न्यायाधीशको कार्यशैलीको मूल्यांकन हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री शर्मा

२६ वैशाख, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (गोविन्द बन्दी) ले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको मूल्यांकन (अडिट) हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको राज्यले परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

राज्यले गरेको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि दावी गरे ।

‘जरुरी के हो भने जजेजहरुको पर्फमेन्स अडिट हुनुपर्छ । अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पर्फमेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले अडिट गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

मन्त्री शर्माले अघि भने, ‘अनि उसको पर्फमेन्सको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ । यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नुहुँदैन ।’

मन्त्री शर्माले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने पनि बताए । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताए ।