मधेशमै शक्ति गुमाउँदैछन् मधेश केन्द्रित दल

५ जेठ, काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । खस-आर्य समुदायका नेताले नेतृत्व गरेका दलसँग एकता गरेर होस् वा आफ्नो संगठनको दायरालाई फराकिलो बनाएर होस्, राजनीतिक मैदानलाई फराकिलो बनाउने कोशिश गरिरहेकै छन् । तर आफ्नै उर्वरभूमि मानिएको मधेश प्रदेशमा भने उनीहरू एकपछि अर्को चुनावमा थप कमजोर बन्ने क्रममा छन् ।

मधेशमा प्रभावशाली मानिएका दुई ठूला दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक धेरै जनमत गुमाउने देखिएको छ ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको करिब ८० प्रतिशत मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्था मधेशमै अघिल्लो पटकको तुलनामा झण्डै आधाभन्दा बढी कमजोर देखिएको छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले मधेशका कुल १३६ वटा पालिकामध्ये २६ वटा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले २५ वटा पालिका जितेका थिए । त्यस्तै फोरमले २५ वटा र राजपाले ३० पालिकामा उपप्रमुख जितेका थिए ।

यो पटक अहिलेसम्म जसपाले १० पालिकामा जित हात पारेको छ भने १५ वटामा अग्रता बनाएको देखिन्छ । ३० वैशाखमा मतदान हुन नसकेर मंगलबार र बुधबार निर्वाचन भएका पालिकाहरूमा जसपाको अग्रता छ । लोसपाले मधेशमा जम्मा एक पालिका जितेको छ भने थप १३ पालिकामा अग्रता बनाएको छ ।

यदि दुवै दलले अग्रता बनाएकै पालिकामा जित हात पारे पनि अघिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई भेटाउन अझै मुस्किल पर्नेछ । जसपाले करिब हाराहारीमा आइपुग्ने छ भने लोसपाले धेरै हार व्यहोर्ने देखिन्छ ।

नयाँ पाए, पुराना गुमाए

यसअघि अन्य दलले जितेका अधिकांश पालिकामा यसपटक जसपाले जित निकालेको छ भने अघिल्लो पटक आफैंले जितेका पालिका गुमाएको छ ।

बाराको करैयामाई, सर्लाहीको बसबरिया, पर्साको धोबनी र कालिका, सप्तरीको विष्णुपुर, सिरहाको नवराजपुर, धनुषाको जनकनन्दिनी, महोत्तरीको एकडारा र पिपरा यसअघि कांग्रेसले जितेका गाउँपालिका हुन् । धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका र सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका माओवादी तथा धनुषाको मुखियापट्टी गाउँपालिका एमालेले जितेका पालिका हुन् ।

जसपाले २०७४ को निर्वाचनमा सप्तरीका बोदे बर्साइन, महादेवा, खडक, तिरहुत, राजविराज, बलान बिहुल पालिका जितेको थियो । सिरहाका बरियारपट्टी, भगवानपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, विष्णुपुर र सिरहा तथा धनुषाका गणेशमान चारनाथ र लक्ष्मीनिया जितेको थियो । महोत्तरीमा सोनमा, सर्लाहीमा कविलासी र पर्सा तथा रौतहटमा गरुडा, देवाही गोनाही, बैधीमाई र माधव नारायण जितेको थियो । बारामा आदर्श कोटवाल, फेटा, पचरौता र सुवर्ण तथा पर्सामा वीरगञ्ज, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र विन्दवासिनीमा जसपाले जितेको थियो ।

त्यस्तै लोसपाको पनि अवस्था उस्तै छ । लोसपाले जितेको सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका यसअघि माओवादी केन्द्रले र पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा लोसपाले सप्तरीका डाक्नेश्वरी, रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगर कंकालिनी जितेको थियो । धनुषाका जनकपुर र हंसपुर जितेको थियो भने रौतहटमा गौर र गुजरा जितेको थियो । महोत्तरीमा जलेश्वर, एकडारा, पिपरा, भँगाहा, मटिहानी, मनरा सिसवा र महोत्तरी गाउँपालिका जितेको थियो । यस्तै सर्लाहीमा बलरा, ब्रम्हपुरी, गोडैता, चन्द्रनगर र कौडेना तथा बारामा देवताल, परवानीपुर र प्रसौनी जितेको थियो ।

जसपा र लोसपा बाहेक अरु मधेश केन्द्रित दलले पनि राम्रो नतिजा ल्याएका छैनन् । पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि लोसपाकै हाराहारीमा दुईवटा पालिका जितेको छ । थप दुईवटामा अग्रता लिइरहेको हुँदा अझै जित निकाल्ने ठाउँ उसका लागि छ । जबकि जनमत पार्टीले मधेशमा यसपटक राम्रै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । लोसपाबाट विभाजन भएर बनेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले पनि गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेन । उसले एउटा पालिकाको प्रमुखमा आफूलाई सीमित गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमै सीमित नेतृत्वको ध्यान

जसपा र लोसपा दुवै दलका केही नेताहरूले आफूलाई ‘मधेश केन्द्रित दल’ भनेको रुचाउँदैनन् । उनीहरू आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बिस्तार गर्न खोजेको र प्रतिनिधि (सांसद)को संख्यामा कम भए पनि राजनीतिक प्रभावका हिसाबले अरू दलभन्दा कमजोर नरहेको दलिल उनीहरू दिन्छन् । तर जब निर्वाचन आउँछ, त्यसपछि उनीहरू मधेशमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । चुनावमा प्रचार गर्दा होस् वा गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा उनीहरूको पहिलो रोजाइ मधेश प्रदेश नै हुन्छ । मधेश आन्दोलनकै जगमा बनेका दलहरूको रुझान मधेशप्रति बढी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । तर राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षा बोकेर हिंडिसकेपछि भएकै क्षेत्र पनि गुमाउनु भने शक्ति कमजोर हुनु अर्थात् जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको संकेत हो ।

चुनावअघि जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले अहिले पनि आफ्नो पार्टीको कोर क्षेत्र मधेश प्रदेश नै रहेको बताएका थिए । ‘हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन प्रयत्न गरिरहेका छौं । पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यसलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा जनजाति र मधेशी मिल्यौं, पछि खस आर्यलाई पनि नेतृत्वमा ल्यायौं । तर अहिले पनि हामीलाई मधेश केन्द्रित दलकै रूपमा बढी बुझिएको पाइन्छ । हाम्रा लागि जित्ने सजिलो क्षेत्र मधेश नै हो ।’

उनले भनेजस्तै सिंगो जसपाले आफूलाई मधेश प्रदेशमा मात्रै बढी सुरक्षित ठान्छ । तर केही वर्षयताका निर्वाचन हेर्ने हो भने मधेशी जनताको विश्वास यी दलहरूप्रति ओरालो लाग्ने क्रम झन् तीव्र बनेको देखिन्छ । जसका कारण ती पार्टीमा आबद्ध मधेश बाहेकका प्रदेशका नेता कार्यकर्ता जहिल्यै मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भइरहन्छन् । नेतृत्वको मधेश प्रेमलाई लिएर यही निर्वाचनमा पनि जसपा र लोसपा दुवै दलभित्र चरम असन्तुष्टि देखियो ।

जसपाको मधेशपछि बलियो प्रभाव क्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रले प्राथमिकता नदिएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्नेसम्म सोच बनाए । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा मात्रै जसपाका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले भण्डै विद्रोह गरेका थिए ।

‘पार्टी मधेश प्रदेशको मात्रै भए लुम्बिनीमा हामीले चप्पल लगाएर कार्यालयको भाडा किन तिर्ने ?’ भन्दै जसपाका बाँके जिल्ला अध्यक्ष कमरुद्दिन राईलगायत ठूलो पंक्ति बाँकेमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटिसकेको थियो । केन्द्रसँग मिलाउने प्रयास गरिरहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई पनि थकित भइसकेका थिए । ‘स्थानीय साथीहरूले गर्ने निर्णयविपरीत म जान सक्दिनँ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री राईले भनेका थिए । मनोनयनको केही दिनअघि मात्रै केन्द्रमा नेतृत्वले गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने र नेपालगञ्जको प्रमुख कांग्रेसलाई जिम्मा लगाउने भनेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । जबकि जसपाको स्थानीय पार्टी कमिटीले बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत चार पालिकामा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने, गरे पनि बाँकी चारवटा पालिकामा छलफल गर्न सकिने भनेर निर्णय लिखित रूपमै जानकारी गराइसकेको थियो । तर मधेश प्रदेशका ठूला नगर र पालिका पाउने सर्तमा पार्टी नेतृत्वले नेपालगञ्जलाई दाउमा लगायो । बाँकेका नेताहरुले पनि नेपालगञ्जको उपप्रमुखमा चित्त बुझाउने निर्णय गर्‍यो ।

जसपा नेतृत्वले नेपालगञ्ज छाड्नुको पछाडि विराटनगर मुख्य कारण थियो । विराटनगरबाट उम्मेदवार बन्दै थिए जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव । नतिजा आउने क्रम जारी रहँदा पार्टीले प्राथमिकता दिएको विराटनगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका यादव एमालेकी शिल्पा कार्कीभन्दा करिब आधाभन्दा बढी मतको अन्तरमा पछाडि परेका छन् । उता नेपालगञ्जमा भने कमरुद्दीन राई उति नै मतान्तरले अग्रता कायम गरिरहेका छन् ।

यसले जसपा मधेश प्रदेशभन्दा पर पनि लोकप्रिय छ, तर पार्टीको ध्यान पुग्न सकेको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । मधेश आन्दोलनमा पूर्वी मधेशको भूमिका जति छ त्यो भन्दा कम भूमिका नेपालगञ्जको छैन । तर जसपा नेतृत्वले भने मधेश बाहेकलाई अझैं आफ्नो ठान्न सकेको छैन ।

लोसपाको अवस्था त झनै संकटग्रस्त छ । ऊ पनि मधेश प्रदेशभन्दा पर आफ्नो भविष्य देख्दैन । केपी ओलीले ५ पुसको असंवैधानिक कदम चालेपछि त्यसको विरोध गर्ने वा समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले जसपा फुटाएर लोसपा गठन गरेका थिए । त्यही विवादको क्रममा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीलाई आफ्नो पार्टीमा तान्न यादव र ठाकुर दुवै पक्षले हानथाप नै गरे । आश्वासनको भारी बोकेर आउने, तर काम केही नगर्ने भएपछि डिल्लीबजारको कारागारबाट चौधरीले धेरै नेतालाई ‘हेर्दै जाऊँ’ भनेरै फिर्ता पठाइदिए । दल विभाजनका बेला ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका चौधरीले आफूमाथि लागेका झुटा मुद्दा फिर्ता हुने र रिहाइ हुने आश्वासन पाएका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्दा समेत कसैले वास्ता नगरेपछि चौधरीले आफू रहेको पार्टी लोसपालाई जानकारी समेत नगराई श्रीमती रुञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नाममा नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयोगमा दर्ता गरे ।

लोसपाले आफनो बनाउन नसकेका रेशमका लागि कैलाली भने कहिल्यै बिरानो भएन । उनी एक्लैले जेलभित्रबाट नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कैलालीका तीनवटा पालिकामा शानदार मत ल्याएर जित हासिल गरेको छ ।