संकटका साथी प्रवासीको मताधिकार नखोसौं

कोरोना महामारीसँगै विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा संकटका घटना देखिए । योसँगै प्रवासमा रहेका नागरिक अर्थात् डायस्पोराको योगदानलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
जनआन्दोलनदेखि भूकम्प हुँदै कोरोना अवधिसम्म जेनतेन धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा संकटका संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । यी र यस्ता हरेक संकटमा प्रवासीहरूले मातृभूमिको लागि सकेको सहयोग गर्दै आएका छन् ।

आधुनिक विश्वमा भौगोलिक सीमाभन्दा पनि प्रवासीहरूले चालेका हरेक पाइलासँगै विश्वका कुना–काप्चामा संस्कृति र पहिचान पनि फैलिरहेका छन् । मातृभूमिका बहुआयामिक सीमा पक्कै पनि राष्ट्रका विस्तारित आधुनिक सिमानाका आयाम हुन् । मातृभूमिको सरकारले ती प्रवासी सीमाका आयामको पहिचान, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नसके आधुनिक विश्वको विकासको गतिसँगै मुलुकलाई हिंडाउन सहज हुने देखिन्छ ।

सन्निकट आर्थिक संकट
श्रीलंकामा हाल देखिएको आर्थिक संकटसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै संकट सन्निकट रहेको विश्लेषकहरूले भविष्यवाणी गर्न थालेका छन् । नेपालमा देखा परिरहेको आर्थिक दुरवस्थालाई बुझ्न ठूलो अर्थशास्त्री बनिरहनुपर्दैन । सामान्य रूपमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) घट्नु, मूल्य वृद्धि साथै मुद्रास्फीति बढ्नु, आयात व्यापक हुँदै व्यापार घाटा बढ्दै जानु आदिले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संकटोन्मुख रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । खेतीयोग्य जमिन कि त प्लटिङ्ग कि बाँझै राखेर विदेश जाने लहर रोकिएको छैन । पर्यटन र अन्य आम्दानीका स्रोतहरूमा महामारीले असर पारेको छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा २३ प्रतिशतमा झरेको छ भने रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । अर्थात् देशका हरेक कठिन परिस्थितिमा चरम आर्थिक संकटलाई पार लगाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएको प्रवासीहरूको रेमिट्यान्स या प्रवासको आम्दानी नै अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा बनेको छ ।

नेपालको चालु खाता, भुक्तानी सन्तुलनमा दबाव र मुद्रास्फीति बढ्नुमा महामारीपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको कर्जा ठूलो रूपमा विस्तार, आयात दरमा वृद्धि र ग्लोबल सप्लाई चेन, उत्पादन र वितरणमा उत्पन्न अवरोध आदि हुन् । रूस–युक्रेन युद्धसँगै विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको अत्यधिक मूल्य वृद्धि माथिका आर्थिक परिवर्तनको मुख्य कारक हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामै लगभग १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नुन र सियोदेखि महँगा रक्सी, लुगा, मोबाइल जस्ता सामानको आयात बढ्नु पनि आर्थिक संकटका कारक हुन् ।

लकडाउनसँगै लामो समय उद्योग धन्दाहरू ठप्प रह्यो । स्वास्थ्य सेवामा अप्रत्यासित खर्च बढ्न थाल्यो । यस्ता विविध कारणले विश्वव्यापी रूपमा सबै देशमा आर्थिक संकट देखापरेको छ । यस्तो घडीमा एक–अर्कालाई दोष थोपरेर सिंगौरी खेल्ने भन्दा हदैसम्म मितव्ययी र दूरदृष्टिसहित आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा संकट र यसका असर
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति देशमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्न, निर्यात मूल्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, मौद्रिक तरलता कायम गरी नगदको अभाव हुन नदिन, लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई बढाउन, विदेशबाट वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्ने र नगदमा विदेशी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि प्रयोग हुने गर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति गर्न विशेष गरेर डलर र दोस्रोमा यूरोलाई प्रयोग गरिन्छ ।
आयात र निर्यातको भुक्तानी असन्तुलनबाट देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर सामान आयात गर्न असर पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंक स्वदेशी मुद्राको मूल्य घटाउन बाध्य हुन्छ । यसले विनिमय दर महँगो हुन्छ । सामान्यतः वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले तरलताको जोखिमलाई हटाउने गर्छ ।

श्रीलंकाले पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेपछि आफ्नो मुद्रालाई तल झारेको थियो फलस्वरूप मुद्रास्फीति साथै अन्य आर्थिक समस्याले गाँजिएको थियो । त्यसो त श्रीलंका र नेपालमा मात्र हैन भारत, इजिप्ट लगायत धेरै देशमा पनि यो समस्या हाल देखा पर्न थालेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर गरेको भन्दै विलासिताका सामान आयात नगर्न अनुरोध र निजी गाडी आयातमा रोक लगाइएको छ । साथै, प्रवासीमार्फत डलर खाता खोल्न अनुरोध गरिएको छ । यसका लागि चलाइएका सचेतताका विभिन्न कार्यक्रमप्रति सरकार र निकायहरूको ध्यान जानु सकारात्मक छ । नागरिक, सरकार र सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा मुलुकलाई विषम आर्थिक परिस्थितिबाट निकास दिन विज्ञ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सल्लाह र सहकार्य गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

आर्थिक संकटमा डायस्पोराको भूमिका
अधिकांश विकसित देशले प्रवासीमार्फत मनग्ये फाइदा लिएका छन् । फाइदा लिन प्रवासीहरूलाई सुविधा र आत्मसम्मान दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । नाइजेरिया, भारत र पाकिस्तानले पनि प्रवासीमार्फत लगानी, सीप र ज्ञान आकर्षण गर्न उल्लेख्य काम गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले पनि नीतिगत तहमा केही प्रयास गरेतापनि व्यवहारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई कम गर्न अर्थमन्त्री र सरकार एनआरएनलाई डलर खाता खोल्न आह्वान गरिरहेको छ । विभाजनको डिलमा पुगेर गैरआवासीय नेपालीमाझ नै अलोकप्रिय बनेको एनआरएनएका पदाधिकारीले फेसबुक र जुममा गएर भन्दैमा डलर खाता खोलेर उधुम पैसा जम्मा हुने सम्भावना हाललाई कम देखिन्छ । साथै, पपुलर बन्न र मिडियाबाजी गरेर काम देखाउन डलर खाता खोल भनेर हल्ला गर्दैमा कसैले खोलिहाल्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।

डलर खाता खोल्न प्रवासमा रहेको केवल एक संस्था एनआरएनएसँग मात्र भर पर्नुभन्दा प्रवासमा रहेका देश अनुसार पेशा, दक्षता, क्षेत्र अनुसारका अन्य संगठनसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । जस्तै, प्रवासमा बसेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स लगायत व्यावसायिक सञ्जाल, व्यवसायी, एकाउन्टेन्ट, प्रोफेसनल सेफ इत्यादिलाई लगानी र डलर खातामा आकर्षित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतले कुनै एक संस्थालाई मात्र प्रवासीहरूको मूल संस्था भनेर ट्याग लगाएको छैन । उसले प्रवासमा रहेका हरेक नागरिकहरूका संघ–संस्थालाई पहिचान गरी कानुनले दिएको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।

संकट पर्दा मातृभूमिलाई निरन्तर सहयोग र सद्भाव राख्ने गैरआवासीय नेपालीको अभ्यास छ । यसलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले मातहतका कूटनीतिक नियोगमार्फत हरेक देशमा रहेका विभिन्न संघ–संस्थालाई मातृभूमिमा खाता खोल्न र लगानी गर्न आकर्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञसँगको सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न सके लक्ष्य प्राप्ति सजिलो हुन्छ । अझ सोझै ‘डलर खाता खोल’ भन्ने भन्दा लगानीका आकर्षक प्याकेज ल्याएर एक विशेष टास्क फोर्स मार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ ।

जस्तै, पाकिस्तानको राष्ट्र बैंकले रोशन डिजिटल अकाउन्टमार्फत गैरआवासीय नागरिकलाई लगानी र बचतको बाटो खोलेर सञ्चिति बढाएको छ । देशमा डलर भित्र्याएर लगानी गरे ७ प्रतिशत नाफा पनि उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म १७५ देशका करिब ४ लाख गैरआवासीय पाकिस्तानीले डलर खाता खोलिसकेका छन् भने पाकिस्तानले यही अप्रिल महिनासम्म करिब ४ अरब अमेरिकी डलर भित्र्याएको छ ।

प्रवास र नेपालको सेतु दोहोरो नागरिकता
युरोपेली संघका २७ देश, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका मात्र नभई नेपाल जस्तै साना वा विकासोन्मुख देश पाकिस्तान, श्रीलंका, क्याम्बोडिया जस्ताले पनि दोहोरो नागरिकता व्यवस्थित गरेका छन् । विदेशमा बसे पनि तन–मन–धन नेपाललाई नै दिइरहेको नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिंदा केही फरक पर्दैन । नाकाबन्दीदेखि भूकम्पको बेलासम्म सहयोगका लागि तयार प्रवासी नेपालीलाई फरक व्यवहार गर्नु मनासिव हुँदैन ।

नेपालका नेता र दलहरूले प्रवासमा रहेका देशभक्त र कर्मी माहुरी जस्ता नेपालीलाई नागरिकता छोड्नुपर्दैन भन्ने प्रत्याभूत गराउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप विदेशमा कमाएर नेपाल भित्र्याउने क्रम घट्दो र नेपालमा भएको सम्पत्ति नै बेचेर विदेश लैजाने अभ्यास बढ्दो छ ।

सरकारलाई चुनौती र अवसर
हरेक देशमा दूतावासमार्फत सरकारी र औपचारिक कूटनीतिक अभ्यास र परम्पराले मात्र अब देशको आर्थिक, सांस्कृतिक र बृहत्तर विकास असम्भव छ । प्रवासमा रहेका ठूलो संख्याका नागरिकले आर्थिक, सांस्कृतिक र विविध दूतको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।

आधुनिक विश्वमा प्रवासी राज्यका समस्या होइनन्, अमूल्य स्रोत–साधन हुन् । तिनलाई परिचालन गरेर नेपाल जस्ता देशले मनग्ये आम्दानी र विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यति मात्र हैन, भोलि नेपालको सिमाना र भूगोलमा आक्रमण भए विश्वभरबाट प्रतिरक्षामा उत्रिने विना बर्दीको भू–मण्डलीय सेनाको भूमिका खेल्न तयार हुनेछ ।

सरकारको भूमिका डायस्पोरालाई सहजता र सहयोग गरेर मातृभूमिप्रति सम्मान र विश्वासको वातावरण सृजना गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर सहायता लिने दोहोरो प्रकारको भए मात्र प्रभावकारी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यस क्रममा प्रवासमा भएका नागरिकको सीप, दक्षता र ज्ञानको पहिचान गरेर सञ्चार, सम्बन्ध र विश्वासलाई बढाई राष्ट्र निर्माणमा योगदानका लागि प्रोत्साहन गर्ने भूमिका मातृ राज्यको हो ।

डायस्पोरालाई सरकारले सदुपयोग गर्न प्रस्थानविन्दु भनेको पहिचान दिंदै उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा जोड्नु हो । यो कुरा हालसम्मका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र विभिन्न देशका अनुभवले देखाएका छन् । तर, प्रवासीलाई दिने सम्मान, अधिकारप्रति राज्य र दलहरू कठोर देखिएका छन् । चाहे प्रवासमा कामदारहरू संकट पर्दा, मृत्यु हुँदा होस् वा कोरोना महामारीमा फिर्ता लैजाने सवालमा पनि ।

डायस्पोरालाई पहिचान र संस्थागत गर्नका लागि संविधानप्रदत्त दोहोरो नागरिकता प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । यसले डायस्पोराका नागरिकको पहिचान र सम्मान मात्र सुनिश्चित गर्दैन, लगानीको लागि अझ विश्वासिलो वातावरण बन्दछ । त्यति मात्र हैन, प्रवासीलाई मतदानको अवसरले मातृभूमिसँग जोडिन अझ टेवा पुग्ने देखिन्छ । यो मौकाको सदुपयोगका लागि सरकार र सबै दललाई अवसर पनि छ ।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै सरकार र दलले पनि चासो दिइरहेका छैनन् । यो सरकार र दलहरूको मात्र कमजोरी नभएर प्रवासीको विश्वास जित्ने प्रक्रियाको गम्भीर तगारो बनेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्भव नभए पनि संघीय निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकारको पहल गरेर प्रवासीको मन जित्ने अवसर दल र सरकारलाई छ । प्रवासीले आर्थिक, नैतिक, सीप र ज्ञान भित्र्याउन सक्छन् । साथमा प्रचार–प्रसारदेखि नेपालमा आफ्नो घर–छिमेकमा रहेका मतदातालाई पनि प्रभाव पार्ने ताकत राख्छन् । प्रवासमा रहेको २१ लाख मतदातालाई आकर्षित गर्न प्रवासीलाई मतदानको अधिकार दिन पहल गर्ने दलले पक्कै पनि सहानुभूति पाउनेछ ।

(बेलायतमा प्राध्यापनरत डा. कार्की रेमिट्यान्स र वित्तीय समावेशिता सम्बन्धी अनुसन्धाता पनि हुन् ।)