विवादित ठेक्का, चर्को शुल्कदेखि कमजोर गुणस्तरसम्म प्रश्नैप्रश्न

२३ जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा आउँदो साउनसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दियो । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकसम्म सरकारको कार्यशैली र नियममाथि प्रश्न उठेको छ ।

पर्याप्त तयारी नगर्ने तर राजस्व उठाउन मात्र चर्को शुल्कको इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे कार्यालय र सेवाग्राहीले इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न आनाकानी गरेकाले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । कार्यालयहरुलाई पर्याप्त पूर्वाधार दिइएको भन्दै उनले उनीहरुले लट नम्बर अनुसार अनिवार्य गर्दै लगेर इम्बोस्ड प्लेट जडानको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार तयार भइसकेका बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा यो राजपत्रको सूचनाअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

सरकारले तोकेको कार्यतालिका बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालय तयार भइसकेका छैनन् । बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख मदन पोखरेल असार मसान्तसम्म कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई इम्बोस्ड प्लेट दिन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘भएभरको बल लगाउँदा दिनमा बढीमा १०० देखि डेढ सयसम्म सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर दिन सकिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘विभागले भने जसरी सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्न सम्भव नै छैन ।’

सोमबार प्रतिनिधिसभ बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सेवाग्राहीलाई दिइएको धम्की खारेज गर्न, महंगो र गुणस्तरहीन इम्बोस्ड प्लेट वितरणको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘साउन १ गतेभित्र जडान नगर्ने भए देखाइदिन्छु भनेर दिइएको धम्कीको यो भाषा खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘इम्बोस्स्ड प्लेटका व्यवस्थाहरु तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्, पूर्वाधार र जनशक्ति थपियोस्, गुणस्तरीय बनाइयोस्, जबर्जस्ती नगरियोस्, नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, त्यतिबेला सरकारको मुख रातो हुन्छ ।’

ठेक्कामै गोलमाल

यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आहृवान गर्‍यो । ५ वर्षका लागि इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ भएका थिए ।

त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्‍यो भने बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर प्रस्ताव गर्‍यो ।

अर्को बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर-टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । यी चारवटै कम्पनीले विभागले राखेका शर्तहरु पूरा गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिनुपर्छ । तर, त्यतिबेला विभागले सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का माग्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमलाई ठेक्का नदिएर झण्डै ९० लाख ६९ हजार डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने डेकाटर-टाइगर आईटीलाई टेण्डर स्वीकृति दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई साथ लिएर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठसहितको मिलोमतोमा डेकाटर-टाइगर आईटीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको दाबी विभागसम्बद्ध स्रोतको छ ।

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छपाइको काम दिन नसके नेपाल सरकारले टाइगर डेकाटरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसले सरकारलाई समस्या पार्ने आकलन त्यतिबेलै भएको थियो ।

१६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १७ जेठ २०७३ मा भएको ठेक्का नै अपारदर्शी भएकाले सुरुबाटै यसमा किचलो सुरु भएको थियो ।

कालोसूचीको ठेकदार कम्पनी

डेकाटर-टाइगर आईटीको पुष्ठभूमि पनि विवादित छ । अमेरिकाको डेकाटरसँग जोइन्ट भेन्चर गरेको बंगलादेशको ‘टाइगर आईटी’ विश्व बैंकले आफ्नो ‘आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम फर इनह्यान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो ।

विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा सञ्चालित परियोजनामा टाइगर आईटीले मिलेमतो, भ्रष्ट्राचार र हानिकारक अभ्यास गरेको विश्व बैंकको ठहर छ ।

यही आरोपमा विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर गरेर मिलिभगतमा परियोजनामा संलग्न भएको भेटियो,’ बैंकले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ पछि दिएको निचोडमा भनिएको छ ।

उच्च अधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर टाइगर आईटीले यो परियोजना हात पार्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा ‘सेटिङ’ गरेको थियो ।

विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखिसकेपछि  कम्पनीसँग भएको इम्बोस्ड प्लेट जडानको सम्झौता पनि सरकारले असार २०७८मा नवीकरण गरेर २८ महिना म्याद थप गरेको थियो ।

भाषामा विवाद, धेरैले पढ्नै नसक्ने नम्बर

ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गर्‍यो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नाम बारेको विवाद पनि चर्कियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट-३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।

तर, हालसम्म २५ हजार मात्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएपछि सरकारले यो प्लेट जोड्नैपर्ने बाध्यकारी नीति लिएको हो । अबको १६ महिनामा विभागले २४ लाख ७५ हजार सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि दैनिक औसत ५ हजार प्लेट छापिएर जडान गरिनुपर्छ ।

प्रदेश छैनन् तयार

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरणलाई स्वेच्छिक नराखी अनिवार्य गर्ने नीति लिएसँगै यसमा अर्को विवाद सुरु भएको थियो । यो नीतिको विरोध सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारहरुले गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २२ कात्तिक २०७८मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संघीय सरकारको यातायात कार्यालयले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनमा, १ फागुनदेखि नामसारी गरिने सवारी साधनमा र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो । तर, सवारी कार्यालय चलाइरहेका प्रदेशहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिए ।

तत्कालीन अवस्थामा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले पुरानै नम्बर दिइरहे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै रहेका बागमती प्रदेशको मातहतको यातायात कार्यालयहरुले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सवारी साधनमा पुरानै नम्बर दिइरहे ।

उनीहरुले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भन्दै संघीय सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर र प्लेट दिन नसकिने जवाफ फर्काएका थिए ।

यातायात तथा सवारी कार्यालयले आफ्नो तालुक निकाय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र नै लेखे ।

सवारी आयातकर्ता कम्पनीले पनि आर्थिक भार मात्रै थपिने अवस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे ।

इम्बोस्ड प्लेटको कार्यान्वयन नहुने देखेपछि विभागले गण्डकी र बाग्मतीका ३ वटा कार्यालय ललितपुर एकान्तकुनाको साना ठूला सवारी कार्यालय, काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल)  र पोखराको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) मा कम्प्युटर र जनशक्तिको व्यवस्था गर्‍यो । तर, पनि समस्या सुल्झिएन ।

इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि सरकारले अन्य सवारी कार्यालयमा कुनै पूर्वाधार र जनशक्ति दिएको छैन ।

रोचक त के छ भने विभागले गत शुक्रबार सूचना निकालेपछि नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनीले त्यसका लागि तयारी नै नसकिएको जवाफ दिएको  छ । अहिले विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई तयारीका लागि जिम्मेवार नबनाई जबर्जस्ती नवीकरण गर्नेमाथि प्लेट जडान गराउन खोजेको स्पष्ट भएको साना ठूला सवारी कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

पूर्वाधार पनि छैन तयारइम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका कारण यति मात्रै हैन । यातायात व्यवस्था विभागको यातायात दर्ता प्रणाली (भीआरएस) ले अझै पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नम्बर चिन्दैन ।

नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई पनि पुरानै प्रणालीको नम्बर पनि दिएर इम्बोस्ड नम्बर दिनुपर्ने अवस्था छ । इम्बोस्ड जोडिएका सवारीले कर तिर्दा पुरानै नम्बरका आधारमा कर तिर्नुपर्छ । प्रणालीले नचिन्ने भएकाले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारीको ब्लुबुकमा पनि पुरानै पद्धतिको नम्बर पनि उल्लेख भइरहेको छ । अर्थात् इम्बोस्ड जोड्ने सवारीले परम्परागत खालको ‘ओरिजिनल’ नम्बर पनि पाइरहेका छन् ।

२५ सय रुपैयाँ कर तिरेर लिएको नम्बर प्लेट बाहिर देखाउन मात्रै प्रयोग हुने अवस्था छ । इम्बोस्ड नम्बरको सिस्टम पनि ठेकदार कम्पनीको मात्रै छ । हालको यातायातको कर तिर्ने प्रणालीलाई इम्बोस्डमा एकीकरण गर्ने गरी विभागले प्रणाली र नेटवर्क दिएको छैन । आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीलाई विद्यमान प्रणालीको जिम्मा दिएर इम्बोस्ड नम्बर वितरण हुँदैछ ।

कार्यालय साँघुरो भएको लगायतका कारण देखाएर पनि सवारी कार्यालयहरु इम्बोस्ड वितरणमा उदासीन बनेका छन् ।

स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेलाई सेवा दिएरै भ्याइनभ्याइ भएको कार्यालयलाई दैनिक ५ हजारसम्म पुराना सवारीलाई सेवा दिन कठिन छ । यसमा नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनको चाप अलग्गै छ ।

अझ बाग्मतीमा सवारी कार्यालयले वितरण गरेको इम्बोस्ड नम्बरको प्लेट जोड्ने जिम्मा टेकुस्थित सवारी परीक्षण गर्ने केन्द्रलाई दिइएको छ, जसको क्षमता दिनमा ३ सय सवारीमा प्लेट जडानको हो ।

एकैपटक ठूलो मात्रामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फारम भर्न सेवाग्राही प्रवेश गरेमा सिस्टम नै ‘डाउन’ हुने अवस्था पनि छ ।

यति मात्रै होइन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानपछि कुन सवारी कुन क्षेत्रमा छ भनेर पत्ता लगाउन सहर र राजमार्गमा तुरुन्तै बन्नुपर्ने ५ वटा ‘आरएफआईडी गेट’ पनि बनेको छैन । इम्बोस्ड प्लेटमा हुने उच्च सुरक्षायुक्त आरएफआईडी स्टिकरका आधारमा यस्ता गेटले सवारी आए/गएको रेकर्ड राख्न सक्छन् । तर, यस्तो गेट बनाउन ठेकदार कम्पनी टाइगर डेकाटरले जिम्मा लिएपनि काम नै सुरु गरेको छैन । यसले सवारी साधन हराएमा तुरुन्तै भेटिने सम्भावना पनि तत्काल छैन ।

गेट मात्रै होइन, ट्राफिक प्रहरीलाई आरएफआईडीयुक्त प्लेट जाँच गर्न पनि कुनै मेसिन दिइएको छैन । तर, विभागले ट्राफिक प्रहरी लगाएर साउनबाट नजोड्नेमाथि कारवाहीको चेतावनी भने दिइसकेको छ ।

राजस्वको ठूलो भारी

प्लेट जडानमा धेरैले चासो नदिनुको कारण राजस्वको दर पनि हो । सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेको २५ सय, तीनपांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यो शुल्कको करिब आधा हिस्सा ठेकेदार कम्पनीलाई गरिने भुक्तानीमा खर्च हुन्छ भने आधा रकम सरकारले राजस्वका रुपमा पाउँछ ।

यातायात व्यवस्था विभागको फागुन २०७७ सम्मको तथ्यांकअनुसार करिब ४० लाख सवारी दर्ता छन् । अहिले त्यो बढेर ४५ लाख पुगेको अनुमान छ ।

फागुन २०७७ सम्म मोटरसाइकलको संख्या ३१ लाख ६० हजार, ठूला सवारीको ३ लाख ५७ हजार र साना तथा मझौला सवारीको ३ लाख ५५ हजार सवारी दर्ता थिए । अहिले यो संख्या झनबढेको छ ।

यसअनुसार सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएमा मोटरसाइकलबाट करिब ८ अर्ब, ठूला सवारी साधनबाट १ अर्ब ५० करोड, साना सवारी साधनबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र डेढ लाखभन्दा बढी तीनपांग्रे सवारी साधनबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ असुल हुने देखिन्छ । यी सबै सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुनेछ र त्यसको आधा रकम सरकार र आधा ठेकेदार कम्पनीको खातामा जानेछ ।

यति चर्को शुल्क तिरेर जडान गरिने प्लेट पढ्न कठिन हुने खालको मात्रै होइन, जोड्न समेत सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राही खुशी छैनन् ।

दिन-रात लाइन बसेर परीक्षा पास गरेकालाई पनि लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला शुल्क तिर्नासाथ इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न पाइनेमा सेवाग्राही विश्वस्त छैनन् । इम्बोस्डका लागि लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्थालाई पनि उनीहरुले रुचाएका छन् ।

गुणस्तरहीन प्लेट

सुरक्षित भनेर जोडिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनबाट खसेर हराउने समस्या पनि उत्तिकै छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारी धनीहरु प्लेटकै बनोट र जडानसम्बद्ध अनेकन समस्याबाट पीडित छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले एकपटक जोडेको इम्बोस्ड प्लेट निकाल्न खोजे च्यात्नैपर्ने भएकाले सवारी साधन चोरीको समस्या हट्ने दावी गरेको थियो । तर, प्लेट र त्यसलाई अड्याउने होल्डर नै आफैं च्यातिने समस्या देखिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको सुरक्षात्मक पक्ष कमजोर रहेको पुष्टि भएको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

इम्बोस्ड प्लेट हराएमा सवारी धनीले फेरि नयाँ शुल्क तिरेर अर्को प्लेट जोड्नुपर्छ । अहिले यसरी प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) ले करिब ४ हजार इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्दा हराएको, खसेको, च्यातिएको, फुटेको जस्ता समस्या लिएर करिब १५ सय सवारी धनीले कार्यालयमा गुनासो गरेका थिए ।

अझ कच्ची सडकमा गाडी चलाउनेहरुले यस्तो समस्या धेरै भोगिरहेका छन् । गाडी थर्किँदा होल्डर र प्लेटको प्वालको आकार बढ्दै गएर च्यातिने समस्या बढी देखिएको छ ।

अधिकांश सवारी साधनमा जोडिएका इम्बोस्ड प्लेट आफैं खुम्चिँदै जाने समस्या पनि छ । कतिपय प्लेट खसेपछि फेरि अड्याउन नमिलेपछि अंक र अक्षरलाई नै प्रभाव पर्ने गरी जोडिएको पनि छ ।

विभागका महानिर्देशक घिमिरे मोटरसाइलमा जोडिने नम्बर प्लेटमा यस्तो समस्या बढी देखिएको स्वीकार्छन् । प्लेट कतै ठोक्किएमा च्यातिने जोखिम भएको उनले बताए । ‘अब प्लेट जोडेपछि वेल्डिङ गर्न पनि अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने ।

तर, गुणस्तर कमजोर भएका कारण प्लेट झरेकाहरुले प्लेट जोड्न आवेदन भरेर पुनः पुरानै दरको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्लेट जोड्न सास्ती, जोडेपछि झन् बढी सास्ती छ भने किन पैसा तिरी-तिरी दुःख पाउने ?’ उनी भन्छन्, ‘सुन्दा स्मार्ट भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा गरिएका त्रुटिले यो झुर भयो ।’