बालबालिकाको आँखाबाट बजेट : मात्रै उपेक्षा

गठबन्धन सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बालबालिकाको क्षेत्रमा खासै केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिंदैन । यसले स्थानीय तह चुनावमा उठाएका प्रतिबद्धताहरू समेट्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहको चुनावमा बालबालिकाको क्षेत्रमा गठबन्धन सरकारको प्रतिबद्धता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा सम्बोधन गरिएको देखिएन । अर्थमन्त्रीले ६५ पेजको बजेट भाषण सुनाइरहँदा बालबालिका शब्द कन्जुसपूर्ण ढंगले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।

गठबन्धन सरकारको बजेटको चर्चा चलिरहँदा पनि बालबालिकाको विषयमा बहस कमै भयो । सरकारले भौतिक निर्माण, आयआर्जन, उत्पादन, युवा विकास तथा अन्य क्षेत्रमा प्रगतिशील बजेट ल्याएको बताइरहँदा बालबालिकालाई भने उपेक्षित गरियो । बालबालिका जस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता गरिएका बालअधिकारको बचावट, संरक्षण, विकास, सहभागिताको अधिकारलाई प्याकेजमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन सकेन ।

देशमा बढ्दै गइरहेको किशोरी तथा बालिकामाथिको हिंसा, यौन दुव्र्यवहारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेट्न नसक्नु दुःखद् हो । कोरोनाको महामारीमा बालबालिकालाई लगाउने खोपको विषय बजेटमा उठ्न सकेन र थप कोरोनाको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम असमर्थ रहृयो ।

काठमाडौं तथा देशमा ‘तँ बलात्कारी होस्’ भन्दै किशोरीहरू सडकमा अधिकार मागिरहेका छन् । बलात्कारीको हदम्याद हुनुहुन्न भन्दै संसद् भवनदेखि सडकसम्म अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन् । तर नीति तथा कार्यक्रमले ती आवाजलाई सुनेन । नेपाल बालविवाह गर्ने दक्षिणएशियामा तेस्रो देश रहेको र बालविवाह अन्त्य गर्ने सवालमा नीति तथा कार्यक्रम अनभिज्ञ छ ।

किशोर-किशोरीको बेचविखनको समस्या, दाइजोप्रथा, हानिकारक अभ्यासहरूको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उठाउन सकेन । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने योजना देखिन्न । विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी, मनोविमर्शकर्ता, पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध नहुने समस्या समाधान गर्ने, नेपालमा रहेका करिब २५ हजार भन्दा बढी बाल क्लबहरूको संस्थागत विकास गर्ने, आमाबाबुबीच अन्तरसंवाद, नैतिक शिक्षा, बालअधिकारको संस्थागत प्रणालीको विकास, बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालश्रम मुक्त स्थानीय शासन, निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले छुन सकेन ।

पाँचदलीय गठबन्धनको सहमतिको दस्तावेज जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरिरहँदा चुनावको क्रममा उठाएका प्रतिबद्धतासँगको तालमेललाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा गठबन्धन सरकारले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको चुनाव २०७९ मा धेरै विषय उठाएका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आंशिक रूपमा मात्र योजनामा समावेश गरेको छ ।

यसले सरकार बालबालिकाको क्षेत्रमा कति संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध छ भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन सरकारको दलले उठाएका प्रतिबद्धताहरूमा के थिए ? एकपटक फर्केर हेरौं-

बालमैत्री स्थानीय तह

नेपाली कांग्रेसले जन्मेदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बालबालिकाको शिशु मृत्युदरलाई घटाउने, बालविवाह पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक अन्धविश्वासलाई अन्त्य गर्ने, विद्यालय छोड्ने दर २० प्रतिशतले कम गर्ने लगायत कार्यक्रम समेटेको थियो । साथै, स्थानीय तहमा नवप्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयमा मेकर स्पेसको निर्माण, व्यावसायिक विद्यालय निर्माण, विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने योजना कांग्रेसले अगाडि सारेको थियो ।

जीवनोपयोगी सीपको विकास, प्रारम्भिक विकास शिक्षाको अवधि दुई वर्ष बनाउने, विद्यालयमा नर्स, सडक बालबालिका शून्य बनाउने, बाल संरक्षण कोषको स्थापना र परिचालन, जन्मदर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने, बालउद्यान, बालबालिकालाई जुलूसमा प्रयोग नगर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह, बालक्लब खोल्ने, बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्ने, बालप्रतिभाको पहिचान र सम्मान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको थियो ।

बाल स्याहार केन्द्र

एकीकृत समाजवादी पार्टीले बालबालिकाको क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिन खोजेको देखिन्थ्यो । समाजवादी पार्टीले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्रको अभियान सञ्चालनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी समेत गरेको थियो । समाजवादी पार्टीले बालबालिका विशेष कार्यक्रम भनेर हरेक टोलस्तरमा बाल स्याहार केन्द्रको स्थापना, बालउद्यान निर्माण, बाल साहित्य, बालबालिकाको सुरक्षा अनुगमन, सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना, बालश्रम अन्त्य, पोषण कार्यक्रम, विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क स्तरीय शिक्षा, बालविवाह अन्त्य जस्ता विषय उठाएको थियो ।

निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य

जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा हरेक स्थानीय तहमा बाल उद्यानको निर्माण गर्ने बताएको थियो । हरेक विद्यालयमा बाल क्लब गठन गर्ने र उनीहरू मार्फत अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन र क्षमता विकास गर्ने, १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिका

सरकारले स्यानिटरी प्याड निःशुल्क बनाउनुपर्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्दै ९० प्रतिशत करलाई हटाएको छ । नेपालमै उत्पादन भएको स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएको तर अघिल्लो सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क स्यानिटरी प्याड दिने वा नदिने स्पष्ट छैन ।

गरीब परिवारलाई पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र दिने र सुपथ मूल्यमा खाद्य खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारी तथा निजी संस्थानमा श्रम अडिट लागु गरी सन् २०३० सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने अघिल्लो सरकारको लक्ष्यले निरन्तरता दिएको छ । निर्माणाधीन ६५५ अस्पतालहरू सम्पन्न गर्ने र ९८ किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक देखिन्छ ।

मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, बालमृत्युदर घटाउन खोप, पोषण कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूतिसेवा सुविधामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, २५ जिल्लामा सुत्केरी आमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार पोषण खर्च, हवाई उद्धारमा गर्भवती महिलालाई सहयोग, अटिजम भएका बालबालिकालाई राहत तथा पुनस्र्थापना र अपांगता सम्बन्धी सामग्रीहरूमा भन्सार पूर्ण छुट गरेको छ ।

हिंसाबाट पीडित महिलालाई निःशुल्क २४ घण्टा परामर्श सेवा, लैंगिकमैत्री शौचालय, संघ तथा प्रदेशको प्रशासनिक भवनमा शिशुस्याहार केन्द्र, सडकमुक्त बालबालिका, बाल हेल्पलाइनको प्रवर्द्धन, तनहुँको ढकालटारमा बालसुधार गृहको निर्माण गर्ने जस्ता विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य क्षमताको अस्पताल निर्माण, वर्षको एकपटक सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिने र अपांगता भएकालाई प्रदेशस्तरमा पुनस्र्थापना तथा प्रशासक सेवा गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रोजगारमूलक तथा जीवनोपयोगी सीप सहितको शिक्षा, २४० विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयमा २ वटासम्म गाडी किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट, शिक्षासँगै सीप भन्ने नाराको साथ विद्यार्थीलाई कुनै एक सीपमा दक्ष बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

१२०० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा प्राविधिक शिक्षाको लागि सहयोग, विपन्न लक्षित वर्गको छात्रवृत्ति प्रभावकारी बनाउने र दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म र २० वटा विद्यालयमा डिजिटल सिकाइ व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

लोपोन्मुख तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने, द्वन्द्व प्रभावित परिवारको लागि स्थापना गरिएको शहीद स्मृति विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । २० युनिट निःशुल्क विद्युत्, इन्टरनेटको शुल्क घटाउने कुराले बालबालिका लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

समग्रमा गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट हुन नसकेको बालअधिकार अभियन्ता विष्णु खत्रीको प्रतिक्रिया छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रको अवस्था, न्यून पूँजीगत खर्च र कर्मचारी, व्यवसाय, संगठनका युनियनहरूको अघोषित गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहने उनी बताउँछन् ।

अझ हाम्रो देशको असारे विकास खेती, कमजोर अनुगमन प्रणाली र सुस्त प्रशासनले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । केही हप्ता मात्र युक्रेन र रूसको युद्धले विद्यार्थीको पुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रशासनले विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा लागु हुने कुराको विश्वास गर्ने आधार नभएको उनको तर्क छ ।

साथै हिंसा पीडित बालिकाहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, मनोविमर्श जस्ता गहन विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने कुरामा संवेदनशील पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संवेदनशीलताको पक्षलाई उठाएको छैन ।

किशोरी सञ्जाल, उदयपुरकी सुष्माकुमारी सार्की सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बालबालिकाले महसुस गर्न नसकिरहेको बताउँछिन् । नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दा बालबालिकासँग राय सुझावहरू लिने अभ्यास हुनुपर्ने तर त्यो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । साथै कार्यान्वयनको तहमा पनि बालबालिकासँग छलफल नहुनाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तर मन्त्रालयमा नै पर्याप्त छलफल नभएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा जाने संघीय सरकारको बजेटले प्रदेश सरकारसँगको भूमिका कस्तो हुनेबारे नीति तथा कार्यक्रममा अझ स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहबीचको समन्वयमा विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनको डुब्लीकेसनलाई हटाउन आवश्यक छ ।

असार मसान्तसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलको घोषणापत्र तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाल न्याय प्रणाली, फास्ट ट्रयाकबाट बालबालिकाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै बाल संवेदनशील नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आओस् । बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चिताको पक्षमा सरकार संवेदनशील बनोस् ।

(लेखक बालअधिकार अभियन्ता हुन् ।)