पासपोर्ट अभाव हुन नदिन दुई विकल्पमा छलफल

३ मंसिर, काठमाडौं। पासपोर्ट छपाइ र आपूर्तिका लागि छनौट भएको कम्पनीले फागुन दोस्रो साता मात्र आपूर्ति दिने भएकाले त्यो अघि नै पासपोर्टको अभाव हुने जोखिम बढेको छ।

पासपोर्ट अभावको समस्या आउन नदिन सरकारले मुख्यत : दुई विकल्पममा छलफल अघि बढाएको छ । पुरानै आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली आईडिमिया कम्पनीलाई फागुनसम्मका लागि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने र अर्को नयाँ ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीलाई समय अगावै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

‘विदा हुँदै गरेको कम्पनीलाई अनुरोध गरेर हुन्छ कि नयाँ जिम्मेवारी पाउँदै गरेको कम्पनीलाई आग्रह गरेर, हामी समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘नभए अर्को विकल्प सोचेर भएपनि अहिलेको अभाव सम्बोधन गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।’

उनले बढीमा एक सातामा पासपोर्ट अभाववारे टुंगो लगाउने पनि बताए ।

करिब १५ वर्षदेखि फ्रान्सको कम्पनीले नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको थियो । उसको ठेक्का अवधि सकिएपछि राहदानी विभागले साउन, २०८२ मा पासपोर्ट छपाई र आपूर्तिको नयाँ ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भि जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचसँग गरेको थियो । सम्झौता अनुसार, जर्मनीको नयाँ कम्पनीले ११ फागुन, २०८२ बाट राहदानी सेवा सुरु गर्नेछ ।

तर उसले डेलिभरी दिनु अगावै समस्या हुने भएपछि सरकार समाधान गर्न लागेको हो ।

राहदानी विभागले नयाँ पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माणका लागि काम भइरहेको जनाएको छ । अहिलेको ठेकेदारले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारी लिएर तीन महिनापछि पासपोर्ट छपाईको काम थाल्ने तयारी चलिरहेको छ ।

‘तोकिएको मिति (११ फागुन)देखि त हामीले माग अनुसार नै पासपोर्ट दिनसक्छौं । तर त्यतिञ्जेलसम्म हामीसँग सीमित स्टक भएकाले केही संकुचित हुनुपरेको हो’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौड्याल भन्छन्, ‘पासपोर्ट अभाव हुन थाल्यो भन्ने हल्ला चलेपछि अत्यावश्यक नभएपनि मानिसहरुले यहीबेलामा नै नयाँ पासपोर्ट खोजे, त्यसले गर्दा चाप अरु बढेको हो ।’

अहिले राहदानी विभागसँग करिव डेढ लाख पासपोर्ट स्टक छ । अझै करिब तीन महिना(कार्यालय खुल्ने ८० दिन) पासपोर्ट बाड्नुपर्ने भएकाले विभागले दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा मात्रै पासपोर्ट बाँडिरहेको छ ।

राहदानी विभागले दैनिक एक हजार जनाले फर्म भर्नमिल्ने गरी ‘स्लट’ खुला राखेको छ भने बाँकी एक हजार पासपोर्टको कोटा विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरु र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्याइएको छ ।

दैनिक २ हजारका दरले पासपोर्ट बाँड्दा अहिलेको स्टकले १० फागुनसम्म थेग्न सक्ने अनुमान गरिएको परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । मन्त्रालयले यसरी कोटा व्यवस्थापन गर्न थालेको झण्डै एक महिना भयो ।

‘हामीसँग स्टक भएको केही पासपोर्ट जले, अनि पोहोरभन्दा पासपोर्ट बनाउनेहरुको चाप पनि तुलनात्मक रुपमा बढी भयो’ प्रवक्ता पौडेलल भने,’त्यसमाथि पासपोर्टको अभाव हुदैछ’ भन्ने हल्ला भएपछि विभागले थप चाप खेप्नुपरेको छ ।’

तीन साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा पासपोर्टको प्रसंग उक्काउदै विदेशी राजदूत र नियोग प्रमुखलाई बालुवाटारमा बोलाएर नभेटेको भन्दै जर्मनीका राजदूतसँग भने सहयोग मागेको बताएकी थिइन् ।

त्यतिबेला उनले एक लाख ७० हजार पासपोर्ट मौज्दात रहेको अवस्थामा दैनिक ६ हजार पासपोर्टको माग थियो । स्टक सकिएमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नै विद्रोह गर्नसक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ आफू सजग रहेको बताएकी थिइन् ।

‘पासपोर्ट नदिएमा यहाँ माइग्रेन्ट मुभमेन्टको खतरा छ,’ उनले भनिन्,’यहाँ रोजगारी छैन । विदेश जानेलाई पासपोर्ट दिने अवस्था पनि रहेन भने के होला भनेर मैले छिटो पासपोर्ट ल्याउनका लागि अनुरोध गरेकी हुँ’ प्रधानमन्त्रीले भनेकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले विदावारी हुन लागेको कम्पनीसँग थप केही पासपोर्टका लागि अनुरोध भइरहेको छ । उसँगको प्रयास सफल नभएमा नयाँ ठेकेदारलाई तोकिएकोभन्दा केही दिनअघिदेखि नै सेवा शुरु गर्न आग्रह गर्ने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जर्मनी राजदूतसँगको भेटमा त्यही आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘दुईवटा विकल्पबाट समाधान हुन नसके अर्को विकल्प पनि सोचिरहेका छौं, एक/डेढ सातामा नतिजा देखिएला ।’

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष काम नपरी नयाँ पासपोर्ट नबनाउन आग्रह गरेको छ । उसले जागिरका लागि विदेश जानुपर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट केही समयका लागि फर्किएकाहरु, विरामीहरुको उपचार र सरकारी कामकाजमा जानुपर्नेहरुलाई प्राथमिकता दिएर पासपोर्ट वितरण गर्ने काम भइरहेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

नियमित रुपमा तीनदेखि चार हजार पासपोर्ट बाँड्ने काम भइरहेको भन्दै प्रवक्ता पौड्यालले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा त्यसलाई कटौती गरिएको बताए । नयाँ सम्झौता अनुसार, ११ फागुनपछि भने मागअनुसार नै पासपोर्ट छपाई र वितरण हुनेछ ।