बजेटबाटै जुत्ता–चप्पलको गैरकानुनी आयात नियन्त्रण गरिनुपर्छ

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको विभिन्न अध्ययन अनुसार औसत एक जना नेपालीले वार्षिक तीन जोर जुत्ता चप्पल खपत गर्छन् । आयातको तथ्याङ्क र नेपाली उत्पादनको विवरणअनुसार नेपालका कुल ३ करोड जनसंख्याका लागि वार्षिक ९ करोड थान जुत्ता चप्पलको खपत भइरहेको छ । तर, यसको कुल आपूर्तिमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।

कोरोना महामारी, महंगिएको कच्चा पदार्थ, बैंकमा तरलता अभाव र उच्च लागत जस्ता समस्याबाट थलिएका नेपाली उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकिरहेका बेला बजारको ६ करोड बढी जुत्ता चप्पलको हिस्सा आयातित उत्पादनले ओगटेको छ । स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेर पिल्सिएको बेला न्यून बिजकीकरण, चोरी र भन्सार छली गरेर ठूलो मात्रामा बजारमा जुत्ता चप्पलको आयात भइरहेको गोल्ड स्टार जुत्ता उत्पादक किरण सुजकी बजार तथा व्यापार विकास निर्देशक विदुषी राणा बताउँछिन् ।

राणाकाअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पलको उत्पादनमा साना, मझौला र ठूला गरेर १५ सय हाराहारी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । दशौं हजार रोजगारी र अरबौं लगानीको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । तर, यस क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले भूमिका नबढाउने हो भने लगानी पलायन अवस्था निम्तिई सकेको राणाको चिन्ता छ ।

बढ्दो आयातका कारण देशको शोधनान्तर घाटा बढेको बेला सरकार आयात प्रतिस्थापनको तयारीमा जुटेको छ । यही बेला स्वदेशी उद्योगलाई बजेटबाटै संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिए आयात रोकिने र विदेशी विनिमय आर्जनका लागि स्वदेशी उद्योगले भरपुर काम गर्ने राणा बताउँछिन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला राणासँग हामीले नेपालको जुत्ता चप्पल उद्योगका लागि सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।

जुत्ता चप्पल उद्योगको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा जुत्ता चप्पलको उत्पादनमा साना, मझौला र ठूला गरेर देशभरी १५ सय भन्दा धेरै उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । दशौं हजार रोजगारी र अरबौं लगानीको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । केही वर्षदेखि लय समातेको यो क्षेत्रलाई अहिले फेरि कोभिड, लगानीयोग्य रकम अभाव, बजारमा बिक्री घट्ने तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले पिरोलेको छ । योसँगै अर्को ठूलो समस्या गैरकानुनी आयात र न्युन बिजकका विदेशी जुत्ता चप्पल संकट भोगिरहेका छन् ।

उत्पादन, बजारको बिक्री र निर्यातमा यस क्षेत्रका उद्योग समस्यामा छन् भन्न खोज्नु भएको ?

हो, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण हाम्रा उत्पादनको लागत महँगो भएको छ । लागत महँगो भएसँगै महामारी लगायतका कारणले उपभोक्ताको घटेको क्रयशक्तिको भार बजारमा देखिन्छ । त्यसले बजारमा बिक्री घटेको छ । आन्तरिक बजारमा देखिएको जस्तै समस्या निर्यातमा पनि छ । हाम्रा उत्पादन उच्च लागतका कारण प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन भएको छ । राज्यको कमजोरीका कारण स्वदेशी बजारमै नेपाली जुत्ता चप्पलको हिस्सा गुम्दैछ । यसले हामी लगानीकर्तालाई ठूलो जोखिमको महसुस गराएको छ ।

नेपाली जुत्ता चप्पलले नेपाली बजार नपाउने अवस्था भनेको के हो ?

नेपाली बजारमा खपत हुने कूल जुत्ता चप्पलको ७० प्रतिशत हिस्सा अझै आयातित जुत्ता चप्पलको भरमा छ । झण्डै ६ करोड थान जुत्ता चप्पल वैधानिक र अवैधानिक तरिकाबाट नेपालमा भित्रिन्छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हामी जोखिम मोलेर नेपालमा उद्योग खोल्छौं तर विदेशबाट सामान आयात गर्नेहरुका कारण हाम्रो लगानी जोखिममा परेको छ ।

स्वदेशकै उत्पादन बिक्री नहुने तर विदेशबाट न्यून बिजकीकरण, भन्सार छली, चोरी लगायतबाट भित्रिएका उत्पादनका कारण हाम्रा उद्योगहरु धराशायी बन्दैछन् । त्यस्ता उत्पादनहरु गुणस्तरीय र दिगो हुन् भन्नेमा पनि कुनै सुनिश्चितता छैन । आयातका कारण मुलुक बर्बाद भएको बेला अब पनि नेपाली उद्योगको संरक्षण नगरे सरकारले कहिले चेत्ने हो ?

नेपालमा अवैधानिक रुपमा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी जुत्ता चप्पल भित्रिन्छन् भन्ने तथ्यहरु केही छ ?

प्रशस्त छन् । सरकारले नियमित अनुगमन र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि काम नगर्दा गुणस्तर प्रमाणित नभएका र अवैध बाटोबाट प्रशस्त मात्रामा जुत्ता चप्पल नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालमा जुत्ता चप्पल आयात गरिने प्रणालीमा भएको दोषमा टेकेर बेबी सुज भन्दै ठूला मानिसको जुत्ता चप्पल भित्रिएका छन् । न्यून बिजकीकरण र फरक–फरक एचएस कोडका कारण सरकारी राजश्व र भन्सार छलेर आएका सामान बजारभरी पाइन्छ ।

९ करोड थान जुत्ता चप्पलको माग भएकामा ३ करोड थान मात्रै नेपाली बिक्रीको कारण नै उच्च आयात हो । चीन र भारतबाट सस्तोमा भित्रिएका जुत्ता चप्पलका कारण नेपाली उत्पादन आफ्नै बजारबाट विस्थापन हुँदै गएको छ । यसमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी र सरकारी उपेक्षा नै जिम्मेवार छन् ।

यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने काम भएको छ ?

विभिन्न फोरममार्फत हामीले यी सबै समस्याको बारेमा सरकारी निकायलाई भनेका छौं । यसका लागि कानुनी र व्यवहारीक दुवै पाटाबाट सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । तर, कार्यान्वयन निकै फितलो छ । नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातदेखि दक्ष कामदार निर्माण, आयात प्रतिस्थापन, कम ब्याजदरमा लगानीको उपलब्धता र निर्यातमा सरकारले सघाउनु पर्छ ।

सरकारले नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहेको छ, नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?

देशको वर्तमान आर्थिक संकटको पूर्वावस्था र हामीहरुको लगानीको उद्योगमा आइपरेको समस्याका बीचमा पनि हामीहरु हामी सरकारसँग एउटा ठूलो अपेक्षा यो बजेटबाट गरिरहेका छौं । सरकार साँच्चै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरेर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन चाहन्छ भने राम्रो मौका यही हो । त्यो भनेको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, औद्योगीक वातावरण बनाउने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने ।

नेपाली चुत्ता चप्पल उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा भागेको समस्या के–के हो ? यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ने ?

कच्चा पदार्थमा सरकारले लगाएको महँगो भन्सार महसुल एउटा ठूलो समस्या हो । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि सक्षम उद्योग प्रतिष्ठानको पहिचान गरी सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुको कच्चा पदार्थमा लागि आएको भन्सारदर सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । यसले उत्पादनको लागत घटाउन मद्दत पुग्छ । अहिले जुत्ता चप्पलको कच्चा पदार्थको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ । त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । यस्तै हाम्रो जस्तो उद्योगको मेशनरी आयात लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महशुल एक प्रतिशतमा झार्नु पर्छ ।

तपाईंले अघि खुल्ला सीमा र चोरी पैठारीको कुरा गर्नु भयो यो अलि प्रष्ट्याइदिनुस् न ?

नेपाल–भारत दक्षिणको खुला सीमाका कारण तस्करी भएर नेपालमा जुत्ता चप्पल भित्रिन्छन् । यस्तै भन्सारको कमजोरीका कारण न्यून बिजकीकरण भएर जथाभावी देशभित्र आयात भइरहेका जुत्ता चप्पल हाम्रा लागि ठूलो समस्या हो । यसलाई सरकारले अनुगमन वा अन्य तरिका अपनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु नेपालमा आयात हुन नदिन अतिरिक्त भन्सार दरहरु मार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ । त्यो भनेको नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरु लगाइनु पर्छ । २५ सय मूल्य बराबरको जुत्ता चप्पलमा हामी आत्मनिर्भर छौं । यस्ता उत्पादनको आयात रोक्नु पर्छ ।

आयातमा रहेको कमजोरी पहिचान गर्न आयातकर्ता, वस्तुको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य जस्ता अभिलेख दुरुस्त हुनुपर्छ । जुत्ता चप्प्लको आयातमा एलसी अनिवार्य गरिनु पर्छ । नेपाली उत्पादन र आयातीत वस्तुको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ ।

भन्नाले आर्थिक ऐनले करका दरहरुमार्फत जुत्ता चप्पल उद्योगलाई सुरक्षा देओस् भन्नु खोज्नु भएको ?

हो । नेपाली उत्पादनमुलक उद्योग जोगाउने हो भने सरकारले बंगलादेशको जस्तो सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्याथा हामीले लगानी र रोजगारी सृजनाका लागि सधैं जोखिम मोल्न सक्दैनौं । नेपाली उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी अतिरिक्त करका दरहरु मार्फत आयातमा कडाइ गरेर सरकारले यस क्षेत्रलाई जोगाउन सक्छ । यसका लागि तयारी वस्तुको आयात नीति र कच्चा पदार्थ आयातका विभिन्न स्वरुपमा सरकारले करहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो तयारी वस्तु, अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ र पूर्ण कच्चा पदार्थ बीच तीन तहको भन्सार दर अनिवार्य रूपमा कायम हुनु पर्छ ।

यसले देश भित्र पूर्ण कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालित उद्योग र अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालित उद्योग बीचको फरक छुट्याउँछ । तयारी सामान ल्याउने, फिट गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि नगर्ने उद्योग र पूर्ण कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको फरक छुट्याउँछ । यहाँको मूल्य अभिवृद्धि बढ्छ । देशभित्र अर्ध तयारी उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई बाध्य तुल्याउँछ ।

नेपाली उद्योग संरक्षण गर्न अन्य कानुनी व्यवस्थाहरु पनि छन् । त्यसको कार्यान्वनयन नभइ बजेटले मात्रै नयाँ नीति ल्याएर कसरी होला र ?

सरकारले चाहे धेरै कुरा सम्भव हुन्छ । एण्टिडम्पिङ, काउन्टर भेलिङ, विश्व ब्यापार संगठनका सुविधा लगायतको प्रयोगबाट हामीलाई प्रोटेक्सन गर्न प्रशस्त कानुनहरु छन् । तर, बिडम्बना उद्योग संरक्षण र प्रवर्द्धन भन्दा पनि ब्यापार फष्टाउन सरकारको संरक्षण छ । हामीले बंगलादेशको ठूलो जनसंख्यामा गोल्डस्टार जुत्ता पुर्‍याउन ठूलो प्रयास गर्यौं । जुत्ता त्यहाँ पनि उत्पादन हुन्छ ।

बंगलादेशी सरकारले आफ्नो उद्योगको संरक्षणका लागि नेपाली जुत्ता छिर्नै नदिन र छिरे पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । अतिरिक्त भन्सारका दरहरुको मारका कारण हामी जानै सकेनौं । बंगलादेशले त्यो गर्न सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ?

किरण सुजको उत्पादन गोल्डस्टार जुत्ता त विदेश पनि निर्यात हुन्छ । नेपाल सरकारले निर्यातमा सहजीकरण र प्रवर्द्धन गरेको छ ?

विश्व बजारमा अझ नेपालीहरुको उपस्थिति बाक्लो रहेको ठाउँमा नेपाली जुत्ताको ठूलो माग छ । जापान, कतार, अमेरिका, बेलायत लगायतका धेरै ठाउँमा हाम्रा शोरुम पनि छन् । जुत्ता पठाउन सकिन्छ तर हामी मूल्यका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन अवस्थामा छौं । हामीले जुत्ता पुर्‍याएका ठाउँमा चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जो हाम्रो लागि सजिलो छैन । हाम्रो सरकारसँग दुईवटा मुख्य माग छ, उत्पादन सस्तो बनाउन सहजीकरण गरियोस् र निर्यातमा अनुदान बढाइयोस् ।

कच्चा पदार्थको लागत घट्यो भने हामी गुणस्तर र मूल्य दुवैमा संसारभर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भने सरकारले निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने हामी जुत्ता बेचेरै ठूलो परिमाणमा डलर आम्दानी गर्न सक्छौं । यूरोप, अमेरिका, दक्षिण एशिया तथा अफ्रिकासम्म हामी नेपाली जुत्ता चप्पल पुर्‍याउन सक्छौं । रेमिट्यान्सबाट मात्रै देश चल्छ भन्ने परिभाषा बदलेर उद्योगले पनि विदेशी विनिमय आर्जन गर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छौं ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले थप नगरी नहुने कुरा के–के हुन् ?

औद्योगिक प्रवर्द्धनको कुरा गर्दा नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगमा आधा भन्दा धेरै महिलाहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । महिलाहरुको आर्थिक विकासका लागि पनि यी उद्योगहरुको महत्व छ । यस्ता उद्योगमार्फत आफैं आम्दानी गर्न सक्षम रहेका महिलाहरुका कारण समाजमा महिलाहरुलाई शिर ठाडो बनाउन मद्यत पुगेको छ ।

महिला अधिकार र उनीहरुको विकास गर्ने भनेको उनीहरुलाई आथिक रुपले बलियो बनाउने पनि रहेछ । हामीले धेरै मानिसको घर उज्यालो बनाएका छौं । यो निरन्तर रहोस् भन्ने चाहन्छौं । यसका लागि सरकारले पनि मद्दत गर्नुपर्छ । जसका लागि तालिममार्फत दक्ष श्रमिक उत्पादनका लागि, उनीहरुलाई उद्योगमा टिकाइरहनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । महामारी र आर्थिक संकटमा उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा चल्न सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरे यहाँको श्रम पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

जहाँसम्म बजार प्रवर्द्धनको कुरा छ, नाकामा कडाइगरे नेपालको बजार हामी आफैं सम्हाल्न सक्छौं । निर्यातको सवालमा भने हामीलाई पहुँच र लागतमा ठूलो समस्या छ । नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने गरी सरकारी हवाई कार्गो भइदिए सहज हुने थियो । महँगो फ्रेड र कन्टेनर भाडा तिरेर पनि मौसमअनुसार नेपाली वस्तु माग भएको मुलुकमा पुर्‍याउन नसक्नु हाम्रो अहिलेको दुःख हो । यसतर्फ सरकारले सोच्नु पर्छ ।

तस्विरहरु : शंकर गिरी