+
+

संसदमा उठ्यो मर्यादाको प्रश्न, सभामुखले भने : मन्त्रीजी रोकिनुस्

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सांसद शशांक कोइराला र मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप सामना गर्नु पर्‍यो । के के छन् सांसद र मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम ?

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ असार ३ गते १९:४८

३ असार, काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एकवाल मियाँ निर्वाचन क्षेत्रका विविध र अन्य समसामयिक विषयमा आफ्ना कुरा राखिरहेका थिए । त्यस्तैमा नेपाली कांग्रेसका सांसद शशांक कोइराला मियाँ बोलिरहेको र सभामुखको आसनको बीचबाट हिंडेर आफ्नो सिटतिर जान खोजे ।

शशांक कोइरालालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै रोकेर भने ‘माननीय सदस्य बोल्दै हुनुहुन्छ ।’ सांसद मियाँले आफूलाई सभामुखले केही भन्न खोजेका हुन् कि भन्ठानेर ‘हजुर’ भने । सभामुखले सांसद मियाँलाई ‘तपाईं बोल्नुस्’ भने ।

फेरि सभामुखले शशांक कोइरालालाई सम्झाएर भने ‘यहाँले बोल्दा बोल्दै त्यहाँबाट (बोलिरहेका र सभामुखको आसनको बीच भाग) काट्नुभयो (हिंड्नुभयो) । सांसदहरु सबैले शशांकतर्फ मुन्टो फर्काए । यसपछि सभामुखले थपे, ‘लाग्छ ख्याल भएन, मैले तपाईंको ध्यानाकर्षण गराएँ ।’

शशांक यस अघि आएकै बाटो फर्किए, सांसदहरु रहेको पछाडिको भाग हुँदै आफ्नो सिटमा गएर बसे । सांसद मियाँले फेरि आफ्ना कुरा राख्न थाले । सांसद मियाँ आफ्ना कुरा राखिरहेका थिए । केहीबेरमा सभामुखले फेरि ‘माननीय सदस्य रोकिनुस्’ भनेर सांसद मियाँलाई रोके ।

सभामुखले चर्को स्वरमा चोर औंला ठड्याउँदै भने, ‘माननीय मन्त्रीजी रोकिनुस् ।’ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी ठाँटले हातमा पेपर र मोबाइल बोकेर बोलिरहेका सांसद मियाँ र सभामुखको आसनको बीचबाट हिडेँर आफ्नो (सत्तापक्ष) को सिटतर्फ जान खोज्दै थिए ।

सभामुखले रोकिन आग्रह गरेपछि रोकिएर सभामुखतिर मुन्टो फर्काए । सभामुखले हातको इशारा लगाउँदै भने ‘घुमेर आउनुस् ।’ सभामुखले सांसदहरुको पछाडिको भागबाट घुमेर आउन आग्रह गरेपछि मन्त्री चौधरी सरक्क फर्किए । पछाडिको भागबाट आएर आफ्नो सिटमा बसे ।

सभामुखले आफ्नो आसन र बोलिरहेको सासंदको बीचबाट हिड्ने मन्त्रीलाई रोकेपछि सांसदहरु गलल हाँसे । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित एमाले सांसदहरु गोकर्ण बिस्ट, योगेश भट्टराई, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी लगायतले सभामुखको कदमको समर्थनमा टेबुल ठोके ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा सभामुखको आसन तथा बोलिरहका सांसदको बीचबाट हिड्न नहुने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पालन गर्नु पर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २० को (च) मा भनिएको छ, ‘सभामुखको आसन तथा बोलिरहको सदस्यको बीचबाट हिडँन र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न नहुने ।’ नियमावलीको यही प्रावधान उलंघन भएपछि सभामुखले शुक्रबार सांसद कोइराला र मन्त्री चौधरीलाई रोकेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले यस्ता १० वटा नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१. सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने

२. सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने,

३. बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्के पछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने

४. सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने

५. बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नु पर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक उभिएर बोल्नु पर्ने

६. सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने

७. सभामुखको आसन तथा बोलिरहको सदस्यको बीचबाट हिडँन र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न नहुने

८. कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा वाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने,

९. बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने

१० बैठक कक्षमा फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने ।

सांसदहरुले बैठकमा बस्दा मात्रै होइन, बोल्दा समेत बिभिन्न नियमहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न परे आफ्नो सिटबाट उठ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र सांसदले बोल्न पाउँछन् ।

‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव’को छलफलको क्रममा बाहेक सांसदहरुले सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न पनि पाउँदैनन् । सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने नियम छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा सभामुखको आसन तथा बोलिरहका सांसदको बीचबाट हिंड्न नहुने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषय पनि संसदमा उठाउन पाइँदैन् । संविधानको धारा १०५ मा कुनै अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल नगरिने उल्लेख छ । तर, महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा भने न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धी विषय व्यक्त गर्न भने बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदहरुलाई संसदमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न रोक लगाएको छ । कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न पाइँदैन् ।

यी नियमहरुको पालना गराउँदा बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सभामुखलाई विशेषाधिकार

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कसैले नियम पालना नगरे वा अभद्र व्यवहार गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्छन् । चेतावनी पाएपछि आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्नेहुन्छ । अन्यथा, त्यस्ता व्यक्तिलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्छन् ।
आदेश पाएपछि बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो सासंदले त्यस दिनको बैठकमा पुन सहभागी हन पाउने छैन् । बाहिर जान गरेको आदेश पालना नगरे सभामुखले मर्यादापालकको सहयोग लिएर बाहिर निकाल्न सक्छन् ।

मर्यादापालकको सहयोगमा बाहिर निकालिएका सदस्यले त्यसपछिको लगातार तीन दिनसम्म सभा वा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यस्तो कारबाही भोगेका सदस्यबारेको सूचना प्रतिनिधिसभा सचिवले सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

अकर्बोतर्फ सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी वा बारम्बार बाधा पुर्‍याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्छन् । यसरी सभामुखले नाम तोकेका सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यले सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रस्ताव तुरून्त सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गनुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाईंदैन् । निलम्बन प्रस्ताव पारित भए त्यस्तो सदस्य सांसद पदबाटै निलम्बनमा पर्छन । यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३३ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको विशेष अधिकार भएको उल्लेख छ । कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा, ध्वंसात्मक कार्य, बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा, कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्छन् ।

यसरी निष्काशित सदस्यलाई पनि सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि निलम्वन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्छन् । निलम्बित सदस्यले निलम्बनमा परेको अवधिभर सभा र कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैन् ।

कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको जानकारी सभामुखले बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा पाए पनि बढीमा पन्ध्र दिन सम्मको लागि निलम्वन गर्न सक्छन् ।

तर, सभामुखले कुनै पनि सदस्यलाई कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ ।

सांसदको आचरण निगरानीमा

सांसदहरुको आचरण निगरानीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभामा आचरण अनुगमन समिति पनि छ । सभामुखको सभापतित्वमा रहको सो समितिमा उपसभामुख उपसभापति रहन्छन् ।

सदस्यहरुमा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले छनौट गरेका सदस्य मध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनीत बढीमा ९ जना रहन्छन् । संघीय संसदको महासचिवले आचरण अनुगमन समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

आचरण अनुगमन समितिले सांसदका के कस्ता व्यवहार र कार्यको अनुगमन गर्ने भनेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१६ मा पनि सांसदहरुले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिताका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले संविधान बमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि भनेर ८ वटा बुँदामा आचारसंहिता तय गरिएको छ ।

१. सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने

२. समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्ने

३. बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका काम कारबाहीमा नियमित रुपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने

४. आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रुपमा इमान्दारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रुपमा पालन गर्ने

५. बैठकसँग सम्बन्धित हरेक काम कारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने ।

६. बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने

७. सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने

८. सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो ८ बुँदे आचारसंहिता प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुन्छ । यो ८ बुँदे आचारसंहिता अनुसार प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको व्यवहारको अनुगमन आचरण अनुगमन समितिले गरिहेको हुन्छ ।

साथसाथै अनुगमन समितिले कुनै सदस्यले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्न वा कसैले दिएको सूचनाको आधारमा पनि छानबिन गर्नेछ ।

छानबिन गर्दा आचरण उल्लङ्घन गरेको देखिए वा नदेखिएको निर्णय गरी प्रतिवेदन तयार पारेर बैठकमा पेश गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११८ अनुसार त्यसरी आचरण अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भएपछि अभिलेखमा राखिनेछ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?