+
+

फरक प्रकृतिका मुद्दा साथै राखेर हेर्दै विशेष अदालत

विषयवस्तु नमिल्ने मात्रै होइन, कुनै सम्बन्ध नै नभएका मुद्दालाई पनि साथै राख्ने आदेश गर्दै विशेष अदालतले एकसाथ सुनुवाइ गर्ने क्रम अघि बढाएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ जेठ २३ गते २०:०७

२३ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले दुई फरक तथा बहुचर्चित मुद्दालाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको छ । विशेषले कर फर्स्यौट आयोगमा भएको अनियमितता र सहसचिव चुडामणि शर्मामाथिको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दालाई एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको हो । निलम्बित सहसचिव शर्मा प्रतिवादी भएको बाहेक यी दुई मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्नुपर्ने कुनै आधार छैन ।

तर विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले १६ जेठ २०७९ मा निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा जोडिएका तीन फरक मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगको पहिलो र दोस्रो मुद्दा अनि शर्मा जोडिएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो । बहसनोट पेश हुनासाथ तीनवटा मुद्दामा एकसाथ सुनुवाइ हुनेछ ।

अख्तियारले १ साउन २०७४ मा कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीनै जनामाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने माग छ ।

अख्तियारले आयोगबाट विभिन्न कामकारबाही हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै कर संकलनमा प्रतिकुल असर पारी राज्यकोषमा हानीनोक्सानी हुने निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो । ४३ वटा फाइलहरुमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको अख्तियारले पहिलो अभियोगपत्र पेश गर्ने क्रममा नै बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर दोस्रो मुद्दा दर्ता गर्ने बताएको थियो ।

प्रतिबद्धता अनुसार अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोगपत्र पेश नभएपछि विशेष अदालतले पटकपटक अनुसन्धान टुंग्याउन आदेश दिएको थियो । आदेशका आधारमा अख्तियारले ९ असार २०७८ मा कर फर्स्यौट आयोगमा भएको अनियमितताको दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले दोस्रो मुद्दामा तीनजना पदाधिकारी विरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दावी गरेको हो ।

चुडामणि शर्मा ।

यी दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्नु स्वभाविक भए पनि विशेष अदालतले शर्मामाथि लागेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को मुद्दा समेत साथै राख्ने आदेश गरेको हो । अख्तियारले शर्मामाथि १५ माघ २०७४ मा ४ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो । अख्तियारले शर्मा र उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसकै आधारमा थप सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । यो मुद्दामा कर फर्स्यौट आयोग, आयोगबाट भएका निर्णयको कुनै सम्बन्ध छैन ।

विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोक क्षेत्री एउटा प्रक्रियाका आधारमा मात्रै इजलासबाट दुई वा त्योभन्दा फरक मुद्दालाई साथै वा लगाउमा राख्न आदेश हुने बताउँछन् । ‘मुद्दाको कुनै पक्षले माग गरेपछि इजलास त्यसमा सहमत भएमा मात्रै मुद्दाहरु साथै राख्ने आदेश हुने हो’ उनले भने, ‘साथै राखेको विषयमा चित्त नबुझेमा अर्को पक्षले पनि त्यसैगरी प्रतिवाद गर्ने अवसर हुन्छ । यो मागदावी जायज ठानिएमा इजलासले फेरि त्यस्ता मुद्दा अलगअलग हेर्ने भनी आदेश गर्नसक्छ ।’ उही प्रकृतिका र उस्तै विषयवस्तु भएका मुद्दालाई इजलासले आवश्यक देखेमा एकसाथ राख्ने र हेर्ने आदेश गर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि विशेष अदालतले सहन्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रकुमार थापालाई दुईवटा फरक प्रकृतिका आरोपबाट एकसाथ सफाइ दियो । उनीमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो । अनि अख्तियारले ६१ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा उनीमाथि दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नै घुस मुद्दाको प्रमाण सिर्जना गरेको देखिएकाले गतवर्षको नजीरका आधारमा थापाले सफाइ पाएका हुन् । उनीमाथिको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगसमेत पुष्टि हुन सकेन । विशेष अदालतले थापा प्रतिवादी भएको आधारमा मात्रै दुई फरक प्रकृतिका र विषयवस्तु नमिल्ने मुद्दा एकैसाथ राखेको थियो ।

गौरीबहादुर कार्की ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एक आपसमा सरोकार भएको र सन्दर्भ मिल्ने मुद्दा मात्रै एकैसाथ वा लगाउमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ मुद्दाको पक्षले यो हुनुपर्छ भनेर

जोड दिने र इजलासले पनि त्यसमा अस्वीकार गर्न नसक्ने चलन ज्यादा छ’, कार्की भन्छन्, ‘नमिल्ने मुद्दाहरु यी दुई मुद्दाको तात्विक सम्बन्ध छैन र साथै राख्न मिल्दैन भनिदिए हुन्थ्यो । तर किन चिढ्याउनु भनेर अलोकप्रिय हुन खोज्दैनन् ।’

विशेष अदालतमा अहिलेको ‘सेट’ आउनुभन्दा पहिले यसरी असान्दर्भिक र विषयवस्तु नमिल्ने मुद्दाहरु साथै राख्ने भनी ज्यादा आदेश भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसरी ‘साथै राख्नु’ भनी आदेश भएका मुद्दाहरुमा अहिले एकैपटक सुनुवाइ भइरहेको छ । पुराना मुद्दाको पालो पहिले आउने अनि नयाँ मुद्दालाई त्यसैसाथ राख्ने आदेश हुँदा मुद्दाले प्राथमिकता पाउने आशामा सेवाग्राही (आरोपित) हरुको अनुरोधमा कानून व्यवसायीहरुले मुद्दालाई लगाउमा राख्न ढिपी गर्छन ।

उदाहरणका लागि, अख्तियारले सहन्यायाधीवक्ता थापाविरुद्ध २७ कात्तिक २०७५ मा रंगेहात घूसको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको त्यो मुद्दाको मात्रै सनुवाइ भएको भए सफाइ त पाउथे । तर २६ माघ २०७८ मा दर्ता भएको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको दोस्रो मुद्दामा उनको तत्काल पालो आउने थिएन, अनि उनी निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाउने अवस्था आउनसक्थ्यो ।

अधिवक्ता एवं कार्यविधी कानूनका जानकार लेखनाथ भट्टराईका अनुसार, एउटा मुद्दासँग अर्को मुद्दाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको अवस्था बाहेक साथै राख्ने आदेश गर्नु पर्दैन । उही प्रकृतिका मुद्दा र विषयवस्तु समेत गाँसिएको अवस्थामा ‘लगाउ’ राख्ने चलन छ । यसरी दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्दा पालो एकैचोटी आउछ भने इजलासले पनि एकसाथ न्यायनिरुपण गर्नुपर्छ ।

उनका भनाइमा, सन्दर्भ नजोडिने र एक आपसमा कुनै सम्बन्ध नभएका मुद्दाहरु छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दालाई थप सुनुवाई गर्न अनिच्छुक देखिए मुद्दाहरु साथै राख्ने भनी आदेश गरेर समेत मुद्दा पन्छाउन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ, अख्तियारले केही व्यक्तिहरुलाई एउटा प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा समेत अनुसन्धान थाल्छ र सम्पत्ति भेटिए मुद्दा चलाउँछ । ‘कतिपयमाथि पहिलो भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको भए गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा छानबिन हुने अवस्था नै आउने थिएन’, उनी भन्छन्, ‘गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनमा अरु मुद्दामा जस्तो अकाट्य र प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिने भएकाले पनि अघिल्लो मुद्दालाई आधार देखाउने गरिन्छ ।’
विशेष अदालतले त्यही आधारमा मात्रै पनि कतिपय मुद्दाहरु साथै राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

एक कानून व्यवसायीका अनुसार, आगामी साउनको अन्तिम सातामा हुने सचिव बढुवामा निलम्बित सहसचिव शर्मा आफ्नो नाम समेत सूचीमा परोस् भन्ने चाहन्छन् । आगामी साउनको अन्तिम साता पर्यटन सचिव महेश न्यौपानेले अवकाश पाएपछि प्रशासनतर्फको एक सचिवको पद रिक्त हुन्छ । त्यसका लागि बढुवा समितिको बैठक बस्नुअघि नै शर्माले तीनवटा मुद्दामा एकसाथ सफाइ पाउनुपर्छ । ‘होइन भने प्रशासनतर्फको सहसचिवले बढुवाको पालो पाउन करिव एक वर्ष थप कुर्नुपर्छ,’ शर्माको प्रतिरक्षा गरेका ती कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘जो कोही आरोपितले आफ्नो पालो आओस र सफाइ मिलोस् भनेर चाहना राख्नु स्वभाविक हो ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?