फेरि सञ्चालनमा आउला त वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना ?

२२ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना दुवै लामो समयदेखि बन्द छ । यी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको पटक–पटकको भनाइ फोस्रो बाचा साबित हुँदै आएको छ । सरकारले यसपटक पनि यी कारखाना चलाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएको छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना तत्कालीन सोभियत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्वीन्टल थियो ।

पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आवद्ध भएपछि २०३४ सालमा यो कारखानामा आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्वीन्टल पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसपछि यो चिनी कारखाना क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । २०४८ साल आइपुग्दा घाटैघाटा र ऋणले थिचिएको वीरगन्ज चिनी कारखानालाई २०५९ मा तत्कालीन सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेज गरेको थियो ।

पुनः सञ्चालन गर्न यो उद्योगका लगभग सबै मेसिन फेरबदल र संरचना मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले सरकारी योजना कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपीलमुनी मैनाली वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने सरकारको योजनालाई अलिकति बजेट सिध्याउने मेसो मात्र मान्छन् ।

‘उद्योग वरपर घना बस्ती विस्तार भइसकेकाले अब यो उद्योग चलाउन संभव छैन’, उनले भने, ‘यसो एक–डेढ करोड बजेट राखेर अध्ययन वा अन्य केही भनेर सक्ने सम्म होला ।’

आश्वासन दिने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी

२०६३/०६४ पछि अनिल झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत, मातृकाप्रसाद यादव, लगायतका उद्योगमन्त्रीले वीरगन्ज चिनी कारखाना निरीक्षण गरेर यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिए ।

माओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा सहकारी मोडलमा कारखाना चलाउने केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघको प्रस्तावमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरु तयार पारे । यसबीचमा सरकारले उद्योगको जग्गा अन्य निकायलाई पनि दिएको छ ।

चिनी कारखानाको स्वामित्वमा वीरगञ्जमा ६६ बिघा १५ कट्ठा र बाराको डुमरवानामा ८३३ बिघा जग्गा थियो । चिनी मिलको केही भवनमा २०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बसेको छ भने ६ बिघामा सशस्त्र प्रहरी । डुमरवानाको जग्गामा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिरहेको छ ।

ओझेलमा कृषि औजार कारखाना

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण उत्पादन गर्न सोभियत सरकारकै सहयोगमा २०२४ सालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना पनि स्थापना भएको थियो ।

कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषी औजार र यन्त्रहरु आपूर्ति गथ्र्यो । वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले पनि आफूलाई आवश्यक समान यहीँ बनाउँथे ।

कृषि औजार कारखानाले कृषिमा यान्त्रिकरण शुरुआत गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि निरन्तरता पाउन सकेन । २०५९ देखि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छ । ५ बिघामा कारखाना र अर्को ५ बिघामा आवास रहेको यो उद्योग २०५२ सालमा बन्द गरियो । आधुनिक कृषि औजार–उपकरणले भरिभराउ हुनुपर्ने कारखाना अहिले खण्डहरमा परिणत छ ।

कारखाना सञ्चालन सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले २०६७ सालमा गठन गरेको कार्यदलले यसलाई पुनः चलाउन सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर त्यसअनुसार काम भएन ।

अर्थमन्त्री भन्छन् : अब कारखाना चल्छन्

यसपटक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारणसभामा सहभागी हुन आएका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि दुवै उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । यी दुई कारखाना चलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब यी कारखाना चलेको देख्नुहुने छ ।’

अर्थमन्त्रीको भनाइ

किसानलाई खेती गर्न चाहिने औजारहरु निर्माण गर्ने कारखाना बन्द गरेर राख्दा आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । वीरगञ्जका चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाले आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् ।

यी कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने अहिलेको सरकार र मेरो प्रतिबद्धता छ । अब उखु किसान समेत सहभागी गराएर, मुनाफा उनीहरुले पनि पाउने गरी सहकारी मोडलमा चिनी कारखाना चल्छ । यत्रो सम्पत्ति भएको कृषि औजार कारखानालाई पनि सहकारी वा अन्य कुनै मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

देश र किसानको हितमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण उद्योग हुन् यी । यीनको अहिलेको अवस्था प्राविधिक ल्याएर अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ ।