प्रदेशको बजेट भोलि, खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्ति संघको जस्तै

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट भोलि (बुधबार) प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने सातै प्रदेशको प्रवृत्ति संघीय सरकारको कार्यशैलीसँग मेल खान्छ…

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले १५ जेठसम्म १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन वटै शीर्षकमा भएको खर्च हो । चालु आवको बाँकी अवधि सकिने ४५ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यो सरकारले मात्र ५३.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तै समस्या मधेश प्रदेश सरकारको पनि देखिन्छ । ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेश प्रदेशले वैशाख मसान्तसम्म २९.७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । संघीय सरकारको जस्तै मधेश प्रदेशले समेत पूँजीगत खर्चमा उदाशीनता देखाएको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले यो अवधिमा मात्र ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
साढे ५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बागमती प्रदेशको फागुन २०७८ सम्मको मात्र खर्च तथ्यांक उपलब्ध छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार बागमती प्रदेशले फागुन मसान्तसम्म मात्र १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले २६ अर्ब १ करोड र पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ७० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च मात्र ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ गर्न सकेको छ ।
३० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रदेशले १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४१.८२ प्रतिशत हो ।
कुल ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको १५ जेठसम्मको खर्च समेत मात्र ४०.४८ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशले जेठ १५ सम्म १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको यो सरकारले १५ जेठसम्म मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
३८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म मात्र २६.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो सरकारले यस अवधिमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ । २४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चमा छुट्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने ४५ दिन बाँकी रहँदा मात्र ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यसबाट कर्णाली प्रदेशले समेत संघकै प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखिएको छ ।
३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म मात्र ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो सरकारको कुल बजेट खर्च सो मितिसम्म ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यस अवधिमा मात्र ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कस्तो छ नयाँ बजेटको तयारी ?

प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार सात वटै प्रदेशको बजेट बुधबार सार्वजनिक हुने छ । यो बजेट वर्तमान संसद आएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुको अन्तिम बजेट हो । आगामी आवमा प्रदेशमा समेत निर्वाचनको माहोल हुने छ । सोहीकारण प्रदेश सरकारहरुले लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिँदैछन् ।

प्रदेश १ : उदयपुर सिमेन्टको क्षमता बढाउने

संघीय सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेसँगै प्रदेश १ सरकारले समेत कृषिलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने तथा एक पालिका एक उत्पादनको नीति अबलम्बन गर्ने गरी प्रदेश १ सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ ।

आगामी वर्ष खोरेत रोग मुक्त अभियान चलाउने घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत बजारीकरण मोडेल सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । प्रदेशभित्र रहेका उद्योगको प्रोफाइल तयार पार्ने भनेको सरकारले वृहत लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । एक गाउँ–एक उद्योग र एक घर एक उद्यमी कार्यक्रमको समेत आगामी आवमा थालनी गरिने भएको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको उत्पादन क्षमता बढाउने र क्लिंकर उत्पादन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आवमा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । पर्या/पर्यटन, उच्च हिमाली भेगमा केबलकार र ठूला नदीमा जलयातायातको कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको प्रयोग विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलो र सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समेट्ने तयारी छ ।

मधेश प्रदेश : सिंञ्चाइ बिजुली मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान

मधेश प्रदेश सरकारले किसान लक्षित केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्दैछ । जसमा कृषि भूमिमा सिंञ्चाइ गर्ने प्रयोजनका लागि मिटर जडान गर्नु परेमा मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना सरकारको छ ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम चलाउने भनेको सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा हरियाली प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउने भएको छ । चुरे संरक्षणमा बजेटले प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ । यो प्रदेशले औद्योगिक विकासलाई समेत प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

प्रदेशमा एक बिन्दु सेवा केन्द्रको माध्यमबाट उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिने भएको छ । धनुषाधाममा जैविकपार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिने भएको छ ।

स्वास्थ्यमा टोल क्लिनिक चलाउने भनेको सरकारले स्वास्थ्य सुधार योजना अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा एक एमबीबीएस चिकित्सक राखेर सेवा दिने भएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई प्रादेशिक ल्यावमा परीक्षण गराउँदा ९० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

बागमती प्रदेश : बाँझो जमिन बैंक स्थापना, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने

बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन बैंक स्थापनाको अवधारणामा समेटेको छ ।

कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यस्तो वस्तु वा बाली किन्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

धादिङको धार्के र काभ्रेको मनडनदेउपुरमा शीत भण्डारसहितको कृषि बजार स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न प्रक्रिया थाल्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसका आधारमा सहुलियत दिइने समेत प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश भित्रका खरका छाना उन्मुलनको कार्यक्रम समेत यस वर्ष समेटिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० लाई घुमफिर वर्ष घोषणा गर्दैछ ।

गण्डकी प्रदेश : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेवातालसम्म द्रुतमार्ग

गण्डकी प्रदेशले महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी नारासहित बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरुले गर्ने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । हरेक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक खटाएर उनीहरुमार्फत उत्पादनमा आएको वृद्धिका आधारमा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी आवको बजेटमा आउने भएको छ ।

कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेको सरकारले कालिगण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राख्दैछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै विमानस्थलदेखि फेवातालसम्म द्रुतमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिने भएको छ । रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : १२ हजार रोजगारी सिर्जना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा घोषणा गर्दैछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनबाट यस्तो रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ ।

सुलभ कर्जा प्रवाह तथा ब्याजमा अनुदान दिएर साना उद्योग प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । विप्रेषणको आयलाई व्यवस्थित गर्न समेत विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना सरकारको छ ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत बुद्ध सर्किट र प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य जोड्न बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेशका प्रमुख सहर जोड्ने रुटमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन तथा यातायात सेवालाई सुव्यवस्थित बनाउन यातायात कम्पनी स्थापनाको समेत नीति प्रदेश सरकारको छ ।

कर्णाली प्रदेश : हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेश भित्रका अन्य विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाएर हवाई सेवा प्रादयकलाई सहुलीयत दिने तयारी गरेको छ ।

आगामी आवमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिने छ ।

चलचित्र छायांकनका लागि छनोट भएका दैलेख र कालिकोटको संगमस्थल महाबु क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन समेत प्रदेश सरकारले बजेट राख्ने भएको छ । सुर्खेतमा भेइकल फिटनेट केन्द्र स्थापनासहित कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनाले समेत आगामी आवमा प्राथमिकताका साथ बजेट पाउने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रदेशमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश भित्र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा बजेट राख्ने भएको छ । साथै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चिसापानी–अत्तरिया–गड्डाचौकी खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्न समेत बजेट राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

दलित, बादी, राउटे, राजी, सोनाहा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकलाई लागि सुरक्षित आवास निर्माणको योजना समेत बजेटमा समेटिने भएको छ ।

ठूला नदीमा रिभर बीच पार्क र जलयातायात संचालनको सम्भाव्यता अध्ययनको समेत तयारी सरकारको छ । गरिब र असहाय बिरामीलाई बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी समेत प्रदेश सरकारले बजेटमा गरेको छ ।

गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्नेदेखि फाल्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको योजनालाई समेत बजेटमा पारिने भएको छ ।