स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता : भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमुखी रोजगार !

२७ जेठ, पोखरा । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोहोरिएका नवराज ओझा अघिल्लो कार्यकालका अपूरा कामलाई पूरा गर्ने योजनामा छन् ।

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप गौचन आफूहरु नयाँ भएकाले पहिलो चरणमा जनताको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर त्यसअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छन् ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी ज्योति लामिछाने आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना बनाएकी छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै आयातमूखी भएकाले जनतालाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग नजोड्दासम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

ओझा, गौचन र लामिछानेले मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमुखी रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

दोहोरिएका जनप्रतिनिधि अघिल्लो कार्यकालका अपूरा काम पूरा गर्ने योजनामा छन् । नयाँ आएकाहरु अघिल्ला जनप्रतिनिधिले बनाएका राम्रा कामलाई अघि बढाउने र जनताको आवश्यकतालाई बुझेर योजना बनाउने तयारीमा छन् ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझा भन्छन्, ‘पहिले हामीले जनता आवास कार्यक्रममार्फत जनताका घर बनायौं । भूकम्प, बाढीपहिरो पीडित, गरिब, विपन्नका घर बनायौं । अहिले आफ्नै पालिकाको भवन बनाउनु छ ।’

उनले विदेशिएका युवा, दलित, जनजाति, बेरोजगारलाई रोजगारसँग जोड्न रोजगारमूखी कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेका छन् । ‘अबको हाम्रो योजना भनेको पहिलो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्नेमै केन्द्रित हुनेछौं । कहीं बाटो बनाउनुपर्ने छ, भवन बनाउनुपर्नेछ, सिंचाइका काम पनि बाँकी नै छन्,’ ओझाले भने, ‘अघिल्लो पटक पालिकामा अस्पताल बनाउन सुरु गरेका छौं । अहिले भवन बनाएरै २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’

बेनीकी उपप्रमुख लामिछानेले आमा, किशोरीलाई समूहमार्फत उत्पादनमा जोड्ने योजना बनाएको बताइन् । ‘हाम्रो पालिकाका प्रायः पुरुष वैदेशिक रोजगारमा छन् । घरव्यवहार महिलाले सम्हालेर बसेका छन् । महिलालाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई पनि सुधार हुन्थ्यो र त्यसले राम्रो सन्देश पनि जान्थ्यो,’ लामिछाने भन्छिन् ।

वैदेशिक रोजगारबाहेक म्याग्दीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्राकृतिक विपद् पनि हो । बर्खामा वर्षेनी बाढी, पहिरोबाट हजारौं जना प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् । लामिछानेले अबको कार्यकालमा बाढी, पहिरो पीडितको उचित पुनस्र्थापना र दीगो पूर्वाधार विकासलाई पनि साथै लैजाने योजना रहेका सुनाउँछिन् ।

‘अघिल्लो पटक बाढीपहिरोबाट पीडित भएकालाई अर्को पटक पनि पीडित भइरहेका तमाम उदाहरण छन् । एउटै व्यक्तिमाथि पटकपटक घटना दोहोरिरहेको पाइएको छ,’ लामिछानेले भनिन्, ‘अहिले पनि पुनर्निमाण, पनस्र्थापनाको गुनासो आउन सुरु गरिसकेका छन् । त्यसलाई हामी कम क्षति पुग्ने गरी दीगो पूर्वाधार विकासमा कसरी जोड दिने भन्ने योजना बनाउँदैछौं ।’

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गौचन निर्वाचन लगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बजेट तयार पार्नु पर्ने भएकाले केही अप्ठेरो रहेका सुनाउँछन् ।

‘नयाँ आएका साथीहरुलाई गाह्रो छ । केहीदिन अघिमात्रै प्रदेशले योजना मागेको छ । यो एकदमै थोरै समय भयो,’ गौचनको गुनासो छ, ‘प्रदेशले योजना तयार पार्दा स्थानीय तहको बाध्यता बुझेर केही पहिल्यै सोध्नुपथ्र्यो ।’ प्रदेशले दिने योजनाबारे आफूहरुले पालिकामा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय कम हुने उनको भनाइ छ ।

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका उपप्रमुख सीता गुरुङले पनि आफ्नो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार र कृषिगत रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो चोटि जनप्रतिनिधिका रुपमा आएको हुँ । मेरो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु ।’

अनुभव आदान प्रदान गर्दै जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सरकार सञ्चालन र विकाससम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुन पोखरामा भेला भएका प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले आफूले अघि बढाउने योजनाका बारेमा सुनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले अनुभव आदानप्रदान गर्न र आफ्ना योजनाका बारेमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।

‘कतिपय जनप्रतिनिधि फ्रेस हुनुहुन्छ । कतिपय दोहोरिनु भएको छ । यो कार्यक्रमले विगतमा नेतृत्व गरेर यसपटक दोहोरिनु भएका र नयाँबीच अनुभव आदानप्रदान हुने विश्वास लिएको छु,’ नेपालीले भने ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुनाथ काफ्लेले नागरिकलाई आशा जगाउने सरकार नै स्थानीय सरकार भएको बताए । ‘नागरिकका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । उनीहरु निरास भएकोबेला आशा जगाउने काम भनेकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन्,’ उनले भने । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राज्य र निजी स्रोत र साधनलाई सहज रुपमा परिचालन गर्न सके अप्ठेरो नहुने सुझाव राखे ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले पोखरा गण्डकीकै राजधानी भएकाले उच्च जनसंख्या वृद्धि भइरहेको बताए । ‘सम्भावना भएकाले पालिका भएकाले पनि बसाइँ सरेर आउनेको संख्या ठूलो छ । चाँडै नजिकका सहरहरुलाई चलायमान गराउन सकेनौं भने पोखराले थेग्न नसक्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गण्डकीका नवलपुरदेखि भोर्लेटार र पोखरा आसपासका क्षेत्रसँग चाँडै सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।’