भीड नियन्त्रणको फिल्ड अपरेशन: सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समेत कमाण्ड गर्ने प्रस्ताव

३ मंसिर, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमाको प्रतिबन्ध, मौलाउँदो भ्रष्टाचार लगायतका विरुद्धमा जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमार्फत नै आन्दोलनको तयारी थाले । प्रशासनसँग अनुमति नै लिएर गत २३ भदौमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भयो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन आसपास निषेधित क्षेत्र भएकाले एभरेष्ट होटल अगाडिबाटै प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई अगाडि बढ्न दिए । सामान्य ब्यारिकेट राखेर पहिलो घेरामा प्रहरी बसेका थिए ।

उनीहरुले माइकिङ गर्दै प्रदर्शनकारीलाई पर हट्न भने । केहीबेरको सामान्य धकेला-धकेलमा ब्यारिकेट तोडियो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट अघि बढेको प्रदर्शन संसद् भवनभित्रै पस्यो ।

यहाँ भीड नियन्त्रणबारेमा दुई सुरक्षा निकाय (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)बीचमा समन्वय नै हुन सकेन । सामान्य अवस्थामै निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढेको प्रदर्शनकारीको समूहमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २२ प्रदर्शनकारी मारिए ।

प्रहरीले गोली चलाउँदा यसको सुइँको सशस्त्रले पाउनसम्म सकेन । सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामी आफैं प्रहरीले चलाएको गोलीबाट सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आयो । न गोली चल्ने अवस्थाको जानकारी पाइयो, प्रहरी आफ्नै तरिकाले लड्यो, हामी आफ्नै तरिकाले ।’

ती अधिकृतको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, त्यतिबेला दुई सुरक्षा निकायबीच भीड नियन्त्रणको बेला कुनै समन्वय नै भएन । आ–आफ्नै तरिकारले फिल्ड अपरेशनमा खटिँदा नतिजा खराब निस्कियो । ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

भोलिपल्ट २४ भदौमा प्रदर्शन थप उग्र बन्यो । अघिल्लो दिनको घटनाबाट दुवै सुरक्षा निकायले पाठ सिकेर एकीकृत रुपमा भीड नियन्त्रण योजना बनाएर फिल्डमा उत्रनुपर्नेमा मैदानमा समन्वयको झनै अभाव देखियो । प्रदर्शन सुरु भएको केही घण्टामै प्रहरी, सशस्त्र भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

जेनजी आन्दोलनमा यी दुई निकायबीच देखिएको समन्वय अभाव यो नै पहिलो होइन । यसभन्दा अघि १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा होस् वा अन्य प्रदर्शनमा दुई सुरक्षा निकायबीच  कसिलो समन्वय भएको देखिँदैन ।

हरेकजसो आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीले सशस्त्रले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यता सशस्त्र प्रहरीले भने सहयोग शब्दमै विमति राख्दै आएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरी कसैको सहयोगी फौज होइन । यो कानूनले निर्दिष्ट गरेको फौज भएकाले कसैको सहयोगीको रुपमा नखटी, आवश्यकता अनुसार आफैं खटिने’ सशस्त्रका अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

दंगा नियन्त्रण गर्न गृहलाई सशस्त्रले बुझायो खाका

तर ठीक यसको उल्टो प्रहरीले भने ब्याकफोर्सको रुपमा सशस्त्र प्रहरीलाई बुझ्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ । बोल्ने शब्ददेखि व्यवहारमै फरकपन देखिने घटनाले नतिजामा भने नकरात्मक असर गर्दै आएको छ ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा सेती अञ्चलका तत्कालीन एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ५ प्रहरी, २ सशस्त्र र १ बालकसहित ८ जनाको ज्यान गयो ।

यो घटनामा सशस्त्र प्रहरीले असहयोग गर्दा दुर्घटना भएको गम्भीर आरोप नेपालका प्रहरीका अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँदै आएका छन् ।

कैलाली घटनादेखि जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा दुई छुट्टा–छुट्टै संगठन एउटै कामका लागि फिल्डमा खटिँदा काममा भने केही  दोहोरोपन हुने गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । आ–आफ्नो ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’मा चल्नु र समन्वय अभाव हुँदा भीड नियन्त्रणमा दुवै सुरक्षा निकाय चुक्दै आएका छन् । जुनकुरा पटक–पटक पुष्टि हुँदै आएको छ ।

ऐनमा प्रष्ट, फिल्डमा खटपट

काममा  दोहोरोपन हुँदै आएका यी दुई संगठन परिचालनबारेका कानुन बुझ्न आवश्यक छ । संविधानदेखि कानुनसम्मले यी दुवै संगठनको परिचालनबारे स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत सुरक्षा निकायबारे प्रष्ट पारिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनको गम्भीर चुक

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(१) को (ङ) मा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा प्रहरी खटाउने र प्रहरीले मात्रै नसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ६ (क)ले सीडीओले नै कर्फ्यू लगाउनसक्नेदेखि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सीडीओले प्रहरी  र सशस्त्र प्रहरी दुबैलाई परिचालन गर्नसक्ने प्रष्ट लेखेको छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १९ (१) मा, सार्वजनिक बाटो, सडक वा आवत जावत हुने स्थानमा सभा गर्ने वा जुलुस निकाल्ने, सर्वसाधरणलाई असुविधा पर्ने वा शान्ति भंग हुने स्थिति भएमा त्यसलाई रोक्न सीडीओ प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

यता सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) को (घ)ले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ ।

प्रहरी र सशस्त्रको ऐनबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सामान्य अवस्थाको भीड, नारा जुलुस रोक्न प्रहरी परिचालन हुनेछ । दंगाकै अवस्था आएमा भने सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछ ।

तर अहिले व्यवहारत भने त्यस्तो देखिँदैन । सामान्य अवस्थामै दुबै प्रहरी संगठन एकै पटक खटिएका छन् ।

 सामान्य अवस्थाको ह्याण्डल प्रहरीबाटै

भीड नियन्त्रणमा दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव र खटपट हुने घटना निरन्तर देखिएपछि अहिले भने यसलाई व्यवस्थीत गर्न खोजिएको छ । फिल्ड नियन्त्रणको क्रममा फिल्डमा दोहोरोपन देखिन थालेपछि हुल तथा दंगा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरुको परिचालन नीति, २०८२ ल्याउन लागिएको छ ।

अहिले यो नीति गृह मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्ले बताउँछन् । छलफलकै क्रममा रहेको हुल तथा दंगा व्यवस्थापनमा नीतिमा कस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी परिचालन हुने, कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने, सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदा के हुने भन्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनि जेनजीको आन्दोलन रक्तपातपूर्ण बन्यो

जसमा सुरक्षा निकायलको परिचालनका लागि सामान्य अवस्था, विशेष अवस्था र परिचालन हुँदाको काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले सामान्य अवस्थामै प्रहरीसँगै सशस्त्र पनि खटिँदै आएका छन् । तर यो नीति पारित भएर कार्यान्वयन भएमा सामान्य अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदैन ।

सामान्य अवस्थामा नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रहरीले नै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने हुल तथा दंगा व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख छ । यता सशस्त्र प्रहरीलाई भने प्राप्त कार्यादेशअनुसार दंगा नियन्त्रणमा मात्रै खटाइने उल्लेख छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि आउनसक्ने चुनौतीबारे सशस्त्रलाई तयारी अवस्थामा भने बन्दोबस्तीका सामानसहित राख्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यदी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको जस्तो खाली हात वा लट्ठीको भरमा मात्रै नखटाउने उल्लेख छ ।

कम्तीमा पनि एक सेक्सन र सीमा इलाकाको हकमा कम्तीमा पनि एक स्क्वायड पठाउने बताइएको छ । एक सेक्सनमा वरिष्ठ हवल्दारको कमाण्डमा १० जनाको नफ्री, र एक स्क्वायडमा हवल्दारको कमाण्डमा ५ जनाको नफ्री हुन्छ ।

सूचनाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचना सुरक्षाका सबै निकायहरुमा एकै पटक प्रवाह हुने गरी सीडीओ कार्यालयले व्यवस्था मिलनुपर्ने नीतिमा भनिएको छ ।

विशेष अवस्थामा प्रहरीको समेत कमाण्ड सशस्त्रबाट

सामान्य अवस्थामा प्रहरीले आवश्यकताअनुसार लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, हवाई फायर र भीडलाई चेतावनी दिँदै घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मका चरणबद्ध बल प्रयोग गर्नेछ ।

तर यति गर्दा पनि स्थिती नियन्त्रणमा नआएर सार्वजनिक महत्वका भौतिक संरचना, सम्पदा, धार्मिक स्थल, व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु तोडफोड र आगजनी भएमा हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि भएमा विशेष अवस्था भन्दै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने नीतिमा बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सशस्त्रमा ३ डीआईजीको दरबन्दी थप, दंगा नियन्त्रण गर्न छुट्टै गण

यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएमा फिल्ड अपरेशनको नेतृत्व सशस्त्रले लिने र सशस्त्रकै कमाण्डमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो नीतिमा उल्लेख भएअनुसार पारित भएर कार्यान्वयन भएको अवस्थामा फिल्डमा कामको डुप्लिकेशन नहुने र स्थिती नियन्त्रणमा लिन सहज हुने सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीको स्थापना विशेष अवस्थामा दंगा नियन्त्रणकै लागि भनेर भएको हो । तर २०६४ सालपछि सीडीओले नै सामान्य अवस्थामा पनि चलाउन थालेको उनी बताउँछन् ।

 ‘एसएलसी परीक्षाको सुरक्षादेखि जात्रा, मेला, शिवरात्रीमा अर्धसैन्य फौज सशस्त्र परिचालन गरियो जुन सही थिएन । पछिल्ला केही घटनाहरुले सशस्त्रको परिचालनमा ठूलो पाठ सिकाएको छ’ उनी भन्छन् ।

भारतमा पनि केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स बल (सीआरपीएफ) परिचालन भएको अवस्थामा पुलिसको कमाण्ड समेत सीआरपीएफले गर्ने भएकाले बलियो फोर्स खटिँदा त्यसको कमाण्ड स्वभाविक रुपमा सोही फोर्सको हुने भएकाले यस्तो गर्न खोज्नु सामान्य रहेको पूर्वएआईजी थापाको बुझाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएपछि सशस्त्रले अन्तिम बल (लाइभ गोली) समेत चलाउनसक्ने बताइएको छ । यसरी चलाइएको गोलीलाई असल नियतले चलाएको मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा हतियार प्रदर्शनकारीलाई सुम्पिएर कार्यालय नै छाडेर प्रहरी भागेका थिए । तर अब यस्तो अवस्था भएमा भने प्रचलित कानून बमोजिक कारबाही हुने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

नियन्त्रणका लागि कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट हुनुपर्ने सशस्त्रले माग गर्दै आएको थियो । यो नीति पारित भएको अवस्थामा भने भीड नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको परिचालनबारे स्पष्ट हुने भएकाले नतिजामा समेत प्रभाव देखिने बताइएको छ ।