैन । यसले  सरकार र व्यापारी दुवैलाई फाइदा गर्दैन । सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुने, तर त्यो खर्च नहुने भएपछि अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने कुरै भएन ।

यसले गर्दा बैंकसँग पैसा हुँदैन, व्यावसायीले ऋण पाउँदैन । यी सब कुराले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सडक बनाउने, एक्कासी असारमा गएर बैंकिङ तरलता हुने र फेरि पुसमा असहज बन्ने अवस्था छ । गत ७-८ वर्षदेेखि हरेेक वर्ष यस्तो गल्ती हुँदै आएको छ ।

अहिले उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा एलसी खोल्न नपाएको हो ?

सरकारले कच्चा पदार्थको लागि एलसी बन्द नभएको भनिरहेको छ, तर ‘अप्रुभल’ मै लामो समय लागिरहेको छ ।

कच्चा पदार्थको अर्डर दिइसकेपछि हप्ता दश दिनभित्र एलसी नखोले ‘प्रोफर्मा इन्भोइस’ -पीआई)को म्याद सकिन्छ । तर, हप्ता दश दिन न अनुमति लिनै लागिरहेको छ । उता कच्चा पदार्थको रेट बढिसकेको हुन्छ । सजिलोसँग प्रक्रिया नटुंगिंदा पहिला सम्झौता गर्ने कि एलसी खोल्ने भन्ने समस्या छ ।

त्यसो हुँदा महँगी पनि बढ्ने भयो हैन ?

आयात पनि रोकिन्छ, उत्पादन पनि हुँदैन भने अभाव त हुन्छ नै । त्यसपछि बजारमा महँगी झन् बढ्छ । ऋणको ब्याज तिर्नु पर्छ, उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ छैन । यस्तो अवस्थाको भार उपभोक्तामाथि पनि पर्छ ।