+
+
अन्तर्वार्ता :

‘विगतको तुलनामा प्रचारप्रसार कम भड्किलो र कम खर्चिलो भएको छ’

‘सामाजिक सञ्जालको वातावरण अलिअलि प्रदूषित भएको होला, तर बाह्य वातावरण बिग्रिएको छैन, र ठूलो खर्च त्यसमा गएको छैन भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ वैशाख २८ गते २०:०४

२८ वैशाख, काठमाडौं । करिब १० दिनको प्रचारप्रसारपछि मौन अवधि सुरु भएको छ । तुलनात्मक रूपमा दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार शान्तिपूर्ण भयो । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न नसकेको भनेर निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको छ ।

३० वैशाख (शुक्रबार) बिहानदेखि सुरु हुने मतदान र समग्र निर्वाचनको तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीरघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगले तयारी कहाँ पुर्‍यायो ?

मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगन भएको छ । त्यो ३ जेठ २०७९ (आगामी मंगलबार) गर्ने गरी सारिएको छ । एउटा वडास्तरमा स्थगित भएको छ भने अर्को पूरै स्थानीय तहमा नै निर्वाचन सारिएको छ ।

अन्य सबै स्थानीय तहको मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी, स्रोतसाधन र सामग्री, सुरक्षाकर्मीहरू समेत पठाइसकिएको छ । तयारीकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भएको भन्न मिल्छ ।

प्रचारप्रसार तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण, सौम्य र मितव्ययी भयो भनिन्छ । अलि भड्किलो देखिएको ठाउँमा पनि आयोगले लगाम लगाउन सकेन, किन ?

(आचारसंहिता अनुगमनका लागि) हामीले यो पटक स्थानीय तहका संरचना पनि व्यापक परिचालन गर्‍यौं । तल्लो तहसम्म संरचनाको व्यवस्था गरियो । पहिलोपल्ट आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई, नेपाल प्रहरीलाई समेत अनुरोध गरेका थियौं । झण्डा र चिह्न प्रयोग गरेका सवारी साधन भेटिए जहाँ देखिन्छ, त्यहीं रोकेर हटाउन लगाउन ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरेका थियौं ।

तर केही शहरी क्षेत्रहरूमा केही क्षण प्रदर्शन गर्ने, हाम्रो अनुगमन पुगिसकेपछि रोक्ने काम भयो । एउटाले लखेट्ने, अर्कोले लुकाउने तर नदेखेमा प्रदर्शन गर्ने जस्तो भयो, जसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । तर विगतका निर्वाचन र उपनिर्वाचन समेतको तुलना गर्दा कम भड्किलो र कम खर्चिलो (प्रचारप्रसार) भएको छ ।

अझै सुधार गरेर जाने हो भने आउँदा निर्वाचनहरूमा अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत मिलेको छ ।

मौन अवधि छ, निर्वाचनका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल अवधि हो । आयोगले कसरी निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्छ ?

मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने विषयमा हामीले व्यापक रूपमा जानकारी गराएका छौं । गर्न नहुने कार्य हुन्छन् कि भन्ने पूर्व अनुमानका आधारमा आयोगले ७५३ वटा अनुगमनकर्ता (निर्वाचन आयोगले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमनको स्रोतव्यक्ति तोकेको छ) लाई सक्रिय गराएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक परेमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता नियुक्त गरी जिम्मेवारी दिई सूचना लिन र तत्काल त्यसको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छौं ।

छानिएका केही जिल्लामा आयोगको विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने गरी (सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली) खटाएका छौं । उहाँहरूलाई सर्भिलेन्सकै पाटोमा हेर्न, मतदानको दिन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र मतगणना सम्पन्न गरी फर्किने गरी विशेष अधिकारप्राप्त टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त टोलीले पनि आचारसंहिताको विषयमा सूक्ष्म ढंगले सूचना लिने काम गर्दछ ।

कहींकतै त्यस्तो घटना हुन्छ कि भनेर हेर्नको निम्ति दृश्य छायांकन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेका छौं । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिइएको छ । गृहसचिव र दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई यो विषयमा सतर्कता अवलम्बन गरिदिन र निगरानी बढाइदिन अनुरोध गरेका छौं । सम्भवतः कुनै अप्रिय स्थिति सिर्जना नहोला ।

आचारसंहिता जारी गर्दा जिल्लासम्म हेर्ने संयन्त्र स्थापित गरेको भनियो । तपाईंहरूले अनौपचारिक रूपमा त्यो संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । आयोगले दुःख मात्रै पायो, हैन ?

हामीले खर्चको मितव्ययिता पनि सोच्यौं । खासमा छुट्टै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने रहेछ । हामीले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने भनेर तोक्यौं । खर्च व्यवस्थापनको पाटोबाट हेरियो ।

हामीले जसलाई अनुगमनकर्ता भनेर तोक्यौं, उहाँहरू धेरैजसो त्यहीं बसेर काम गरिरहेको कर्मचारी हुनुभयो । अनि अलिकति स्रोतसाधन भएकाहरूले उल्लंघन गरेको हुनाले स्वार्थकै द्वन्द्व भयो त भनिहाल्दिनँ, तर उहाँहरूलाई कारबाही गरेर जान केही अप्ठ्याराहरू भए ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन र उल्लंघनको विषयमा हामीले छुट्टै जिम्मेवारीसहित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं । यो संयन्त्रले कामै गर्न सकेन भनेको होइन ।

आचारसंहिता भनेको व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने र जानकारी गराउने विषय पनि रहेछ । कुनै कुनै जिल्लामा झण्डा र चिह्नको दुरुपयोग भएको एउटा पनि घटना भेटेनौं । एउटा पनि ज्याकेट, टिसर्ट प्रयोग नगरिएका उदाहरण पनि हामीसँग छन् । यस्तो नगर्नुस्, नत्र कारबाही हुन्छ भनिदिएपछि सजिलो भयो । त्यहाँ राम्रो भयो ।

शहरी क्षेत्रहरू, जहाँ (आचारसंहिता उल्लंघनको) सम्भावना थियो, ती ठाउँहरूमा सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि त्यति प्रभावकारी भएन । यसमा हामीले समीक्षा गर्छौं । अबको निर्वाचनमा यसलाई अलि फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच हो । कामै गरेन भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको होइन ।

आयोगले निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई चुनौतीको रूपमा लिएको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट अनुमान गरे जति आचारसंहिता उल्लंघन भयो कि भएन ? आयोगले के देख्यो ?

यसको दुईवटा पाटो मैले विश्लेषण गरें । हामीले पनि नदेखेको राजनीतिक विज्ञापन हुने ठाउँ रहेछ । त्यो खर्चलाई निर्वाचन खर्चमा जोड्ने प्रक्रिया हामीले त्यति जानकारी पाएनछौं, यो चुनौती रह्यो । खर्चको सीमा हामीले तोकेका छौं । भोलि उहाँहरूले विवरण पेश गर्ने क्रममा त्यो सीमाभित्र सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्दा भएको खर्च भनेर पक्कै लेख्नुहुन्न ।

किनभने हामीले त्यो लेख्नुपर्छ भनेका छैनौं । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा खर्च भएको हुनसक्ने देखियो । यो त्यति अध्ययन भएको विषय रहेन । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हेर्दा सोचेजति दुरुपयोग नभएको मेरो अनुभव छ, किनभने अघिल्लो उपनिर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरू मात्रैको विवरण २३ जनाको थियो ।

हामीले सचेत गराउने लगायत सामान्य खालका कारबाहीहरू गरेका थियौं । अहिले सार्वजनिक पदमा बसेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे भनेर निकै कम गुनासा र उजुरीहरू आएका छन् । उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनेले सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचारप्रसार गर्नुलाई हामीले आपत्तिजनक मानेनौं ।

भौतिक रूपमा गर्ने प्रचारप्रसार भन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारहरूको लगानी त बढेको छ तर निर्वाचनको वातावरण बिग्रिएको छैन । सामाजिक सञ्जालको वातावरण अलिअलि प्रदूषित भएको होला, तर बाह्य वातावरण बिग्रिएको छैन, र ठूलो खर्च त्यसमा गएको छैन भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं ।

राज्यसंयन्त्र र सञ्चारमाध्यमहरूले देख्ने ठाउँमा यी गतिविधि भए । कसैले पनि नदेखेका ठाउँमा धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापका आवरणमा भोजभतेर चलिरहेको गुनासो आएको छ । मतदाता प्रभावित पार्न खोजियो भनिएको छ । आयोगले यी विषय त अब देख्दैन होला ?

कतै कसैले सूचना दिएपछि आयोगले थाहा पाउने हो । तपाईंहरूलाई मैले केही उदाहरण नै बताउँछु । कहीं पूजा नगरेको ठाउँमा पूजा गरियो भन्ने खबर आयो । भाकल नै नगरेको ठाउँमा बलि चढाएका सूचना आए । कहीं–कहीं महायज्ञ लगाउने काम पनि भयो । महायज्ञ नलगाउनुस् भन्न निकै कठिन छ । भक्तजनलाई बोलाएर प्रसाद वितरण गरेका छन् । हाम्रो समाजमा त्यो चलन नै छ, रोक्नु कसरी ?

महायज्ञ लगाएर कुनै उम्मेदवारले मलाई भोट देऊ भनेर पक्कै भनेनन् । कतिपय ठाउँमा कुनै न कुनै बहाना गरेर भोजभतेर चले । जहाँजहाँ उजुरी आए, त्यहाँ स्थानीय प्रशासन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई खबर गरेर अनुगमन गर्न भन्यौं ।

कतिपय कुराहरू सांस्कृतिक परम्परा र धार्मिक विश्वासका कारणले पनि कारबाहीमा जान सक्ने अवस्था हुँदोरहेनछ । त्यसकै कारण अर्को इस्यू आउने खतरा पनि हुँदोरहेछ । तर हाम्रा आँखा चनाखा थिए ।

यसपालि गज्जब भएको छ । कहिल्यै सम्पर्कमा नरहने धेरैले मोबाइलमा विभिन्न माध्यमबाट कागजात र फोटो पठाएर सूचना दिएका छन् । त्यसका आधारमा हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा सूचना दिन पाएका छौं । आचारसंहिता पालनामा आयोगलाई सहयोग गरौं भन्ने धारणा सबैतिर रहेको पाइयो ।

मतदान अधिकृत लगायत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी छनोटमा सधैं झैं यसपटक पनि प्रश्न उठ्यो । कर्मचारीको मिलेमतोमा अहिले बुथ क्याप्चरका घटना हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

मैले मतदान अधिकृत भएर पनि काम गरेको छु । निर्वाचन अधिकृत पनि भएँ । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत एक्लैले कुनै निर्णय गर्ने सम्भावना हुँदैन । कम्तीमा ३÷४ जना अरू कर्मचारी रहनुहुन्छ । दल र उम्मेदवारको प्रतिनिधि नपुगेको कुनै ठाउँ नै छैन ।

सुरक्षा निकाय पनि त्यही हुन्छ । सबै मिलेर आँखै छल्ने काम गर्नुभयो र त्यो जोखिम उठाउनुभयो भने त अलिअलि सम्भावनाको शंका गर्न सकिएला । होइन भने मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ । अहिले हामीले विवरण हेरिरहँदा के थाहा छ भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रतिनिधि नपुग्ने कुनै निर्वाचन केन्द्र छैन । एउटा मात्रै दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिका भरमा मतदान गर्ने सम्भावना छैन ।

यदाकदा अपांगता भएका वा शारीरिक रूपमा कठिनाइ हुने व्यक्तिहरूको हकमा मतदान अधिकृतको समेत रोहवरमा आफ्नो मान्छे लगेर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अलिकति तल–माथि गरिदिन्छन् कि भन्ने ‘इस्यू’ हिजो पनि थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले दुईजना मानिस पठाउने भयौं । किनभने उसको विवेकको मतलाई तल–माथि गरिनुहँुदैन भन्ने आयोगको धारणा हो ।

चाहेर पनि अथवा आफूले आस्था राख्नेलाई केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएमा पनि उसले (कर्मचारीले) केही गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । कतिपय ठाउँमा मतदान स्थल नै कब्जा गर्ने स्थिति पनि हुन्छ कि भन्ने आशंका छन् । सबै पक्ष नमिली कब्जा हुँदैन । नाम रुजु गरिदिने, चिह्न लगाइदिने कर्मचारीदेखि स्वयंसेवी हुन्छन् ।

सबै मिले तापनि मतदान अधिकृतले बलपूर्वक गर्न खोजिएको मतदानमा म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेमा कब्जाबाट गरेको मतदान समेत बदर हुन्छ । यी सबै पक्षमा बन्दोबस्त मिलाएर कुनै अमूक मतदान केन्द्रमा कब्जा गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । साथमा अहिलेको प्रविधिका कारणले गर्दा कहीं कतैबाट सानो सूचना आए पनि (त्यस्तो क्रियाकलापबाट गरिएको मतदान) बदर भइहाल्छ । यसमा त्यत्ति आत्तिइरहनुपर्ने देख्दिनँ ।

कतै मतदानमा अनुपस्थित भएमा (विदेश भएर, रोजगारीको सिलसिलामा वा अन्य कारणले) अर्कैका नाममा मतदान हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिले हामीले मतदाता परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेका छौं । परिचयपत्र भएन भने अरू विधिले जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । किनभने मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मतदाता परिचयपत्रमा फोटो हुन्छ । त्यो फोटो सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा राखेको हुन्छ । त्यसक्रममा तीनवटा विवरण भिडाएर हेरिन्छ । परिचयपत्रमा भएको फोटो, मतदानस्थलको सूचीमा भएको फोटो र मतदान गर्न भएको व्यक्तिको अनुहार भिडाएर हेरिन्छ । मतदानस्थलका तीन जना स्वयंसेवक त्यही गाउँ–ठाउँको भएकाले चिन्छन् ।

निर्वाचन गराउन जाने कर्मचारी बाहिरको हुने भएकाले नचिन्न पनि सक्छन्, तर दलका प्रतिनिधिहरू स्थानीय हुने भएकाले मतदातालाई चिन्छन् । यी सबैले यकिन गरेपछि मात्रै मत हाल्न पाउने भएको हुनाले अरूको नाममा मत हाल्ने सम्भावना ०.०१ जति हुन सक्ला । नभए सहज रूपमा यस्तो काम गर्न सम्भव छैन ।

आफ्नो मत हाल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएँ भन्ने ‘इस्यू’हरू आएका छैनन् । कसैले मतदान गर्न आउँदा उसको नाममा अर्कैले मत हालेको भए पनि मैले मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर आयो भने मतदान गर्न पाउने उसको अधिकार हुन्छ । निविदा मतपत्र भनेर उसले मतदान गर्न पाउँछ । त्यो मतपत्र मतपेटिकामा हालिंदैन तर उसले निविदामार्फत भए पनि मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छ ।

केही दलका शीर्ष नेताले मतपेटिका साटिन सक्छ, चलखेल हुनसक्छ भनेर कार्यकर्तालाई चनाखो हुन निर्देशन दिएका छन्, मतपेटिका साटिने सम्भावना छ ?

मतपेटिका साटिन सक्छ भन्ने शब्दसँग हामी सहमत छैनौं । तर मतपत्रबाट आँखा तल–माथि नपार्नु, मतदान भइरहेको ठाउँमा चनाखो हुनु भनेको विषयलाई मैले सकारात्मक रूपमा नै बुझ्छु । मतपेटिका साट्ने वा गडबड गर्ने विषयमा आयोगको कुनै रुचि र चाहना छैन । मतपेटिका तल–माथि नहुने गरी बन्दोबस्त गर्ने आयोगको दृढ अठोट छ ।

मतपेटिका साटिनु हुँदैन, साटिंदैन, ढुक्क हुनुस् । तर साटियो भने के हुन्छ ? म बुझाउँछु । एउटा कुनै ‘क’ भन्ने केन्द्रमा कति मतदाता थिए, कति आए, कति खस्यो भन्ने हिसाब हामीले ५ बजेपछि थाहा पाउँछौं । मतदान अधिकृत को हो ? उसले कुन रंगको मसीले सही गर्‍यो, त्यो पनि थाहा हुन्छ । उसको दस्तखत कस्तो थियो, अहिले हामीले राखिसकेका छौं । त्यो दस्तखत मिल्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले हरेक स्थानीय तहको मतपत्र छाप्दा सुरक्षा संकेत (सेक्युरिटी फिचर) राखेका हुन्छौं । त्यो दुई जना बाहेक अरूलाई थाहा छैन । मतदाताले पनि त्यो थाहा पाउँदैनन् । भोलि कतै प्रश्न उठेमा त्यो पाटो समेत हेरिन्छ । एक त कतै साट्ने सम्भावना नै छैन । अर्कोतर्फ साटेर पनि केही काम छैन, त्यो खोटा नोट जस्तो हुन्छ ।

हामीले नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र मतपत्र छापेका छौं । म स्वयं जाँदा समेत मोबाइल बाहिर राखेर जानुपर्ने नियम बनाइएको थियो । अहिले पनि यी सबै कुरा सिल गरेर राखिएको छ । यी कुराले हामी चनाखो हुनुपर्छ, मतदानमा कुनै गडबड हुन दिनुहुँदैन । हामी आँखा झिमिक्क नगरी लागिपरौं भन्ने कुरालाई त अन्यथा भन्न मिलेन । तर जे भनिएको छ, कतै पनि सम्भावना नभएको विषय हो ।

केही दल र नेताहरूले आफ्नो र प्रतिस्पर्धी दलहरूको चुनावी परिणाम आकलन, अनुमान गरेर सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । आयोगले त्यसलाई कसरी लिएको छ ?

राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम वा सर्वेक्षण गर्नेहरूले पनि मत परिणामको आकलन र पूर्वानुमान गर्नुहुँदैन । आचारसंहिता लागु भइसकेपछि यस्तो काम गर्न मिल्दैन । कुनै नेता कुनै ठाउँमा पुग्दा निकै कम जनमत देखे पनि दोब्बर मतले निर्वाचित भइहाल्छु भनेर अभिव्यक्ति दिने चलन छ । यसलाई हामीले अन्यथा अर्थ लगाएर पनि सकिंदैन ।

अर्को दृष्टान्त पनि छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूलाई चिह्न दिनुपर्ने थियो । हामीले उहाँहरूसँग विवरण माग्यौं, ७२ वटा दलहरूले ७० प्रतिशत भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो ।

अहिले ७० प्रतिशत जिल्लामा र ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने १५ वटा दल पनि छैनन् । औपचारिक रूपमा लिखित विवरण दिने क्रममा आफ्नो बढाइचढाइ गर्दा रहेछन्, भन्दा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । दलका नेताहरूले यति मत आउला, यति ठाउँमा जितिएला भनेकै भरमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

उम्मेदवार नभएको स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन आयोगले अनुपस्थित दलहरूको चिह्न राखिदिंदा यसपटक अलि बढी मत बदर होला कि भन्ने सबैतिर चिन्ता देखिन्छ । आयोगले यसपटक मतदाता शिक्षालाई पनि निकै खुम्च्यायो । मत बदर भएर आयोगले चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने त होइन ?

यो पहिलेको जस्तै मतपत्र हो, त्यही डिजाइन हो । चिह्न फेरबदल भएका छन् । किनभने राष्ट्रिय दल बाहेकका चिह्न फेरिन्छन् र तल–माथि हुन्छ । मतदान गर्ने तरिका पनि त्यही हो । बदर मत बढ्ला भन्ने लाग्दैन । मतदाता शिक्षा कम भयो भन्ने गुनासो आएको हो । त्यसलाई चिर्न मौन अवधिका दुई दिन हामीले मतदान स्थल र केन्द्रमा मतदाता शिक्षा दिने भनेका छौं ।

परिचयपत्र लिन आउने नयाँ मतदाताले त्यहाँ मतदान गर्न सिकेर जान्छन् । पुराना मतदाताहरू फेरि मतदानका दिन आउनुपर्ने भएकाले मतदाता शिक्षा लिन समय अभावका कारण केन्द्रसम्म आइपुग्दैनन् कि भन्ने स्थिति छ । आयोगले संघसंस्था, क्लब, समूह लगायतलाई मतदाता शिक्षा दिनुहोस् भनेर आह्वान गरेको छ ।

कमभन्दा कम मत बदर होस् भन्ने अपेक्षा हो । मलाई मत बदरको अनुपात बढ्छ जस्तो लाग्दैन । तर, ठूलो मात्रामा घटाउन सकिने विषयमा अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यो मतदानको पद्धति (प्यार्टन) नै नफेरी यही स्थितिमा बदर हुने मतलाई धेरै घटाउन सकिंदैन ।

पद्धति फेर्ने भन्नाले…

एउटा मतपत्र छुट्टै कागजमा हुनुपर्छ, अनि जति उम्मेदवार छन्, त्यति नै चिह्न राखिनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको जस्तो मतपत्र हुनुपर्छ । यसका लागि ६ वटा मतपत्र चाहिन्छ, यो अलिक जटिल प्रक्रिया पनि हो । कि त मतपत्र बदरै नहुने प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यो भनेको विद्युतीय मतदान (इ-भोटिङ) हो ।

इ–भोटिङका लागि आयोगले स्रोतसाधन प्रयोग गर्न सक्छ । राजनीतिक सहमति हुने हो भने आगामी १५ जेठदेखि निर्वाचन आयोग यही काममा लाग्छ र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गराउन सकिन्छ ।

उम्मेदवारी नभएको ठाउँमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलको चिह्न नराख्दा के बिग्रन्थ्यो र ? मतदाता झुक्किने त थिएनन्, हैन र ?

मतपत्रको निश्चित डिजाइन हुन्छ । ६ वटा मतपत्र एउटै सिटमा छ । त्यो सिटमा सबै राजनीतिक दलको योग्यता तोकिदिएको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ मतपरिणामको आधारमा मतपत्रमा माथिदेखि चिह्न रहन्छ ।

मतपत्र भित्तेपात्रो जस्तो छिर्केमिर्के हुँदैन । कहीं रातो, कहीं पहेंलो र कति अर्को रंगको चिह्न राख्न मिल्दैन । अनि लहर पनि पूरै हुनुपर्छ । कुनै कोठा खाली राख्न पाइँदैन ।

एकछिनलाई अनुमान गरौं– कुनै स्थानीय तहमा क भन्ने दल सबैभन्दा ठूलो थियो । उसले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दियो, उपप्रमुखमा दिएन । ख भन्ने दलले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दियो । अब माथि खाली भएकाले ख भन्ने दलको चिह्न माथि सारौं भन्न मिल्दैन । एउटै लाइनमा राख्नुपर्छ ।

हरेक पदका लागि एउटा मतपत्र अर्थात् ६ वटा मतपत्र नछापिंदासम्म अनि प्रत्येक वडाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र नछापिंदासम्म हामीले यस्तै मतपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हिसाब गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ । महानगरपालिका ३२ वटै वडामा हरेक दलका उस्तै उम्मेदवार छन् भन्ने छैन । वडा अनुसार फरक दलले भिन्न शैलीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, वडाध्यक्षको फरक (मतपत्र) चाहियो ।

महिला सदस्यको फरक हुनसक्छ । मेयर र उपमेयरमा फरक–फरक दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले फरक मतपत्र नै चाहिने भयो । ३२ वडामा फरक ६ प्रकारका मतपत्र हामीले छाप्नुपर्छ । जटिल प्राविधिक पक्ष जोडिएको विषय भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्त राम्रो हो । व्यावहारिक रूपमा कठिन र गर्नै नसकिने भएको हुनाले पहिले जे शैली थियो, त्यसैलाई पछ्याएको हो ।

२०७४ सालको भरतपुर घटनापछि केही ठाउँमा तारजाली लगाइएको थियो । अहिले सीसीटीभीको कुरा आएको छ । मतगणना स्थलको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

मतगणनामा जाली लगाउने, काँडेतारले बेर्ने, सिमेन्टको पर्खाल नै लगाउने जस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ । मतगणना पारदर्शी प्रक्रिया हो । कहीं, कतै कुनै घटना भएको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर देशभर त्यस्तै होला भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन । हामीले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेका छौं ।

निर्वाचन अधिकृतहरूलाई समेत कहीं कसैले पर्यवेक्षण गर्न खोज्दा अप्ठेरो देखिने व्यवहार नगर्नुहोस् भनेका छौं । ठिक दूरीमा सबैलाई राख्नुहोस्, कसैले अवज्ञा गर्न खोजे ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुहोस् भनेका छौं । अहिले ३०० स्थानीय तहको मतगणनाका लागि सीसीटीभी जडान गरेका छौं । निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाटै मतगणनाको अवलोकन गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, मतदातालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो निर्वाचनमार्फत हामी पाँच वर्षको निम्ति स्थानीय सरकार बनाउँदैछौं । स्थानीय सरकार जनताको आशा र भरोसाको सरकार हो, नजिकको सरकार हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा म आम मतदाताहरूमा चिन्तन गरेर सोच–विचारका साथ मतदान गर्न आग्रह गर्छु ।

तपाईंकै गाउँठाउँको मानिस उम्मेदवार बन्नुभएको छ । हिजो कसले कस्तो गर्थ्‍यो  ? के व्यवहार थियो ? तपाईंलाई झुक्यानमा पार्ने व्यवहार पनि गरेको हुनसक्छ । यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर मतदान गर्नुहोस् ।

संसारमा सबैभन्दा ठूलो जनताको शक्ति हो । सबैभन्दा ठूलो जनताको अदालत हो । सबैभन्दा मूल्यवान मतदान हो । त्यसैले हामीले यसलाई अमूल्य भनेका छौं । आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा प्रयोग गरौं । योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गरौं । हाम्रो पाँच वर्षको स्थानीय सरकार गतिलो बनाऔं, म यही आह्वान गर्छु ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

स्थानीय चुनाव २०७९

छुटाउनुभयो कि ?