+
+
विशेष रिपोर्ट :

भएका अस्तव्यस्त, नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै

सरकारको न्यून लगानी र जथाभावी राजनीतिक नियुक्तिले भएका विश्वविद्यालय थला पर्दै गएका छन् भने प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दो छ । यतिसम्म कि सरकारका हरेकजसो मन्त्रालयसँग अहिले विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम छ ।

नुनुता राई नुनुता राई
२०७९ जेठ २३ गते १९:५५
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन र विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्धमा आन्दोलिन नागरिक समाज ।

२३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विश्वविद्यालयहरूका लागि सरकारले नियमित कार्यक्रमतर्फ रु.१८ अर्ब १८ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती विश्वविद्यालयले माग गरेको रकम भने यसको दोब्बर अर्थात् रु.३६ अर्ब हाराहारी थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भनाइमा, विश्वविद्यालय शिक्षामा सरकारको लगानी मागको तुलनामा धेरै नै कम छ ।

तर, सरकारको लगानी कम हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम भने बढिरहेको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए पनि अन्य विषयगत मन्त्रालय पनि शैक्षिक संस्थादेखि विश्वविद्यालयसम्म खोल्न कस्सिएका छन् ।

मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यटन र खेलकुद मन्त्रालयले समेत विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल थालेका छन् । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय सञ्चालन जरूरी भए पनि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसको सञ्चालनका लागि आर्थिकलगायत जनशक्तिको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको देखिंदैन ।

‘राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीपन र उनीहरूले भर्ना गरेका मानिसहरूको कमजोरीले गर्दा अहिले मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय बन्ने सम्भावना देखियो’ शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘नहुनुपर्थ्यो तर यस्तो हुने परिस्थिति बनिरहेको छ ।’

डिम, प्रतिरक्षा र खेलकुद

पर्यटन मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै पर्यटनमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थासहित होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) खोल्न विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तर सम्बन्धन दिन नपाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि सो विधेयक अगाडि बढेन । तर अहिलेसम्म पनि सो विधेयक फिर्ता भएको छैन, मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ ।

यस्तै नेपाली सेनाको पहलमा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको छ । सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी यस सम्बन्धी काम अघि बढाएको हो ।

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पठनपाठन हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । प्रवक्ता सिलवालका भनाइमा, ‘यहाँ रक्षा, गृह र अर्थ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विदेशी सैनिकले पनि अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।’

विश्वविद्यालयको सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत भने सेनासहित सर्वसाधारणले समेत अध्ययन गर्न पाउने गरी काम अघि बढेको छ । नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा दीक्षित व्यक्ति, कलेजका प्राध्यापक, रिसर्च सेन्टरका विशेषज्ञ, निश्चित संकायमा प्राध्यापन तथा काम गरिरहेकाहरू यसको स्रोत व्यक्तिको रूपमा रहने छन् ।

यसैगरी खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनासमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । खेलकुद विश्वविद्यालय विभिन्न खेलका विषयमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि यसबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आउने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विदुरप्रसाद खनालले बताए । भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन, आएपछि त्यस आधारमा काम अघि बढ्छ ।’

भएका विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय

हाल मुलुकमा १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अवस्था दयनीय छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ७ मंसिर २०७८ मा सार्वजनिक गरेको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस अन्तर्गतका करिब ५१० वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तैगरी १०० देखि २०० जना विद्यार्थी संख्या रहेका शैक्षिक संस्था २९० रहेको र अझै पनि योजनाबद्ध तवरले क्याम्पसहरू स्थापना नहुने, सम्बन्धनको लागि निश्चित मापदण्ड र नक्साङ्कनको व्यवस्था नभएकोले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगको रिपोर्टले भएकै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी अभाव छ भन्ने देखाउँछ । तर पनि विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम भने रोकिने छाँट छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा त्रिवि, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, खुल्ला, कृषि तथा वन विज्ञान, संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक र पोखरा विश्वविद्यालय हुन् । प्रदेशगत विश्वविद्यालयका रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ ।

यस बाहेक चारवटा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय पर्छन् । यी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्न विकास समिति गठन गरिएको छ ।

हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६६ हजार ८२८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ७६.४० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५६ हजार ६५४ विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको देशभरमा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी १ हजार ४३७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।

अहिले सञ्चालित विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बाहेक सबै बहुविषयक विश्वविद्यालय हुन् । संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थी अभाव हुन थालेपछि आफ्ना विषयसँग जोड्दै अरू विषय पनि पढाउन थालेका छन् ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी अफ हृयुमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स, स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड अप्लाइड साइन्स पढाइ हुने गरेको छ । रजिष्टार डा. तिलकराम आचार्य यी विषयलाई बौद्ध दर्शनसँग जोडेर अध्यापन गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गराउँदै आइरहेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.यादवप्रकाश लामिछाने गुरुकुलीय पद्धति अनुसार आधुनिक शिक्षणसँग तुलना गरेर शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गराइरहेको बताउँछन् । ‘हामी संस्कृत भन्दा बाहिर गएका छैनौं । गुरुकुलीय पद्धति अनुसार नै विद्यावारिधि गराइरहेका छौं’, लामिछाने भन्छन् ।

२०७४ सालबाट सञ्चालनमा आएको राजषिर् विश्वविद्यालयमा जम्मा १९१ विद्यार्थी छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जम्मा ६४८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेशगत गण्डकी विश्वविद्यालयका पाँच वटा कार्यक्रममा जम्मा २१० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

२०७८ मंसिरमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सचिव प्रा.शंकरप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २ हजार ८२८, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १८ हजार, पूर्वाञ्चलमा २७ हजार ५२७, पोखरामा ३२ हजार ५८४, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ६६५ विद्यार्थी छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञानमा ४ हजार ४२८, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १० हजार ९७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ९ हजार ७५४, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा १ हजार १६४, राजषिर् जनक विश्वविद्यालयमा १८६ विद्यार्थी छन् ।

उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको औसत उत्तीर्ण दर २९.३ प्रतिशत मात्रै छ ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको छ । सरकार फेरिनासाथ पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठनहरूले आफ्नो भाग खोज्छन् । सामान्य तरिकाबाट माग पूरा भएन भने कुनै शैक्षिक मुद्दा अघि सारेर तालाबन्दी गर्छन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अहिले लागेको ताला यसैको उदाहरण हो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै सत्तापक्ष निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र प्राध्यापक संगठनले भाग खोजे । माग पूरा नभएपछि नेविसंघले १९ वैशाखदेखि यहाँ ताला लगाएको छ ।

तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनले देखावटी रूपमा दीक्षान्त समारोह हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने जस्ता शैक्षिक माग अघि सारेको छ । तर, उनीहरूको भित्री उद्देश्य भने पदाधिकारी र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी समूहको सहभागिता हुनुपर्ने रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने अब खुल्न लागेका विश्वविद्यालयहरूको हाल पनि त्यही हुने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.सुदन पौडेल बताउँछन् । ‘भएका विश्वविद्यालय शुद्धीकरण गर्दै जानुपर्छ । भएकाहरूको यस्तो बेहाल छ । अब खुल्ने विश्वविद्यालय पनि योभन्दा फरक होला भन्ने के छ र ?’ उनी भन्छन् ।

नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य नभएसम्म यो समस्या रहिरहने भएकोले विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा नै तालाबन्दी गर्दा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन ठप्प हुनुको साथै विद्यावारिधि तहको प्रमाणपत्र दिन समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आवद्ध नेविसंघ त्रिवि इकाइको एउटा समूहले ७ माघदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । उनीहरूले निजीस्तरमा सञ्चालित जनकपुरको यूथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सम्बन्धन दिन ‘घुस मागेको’ आरोप लगाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको चार महिना बढी भइसकेको छ ।

यहाँ पनि उनीहरूको माग भनेको पदाधिकारीमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको सहभागिता हो । एकजना विद्यार्थी नेताका भनाइमा ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू हुन् । अब हामीलाई भाग चाहियो । त्यो पूरा नभएसम्म ताला खुल्ने छैन ।’

अध्ययन विना विश्वविद्यालय खोल्दा समान पाठ्यक्रम, सञ्चालनको तौरतरिका र उही जनशक्ति उत्पादन भइरहेको शिक्षाविद् डा.भीमलाल गौतम बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा फेसनको रूपमा विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । जसले गर्दा भएका भन्दा फरक विश्वविद्यालय खुल्न, खोल्ने तयारी हुन सकेको छैन ।’

स्थान र समयको आधारमा शिक्षाको प्रक्रियाबाट वञ्चित सबैलाई पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले नेेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । तर, यो विश्वविद्यालय पनि अन्य विश्वविद्यालय झैं समस्याबाट अछुतो छैन । करिब ९ महिनापछि २०७८ माघमा यहाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । नौ महिनासम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा विश्वविद्यालयले दैनिक कामकाजमै समस्या झेल्नुपरेको थियो । यी उदाहरणले भएका विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछन् ।

कति विश्वविद्यालय चाहिन्छ ? छैन अध्ययन

नेपालमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि सरकारले नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या, जनशक्ति सम्बन्धमा अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेकै छैन । आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न कुन विश्वविद्यालय सक्षम छ, विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति कहाँ खपत भइरहेको छ भनेर पनि कुनै व्यवस्थित अध्ययन छैन ।

त्यसैले अहिले मुलुकमा कति विश्वविद्यालयको आवश्यकता र कति जनशक्ति उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट नभएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा.आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले गर्नैपर्ने काम हो तर अहिलेसम्म गरेको छैन ।’

पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता कति र कुन क्षेत्रमा छ भन्ने नै अध्ययन हुनसकेको छैन । पहिला त्यो हुनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुनुपर्ने सचिव मैनालीको भनाइ छ । पहिलो, नेपालका लागि कति वटा र कुन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट, दोस्रो राष्ट्रिय जनशक्ति विकास अथवा मानव संसाधन विकासको दृष्टिकोणबाट र अर्को ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’ को दृष्टिकोणबाट यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।

यसरी अध्ययन भएपछि मात्रै थप कति वटा र कुन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्न जरूरी छ भन्ने स्पष्ट हुने र आन्तरिक मानव संसाधन विकास र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन, गुणस्तरका लागि सरकारले गर्नुपर्ने लगानीबारे स्पष्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि छुट्टै अनुसन्धान र अध्ययन चाहिन्छ ।’

यस्तै विचार शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाको पनि छ । उनी भन्छन्, ‘देशलाई आवश्यक विश्वविद्यालयहरूको कुरा गर्दा हिमाललाई कति, पहाडलाई कति र तराईलाई कति चाहिने हो र त्यसमध्ये कतिलाई संघीय सरकारले, कतिलाई प्रदेश सरकारले र कतिलाई निजी क्षेत्रले र कतिलाई निजी तथा सार्वजनिक पार्टनरसिपमा सञ्चालन गर्न दिने भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ ।’ प्रा.डा. कोइरालाका विचारमा कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने र कुन विश्वविद्यालयले पढाउन मात्रै पाउने भन्ने नीति बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, कसरी निर्माण हुनुपर्छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूरा गर्न, बहुविश्वविद्यालय सम्बन्धी बृहत् छलफल हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादन गरिरहे पनि आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्न बनेको विकास समितिकी सदस्य डा. अमिना सिंह भन्छिन्, ‘आलोचनात्मक चेतसहितको जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनका लागि पाठ्यक्रम, पढाउने शैली नै फरक हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।’

अध्ययन गरेर खोल्ने हो भने अहिले जसरी विद्यार्थीको अभाव विश्वविद्यालयले भोग्नु नपर्ने र गुणस्तर कायम गर्न पनि सहज हुने शिक्षाविद् प्रा.डा.सुसन आचार्य बताउँछिन् । आचार्य थप विश्वविद्यालय खोल्न नहुने पक्षमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा जनसंख्याको तुलनामा अब थप विश्वविद्यालय आवश्यक छैन । राजनीतिक अखडा बनाउन मात्रै विश्वविद्यालय खोल्नुहुँदैन ।’

हुन पनि अहिले भएका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी अभावमा सम्बन्धित विषय भन्दा फरक विषय समेत पढाइरहनुपरेको छ । उनी भन्छिन्, ‘अर्को नयाँ खुल्ने बित्तिकै त्रिवि भन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । अर्को विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा विश्वविद्यालयमा भिसीसहित सबै पदमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने वातावरण बनाउने हो भने त्रिवि नै केही वर्षमै सही त्रिवि बन्छ ।’

सञ्चालनको बहसमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार स्केच ।

पूर्व शिक्षा सचिव मैनाली विश्वविद्यालय खोल्नुअघि शिक्षाका विभिन्न उद्देश्य केलाउनुपर्ने बताउँछन् । व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्ने (असल नागरिक बनाउने) दोस्रो राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने (रैथाने ज्ञान, भाषा, सीप शिक्षालाई संवर्द्धन गर्ने), समाजको उद्देश्य पूरा गर्ने -सामाजिक आचरण, सीपहरूको विकास गर्ने) शिक्षाको उद्देश्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई विश्वविद्यालय खोल्नु राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षालाई ज्ञानमुखी, शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई समृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भनेको छ । आवधिक योजनाका कुराहरू त्यहाँ छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, शिक्षाको उद्देश्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई हामी विश्वविद्यालय खोल्न मात्रै केन्दि्रत भइरहेका छौं । विश्वविद्यालय वर्कसप अथवा मन्टेसरी खोले जस्तो होइन ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइराला अहिले नयाँ विश्वविद्यालय नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय फोरेर त्रिवि प्रदेश एक, त्रिवि मधेश प्रदेश बनाएर केन्द्रले लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्दा सात वटा त्रिविको र अन्य १० गरेर १७ वटा हुन्छन् । त्यसमध्ये कुनले सम्बन्धन दिने र कुनले पढाउने मात्रै भनेर उच्च शिक्षा नीति बनाएर गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा.गणेशमान गुरुङ विश्वविद्यालय आवश्यकताको आधारमा धेरै खुल्न सक्ने बताउँछन् । तर, जस्ता विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् त्यस्तै विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम देखिएको उनको गुनासो छ ।

गुरुङ भन्छन्, ‘अध्ययन विना विश्वविद्यालय खुलेको भन्नु गलत हो । विश्वविद्यालय खुल्नुअघि त्यसको आवश्यकता, सम्भावनाबारे विस्तृतमा अध्ययन भएर नै खुल्ने गरेका छन् ।’

प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा नेपालमा व्यवस्थापन, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा लगायत विषयगत शैक्षिक गुणस्तरबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा उच्च शिक्षाबारे अध्ययन नभएको धेरै भयो । अब हुनुपर्छ । त्यो हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं र अब कहाँ पुग्ने हो र आवश्यकता के छ भन्ने खालको हुनुपर्छ ।’ यसरी अध्ययन गर्दा हुने फाइदाबारे माथेमा भन्छन्, ‘त्यसरी अध्ययन गर्दा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति छन्, थप कति चाहिन्छ र हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसको आधारमा थप विश्वविद्यालय खोल्न पनि मद्दत पुग्छ ।’

अध्ययन विना विश्वविद्यालय खोल्दा समान पाठ्यक्रम, सञ्चालनको तौरतरिका र उही जनशक्ति उत्पादन भइरहेको शिक्षाविद् डा.भीमलाल गौतम बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा फेसनको रूपमा विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । जसले गर्दा भएका भन्दा फरक विश्वविद्यालय खुल्न, खोल्ने तयारी हुन सकेको छैन ।’

नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे अध्ययन नभएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी स्वीकार गर्छन् । ‘हो नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे अध्ययन हुनसकेको छैन । गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न चरणका छलफल भइरहे पनि निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं’, उनी भन्छन् ।

अब कस्ता विश्वविद्यालय ?

विस्तृत अध्ययन नभई नेपालमा कस्तो र कुन विषयमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने यकिनका साथ भन्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रा.डा.सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रोमा हृयुमन रिसोर्स प्रोजेक्सन हुनसकेको छैन । त्यो नभएसम्म अब कस्तो, कुन विषयमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्न सकिंदैन ।’

अहिले चलेका विश्वविद्यालयहरूको शिक्षण शैली र पाठ्यक्रम उस्तै रहेकोले अब त्योभन्दा फरक पाठ्यक्रम र शिक्षण शैली हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा.आचार्य बताउँछन् । ‘प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन् ।

नेपालमा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दो छ । भएका विश्वविद्यालयहरूले पनि गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा दिइरहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि नामी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर आएका छन् । तर, विदेश पढ्न जाने युवाको संख्या झन् बढ्दै गइरहेको छ ।

त्यसैले युवालाई यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा रोक्न शैक्षिक क्यालेन्डर लागु हुनुपर्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनुहुँदैन । बन्द, हड्ताल हुनुहुँदैन र शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गराउनुपर्छ । त्यस्तो गर्दा समयमा पढाइ सकिने, नतिजा पनि आउने हुन्छ । त्यसबाट विदेश पढ्न जाने युवालाई एक हदसम्म रोक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।

विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर कार्यक्रम चलाउने भन्दा पनि निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने गरी विश्वविद्यालय खुल्नुपर्ने प्रा.डा. माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । विद्यार्थीबाट उठाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । केन्द्रले यति, प्रदेशले यति लगानी गर्ने भन्ने नीति बन्नुपर्छ ।’

नेपालमा बहुविधागत विश्वविद्यालय तयारी विना खुलिरहेको शिक्षाविद् डा. गौतम बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ तर, त्यतातिर कसैको ध्यान छैन । अब खुल्ने हो भने त्यस्ता विश्वविद्यालय जरूरी छ’, उनी भन्छन् ।

विशेष रिपोर्ट
लेखकको बारेमा
नुनुता राई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?