+
+
विचार :

स्थानीय निर्वाचन : को सुध्रनुपर्छ, कहाँ सुधार्नुपर्छ ?

स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर राजनीतिक दलका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुनसक्छ । यसबाट राजनीतिक दलले जसलाई उठाइदिए पनि जितिहाल्छ भन्ने परम्परागत सामन्ती सोच त्याग्न आवश्यक देखिन्छ ।

दीपक चौधरी दीपक चौधरी
२०७९ जेठ १० गते १२:१२

७५३ स्थानीय तहको दोस्रो पटकको निर्वाचन यही ३० वैशाखमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक ६४ प्रतिशत मत खसेको छ । संघीय व्यवस्थापछि २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनभन्दा यो १० प्रतिशत कम हो । यस पछाडि अनेक कारण छन् ।

राजनीतिक दलहरूको केही गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले नागरिकलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ । दलहरूमा राम्रो उम्मेदवारी छनोटमा देखिएको समस्याले पनि मतदाता निराश देखिए । साथै, निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायात बन्द रहँदा पनि मतदाता घटेको तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् ।

देशभर एकैदिन निर्वाचन सम्पन्न भयो । केही स्थानमा निर्वाचन स्थगित भए भने केही ठाउँमा झडप पनि भए । यसलाई पूर्णतः हटाउन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ नै ।

जेहोस्, तुलनात्मक रूपमा यसपटक उम्मेदवारले कम खर्च गर्दै तडकभडक कम गरे । मतदातामा बढ्दो जागरुकता तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले यो लोकतान्त्रिक पर्व भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसपटक २०७४ विपरित गठबन्धन अभ्यास बढी सफल देखियो ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो स्थानमा पुगेको छ । प्राप्त परिणाम विश्लेषण गर्दा कांग्रेसले २०७४ को भन्दा १३ प्रतिशत सिट बढाएर ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एमाले ४०.२४ प्रतिशत (२०७४ को नतिजा अनुसार) बाट करिब २८ प्रतिशतमा खुम्चिने सम्भावना देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले यसपालि धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ र तेस्रो स्थानमा (करिब १८ प्रतिशत मतसहित) सम्मानजनक रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । एकीकृत समाजवादीले २ महानगरपालिकामा जितेर आफ्नो गर्विलो अस्तित्व दर्ज गर्न सफल देखिन्छ । एमालेलाई यस निर्वाचनले नरम भई समीक्षा गर्न सन्देश दिएको छ ।

पहिलेका मधेशमा आधारित दलहरू केही तल झरेका छन् र मधेशमा एकाध नयाँ दलहरू देखिएका छन् । मधेशमा स–साना दलहरू देखिनु, फुटिरहनु तथा त्यहाँ बढी उम्मेदवारी पर्नु आदिले मधेशमा अझ पनि राजनीतिक, सामाजिक उकुसमुकुस र नेतृत्वको ग्याप रहेको कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । मधेश देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको भूगोल हो र त्यहाँ सामाजिक, आर्थिक जटिलताहरू बढी नै छन् । त्यहाँ यसलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

समग्रमा लोकतन्त्र र स्थानीयताको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सफल निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । यद्यपि, मत गणनाको ढिलाइले धेरैलाई दिक्क लागेको छ । यसले निर्वाचन प्रणालीमा समयसापेक्ष रूपान्तरणको खाँचो देखाएको छ । जस्तो कि १० दिन बितिसक्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको ५० प्रतिशत मतको गणना मुश्किलले हुन्छ ।

२१औं शताब्दीको कुरा चलिरहँदा डिजिटल प्रणालीमा मतदान हुनसकेको छैन । अचम्म त के भने इन्जिनियरहरूको पेशागत निर्वाचनमा पनि डिजिटल मतदान हुन सकेन । यसले पढेलेखेकाहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिप्रतिको उदासीनतालाई पनि दर्शाउँछ ।

कमसेकम महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाहरूमा डिजिटल प्रणालीबाट निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो । तर यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र स्वीकारोक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । निर्वाचन परिणामको ढिलाइले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा प्रभावित पारिरहेको कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन ।

स्थानीय सरकार र निर्वाचन तथा यससँग जोडिएका पाटा पक्षहरूको थप व्याख्या तथा विश्लेषण तीन आयामबाट गर्न सकिन्छ– सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नेतृत्व र आर्थिक विकास । स्थानीय सरकार जनता तथा समुदायको सबैभन्दा पिंधको सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक संस्था पनि हो । सार्वजनिक सेवाको सहज र सुलभ प्रवाह स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य हो । हालको संविधान अनुसार स्थानीय तहले २२ वटा अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछ ।

जस्तो कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, माध्यमिक शिक्षा, घर–सेवा-पर्यटन–भूमि करहरू, स्थानीय विकास, वातावरण संरक्षण, कृषि विकास आदि कार्यहरू स्थानीय तह अन्तर्गत पर्दछन् । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, कृषि आदि सम्बन्धी अधिकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार समेत (संविधानको सेड्युल ९) रहेको र सो सम्बन्धमा थप कानुनको अभावमा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी केही अन्योल कायमै छन् । यसलाई चिर्दै थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । गठबन्धनको थप सार्थकता देखाउन यो मुद्दालाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र एशिया फाउन्डेशनले सन् २०२० मा देशव्यापी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सम्बन्धी गरेको सर्वेक्षणले करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय सेवा प्रवाहको कार्यबाट सन्तुष्ट रहेको देखाएको छ । मैले पनि करिब चार वटा स्थानीय तहको सर्भे गर्दा करिब ७५ प्रतिशत जनता स्थानीय तहको सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट रहेको देखायो ।

तर नेतृत्वको सवालमा मानिसहरूमा कम सकारात्मकता पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिकीकरण गर्न जरूरी रहेको कुरा जो–कोहीले भन्न सक्दछन् । यसलाई ई–गर्भर्नेन्स तथा डिजिटाइजेशन प्रणालीमा लैजान सकियो भने सार्वजनिक सेवा थप प्रभावी हुन सक्दछ ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो आयाम भनेको नेतृत्व विकास हो । यो भनिरहनै पर्दैन कि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो हो । यसले हाम्रो नेतृत्वको विकासमा परम्परागत ‘माथिबाट तल’ विपरित ‘तलबाट माथि’ अवधारणालाई मजबुत गर्नेछ । सक्षम नेतृत्वले भताभुङ्ग संस्थालाई पनि जीवन्तता दिन सक्छ । उदाहरणका लागि हालको इन्डोनेशियाका राष्ट्रपतिलाई लिन सकिन्छ ।

सन् २००५ मा अपराध र फोहोरको सहर सुरकारतालाई उनले यसबाट मुक्त गर्दै विश्वव्यापी पर्यटकीय नगरीको रूपमा स्थापित गरेर आर्थिक रूपमा सबल बनाए । यसैको परिणाम सर्वसाधारण मानिसबाट मेयर हुँदै इन्डोनेशियाका राष्ट्रपति बन्न सफल भए । अध्ययनहरूले नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्वको अभाव देखिंदै आएको छ । र, यो अभाव भर्न स्थानीय तहहरूमा हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट उत्पादित नेतृत्वले सघाउनेछ ।

यसपटक देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका (जितिसकेको) र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिएका छन् । काठमाडौंमा मधेशी मूल र सामान्य परिवारका बालेन साहको उदयले पढेलेखेका, भिजन र योजना बनाउन सक्ने आधुनिक नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने सन्देश दिएको छ । बालेन साहको अग्रताले राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै सवाल खडा भएका छन् जसको विस्तारै समीक्षा हुँदै गर्ला ।

राजनीतिक दलहरूका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै मान्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जसलाई उठाइदिए पनि जितिहाल्छ भन्ने परम्परागत सामन्ती सोच त्याग्न आवश्यक छ । २१औं शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न भिजन अर्थात् स्पष्ट दृष्टिकोण, समयको प्रवाहलाई बुझ्न सक्ने, अर्थ–राजनीतिक ज्ञान र निर्णय क्षमता भएको, अरूको कुरा सुन्ने, भ्रष्टाचारको दाग नलागेको, सृजनशील र प्रविधिप्रति सकारात्मक सोच राख्ने गुणयुक्त नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

दलहरूले स्वतन्त्रबाट आउने यस्ता नेतृत्वहरूबाट सिक्नुपर्छ र काँधमा काँध मिलाएर जान सक्नुपर्छ । यो लोकतन्त्रको सिद्धान्तभित्रै पर्ने कुरा पनि हो । सिद्धान्ततः संघीयतामा सहकार्ययुक्त सरकार चलाउन प्रभावी नेतृत्व चाहिन्छ । केही पढे–लेखेका र प्रतिबद्ध नयाँ पुस्ताहरू पनि स्थानीय सरकार प्रमुखमा आएका छन्, यद्यपि यो संख्या ज्यादै न्यून हो ।

स्थानीय तहमा पछि परेका तथा अल्पसंख्यकहरूको तर्फबाट पनि नेतृत्वहरू आउँदै गरेको देखिन्छ । समावेशिताको मर्मलाई सही ढंगले बुझ्न जरूरी छ । समावेशीको नाममा आफ्नो इशारामा नचाउन मिल्ने हनुमान प्रवृत्तिले समावेशितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

महिलाको सन्दर्भमा पनि यसपटकको निर्वाचनमा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तुलना महिलाको संख्या घट्ने आकलन गरिंदैछ, जुन पक्कै राम्रो होइन । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट ४०.९६ प्रतिशत महिला र ५९.०४ प्रतिशत पुरुषको हिस्सा थियो । जबकि स्थानीय सरकारको प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमध्ये एक पुरुष र एक महिला हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा दलको कुरा स्वतः आइहाल्छ । यो राजनीतिक संस्था वैचारिक तहमा खरो उत्रिन जरूरी हुन्छ । २०४६ साल यता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरूकै बोलवाला छ । परिवारवाद, नातावाद र सम्भ्रान्तवाद आदिबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त नभएसम्म समग्र राजनीतिक वातावरण राम्रो बन्न सक्दैन । तेस्रो, आर्थिक विकासको सन्दर्भ हो ।

हालको स्थानीय तहले स्थानीयतामा जोड दिएको छ र यो राजनीतिक प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित छ । यो स्थानीय आवश्यकता र विकासमा स्थानीय निर्णय अनुसार जाने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । यसले दिगो विकासलाई मद्दत पुर्‍याउँछ । अहिले धेरै स्थानीय तहले आफ्नै सक्रियतामा बाटोघाटो पुर्‍याएका छन् । स्थानीय तहको सक्षमता भनेकै आर्थिक रूपमा स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो ।

स्विट्जरल्याण्डको स्थानीय तहमा कम्युनहरूको आर्थिक हिस्सा बढी भएकोले पनि त्यहाँको केन्द्र स्थानीय तहमा निर्भर छन् । त्यहाँ तलबाट माथिको शासन व्यवस्था छ । तसर्थ आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न जरूरी छ र यो नभएसम्म जनतामा असन्तुष्टि रहिरहनेछन् । रोजगारी खडा गर्ने खालको आर्थिक विकास अहिलेको खाँचो हो र यहाँनेर सक्षम नेतृत्वको कुरा आउने गर्दछ ।

हाम्रो स्थानीय तह संवैधानिक अधिकारको सन्दर्भमा विश्वमै उत्कृष्ट मोडेल हो । नेपालमा स्थानीय सरकार भनेर यसलाई तेस्रो सरकारको रूपमा मान्यता दिइएको छ । साथै, संविधानमा स्थानीय तहलाई भंग गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । जबकि जर्मन तथा भारतमा यो अवस्था छैन । भारतमा प्रदेशले चाहेमा ६ महिनाका लागि स्थानीय सरकार भंग गर्न सक्दछ ।

हो, स्थानीय र प्रदेशलाई जोड्ने सूत्र स्थापित हुनुपर्छ तर, स्थानीय तहको अवधारणालाई कमजोर पार्नुहुँदैन । कोभिड महाव्याधिले संघीयता र स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गरिसकेको छ ।

स्थानीय क्षेत्रको विकास र स्थानीयताका लागि स्थानीय तहमा रहेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइका कारण यसप्रति धेरै नयाँ र पढेलेखेका मानिसहरूको ध्यान जानु राम्रो संकेत हो । अन्त्यमा राजनीतिक दलले यी सन्दर्भलाई सही ढंगले समीक्षा गर्दै समयसापेक्ष आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ ।

(चौधरी विकास अध्येता एवं स्थानीय तह तथा नेतृत्वमा विधावारिधिरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?