+
+

गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम : निर्वाचनको पूर्वतयारी

मतदातामाथि सपनाको भारी

चुनाव नजिकिँदै गर्दा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लक्षित समुदायलाई सपनाको भारी बोकाएर मत आर्जनका भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममै बजेटको प्रतिबिम्ब देखिने भएकाले आउँदो बजेट पनि यथार्थभन्दा पर गएर मतदाताको मन जित्नेगरी आउनेछ भन्ने आकलन गर्न कठीन छैन ।

बिनु सुवेदी रघुनाथ बजगाईं बिनु सुवेदी, रघुनाथ बजगाईं
२०७९ जेठ १० गते २२:३१
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न जाँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।

१० जेठ, काठमाडौं । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको हिसाब सुनाइन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार, यो विगतमा नापी भएर पनि लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका, गाउँ ब्लकका रुपमा रहेका जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिगत रुपमा सरकारले छुट्याइदिएको तथ्याङ्क हो ।

बितेको दुई वर्षको उपलब्धिका रुपमा यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।

‘आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विभिन्न अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ५० हजार परिवार सुकुम्बासी छन् । यी सुकम्बासीलाई कहाँको जग्गा दिने हो र कसरी व्यवस्थित बसोबास गराउने हो सरकारसँग खास योजना भने यसअघि पनि थिएन, अहिले पनि छैन ।

चुनावपछि कस्तो सरकार आउँछ त्यस अनुसार सरकारको प्राथमिकता र नीतिहरु बदलिन सक्छन् । तर, सरकारले नागरिकलाई आसन्न प्रदेश र संघीय चुनाव जितेको खण्डमा यी यी काम गर्छौं भनेर सन्देश दिने प्रयास घोषित रुपमै गरेको देखिन्छ ।

चुनावको मुखमा घोषणापत्रमार्फत् भूमिहीनलाई जग्गा दिएर सम्पत्तिको मालिक बनाउने घोषणा दलहरुले गर्छन् । यसपालि सरकारले नै गरेको छ । स्थानीय चुनावको मैझारो हुँदै गर्दा यही वर्ष हुन लागेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको हेक्का पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारलाई नहुने कुरै भएन । त्यसमाथि भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैंकको नजरियाले हेर्ने दलहरुको सिलसिला धेरै पुरानो हो, यसपालि पनि दोहोरियो ।

तर दुई वर्षमा २३ हजारलाई गाउँ ब्लकको जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरेको विषयलाई उपलब्धि मान्ने सरकारले ५० हजार सुकुम्बासीको समस्या कसरी समाधान गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं सरकारसँग नभएको बताउँछिन् पूर्व भूमिमन्त्री समेत रहेकी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचिव पद्‍माकुमारी अर्याल ।

सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने आधार दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनका अनुसार समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकारले आसन्न संघीय र प्रदेशको चुनावलाई प्रभावित पार्न सुकुम्बासीलाई आश्वासन बाँड्ने काम मात्रै गरेको हो ।

‘सरकारले २३ हजारलाई लालपुर्जा दिएको भनेर बहादुरी गर्ने विषय होइन । जसको जग्गा हो उसैलाई व्यक्तिगत रुपमा छुट्याइदिएको मात्रै हो’ पूर्वमन्त्री अर्यालले भनिन् ।

नीति तथा कार्यक्रम एक बर्षका लागि आउने हो र यो अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम हो प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालभित्र । ‘तर, दुई वर्षभित्र यसो गर्छु भनेको छ’ पूर्व मन्त्री अर्यालय थप्छिन्, ‘सिधा आसन्न प्रदेश र संघीय चुनाव हेरेको देखिन्छ । त्यसकारण प्रस्तुत बहुबर्षे नीति केवल चुनावलाई प्रभावित पार्ने एजेण्डा मात्रै हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुकुम्बासीको मात्रै विषय उठाएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र स्वबासी, बेनिस्सा जस्ता दर्ता छुट भएका जग्गा धनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यी लगायत सरकारले कतिपय यस्ता विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ, जुन कामहरु एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न असम्भव प्राय छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर चुनाव नजिकिँदै गर्दा आएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषित नीतिले तत्कालको विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ ।

चुनावपछि कस्तो सरकार आउँछ त्यस अनुसार सरकारको प्राथमिकता र नीतिहरु बदलिन सक्छन् । तर, सरकारले नागरिकलाई आसन्न प्रदेश र संघीय चुनाव जितेको खण्डमा यी यी काम गर्छौं भनेर सन्देश दिने प्रयास घोषित रुपमै गरेको देखिन्छ । हुन सक्ने काम भन्दा विपन्न, युवा, महिला तथा पिछडिएको वर्गलाई बाँडेका रुमानी सपनाले नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश पृष्ठ ओगटेको छ ।

चुनावलाई ध्यानमै राखेर हो, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्दै सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमा आउँदै गरेको चुनाव लक्षित योजना सुनाएर सकिएको छ । सम्बोधनको अन्त्यतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत मताधिकार प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी छिन्, यो विदेशमा रहेर पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार मागिरहेका लाखौं नागरिकलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने उत्कृष्ट उपाय हो ।

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०७९ कै स्थानीय चुनावमा सरकार तयार भएर आवश्यक प्रविधि जुटाएको खण्डमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत मताधिकार दिन सकिने बताएको थियो । तर, प्रविधि खरीदका लागि लगानी गर्नुपर्ने र धेरै देशमा मतदानका लागि बुथ राख्दा खर्च बढी हुने र प्रविधिमार्फत हुने मतदान विश्वसनीय नहुने भनेर सरकारले नै पन्छाएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकार दिने भनेको छ । कति वर्षमा दिने ? भन्ने प्रष्ट भनेको छैन् । बरु सरकारले यसलाई पनि चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विकासको सपना फिँजाउने भरपुर प्रयास गरेको छ । विकास भन्नुनै बाटो भन्ने भाष्य बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा उसले पनि सडक सपना बाँडेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेको हो । यद्यपि सडक सपना यो सरकारले बाँडेको नौलो सपना भने होइन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर थप ८०० किमी सडक निर्माण, २५७ किमी स्तरोन्नति गर्ने र ३०० पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अझ कुन कुन ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने, कुन कुन ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर बजेट भाषणमा बजेट छुट्याइएझैं सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सम्भाव्य स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्नेदेखि मेट्रो रेलको सपना पनि देखाइएको छ ।

साथसाथै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, वीरगञ्ज–काठमाडौं लगायतका रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने, विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायात सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले विद्यमान कर प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । नागरिकले कर लिए अनुसार राज्यले सेवा प्रदान नगरेको भनी तीन वटै तहको सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर मन जित्ने कोशिस गरेको छ ।

खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि ‘एक घर एक धारा’ अभियानको घोषणा गरिएको छ । युवाहरुलाई आकर्षित गर्न ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै  व्यापार’ नारा दिएर उद्योग प्रवर्द्धन अभियान दशक घोषणा गर्ने भनिएको छ ।

विपन्न परिवारलाई ‘राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण’ गर्ने भनेको छ । यस परिचय पत्रका आधारमा विभिन्न सहुलियत दिने भनिएको छ ।

विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर लगानीको वातावरण बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरेर विकास सम्बन्धी परियोजनाको परिचालनलाई सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ । विगतमा सञ्चालनमा आएर हाल बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने भनेको छ । मुलुकलाई बिऊ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेत समेटिएका छन् ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जोड दिएको छ । कक्षा ८ सम्मका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रत्येक सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश तहमा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा ४० बर्षमाथिका नागरिकको बर्षको एक पटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छ ।

खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि ‘एक घर एक धारा’ अभियानको घोषणा गरिएको छ । युवाहरुलाई आकर्षित गर्न ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै  व्यापार’ नारा दिएर उद्योग प्रवर्द्धन अभियान दशक घोषणा गर्ने भनिएको छ । ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ को नारा पनि दिइएको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सवलीकरण गर्ने देखि संविधान अनुसार अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्ने गरी कानुनहरु बनाउने, नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । समग्रमा नेपाललाई ‘सम्मुन्नत नेपाल’ बनाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सुधारको आँट नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ । महत्वपूर्ण सुधारको संकेत गरिएका छन् । तर यति सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन’ डा. भट्टराईको टिप्पणी छ ।

चुनावी वर्ष भएकाले पनि पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनी थप्छन्, ‘मेरो विचारमा १९ को २० भयो । कृषिको प्राथमिकीकरण गर्ने कुराहरु छन्, संघ, प्रदेश र स्थाद्दीय तहको अधिकारका कुराहरु आएका छन् । तर, पर्याप्त छैन ।’

डा. भट्टराईको दाबीलाई पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि पूर्णत: अस्वीकार गर्दैनन् । तर, घोषित नीति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने बजेट नपुग्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालिएको छ । यो कुरा बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुंगो छैन’ नेता पाण्डे थप्छन्, ‘यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हाल्यो भने २५ खर्ब माग गर्छ ।’

सरकारले पैसाको जोहो गर्ला नि त ? भन्ने प्रश्नमा पाण्डेको जवाफ छ, ‘हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन । नभएको पैसा कहाँबाट आउँछ ? वैदेशिक साहायाता पनि कसले दिन्छ भन्या ? पैसा आउने पनि एउटा सिष्टममा हुँदैन ? त्यसै पैसा आउँछ ?’

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?