के छ भू उपयोग नियमावलीमा ?

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी भएको हो, जुन राजपत्रमा मंगलबार प्रकाशित भएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात अब जग्गालाई कृषि, आवास, उद्योग आदि क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा कृषिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको परामर्शमा जारी हुने

कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ । यसरी निर्णय गर्नुअघि स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । अनि हरेक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । भूउपयोगको नक्सांकनका क्रममा बाढी, पहिरो, डुबान लगायत जोखिमका क्षेत्र खुलाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले आवश्यकता, भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा, वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफलका आधारमा वर्गीकरण गर्नेछ । अनि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ६ महिनाभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार, जग्गाको वर्गीकरण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकाले स्थानीय तहहरु वर्गीकरणमा अनिच्छुक देखिएमा पनि सरकारले घोषणा गर्न कुनै बाधा हुँदैन ।

लालपूर्जा अपडेट गर्नुपर्ने

भू–उपयोग कार्यक्रम लागू भएको स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अब लालपूर्जामा उक्त जग्गा कस्तो हो भनी वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसका लागि जग्गाधनीले आफ्नो सक्कली लालपूर्जा सहित निवेदन दिनुपर्नेछ र अद्यावधिक भएको लालपूर्जा पाउनेछन् । अनि जग्गाको कर र तिरो पनि वर्गीकरण अनुसार फरक–फरक हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार, वर्गीकरण भएको स्थानीय तहमा लालपूर्जा अद्यावधिक गर्न अनिवार्य हुँदैन । तर जग्गाधनीले निवेदन दिएर आफ्नो लालपूर्जामा वर्गीकरण भएको क्षेत्र समेत जनिने गरी कम्प्यूटरकृत लालपूर्जा लिन पाउँछन् ।

कुनै पनि जग्गाधनीले एउटा वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाई पेश गर्नुपर्नेछ । अनि त्यस्तो निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय भू–उपयोग परिषदले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुनेछ ।

टुक्र्याउन निरुत्साहित, एकीकरणमा प्रोत्साहन

नियमावलीले जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न खोजेको छ । जग्गाको प्रयोजन अनुसार, तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । साथै अहिलेसम्म टुक्रिएकाहरुको हकमा भने केही फरक पर्दैन ।

मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिव १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन । तराइ र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ ।

सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिव चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन ।

अझै स्थानीय तहले चाहेमा त्योभन्दा बढी क्षेत्रफल भन्दा सानो नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

नियमावलीमा प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, वस्ती विकास, सामूहिक तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार पाएको छ ।

अनि स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गाधनीको सहमतिमा एकीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ, ४ आना भन्दा कम टुक्र्याउन नपाइने