भएका अस्तव्यस्त, नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै

२३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विश्वविद्यालयहरूका लागि सरकारले नियमित कार्यक्रमतर्फ रु.१८ अर्ब १८ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती विश्वविद्यालयले माग गरेको रकम भने यसको दोब्बर अर्थात् रु.३६ अर्ब हाराहारी थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भनाइमा, विश्वविद्यालय शिक्षामा सरकारको लगानी मागको तुलनामा धेरै नै कम छ ।

तर, सरकारको लगानी कम हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम भने बढिरहेको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए पनि अन्य विषयगत मन्त्रालय पनि शैक्षिक संस्थादेखि विश्वविद्यालयसम्म खोल्न कस्सिएका छन् ।

मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यटन र खेलकुद मन्त्रालयले समेत विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल थालेका छन् । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय सञ्चालन जरूरी भए पनि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसको सञ्चालनका लागि आर्थिकलगायत जनशक्तिको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको देखिंदैन ।

‘राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीपन र उनीहरूले भर्ना गरेका मानिसहरूको कमजोरीले गर्दा अहिले मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय बन्ने सम्भावना देखियो’ शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘नहुनुपर्थ्यो तर यस्तो हुने परिस्थिति बनिरहेको छ ।’

डिम, प्रतिरक्षा र खेलकुद

पर्यटन मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै पर्यटनमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थासहित होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) खोल्न विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तर सम्बन्धन दिन नपाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि सो विधेयक अगाडि बढेन । तर अहिलेसम्म पनि सो विधेयक फिर्ता भएको छैन, मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ ।

यस्तै नेपाली सेनाको पहलमा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको छ । सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी यस सम्बन्धी काम अघि बढाएको हो ।

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पठनपाठन हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । प्रवक्ता सिलवालका भनाइमा, ‘यहाँ रक्षा, गृह र अर्थ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विदेशी सैनिकले पनि अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।’

विश्वविद्यालयको सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत भने सेनासहित सर्वसाधारणले समेत अध्ययन गर्न पाउने गरी काम अघि बढेको छ । नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा दीक्षित व्यक्ति, कलेजका प्राध्यापक, रिसर्च सेन्टरका विशेषज्ञ, निश्चित संकायमा प्राध्यापन तथा काम गरिरहेकाहरू यसको स्रोत व्यक्तिको रूपमा रहने छन् ।

यसैगरी खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनासमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । खेलकुद विश्वविद्यालय विभिन्न खेलका विषयमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि यसबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आउने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विदुरप्रसाद खनालले बताए । भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन, आएपछि त्यस आधारमा काम अघि बढ्छ ।’

भएका विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय

हाल मुलुकमा १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अवस्था दयनीय छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ७ मंसिर २०७८ मा सार्वजनिक गरेको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस अन्तर्गतका करिब ५१० वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तैगरी १०० देखि २०० जना विद्यार्थी संख्या रहेका शैक्षिक संस्था २९० रहेको र अझै पनि योजनाबद्ध तवरले क्याम्पसहरू स्थापना नहुने, सम्बन्धनको लागि निश्चित मापदण्ड र नक्साङ्कनको व्यवस्था नभएकोले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगको रिपोर्टले भएकै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी अभाव छ भन्ने देखाउँछ । तर पनि विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम भने रोकिने छाँट छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा त्रिवि, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, खुल्ला, कृषि तथा वन विज्ञान, संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक र पोखरा विश्वविद्यालय हुन् । प्रदेशगत विश्वविद्यालयका रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ ।

यस बाहेक चारवटा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय पर्छन् । यी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्न विकास समिति गठन गरिएको छ ।

हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६६ हजार ८२८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ७६.४० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५६ हजार ६५४ विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको देशभरमा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी १ हजार ४३७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।

अहिले सञ्चालित विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बाहेक सबै बहुविषयक विश्वविद्यालय हुन् । संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थी अभाव हुन थालेपछि आफ्ना विषयसँग जोड्दै अरू विषय पनि पढाउन थालेका छन् ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी अफ हृयुमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स, स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड अप्लाइड साइन्स पढाइ हुने गरेको छ । रजिष्टार डा. तिलकराम आचार्य यी विषयलाई बौद्ध दर्शनसँग जोडेर अध्यापन गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गराउँदै आइरहेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.यादवप्रकाश लामिछाने गुरुकुलीय पद्धति अनुसार आधुनिक शिक्षणसँग तुलना गरेर शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गराइरहेको बताउँछन् । ‘हामी संस्कृत भन्दा बाहिर गएका छैनौं । गुरुकुलीय पद्धति अनुसार नै विद्यावारिधि गराइरहेका छौं’, लामिछाने भन्छन् ।

२०७४ सालबाट सञ्चालनमा आएको राजषिर् विश्वविद्यालयमा जम्मा १९१ विद्यार्थी छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जम्मा ६४८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेशगत गण्डकी विश्वविद्यालयका पाँच वटा कार्यक्रममा जम्मा २१० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

२०७८ मंसिरमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सचिव प्रा.शंकरप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २ हजार ८२८, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १८ हजार, पूर्वाञ्चलमा २७ हजार ५२७, पोखरामा ३२ हजार ५८४, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ६६५ विद्यार्थी छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञानमा ४ हजार ४२८, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १० हजार ९७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ९ हजार ७५४, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा १ हजार १६४, राजषिर् जनक विश्वविद्यालयमा १८६ विद्यार्थी छन् ।

उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको औसत उत्तीर्ण दर २९.३ प्रतिशत मात्रै छ ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको छ । सरकार फेरिनासाथ पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठनहरूले आफ्नो भाग खोज्छन् । सामान्य तरिकाबाट माग पूरा भएन भने कुनै शैक्षिक मुद्दा अघि सारेर तालाबन्दी गर्छन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अहिले लागेको ताला यसैको उदाहरण हो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै सत्तापक्ष निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र प्राध्यापक संगठनले भाग खोजे । माग पूरा नभएपछि नेविसंघले १९ वैशाखदेखि यहाँ ताला लगाएको छ ।

तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनले देखावटी रूपमा दीक्षान्त समारोह हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने जस्ता शैक्षिक माग अघि सारेको छ । तर, उनीहरूको भित्री उद्देश्य भने पदाधिकारी र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी समूहको सहभागिता हुनुपर्ने रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने अब खुल्न लागेका विश्वविद्यालयहरूको हाल पनि त्यही हुने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.सुदन पौडेल बताउँछन् । ‘भएका विश्वविद्यालय शुद्धीकरण गर्दै जानुपर्छ । भएकाहरूको यस्तो बेहाल छ । अब खुल्ने विश्वविद्यालय पनि योभन्दा फरक होला भन्ने के छ र ?’ उनी भन्छन् ।

नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य नभएसम्म यो समस्या रहिरहने भएकोले विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा नै तालाबन्दी गर्दा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन ठप्प हुनुको साथै विद्यावारिधि तहको प्रमाणपत्र दिन समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आवद्ध नेविसंघ त्रिवि इकाइको एउटा समूहले ७ माघदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । उनीहरूले निजीस्तरमा सञ्चालित जनकपुरको यूथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सम्बन्धन दिन ‘घुस मागेको’ आरोप लगाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको चार महिना बढी भइसकेको छ ।

यहाँ पनि उनीहरूको माग भनेको पदाधिकारीमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको सहभागिता हो । एकजना विद्यार्थी नेताका भनाइमा ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू हुन् । अब हामीलाई भाग चाहियो । त्यो पूरा नभएसम्म ताला खुल्ने छैन ।’

स्थान र समयको आधारमा शिक्षाको प्रक्रियाबाट वञ्चित सबैलाई पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले नेेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । तर, यो विश्वविद्यालय पनि अन्य विश्वविद्यालय झैं समस्याबाट अछुतो छैन । करिब ९ महिनापछि २०७८ माघमा यहाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । नौ महिनासम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा विश्वविद्यालयले दैनिक कामकाजमै समस्या झेल्नुपरेको थियो । यी उदाहरणले भएका विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछन् ।

कति विश्वविद्यालय चाहिन्छ ? छैन अध्ययन

नेपालमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि सरकारले नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या, जनशक्ति सम्बन्धमा अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेकै छैन । आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न कुन विश्वविद्यालय सक्षम छ, विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति कहाँ खपत भइरहेको छ भनेर पनि कुनै व्यवस्थित अध्ययन छैन ।

त्यसैले अहिले मुलुकमा कति विश्वविद्यालयको आवश्यकता र कति जनशक्ति उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट नभएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा.आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले गर्नैपर्ने काम हो तर अहिलेसम्म गरेको छैन ।’

पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता कति र कुन क्षेत्रमा छ भन्ने नै अध्ययन हुनसकेको छैन । पहिला त्यो हुनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुनुपर्ने सचिव मैनालीको भनाइ छ । पहिलो, नेपालका लागि कति वटा र कुन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट, दोस्रो राष्ट्रिय जनशक्ति विकास अथवा मानव संसाधन विकासको दृष्टिकोणबाट र अर्को ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’ को दृष्टिकोणबाट यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।

यसरी अध्ययन भएपछि मात्रै थप कति वटा र कुन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्न जरूरी छ भन्ने स्पष्ट हुने र आन्तरिक मानव संसाधन विकास र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन, गुणस्तरका लागि सरकारले गर्नुपर्ने लगानीबारे स्पष्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि छुट्टै अनुसन्धान र अध्ययन चाहिन्छ ।’

यस्तै विचार शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाको पनि छ । उनी भन्छन्, ‘देशलाई आवश्यक विश्वविद्यालयहरूको कुरा गर्दा हिमाललाई कति, पहाडलाई कति र तराईलाई कति चाहिने हो र त्यसमध्ये कतिलाई संघीय सरकारले, कतिलाई प्रदेश सरकारले र कतिलाई निजी क्षेत्रले र कतिलाई निजी तथा सार्वजनिक पार्टनरसिपमा सञ्चालन गर्न दिने भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ ।’ प्रा.डा. कोइरालाका विचारमा कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने र कुन विश्वविद्यालयले पढाउन मात्रै पाउने भन्ने नीति बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, कसरी निर्माण हुनुपर्छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूरा गर्न, बहुविश्वविद्यालय सम्बन्धी बृहत् छलफल हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादन गरिरहे पनि आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्न बनेको विकास समितिकी सदस्य डा. अमिना सिंह भन्छिन्, ‘आलोचनात्मक चेतसहितको जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनका लागि पाठ्यक्रम, पढाउने शैली नै फरक हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।’

अध्ययन गरेर खोल्ने हो भने अहिले जसरी विद्यार्थीको अभाव विश्वविद्यालयले भोग्नु नपर्ने र गुणस्तर कायम गर्न पनि सहज हुने शिक्षाविद् प्रा.डा.सुसन आचार्य बताउँछिन् । आचार्य थप विश्वविद्यालय खोल्न नहुने पक्षमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा जनसंख्याको तुलनामा अब थप विश्वविद्यालय आवश्यक छैन । राजनीतिक अखडा बनाउन मात्रै विश्वविद्यालय खोल्नुहुँदैन ।’

हुन पनि अहिले भएका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी अभावमा सम्बन्धित विषय भन्दा फरक विषय समेत पढाइरहनुपरेको छ । उनी भन्छिन्, ‘अर्को नयाँ खुल्ने बित्तिकै त्रिवि भन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । अर्को विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा विश्वविद्यालयमा भिसीसहित सबै पदमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने वातावरण बनाउने हो भने त्रिवि नै केही वर्षमै सही त्रिवि बन्छ ।’

पूर्व शिक्षा सचिव मैनाली विश्वविद्यालय खोल्नुअघि शिक्षाका विभिन्न उद्देश्य केलाउनुपर्ने बताउँछन् । व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्ने (असल नागरिक बनाउने) दोस्रो राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने (रैथाने ज्ञान, भाषा, सीप शिक्षालाई संवर्द्धन गर्ने), समाजको उद्देश्य पूरा गर्ने -सामाजिक आचरण, सीपहरूको विकास गर्ने) शिक्षाको उद्देश्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई विश्वविद्यालय खोल्नु राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षालाई ज्ञानमुखी, शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई समृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भनेको छ । आवधिक योजनाका कुराहरू त्यहाँ छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, शिक्षाको उद्देश्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई हामी विश्वविद्यालय खोल्न मात्रै केन्दि्रत भइरहेका छौं । विश्वविद्यालय वर्कसप अथवा मन्टेसरी खोले जस्तो होइन ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइराला अहिले नयाँ विश्वविद्यालय नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय फोरेर त्रिवि प्रदेश एक, त्रिवि मधेश प्रदेश बनाएर केन्द्रले लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्दा सात वटा त्रिविको र अन्य १० गरेर १७ वटा हुन्छन् । त्यसमध्ये कुनले सम्बन्धन दिने र कुनले पढाउने मात्रै भनेर उच्च शिक्षा नीति बनाएर गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा.गणेशमान गुरुङ विश्वविद्यालय आवश्यकताको आधारमा धेरै खुल्न सक्ने बताउँछन् । तर, जस्ता विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् त्यस्तै विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम देखिएको उनको गुनासो छ ।

गुरुङ भन्छन्, ‘अध्ययन विना विश्वविद्यालय खुलेको भन्नु गलत हो । विश्वविद्यालय खुल्नुअघि त्यसको आवश्यकता, सम्भावनाबारे विस्तृतमा अध्ययन भएर नै खुल्ने गरेका छन् ।’

प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा नेपालमा व्यवस्थापन, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा लगायत विषयगत शैक्षिक गुणस्तरबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा उच्च शिक्षाबारे अध्ययन नभएको धेरै भयो । अब हुनुपर्छ । त्यो हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं र अब कहाँ पुग्ने हो र आवश्यकता के छ भन्ने खालको हुनुपर्छ ।’ यसरी अध्ययन गर्दा हुने फाइदाबारे माथेमा भन्छन्, ‘त्यसरी अध्ययन गर्दा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति छन्, थप कति चाहिन्छ र हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसको आधारमा थप विश्वविद्यालय खोल्न पनि मद्दत पुग्छ ।’

अध्ययन विना विश्वविद्यालय खोल्दा समान पाठ्यक्रम, सञ्चालनको तौरतरिका र उही जनशक्ति उत्पादन भइरहेको शिक्षाविद् डा.भीमलाल गौतम बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा फेसनको रूपमा विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । जसले गर्दा भएका भन्दा फरक विश्वविद्यालय खुल्न, खोल्ने तयारी हुन सकेको छैन ।’

नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे अध्ययन नभएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी स्वीकार गर्छन् । ‘हो नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे अध्ययन हुनसकेको छैन । गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न चरणका छलफल भइरहे पनि निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं’, उनी भन्छन् ।

अब कस्ता विश्वविद्यालय ?

विस्तृत अध्ययन नभई नेपालमा कस्तो र कुन विषयमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने यकिनका साथ भन्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रा.डा.सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रोमा हृयुमन रिसोर्स प्रोजेक्सन हुनसकेको छैन । त्यो नभएसम्म अब कस्तो, कुन विषयमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्न सकिंदैन ।’

अहिले चलेका विश्वविद्यालयहरूको शिक्षण शैली र पाठ्यक्रम उस्तै रहेकोले अब त्योभन्दा फरक पाठ्यक्रम र शिक्षण शैली हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा.आचार्य बताउँछन् । ‘प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन् ।

नेपालमा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दो छ । भएका विश्वविद्यालयहरूले पनि गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा दिइरहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि नामी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर आएका छन् । तर, विदेश पढ्न जाने युवाको संख्या झन् बढ्दै गइरहेको छ ।

त्यसैले युवालाई यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा रोक्न शैक्षिक क्यालेन्डर लागु हुनुपर्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनुहुँदैन । बन्द, हड्ताल हुनुहुँदैन र शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गराउनुपर्छ । त्यस्तो गर्दा समयमा पढाइ सकिने, नतिजा पनि आउने हुन्छ । त्यसबाट विदेश पढ्न जाने युवालाई एक हदसम्म रोक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।

विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर कार्यक्रम चलाउने भन्दा पनि निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने गरी विश्वविद्यालय खुल्नुपर्ने प्रा.डा. माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । विद्यार्थीबाट उठाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । केन्द्रले यति, प्रदेशले यति लगानी गर्ने भन्ने नीति बन्नुपर्छ ।’

नेपालमा बहुविधागत विश्वविद्यालय तयारी विना खुलिरहेको शिक्षाविद् डा. गौतम बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ तर, त्यतातिर कसैको ध्यान छैन । अब खुल्ने हो भने त्यस्ता विश्वविद्यालय जरूरी छ’, उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पहुँचको भरमा विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपाल विश्वविद्यालय : पाठ्यक्रम र पढाउने शैली फरक’