निजगढ विमानस्थलविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा म कम्तीमा पनि ६ पटक पुग्ने मौका पाएको छु । मैले त्यहाँको समस्याको बारेमा जानकारी लिएको छु ।

अहिले जुन हिसाबले सर्वोच्चबाट आदेश जारी भयो भन्ने सुन्नमा आयो, त्यो सही हो कि होइन, फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि भन्न सकिएला । विमानस्थल रोक्ने हिसाबले निर्णय भएको हो भने बडो दुःखद हुनेछ । त्यो निर्णय नेपालको विकासको लागि ठूलो वाधाको रुपमा ठहरिने छ ।

त्यहाँ विमानस्थल बनाए जंगल विनाश हुन्छ भनिएको छ । जबकी, विमानस्थल निर्माण गर्न खोजिएको ठाउँमा जंगल नै छैन । जंगलको छेउछाउमा पनि केही गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने राजमार्ग बन्द गरिदिने ? जंगलको दुई–तीन किलोमिटर दक्षिणबाट टाँगिया वस्ती सुरु हुन्छ । पहिले टाँगिया वस्ती वरिपरी रहेको पातलो जंगल अहिले छैन ।

टाँगियाबाट अझ दक्षिणतिर विमानस्थल बनाए हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ घना बस्ती छ । त्यो बस्ती सार्नु भनेको काठमाडौंको वस्ती सार्नु जस्तै असम्भव हुन्छ । अहिले बनाउने भनिएको ठाउँबाट ४ किलोमिटर दक्षिण लैजान सयौं गाउँ सार्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन ।

वैकल्पिक विमानस्थल बनाउन १० ठाउँ अध्ययन गरेर निजगढ उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।

काठमाडौंको विकल्प निजगढ

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने काठमाडौं विमानस्थलले एयर ट्राफिक र अरु हिसाबले पनि थेग्न नसक्ने अवस्था छ भनिएको छ । अहिले नै प्लेनहरु आकाशमा होल्ड गरेर राख्नुपर्छ । यसले पैसाको नोक्सान, प्रदूषण र अरु जोखिम बढाइरहेको छ । यी सबै हेर्दा काठमाडौं ‘स्याचुरेसन’को अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ ।

त्यसैले काठमाडौंको विकल्पका रुपमा नजिकै निजगढ रोजिएको हो । संसारभर विमानस्थलहरु राजधानीबाट सरदर १ घण्टाको दुरीमा हुने गरेको छ । निजगढ विमानस्थल पनि काठमाडौंबाट ५५ मिनेटको दुरीमा हुनेछ । फास्ट ट्रयाक बनाएको निजगढकै लागि हो ।

कसैले विकल्पका रुपमा सर्लाहीमा बनाऔं भनेपछि हेर्नलाई मुर्तिया पनि पुगियो । सर्लाहीको मुर्तिया भारतको सीमा नजिकै पर्ने भएकोले भोलि त्यहाँ समस्या निम्तिने देखियो ।

युरोपलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निजगढ

निजगढ एयरपोर्ट थाइल्याण्डको बैंककलाई ध्यानमा राखेर, युरोपलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाउन लागिएको हो । यो एयरपोर्टले ‘रिजनल हब’ को रुपमा काम गर्छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको विकल्प हुन नसक्ने भएकोले पनि निजगढ महत्वपूर्ण भएको हो । त्यहाँ जग्गा धेरै लिएर चारवटा धावनमार्ग बनाउने भन्ने छ ।

तर, भारतले दरभंगामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकदम ठूलो मात्रामा बनाइसकेको छ । उतापट्टी कुशी नगरमा पनि बनिसकेको छ । नेपालको वीरगञ्जसँग जोडिएको, निजगढसँग जोडिएको भारतको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने त्यहाँ (भारत सरकार) को योजना छ ।

यो सबै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको छ । यता निजगढमा नबनोस् भन्ने एउटा ठूलो ‘कन्स्पिरेसी’ छ । यसलाई ख्यालमा राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग गम्भीरताका साथ कुरा गर्नुपर्छ । नेपालको विकासको निम्ति भारत सहयोगी हुने कि नहुने ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कतिपय मानिसले विमानस्थल बनाउने ठाउँमा यति लाख, उति लाख रुख छ भनिरहेका छन् । उनीहरुले बुट्यानलाई रुख भनिरहेका छन् छ । बुट्यानलाई पनि रुख भनिँदो रहेछ । त्यो बुट्यान बढेर २० बर्ष पछाडि जंगल हुन्छ भनेर मान्ने हो भने नयाँ बिरुवा रोपेर पनि २० बर्षमा जंगल बनाउन सकिन्छ ।

फास्ट ट्र्याकको निम्ति रुख काटेर विकल्पमा वृक्षारोपण गरिदैछ । वन बढाउन जति पनि रुख रोप्न सकिन्छ । भएको जंगललाई जोगाउन सकिन्छ । राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको बाधक हुने होइन । तर, विराटनगरमा यस्तै भयो । सरकारले चार लेनको सडक बनाउने निर्णय गर्दा अदालतले दुई लेनभन्दा बढी नबनाउनु भनेर ठाउँ तोकिदियो । त्यो अदालतको काम हो ?

मैले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर सडक चार लेनको बनाउने कि दुई लेनको ? सडक पूर्वबाट जाने कि पश्चिमबाट जाने ? पुल बनाउने कि नबनाउने ? यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने काम सर्वोच्चको हो कि नेपाल सरकारको हो ? भनेर सोध्दा उहाँले हामी बाधक भएका छैनौं भन्नुभयो ।

यसकारण न्यायपालिकाको निर्णय गर्ने तरिकाको बारेमा पनि हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने भएको छ । विकासको निम्ति सहयोगी हुनुपर्नेमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा हामीले सबै निकायलाई सजग गराउनुपर्ने छ ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन साह्रै ढिला भएको छ । ढिला विभिन्न कारणले भएको छ । अहिले फेरि सर्वोच्चको फैसला बाधक बनेर आएको छ । यस्तो फैसला आउनमा सम्बन्धित मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कुनै कमजोरी रह्यो कि, हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । सबै पक्षको समीक्षा गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

(सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पुर्वप्रधानमन्त्री नेपालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)