सरकार, दल र जेनजीहरूले राजनीतिक शून्यता चाहेको हो ?

चुनावको मार्गचित्रमा देश हिँडाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सिमरा घटनाले ठेस पुर्‍याएको छ । बुधबार सिमरा विमानस्थल हुँदै बारा परवानीपुरको कार्यक्रममा पुग्न चाहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेता लक्षित जेनजीको एक समूहले मंगलबारदेखि नै निषेधात्मक प्रचार गर्दै थियो । विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव, कर्फ्यू, त्यसपछिका क्रिया–प्रतिक्रिया आदिबारे समाचारहरू सम्प्रेषित नै छन् ।

सिमरा घटनाले जुन सम्भावित परिदृश्यको आकलन गर्न बाध्य बनाएको छ, त्यस सम्भावित संकटलाई चार वाक्यमा बुझौं ।

एक– जेनजीको नाममा कुनै पनि समूहले दलविशेषलाई लक्षित गर्दै निषेधको बाटो रोजे भने सम्बन्धित दलबाट कुनै पनि खालको प्रतिवाद हुनसक्छ ।

दुई– दलले अर्को दल लक्षित वा जेनजी लक्षित प्रतिवाद गरेको खण्डमा सुरक्षा खतरा बढ्न सक्छ ।

तीन– सुरक्षा खतराबीच सरकारलाई फागुनमा चुनाव गराउन कठिन पर्नेछ ।

चार– चुनाव भएन भने राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुनसक्छ ।

अनलाइनखबरको तर्फबाट हामी सरकार, दलहरू र जेनजी तीनै पक्षलाई सोध्न चाहन्छौं– के तपाईंहरू यो राजनीतिक शून्यताको पक्षमा हो ?

हो भने घोषणा गरिदिनुस्, त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा आजैदेखि छलफल थालौं । होइन भने चौथो बुँदामा पुग्नु पहिले नै ठण्डा दिमागले सोचौं । सिमरा घटनालाई एउटा विस्मयपूर्ण ट्रेलर मानेर अब नदोहोर्‍याउने संकल्प गरौं ।

जेनजी विद्रोहपछि सत्ताच्युत एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कतिपय नेताका शैली जेनजीलाई मन नपरेको हुनसक्छ । चारपल्ट प्रधानमन्त्री बनेर राज्य संस्थापनको नेतृत्व गरेका ओलीबाट संयम अभिव्यक्ति अपेक्षा गरिनु नागरिकको स्वाभाविक चाहना पनि हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा २३ र २४ भदौका समग्र घटनाप्रतिको निर्मम आत्मसमीक्षा, माफी सहितको जवाफ उनीबाट आउला भन्ने अपेक्षालाई आजको दिनमा कारुणिक आशावाद भन्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिमरामा तनाव : आक्रोशित युवा समूहले सिमरा विमानस्थलको गेट तोड्यो

तर, एमाले आधुनिक नेपालको निर्माणमा विगतदेखि नै भूमिका खेलेको एउटा पार्टीका रूपमा स्थापित छ । जनमतमा कहिले ठूलो, सानो भए पनि एमाले, कांग्रेसलगायत पार्टीहरू नेपाली समाजको तृणमूल तहसम्म छन् । हिँडडुल, सभा–सम्मेलन गर्न पाउने उनीहरूको हक, अनि जनताको ठूलो तप्काको मत, आशा–भरोसा सहितको जिम्मेवारीबोध उनीहरूसँग हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

जेनजीको नाममा एउटा समूहले एमाले नेताहरूलाई बारामा त्यही संविधानसम्मत हक प्रयोग गर्न रोक लगाउन खोजेको छ । जेनजीका साथीहरूले सोचुन्– यस्तै छेकबार एमाले, कांग्रेस वा कुनै दलले उनीहरू वा अर्को समूहलाई लगाउन खोजे भने कस्तो स्थिति आउला ?

जेनजीहरूले ठूलो आन्दोलनका बीच पनि संविधानको रक्षा गरेका छन् । हामीले संविधानको रक्षा गर्‍यौं भने संविधानले पनि हाम्रो रक्षा गर्छ । जेनजी समूहका नाममा एमालेलाई कार्यक्रम गर्नै नदिने शैली उपयुक्त छैन ।

मधेश सरकार गठनका बेलादेखि सिमरा विमानस्थलसम्म हेर्दा प्रदर्शनकारीको साझा प्रवृत्ति देखिएको छ– प्रहरी, कर्मचारीमाथि आक्रमण गरिहाल्ने । केही दिनअघि मधेशका सांसदले पुलिसलाई गेटमा धकेलेर कर्मचारी कुटे । भौतिक संरचना फुटाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिमरा विमानस्थल क्षेत्र तनावग्रस्त (तस्वीरहरू)

कुनै बेला मधेशी मोर्चाका नेताहरू एमालेमुक्त मधेश बनाउने नारा दिने गर्थे । उनीहरूले मधेश सरकारमा एमालेका मुख्यमन्त्री अनि संघीय सरकारमा पटक–पटक एमालेसँग सहकार्य गरिसकेका छन् । राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्र हुँदैन ।

मधेशी क्षेत्रीय दलका नेताहरूले आन्दोलनका नाममा गरेको निषेध आज इतिहास भइसकेको छ । जेनजीले निकट विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मर्यादाहीन माननीय (भिडियो)

अब एमालेको कुरा । संघीय सरकारबाट एमाले र कांग्रेसको सिद्धान्तहीन गठबन्धनलाई नवयुवाहरूले विद्रोहबाट उखेलिदिएका हुन् । अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले यो नबुझुन् कि केवल ओली र शेरबहादुर देउवा मात्रै बढारिएका हुन् । युवाहरूले अघिल्लो चुनावअघि नै इनफ् इज इनफ्, नो नट अगेन भन्ने गरेका थिए ।

अहिलेसम्म शासन सत्तामा पटकपटक बसेर डेलिभरी नदिने, अरू बेला दलीय टकरावमा ओर्लिए पनि नेता विशेषका स्वार्थहरू पालैपालो संरक्षण गरिदिने, रंगीचंगी गठबन्धनका नाममा नागरिकविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै अनन्त सत्ता कब्जा गरिरहने शीर्षस्थहरूको साझा शैलीविरुद्ध जेनजीको एकमुष्ट निर्णायक विद्रोह भएको हो ।

तर, इतिहासबाट केही पनि नसिक्ने मात्रै होइन, भर्खरै नेपालमा जे भयो त्यसलाई इतिहास नै नमान्ने शैली देखियो । नवयुवाहरूलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएका पछिल्ला टिप्पणीहरू स्वागतयोग्य छैनन् । उनले आन्दोलनलाई परिचालित भनेका छन् । त्यसपछि बनेको सरकारलाई बाह्य शक्तिको भनेर राष्ट्रियताको पुरानै नारा दिन खोजेका छन् ।

विगतमा एमालेले राखेको नेतृत्वमा २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पायक पर्ने गरी निरंकुश ढंगले हटाउन लगाएका छन् । विधान महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई उनका स्वार्थको रक्षा गर्ने औपचारिक पुर्जा मात्रै बनाइएको छ ।

कुनै न कुनै रूपमा उनी निरन्तर शासन शक्तिमा रहन खोजेको युवा पुस्तालाई मन परेको छैन । एमाले, कांग्रेस जस्ता दलहरू संस्थागत रूपमा बलियो बन्नलाई पनि त्यहाँ भित्र गतिशील नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने समयको माग हो, जसलाई नेतृत्वहरूले बेवास्ता गर्न खोजेका छन् । उल्टै टोल सुरक्षा समिति वा साइबर ग्याङ बनाएर चुनौती दिन खोजिएको छ ।

एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले संविधानसम्मत अधिकारका लागि जोडतोडले बोल्न पाउँछ । तर कार्यकर्तालाई भिड्न उक्साउँदा समाजले भोग्ने क्षतिको जिम्मेवार एमालेको वर्तमान नेतृत्वसमेत हुन जानेछ ।

सरकारको भूमिकाबारे पनि यहाँनेर समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकार युवा क्रान्तिपछि बनेको सरकार हो, तर यो सरकार क्रान्तिकारी सरकार होइन । यो त पूरा तटस्थ सरकार हो । यो नागरिक सरकार हो, जसको काँधमा फागुन भित्र चुनाव सकेर नयाँ निर्वाचित सरकारलाई कार्यभार सुम्पिने दायित्व छ ।

तर, सरकारमा अनि जाँचबुझ आयोगमा रहने केही पात्रहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ– उनीहरूले दिग्विजय गरिसके । सडकमा उत्तेजना सुहाउँछ, शासनमा होइन । चुनाव आउन १०० दिनजति बाँकी छँदासम्म दलहरूसँग प्रभावकारी सञ्चार हुन सकेको छैन । परस्पर अविश्वास छ । कतिपय नेताहरू ठान्छन्– यति धेरै अविश्वास र आशंका राखेर नेतृत्वमा बस्नेले कसरी समयमा शान्तिपूर्ण चुनाव गराउला भनेर पत्याउनु ?

दल विशेषलाई संविधानप्रदत्त हिँडडुल गर्न नदिएर चुनावको वातावरण बनाउन सकिँदैन । समयमा चुनाव गराउने प्रत्याभूति कायम नरहेका दिन यो सरकारको औचित्य र विश्वसनीयता तत्क्षणमै समाप्त हुनेछ ।

आज बुधबारको सिमरा घटनाले सिकाएको यो पाठ जेनजी, दलहरू र सरकार तीनै पक्षले समयमा बुझेको राम्रो ।