मंसिरमा आम निर्वाचन, ७ जिल्लामा विद्युतीय मतदानको प्रस्ताव

१९ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ढिलोमा आगामी १० मंसिर भित्र मतदान सक्नेगरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अनौपचारिक तयारी थालेको छ । २१ मंसीर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरुको पदावधि सकिने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ सांसद निर्वाचित हुनेगरी आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

‘दुई चरणमा भए ढिलोमा मंसिर १० गतेभित्र, एकै चरणमा भए त्यसअघि सकिने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘कानून अनुसार हेर्दा २२ मंसिरपछि अहिलेका सांसदहरु (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा)को पदावधि सकिन्छ । त्यसभन्दा अघि नै नतिजा आउने गरी निर्वाचन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका अर्का आयुक्तका अनुसार अहिलेसम्म पदाधिकारीहरुको बैठकमा औपचारिक रुपमा आगामी निर्वाचनका बारेमा छलफल सुरु भएको छैन । अनौपचारिक रुपमा भने दशैंतिहार लगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्नेवारे छलफल भएको उनी बताउँछन् ।

२२ मंसिरपछि अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधि सकिने, त्योभन्दा ज्यादा अघि पनि दशैंतिहार जस्ता चाडवाड पर्ने भएकाले मंसिर लागेपछि १०/१२ गतेभित्र निर्वाचन हुनेगरी आयोगले तयारी थालेको हो । १० मंसिरपछि निर्वाचन गर्दा हिमाली जिल्लामा हिमपात भएर कठिनाई हुने अनि सांसदहरुको पदावधिसमेत सकिएर रिक्तताको अवस्था आउने भएकाले ढिलोमा १० मंसिरको समय सीमामाथि छलफल हुने आयोगका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

एक चरण कि दुई चरण ?

स्थानीय निर्वाचनमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको १० मतदानस्थल सहित देशभर ८५ ठाउँमा निर्वाचन स्थगित भएर पछि मतदान भएको हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कारणले नभएर सुरक्षा व्यवस्थाको त्रुटी वा कमजोरीका कारणले सबै केन्द्रमा मतदान अबरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, एकैचोटी वा दुई चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्नेवारे सिफारिस गर्नुअघि आयोगले सुरक्षा र गृह प्रशासनका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘आगामी निर्वाचनमा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा झै सुरक्षा त्रुटी र कमजोरी नहुने सुनिश्चित गर्ने हो भने एकै चरणमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ’ ती पदाधिकारीले भने, ‘होइन भने आयोगले अनावश्यक आलोचना र बदनामी खेप्नुभन्दा दुई चरणमा निर्वाचन गरौं भनेर सिफारिस हुनेछ ।’

दुई चरणमा निर्वाचनको सिफारिस भएमा चिसो मौसम सुरु हुने भएकाले हिमाली जिल्लाको बाहुल्य रहेको कर्णाली, गण्डकी लगायतका प्रदेशहरुमा आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन गराउनेछ । अहिलेको कानुनले एउटा प्रदेशमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती देखिएको मधेश र ज्यादा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेमा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा समेत दुई पटक निर्वाचन सामग्री ओसार्दा ढुवानी खर्च बढ्छ । अर्कोतर्फ फरक फरक मितिमा निर्वाचन भए पनि अन्तिम चरणको मतदान सकिएपछि मात्रै सबैतिर मतगणना हुन्छ ।

एउटा र अर्को चरणको मतदानको मिति कम्तिमा १० दिनजति हुन्छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको ठाँउमा समेत सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले मतपेटिकाको सुरक्षा गरेर बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापनमा थप खर्च लाग्छ । निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार, दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपरे ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षाको लागि कम्तिमा ३० देखि ५० करोड रुपैयाँ थप खर्च हुनसक्छ । यसमा गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी ओसार्दा हुने खर्चको हिसाव भएको छैन ।

कस्तो होला चुनावी कार्यतालिका ?

निर्वाचनको तयारीका लागि मतदानको मितिभन्दा कम्तिमा १ सय २० दिनअघि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने मान्यता छ । आयोगले ९० देखि सय दिनमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने भनी स्थानीय निर्वाचनमा मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

यसपटक भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको ठिक अघि छठ, तिहार र दशैं पर्ने भएकाले चार महिनाको तयारी चाहिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा १० मंसिरमा मतदान हुन ढिलोमा पनि १० साउनमा निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ । दुई दिनअघि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असारभर तालमेल टुंग्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

विद्युतीय मतदानको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर महानगरपालिका रहेका जिल्लामा विद्युतीय मतदान गराएर आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र स्रोतसाधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित महानगरपालिका रहेका जिल्लामा विद्युतीय मतदानको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको हो ।

आयोगका एक प्राविधिकका अनुसार, प्रस्ताव अघि बढेमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ, पर्सा र कास्कीमा विद्युतीय मतदान आवश्यक पर्नेछ । आयोगले प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा विद्युतीय मतदान यन्त्र खरिद गरिदिन सरकारलाई प्रस्ताव पठाउनेछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एउटा मतदान केन्द्रमा चारवटा मेसिन आवश्यक पर्नेछ ।

यी सात जिल्लामा १ हजार ११८ मतदानस्थल छन् । सबै शहरी र सघन बस्ती भएका मतदानस्थल भएकाले एउटामा एकभन्दा बढी मतदानकेन्द्र पर्नेछन् । हरेक मतदान केन्द्रमा चारवटा मेसिन आवश्क पर्ने भएकाले १० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय मेसिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर यसबारेमा एक/दुई दिनमा विस्तृत विवरण बन्ने आयोगका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

केन्द्र र जनशक्तिको पुनरावलोकन हुने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा तोकिएका कतिपय मतदान केन्द्रहरु अव्यवहारिक देखिएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

कतिपय मतदान केन्द्रहरु भौगोलिक रुपमा उपयुक्त नभएको, कतिपय टाढा भएको र केही मनदान केन्द्रहरु आवश्यकभन्दा बढी नजिक भएकाले फेरि पुनरावलोकन गर्न जिल्ला तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको हो । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले निर्वाचन केन्द्र तोक्न सिफारिस गर्छ ।

त्यसगरी मितव्ययी हुने भनी आयोगले उही जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा उनीहरु पूर्वाग्रह भएको र निष्पक्ष हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

केही ठाँउमा मतदान र मतगणनाका क्रममा विवाद हुनुमा मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरुको भूमिका पनि रहेको ती आयुक्तले बताए । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कम्तिमा पनि कुनै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई उही जिल्लामा परिचालन नगर्नेबारे छलफल थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन टुंग्याउन सकेको छैन । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थगित भएको मतदानको अर्को मिति तोकिन बाँकी छ । देशभर खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको नतिजा सकिएपछिको प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छैनन् । अहिले देशभर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन चलिरहेको छ ।