‘यो विषय भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको चलखेल प्रेरित छ’

रौतहटका उखु किसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको विषय निकै पेचिलो बनेपछि दुई वर्ष अघि संसदीय समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई बोलाएर भुक्तानीबारे छलफल गरेको थियो । यसै क्रममा मन्त्रालयले समितिलाई किसानलाई पैसा नतिर्नेमध्ये एक श्रीराम सुगर मिलले उद्योगको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न चाहेको बतायो । यो विषयलाई हामीले थप चासोका साथ हेर्यौं ।

किसानको रकम तिर्न यो ठिकै उपाय हो कि जस्तो पनि लागेको थियो । तर, पछि बुझ्दा त मिलको जग्गाको मूल्य निकै धेरै भएका कारण कानुनी छिद्रबाट छिरेर जग्गा बेच्ने स्वार्थ समूह लागेको भित्री सूचना पाइयो ।

हामीले यो विषयलाई गम्भीरतासाथ लिंदै जग्गा बेच्ने विषय भन्दा पनि किसानको भुक्तानी हुनुपर्नेमा दबाव दियौं । पछि विस्तारै यी विषयहरु खुल्दै गए, जग्गा बेच्ने प्रयास सफल हुन सकेन । यसका लागि तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा केही छलफल गरेको थाहा छ । यही र यस्तै विषय पछि झापाको चिया बगानमा पनि आयो ।

उद्योग चलाउन, नेपालमा रोजगारी र औद्योगिक विकास गर्न भन्दा पनि केही स्वार्थ समूह उद्योगका नाममा लिएको सहुलियतको जग्गाबाट तत्काल लाभ लिन चाहन्छ । रौतहटको श्रीराम सुगर मिल आफ्नो राजमार्गलाई छोएको जग्गा जसरी पनि प्लटिङ गर्न चाहन्थ्यो ।

यस्तै काम झापाको गिरीबन्धु चिया बगानले पनि गर्न खोजेको छ । भृकुटी कागज, गोरखकाली रबर, हरिसिद्धि टायल जस्ता कैयौं महत्वपूर्ण उद्योगको अवस्था यस्तै बनाइयो र बनाउन स्वार्थ समूह लागेको छ । केहीको स्वार्थ पूरा भएको छ । केहीको बाँकी स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरुकै प्रलोभनमा अहिलेका सत्ता र सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरु लागेका छन् । कुनै पनि स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा व्यक्ति पर्नु अलग कुरा हुन्छ तर राज्य र राज्यका संस्थाहरु नै नीतिगत ढंगबाट प्रलोभनमा परेर यो धन्दामा लाग्नु गम्भीर आपत्तिको विषय छ ।

यो पटक सरकारले ल्याएको बजेटको गम्भीर आपत्तिका विषयहरु खुल्न बाँकी छन् र यो विस्तारै उदांगो हुँदै जाने नै छ । बजेटबाट गरिएका कर, भन्सारका दरहरु भ्रष्टाचार प्रेरित र सीमित समूहको प्रलोभनमा भएको विस्तारै पुष्टि हुँदै गएको छ ।

भन्सार र करका दरका सम्बन्धमा केही स्वदेशी उद्योगी र उद्योगको विरुद्धमा नियोजित रुपमा सरकार लागेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा एउटा समूहबाट लाभ लिएर अर्को समूहको विरुद्धमा राज्यले निर्णय गर्ने यो परिपाटी कति गलत छ भन्ने बुझ्न अहिले सुरु भएको विरोधका स्वरहरुले नै पुष्टि गर्छ । स्वदेशी उद्योग र उद्योगको जमिन पनि सिध्याउने खेल एकै पटक सुरु भएको देखिन्छ ।

उद्योगको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने नीतिगत आधार निर्माणको विषय पनि भ्रष्टाचार र चलखेल प्रेरित छ । यो गम्भीर आपत्ति र खेदजनक छ । यो विषय बजेटमा नियोजित ढंगबाट घुसाइएको छ र यसको भित्री कुरा अझै खुल्न बाँकी छ ।

एउटा उद्देश्य र कामका लागि सरकारबाट सहुलियत लिने र त्यसको गलत प्रयोग गर्ने स्वार्थ समूहको लाभमा परेर सरकारबाट यस्तो निर्णय हुनु अत्यन्तै खेदजनक छ । यो गम्भीर विषयका जानकार र खबरदारी गर्ने समूहहरुले अब मुख खोल्नुपर्छ । राज्य, शक्ति र पदको दरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित सत्ता सञ्चालक विरुद्ध नबोले देश डुब्न धेरै समय लाग्दैन ।

बजेटको यो व्यवस्थाले उद्योग चल्ने नाममा औद्योगिक संरचना डुब्छ । केही व्यक्तिलाई निकै लाभ हुन्छ निर्णय गर्नेलाई पनि लाभ मिल्ला तर कालान्तरमा मुलुकले यसबाट पछुताउनुपर्छ । बचेखुचेका पुराना उद्योगको संरचना र जमिन पनि सकिन्छ । खेतीयोग्य जमिन जसरी प्लटिङले सकिंदैछ त्यसैगरी उद्योगको जमिन पनि प्लटिङ गरेरै सकिनेछ ।

(संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति  श्रीवास्तवसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)