अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस र नेपाली श्रमिकको अवस्था

आज श्रमिक दिवस अर्थात् मे १। अमेरिकाको सिकागोमा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आम मानिसको सम्झनामा सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ लाई मजदुर दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि विश्वमा श्रम वा मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। अर्थात् बजारमा मजदुरलाई वस्तु जस्तै किनबेच समेत गरिन्थ्यो। एकदम थोरै तलबमा १६ घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाइन्थ्यो। सिक्रीले समेत बाँधेर कामदार श्रमिकलाई बेच्न राखिएका समाचार हामीले सुनेका छौं।

समग्रमा त्यो बेला एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई अत्यन्त अमानवीय रूपमा शोषण गर्दथ्यो। सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को स्थापना भएपछि विश्वका धेरै देशहरूले श्रमिकलाई व्यवस्थित र मर्यादित व्यवहार गर्न सुरु गरिएको हो।

नेपालमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन आएपछि बल्ल खेताला, भरिया, कर्मचारी, जंगी र गैर जागिरदार भनी व्यवस्थित ज्याला दिने व्यवस्था भएको पाइन्छ। त्यसपछि देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार, आईएलओका विभिन्न प्रावधान, श्रम बजारको विस्तार आदिको प्रभावले नेपालमा कामदार एवं श्रमिकको हितमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।

नेपालमा श्रमिकहरूको हक-अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ भनी आवाज चाहिं २००३ सालतिरबाट उठेको हो। विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलन नै नेपालको पहिलो औपचारिक मजदुर आन्दोलन मानिन्छ ।

कतिपयले राणाशासन विरोधी आन्दोलनलाई समेत मजदुर आन्दोलनमा जोडेर गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत नेताले अगुवाई गरेको पाइन्छ। तर, त्यो समयमा काम गरेबापत जिन्सी अन्नपात दिने चलन भएकोले त्यति व्यवस्थित भने थिएन।

पछिल्लो समय श्रम ऐन २०४८ ले नेपालका कामदार श्रमिकका विषयमा सम्मानजनक व्यवस्था स्थापित गरेको छ। भलै यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। अहिले नेपालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकहरूको हकअधिकार प्रवर्धन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ।

अझ अघि बढेर हाम्रो देशको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक हुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार समेत ग्यारेन्टी गरेको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सम्झौता एवं देशको संविधान र कानुनमा सबैखाले श्रम र कामदारको सुरक्षा र वृत्ति–विकासको ग्यारेन्टी गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएकाले अहिले नेपालका लाखौं युवा–युवती विदेशी भूमिमा विदेशीको लागि आफ्नो श्रम पसिना बगाउन बाध्य भैरहेका छन्। हाम्रो देशमा श्रमको परिभाषामा समेत सरकारी, गैरसरकारी र असंगठित गरी विभेद गरिएको अवस्था छ।

सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूको सेवासुविधा केही राम्रो भएतापनि निजी क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्था दयनीय देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू आफ्ना हकहित स्थापित गर्न विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ ।

तर, यी ट्रेड युनियनलाई यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने, विदेशी दातासँग साँठगाँठ गरी आर्थिक चलखेल गर्ने र श्रमिक वर्गको नाममा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिरहेका छन्। श्रमिकको नाममा गरिने कार्यक्रम ठूला ठूला होटलमा गर्नेदेखि विदेश भ्रमणमा समेत यी पहुँचवाला पार्टीका नेताहरूले पकड जमाएको देखिन्छ।

अहिले नेपालमा धेरै कामदार कर्मचारीलाई रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको निजी विद्यालय, अस्पताल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्। यस क्षेत्रमध्ये बैंक र वित्तीय क्षेत्रका कामदार कर्मचारीले सम्मानजनक सुविधा पाए पनि निजी विद्यालय र अस्पतालमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू सञ्चालकहरूको श्रम शोषणको चपेटामा परिरहेका छन्। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। तर निजी क्षेत्रले यसको पालना समेत नगरेको पाइन्छ।

सरकारले तोकेको यो न्यूनतम ज्याला सबैभन्दा तल्लो तहको कामदार र असंगठित कामदारको लागि तोकेको हो। तर निजी क्षेत्रले यसको दुरूपयोग गर्दै अधिृकत स्तरसम्मका लागि समेत यही ज्यालामा काम लगाइरहेको छ। उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रका अस्पतालमा काम गर्ने नर्स एवं कर्मचारी र निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीले मासिक ८-१० हजार रुपैयाँमा सेवा दिन बाध्य भएका छन्।

पत्रकार, होटलमा काम गर्ने कामदार, कामदारहरू आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम गर्ने कामदार आदिको अवस्था दर्दनाक देखिन्छ। प्रायः प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तलब सुविधा दशौं वर्षसम्म वृद्धि नगरिएको संघसंस्थालाई समेत यहाँको सरकार नियमन निकायले कारबाही गरेको भेटिंदैन।

मन लागे काम गर नगरे घरजा भन्ने जस्ता अमानवीय अभिव्यक्तिलाई समेत सहेर यहाँका कामदार कर्मचारीले काम गर्न बाध्य छन्। सरकार भने बेरोजगारीको बाध्यतावश न्यूनतम भन्दा पनि तलको सुविधामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको रोदनलाई सुनेको नसुने झैं गरेर बसिरहेको छ।

यसैको परिणामस्वरूप आज लाखौं शिक्षित, योग्य र क्षमतावान युवा जनशक्ति खाडी लगायत देशमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भैरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकका लागि जति नै ऐन कानुन बनाए पनि के अर्थ राख्दछ ?

यस्ता हजारौं प्रश्नका बीचमा हाम्रो देशमा श्रम दिवस किन र कसका लागि ? श्रम दिवस किन मनाउने ? आदि प्रश्नका उत्तर हामीसँग छैन। प्रत्येक विकृति–विसंगतिको जरो खोज्दै जाँदा यसको अन्तिम विन्दु भनेको सरकार हो। सरकारले चाहेमा श्रमिकको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्छ।

गर्नैपर्ने सुधार

• निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको हकहितका लागि ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य बनाउने
• प्रत्येक दुई वर्षमा तलब भत्तालाई महँगी अनुसार वृद्धि गर्न लगाउने
• प्रत्येक पाँच वर्षमा एक तह बढुवा गर्नैपर्ने
• सरकारी विदा र काम गर्ने समय सरकारी र निजी संघसंस्थाहरूमा पनि समान बनाउने
• सरकारी र निजी संस्थाको सेवा–सुविधा समान बनाउने
• प्रत्येक कम्पनीमा ६ महीनामा अनुगमन गर्ने
• कुनै पनि कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली कानुन अनुसार छ वा छैन जाँचबुझ गर्ने
• श्रम कामदार कर्मचारी मैत्री नभएका कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने
• सरकारी र पार्टीका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक ट्रेड युनियनको प्रावधान राख्ने
• सबैभन्दा तल्लो तह र सबैभन्दा माथिल्लो तहको तलब भत्ताको ठूलो अन्तरलाई निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

माथि उल्लिखित सुधार गर्न सकेमा मात्र श्रम एवं कामदार कर्मचारीलाई न्याय गरेको ठहरिन्छ। यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुने निश्चित छ।

यस्ता श्रमिक दिवस जति पटक आए पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुनेछ। अन्त्यमा आफ्नो हकहितको लागि आफैं अघि बढेर लड्नुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्दै १३३औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको सबै श्रमिक कामदारहरूमा शुभकामना !

(पोखरेल नेपाल मेडिकल कलेज कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तथा युनिफिन नेपालका उपाध्यक्ष हुन्।)