यौन हिंसामा उजुरीको हदम्याद हटाउँदा दुरुपयोग हुनसक्छ : विश्वकर्मा

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसा सम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजायँ दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जतिसक्यो ढिलो उजुरी गर्यो, त्यति छिटो न्याय पाइने बताउँदै उनले आवेगमा र लहडमा कानुन बनाउन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘जतिसक्यो ढिलो हामीले उजुरी गर्यौं, अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढकढकाउन गयौं, त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराख्या छैन, म कानुनको विद्यार्थी हुँ ।’

जघन्य अपराधमा, जबर्जस्ती करणीमा, यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरु भेटिने हुँदा अपराधिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुराना कानुन बनेको बताउँदै उनले अहिले त्यो मान्यता ठ्याक्कै उल्टो भएको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले, प्रमाण नगुम्ने किसिमले उपाय के हुनसक्छ ? अलि आवेगमा, अलि लहडमा नल्याऔं जस्तो लाग्छ ।’

नाबालिका, बालबालिका, वृद्ध, अशक्तहरुको हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजायँ दिनका लागि हामीले हदम्याद नराख्दाखेरि वा राख्दाखेरि प्रमाण भेटिने आधार केमा हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा हुन्छ कि हदम्याद राख्दा हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

विश्वकर्माले भने, ‘हाम्रो नेपाली समाजको बनोट हेर्ने हो भने, नाबालिकाको हकमा, बालबालिकाको हकमा, वृद्ध, अशक्तको हकमा स्वाभाविक हो, त्यो समयमा उजुरी हुन सक्दैन, आफ्नो पीडा व्यक्त हुन सक्दैन, नसकिसकेपछि अपराधि भाग्ने, छुट्ने र अपराधि दण्ड सजायँको कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ होला ।

तर सामान्य अवस्थामा, सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा, शिक्षित नागरिकको हकमा, अहिले देखिएको त झन् शहरीया धनाड्यहरुको बीचमा यो कानुनलाई हामीले ल्याऔं भनेचाहिं अधिकांश हाम्रो देशमा बनेका नीति निर्माण र कानुहरुको हकमा भरपुर दुरुपयोग हुने गरेको छ ।’