+
+

मधेशमै शक्ति गुमाउँदैछन् मधेश केन्द्रित दल

दिपेश शाही दिपेश शाही
२०७९ जेठ ५ गते १८:३३
जसपाबाट धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाको अध्यक्षमा निर्वाचित जयकुमार यादव लगायत

५ जेठ, काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । खस-आर्य समुदायका नेताले नेतृत्व गरेका दलसँग एकता गरेर होस् वा आफ्नो संगठनको दायरालाई फराकिलो बनाएर होस्, राजनीतिक मैदानलाई फराकिलो बनाउने कोशिश गरिरहेकै छन् । तर आफ्नै उर्वरभूमि मानिएको मधेश प्रदेशमा भने उनीहरू एकपछि अर्को चुनावमा थप कमजोर बन्ने क्रममा छन् ।

मधेशमा प्रभावशाली मानिएका दुई ठूला दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक धेरै जनमत गुमाउने देखिएको छ ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको करिब ८० प्रतिशत मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्था मधेशमै अघिल्लो पटकको तुलनामा झण्डै आधाभन्दा बढी कमजोर देखिएको छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले मधेशका कुल १३६ वटा पालिकामध्ये २६ वटा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले २५ वटा पालिका जितेका थिए । त्यस्तै फोरमले २५ वटा र राजपाले ३० पालिकामा उपप्रमुख जितेका थिए ।

मधेश आन्दोलनकै जगमा बनेका दलहरूको रुझान मधेशप्रति बढी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । तर राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षा बोकेर हिंडिसकेपछि भएकै क्षेत्र पनि गुमाउनु भने शक्ति कमजोर हुनु अर्थात् जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको संकेत हो ।

यो पटक अहिलेसम्म जसपाले १० पालिकामा जित हात पारेको छ भने १५ वटामा अग्रता बनाएको देखिन्छ । ३० वैशाखमा मतदान हुन नसकेर मंगलबार र बुधबार निर्वाचन भएका पालिकाहरूमा जसपाको अग्रता छ । लोसपाले मधेशमा जम्मा एक पालिका जितेको छ भने थप १३ पालिकामा अग्रता बनाएको छ ।

यदि दुवै दलले अग्रता बनाएकै पालिकामा जित हात पारे पनि अघिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई भेटाउन अझै मुस्किल पर्नेछ । जसपाले करिब हाराहारीमा आइपुग्ने छ भने लोसपाले धेरै हार व्यहोर्ने देखिन्छ ।

नयाँ पाए, पुराना गुमाए

यसअघि अन्य दलले जितेका अधिकांश पालिकामा यसपटक जसपाले जित निकालेको छ भने अघिल्लो पटक आफैंले जितेका पालिका गुमाएको छ ।

बाराको करैयामाई, सर्लाहीको बसबरिया, पर्साको धोबनी र कालिका, सप्तरीको विष्णुपुर, सिरहाको नवराजपुर, धनुषाको जनकनन्दिनी, महोत्तरीको एकडारा र पिपरा यसअघि कांग्रेसले जितेका गाउँपालिका हुन् । धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका र सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका माओवादी तथा धनुषाको मुखियापट्टी गाउँपालिका एमालेले जितेका पालिका हुन् ।

जसपाले २०७४ को निर्वाचनमा सप्तरीका बोदे बर्साइन, महादेवा, खडक, तिरहुत, राजविराज, बलान बिहुल पालिका जितेको थियो । सिरहाका बरियारपट्टी, भगवानपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, विष्णुपुर र सिरहा तथा धनुषाका गणेशमान चारनाथ र लक्ष्मीनिया जितेको थियो । महोत्तरीमा सोनमा, सर्लाहीमा कविलासी र पर्सा तथा रौतहटमा गरुडा, देवाही गोनाही, बैधीमाई र माधव नारायण जितेको थियो । बारामा आदर्श कोटवाल, फेटा, पचरौता र सुवर्ण तथा पर्सामा वीरगञ्ज, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र विन्दवासिनीमा जसपाले जितेको थियो ।

त्यस्तै लोसपाको पनि अवस्था उस्तै छ । लोसपाले जितेको सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका यसअघि माओवादी केन्द्रले र पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा लोसपाले सप्तरीका डाक्नेश्वरी, रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगर कंकालिनी जितेको थियो । धनुषाका जनकपुर र हंसपुर जितेको थियो भने रौतहटमा गौर र गुजरा जितेको थियो । महोत्तरीमा जलेश्वर, एकडारा, पिपरा, भँगाहा, मटिहानी, मनरा सिसवा र महोत्तरी गाउँपालिका जितेको थियो । यस्तै सर्लाहीमा बलरा, ब्रम्हपुरी, गोडैता, चन्द्रनगर र कौडेना तथा बारामा देवताल, परवानीपुर र प्रसौनी जितेको थियो ।

जसपा र लोसपा बाहेक अरु मधेश केन्द्रित दलले पनि राम्रो नतिजा ल्याएका छैनन् । पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि लोसपाकै हाराहारीमा दुईवटा पालिका जितेको छ । थप दुईवटामा अग्रता लिइरहेको हुँदा अझै जित निकाल्ने ठाउँ उसका लागि छ । जबकि जनमत पार्टीले मधेशमा यसपटक राम्रै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । लोसपाबाट विभाजन भएर बनेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले पनि गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेन । उसले एउटा पालिकाको प्रमुखमा आफूलाई सीमित गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमै सीमित नेतृत्वको ध्यान

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर

जसपा र लोसपा दुवै दलका केही नेताहरूले आफूलाई ‘मधेश केन्द्रित दल’ भनेको रुचाउँदैनन् । उनीहरू आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बिस्तार गर्न खोजेको र प्रतिनिधि (सांसद)को संख्यामा कम भए पनि राजनीतिक प्रभावका हिसाबले अरू दलभन्दा कमजोर नरहेको दलिल उनीहरू दिन्छन् । तर जब निर्वाचन आउँछ, त्यसपछि उनीहरू मधेशमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । चुनावमा प्रचार गर्दा होस् वा गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा उनीहरूको पहिलो रोजाइ मधेश प्रदेश नै हुन्छ । मधेश आन्दोलनकै जगमा बनेका दलहरूको रुझान मधेशप्रति बढी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । तर राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षा बोकेर हिंडिसकेपछि भएकै क्षेत्र पनि गुमाउनु भने शक्ति कमजोर हुनु अर्थात् जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको संकेत हो ।

मधेश आन्दोलनमा पूर्वी मधेशको भूमिका जति छ त्यो भन्दा कम भूमिका नेपालगञ्जको छैन । तर जसपा नेतृत्वले भने मधेश बाहेकलाई अझैं आफ्नो ठान्न सकेको छैन ।

चुनावअघि जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले अहिले पनि आफ्नो पार्टीको कोर क्षेत्र मधेश प्रदेश नै रहेको बताएका थिए । ‘हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन प्रयत्न गरिरहेका छौं । पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यसलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा जनजाति र मधेशी मिल्यौं, पछि खस आर्यलाई पनि नेतृत्वमा ल्यायौं । तर अहिले पनि हामीलाई मधेश केन्द्रित दलकै रूपमा बढी बुझिएको पाइन्छ । हाम्रा लागि जित्ने सजिलो क्षेत्र मधेश नै हो ।’

उनले भनेजस्तै सिंगो जसपाले आफूलाई मधेश प्रदेशमा मात्रै बढी सुरक्षित ठान्छ । तर केही वर्षयताका निर्वाचन हेर्ने हो भने मधेशी जनताको विश्वास यी दलहरूप्रति ओरालो लाग्ने क्रम झन् तीव्र बनेको देखिन्छ । जसका कारण ती पार्टीमा आबद्ध मधेश बाहेकका प्रदेशका नेता कार्यकर्ता जहिल्यै मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भइरहन्छन् । नेतृत्वको मधेश प्रेमलाई लिएर यही निर्वाचनमा पनि जसपा र लोसपा दुवै दलभित्र चरम असन्तुष्टि देखियो ।

जसपाको मधेशपछि बलियो प्रभाव क्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रले प्राथमिकता नदिएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्नेसम्म सोच बनाए । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा मात्रै जसपाका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले भण्डै विद्रोह गरेका थिए ।

लोसपाबाट महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हरिप्साद मण्डल र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जु देवी

‘पार्टी मधेश प्रदेशको मात्रै भए लुम्बिनीमा हामीले चप्पल लगाएर कार्यालयको भाडा किन तिर्ने ?’ भन्दै जसपाका बाँके जिल्ला अध्यक्ष कमरुद्दिन राईलगायत ठूलो पंक्ति बाँकेमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटिसकेको थियो । केन्द्रसँग मिलाउने प्रयास गरिरहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई पनि थकित भइसकेका थिए । ‘स्थानीय साथीहरूले गर्ने निर्णयविपरीत म जान सक्दिनँ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री राईले भनेका थिए । मनोनयनको केही दिनअघि मात्रै केन्द्रमा नेतृत्वले गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने र नेपालगञ्जको प्रमुख कांग्रेसलाई जिम्मा लगाउने भनेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । जबकि जसपाको स्थानीय पार्टी कमिटीले बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत चार पालिकामा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने, गरे पनि बाँकी चारवटा पालिकामा छलफल गर्न सकिने भनेर निर्णय लिखित रूपमै जानकारी गराइसकेको थियो । तर मधेश प्रदेशका ठूला नगर र पालिका पाउने सर्तमा पार्टी नेतृत्वले नेपालगञ्जलाई दाउमा लगायो । बाँकेका नेताहरुले पनि नेपालगञ्जको उपप्रमुखमा चित्त बुझाउने निर्णय गर्‍यो ।

जसपा नेतृत्वले नेपालगञ्ज छाड्नुको पछाडि विराटनगर मुख्य कारण थियो । विराटनगरबाट उम्मेदवार बन्दै थिए जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव । नतिजा आउने क्रम जारी रहँदा पार्टीले प्राथमिकता दिएको विराटनगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका यादव एमालेकी शिल्पा कार्कीभन्दा करिब आधाभन्दा बढी मतको अन्तरमा पछाडि परेका छन् । उता नेपालगञ्जमा भने कमरुद्दीन राई उति नै मतान्तरले अग्रता कायम गरिरहेका छन् ।

यसले जसपा मधेश प्रदेशभन्दा पर पनि लोकप्रिय छ, तर पार्टीको ध्यान पुग्न सकेको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । मधेश आन्दोलनमा पूर्वी मधेशको भूमिका जति छ त्यो भन्दा कम भूमिका नेपालगञ्जको छैन । तर जसपा नेतृत्वले भने मधेश बाहेकलाई अझैं आफ्नो ठान्न सकेको छैन ।

लोसपाको अवस्था त झनै संकटग्रस्त छ । ऊ पनि मधेश प्रदेशभन्दा पर आफ्नो भविष्य देख्दैन । केपी ओलीले ५ पुसको असंवैधानिक कदम चालेपछि त्यसको विरोध गर्ने वा समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले जसपा फुटाएर लोसपा गठन गरेका थिए । त्यही विवादको क्रममा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीलाई आफ्नो पार्टीमा तान्न यादव र ठाकुर दुवै पक्षले हानथाप नै गरे । आश्वासनको भारी बोकेर आउने, तर काम केही नगर्ने भएपछि डिल्लीबजारको कारागारबाट चौधरीले धेरै नेतालाई ‘हेर्दै जाऊँ’ भनेरै फिर्ता पठाइदिए । दल विभाजनका बेला ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका चौधरीले आफूमाथि लागेका झुटा मुद्दा फिर्ता हुने र रिहाइ हुने आश्वासन पाएका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्दा समेत कसैले वास्ता नगरेपछि चौधरीले आफू रहेको पार्टी लोसपालाई जानकारी समेत नगराई श्रीमती रुञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नाममा नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयोगमा दर्ता गरे ।

लोसपाले आफनो बनाउन नसकेका रेशमका लागि कैलाली भने कहिल्यै बिरानो भएन । उनी एक्लैले जेलभित्रबाट नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कैलालीका तीनवटा पालिकामा शानदार मत ल्याएर जित हासिल गरेको छ ।

लेखकको बारेमा
दिपेश शाही

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?