+
+
समाचार टिप्पणी :

यक्ष प्रश्नमा ओलीको अनेक जवाफ

प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सत्ता गठबन्धनको नेता दल कांग्रेसले ओली र एमालेसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रश्न उठाएपछि भने अध्यक्ष ओली आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरी राजालाई बुझाउने नेताको संज्ञा दिएका छन् ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ वैशाख २५ गते २२:५४

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फेरि प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

स्थानीय चुनावका लागि आइतबार जारी ६७ बुँदे अपिलमार्फत् अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रष्टोक्ति दिएका हुन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानको रक्षा, जनअधिकारको संरक्षण र देशलाई चक्रब्यूहबाट जोगाउने प्रतिवद्धतासँग जोडेका छन् ।

‘संविधानको रक्षा गर्न, जनअधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रब्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेकपा (एमाले) सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएनन्, रहेनन्’, अपिलको १६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप, जनादेशका लागि जनतामाझ जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।’

१५ दिन अगाडि जारी एमाले घोषणापत्रमा भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको घेराबन्दीकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु बाध्यात्मक कदम भएको प्रष्टोक्ति दिइएको थियो । सरकारबाट केपी ओली हटाएर मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने प्रयत्न बिफल पार्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क घोषणापत्रमा छ ।

‘..जसका लागि आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति प्रिय थिए । अनि यिनै पात्रहरुको योजनामा पार्टीभित्र विग्रह सुरु भयो, नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरियो र पार्टीको प्रतिष्ठा र उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भयो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अस्थिरताका यी प्रयासलाई परास्त गर्न प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो ।’

राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको कोशेढुंगा बनेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबाट घोषणापत्रबाट एमाले सकेसम्म जोगिने प्रयत्न गरेको थियो । तर दुई दिनपछि ११ वैशाखमा नेपाली कांग्रेसले एमालेको भन्दा दोब्बर लामो (८८ पृष्ठको) घोषणापत्र सार्वजनिक गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय व्याख्यासहित उठायो, लगभग यक्ष प्रश्नकै शैलीमा ।

कांग्रेसको प्रश्न छ, ‘स्थिर सरकार चलाउन जनताले दिएको दुई तिहाइको सरकार जोगाउन नसक्ने एमालेलाई फेरि किन मत दिने ?’ ७ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयकै पेरिफेरिमा रहेर कांग्रेसले घोषणापत्रको २७ पृष्ठ खर्च गरेको छ ।

‘जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानलाई नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरुप असंवैधानिक रुपमा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । सम्भवतः संसदको एउटा कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन गरेको तथा दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको नजीर संसारको इतिहासमा हालसम्म छैन’, कांग्रेसको निष्कर्ष थियो ।

अझ अगाडि बढेर कांग्रेसले एमालेलाई अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ?’

कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत सोधेको प्रश्नलाई भने एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत् कांग्रेस घोषणापत्रलाई ‘पागल प्रलाप’कै संज्ञा दिए । कांग्रेस घोषणापत्रमा आफ्नो नाम गनेरै भने, ‘४२ ठाउँ त केपी ओली लेखिएको छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको पुष्टि गर्न आफ्नो घोषणापत्रमा २२ ठाउँ त एमाले लेखेको छ, तर ओलीले भने आफ्नो नामको संख्या मात्रै भन्ने गरेका छन् ।

आइतबार केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको अपिल हेर्दा पनि कांग्रेस घोषणापत्रकै जवाफ दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

किनकी लगभग पूरा अपिलमा कांग्रेसको आलोचना छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल जवाफ चाहिँ अपिलको एउटा बुँदामै सीमित छ । जवाफको स्तर भने बढाउन खोजिएको छ । घोषणापत्रमा पार्टीभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाएर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयत्न गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुपरेको तर्क छ । तर १५ दिनको फरकमा ल्याइएको अपिलमा भने संविधानको रक्षा, जनअधिकारको संरक्षण र देशलाई षड्यन्त्रको ब्यूहबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जवाफ दिइएको छ ।

पछ्यारहने प्रश्न

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र ओली इतर समूहका नेता रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संवैधानिक भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि पनि नेकपाको विभाजन रोकिएन । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले माग दावी नै नभएको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रकै एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो ।

अध्यक्ष ओलीले त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन राजनैतिक निर्णय भएको तर्क गरे । तर प्रचण्ड र माधव नेपालसहित नेताहरू, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अक्षम्य गल्ती गरेको निष्कर्षमा अडिग रहे । एमालेभित्रको कलह कायमै रह्यो । अध्यक्ष ओलीले फेरि ७ जेठ ०७७ को मध्यरात प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनको निर्णय गरे ।

फेरि ओलीले यो विघटनलाई संविधानसम्मत भएको तर्क गरे । ‘जनतामा जानु प्रतिगमन’ नभएको ओलीको तर्कलाई उनी निकट नेताहरुबाट प्रतिध्वनित भयो । सर्वोच्चले भने २८ फागुन २०७७ मा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । एमालेको एकता जोगिएन, एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मियो ।

पाँच दलीय गठबन्धन सहित सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत् संस्थागत रुपमा सम्भवतः पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको जवाफ माग्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहँदा भने देउवाको समर्थन ओलीलाई नै थियो । ‘अदालतको फैसला जस्तो भएपनि स्वीकार्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति देउवाले दिने गरेका थिए । तर कांग्रेसको एउटा खेमाका नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाहरुले भने शुरूबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनबारे ओलीविरुद्ध जनप्रदर्शन सहित प्रश्न उठाएका थिए ।

स्थानीय चुनावका निम्ति घोषणापत्र जारी गर्दा भने कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको हिसाब माग्यो । मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा नीतिगत छलफल नभएकाले राजनीतिक घटनाक्रमबारे कांग्रेसको धारणा आएको थिएन ।

तर प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सत्ता गठबन्धनको नेता दल कांग्रेसले ओली र एमालेसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रश्न उठाएपछि भने अध्यक्ष ओली आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरी राजालाई बुझाउने नेताको संज्ञा दिएका छन् । ‘..संसद भंग गरी राजालाई सत्ता सुम्पने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरी राजाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पद खाने, देश–जनता–राजनीतिलाई चरम अन्धकारमा धकेल्न सशस्त्र द्वन्द्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने ..’, देउवाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजालाई बुझाएको सम्झाइएको छ ।

ओली युधिष्ठिर !

ठोस् तथ्यभन्दा पनि सैद्धान्तिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको ६७ बुँदे एमाले अपिलमा पञ्चायत पछिको ३२ वर्षमा कांग्रेसले २७ वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्दा गरेपनि जनताको हितमा काम नगरेको उल्लेख छ । तर अन्य दलको नेतृत्वमा सहभागी भएकोसहित १० वर्ष मात्रै सरकारमा भएको एमालेले सामाजिक न्यायसहितको विकास निर्माणलाई जोड दिइएको दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय चुनावमा एमालेलाई मत हाल्न मतदातासँग आग्रह गरिएको अपिलमा कांग्रेस बाहेकका दलप्रति भने उति धेरै आक्रोश छैन । यसबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले हिन्दू साहित्य महाभारत सम्झिए । ‘महाभारतको युद्धमा कौरवका को–को सेना थिए, ती सबैको हिसाबकिताब र दुर्गुणका बारेमा खासै चर्चा हुँदैन’ ओलीको जवाफ थियो, ‘कौरवका बारेमा चर्चा हुन्छ, दूर्योधनका बारेमा चर्चा हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै भयो, होला ।’ ओलीले कांग्रेसलाई कौरवमध्येका जेठा दूर्योधनको उपमा दिए ।

यसर्थ आफूलाई ओलीले युधिष्ठिर सम्झिए । ओली युधिष्ठिर बन्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने चाहिँ उनकै भनाइमा १४ जेठ (संभवतः स्थानीय तहको परिणाम आइसक्छन्) कुर्नुपर्नेछ । महाभारतकै कुनै प्रसंगमा युद्धिधिस्थिरले आफूलाई सोधिएको यक्ष प्रश्नको सही जवाफ दिएर भाइहरुको प्राण जोगाएका थिए ।

अहिले अध्यक्ष ओली सामू युधिष्ठिरलाई सोधिएभन्दा कमजोर यक्ष प्रश्न छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक उतारचढावले एमालेविरुद्ध कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ । महानगरसहित ठूला १७ शहरमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार  छन् । अघिल्लो चुनावको नतिजाका आधारमा निकै कठिन मोडमा रहेको एमालेविरुद्ध उत्तिकै बलशाली राजनीतिक प्रश्न कांग्रेस घोषणापत्र र नेताहरुले उठाएका छन् ।

ओलीले अत्याधिक प्रयोग गर्ने महाभारत कथामा जुवा खेल्ने जस्तो गलत निर्णयमा आफूलाई साथ दिने भाइहरु युधिष्ठिरले यक्ष प्रश्नको जवाफबाट जोगाए । तर पत्नी द्रौपदीको बस्त्र उतार्ने निर्णय गलत हो भन्ने जानेर पनि साथ दिने कर्ण सहित योद्धालाई दूर्योधनले जोगाउन सकेनन् । रामायणमा इन्द्रजित र कुम्भकर्णहरुलाई रावणले बचाउन सकेका थिएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू यतिबेला चुनावी मैदानमा छन् । अन्य दलभन्दा बढी उम्मेदवारी दिएको एमालेबाट प्रमुखमा ७३०, उपप्रमुखमा ७१६ र वडाध्यक्षमा ६,४५८ जना उम्मेदवार छन् । यी उम्मेदवार जिताउन अध्यक्ष ओली देश दौडाहा, पार्टी प्रवेश गराउने र राजनीतिक प्रश्नहरूको जवाफ दिन अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त एमाले चमत्कारकै पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । केही दिन अगाडि सम्पादकहरुसँग अनौपचारिक अन्तर्क्रिया राखेर पोखरेलले भनेका थिए, ‘केही महानगरमा चत्मकार हुँदैछ । तर जित्ने संख्या र स्थान चाहिँ नभनौं होला ।’ उनी एमाले फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी गर्छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?