+
+

सांसदहरुको प्रश्नबाट भाग्दै देउवा

एसपीपीबारे गठबन्धनका नेताहरुसँग पटक-पटक संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाट भने भाग्दै आएका छन् । उनले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन रुचि देखाएका छैनन् भने संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ असार ५ गते २१:२२

५ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुकाे अनुसार अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे चासो राख्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘नेपालको हितमा आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैन’ भन्ने गरेका छन् । आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा त्यही भनेकाले धेरै शंका गर्नु नपर्ने सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बताउँछन् ।

गठबन्धनका नेताहरुसँग पटक-पटक एसपीपीबारे स‌ंवाद गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाट भने भाग्दै आएका छन् । अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे छलफल गर्न मिनी संसदले दिएको निम्तो पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको विदेश नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । देउवाको अमेरिका भ्रमणसँगै एसपीपीबारे विवाद भएपछि विपक्षीसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । तर देउवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अरु मन्त्रीलाई दिन लगाएर पन्छिए ।

प्रधानमन्त्री बेलाबेला संसद बैठकमा उपस्थित हुने, तर सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अग्रसरता लियो । ३० जेठमा बसेको समिति बैठकले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे छलफल गर्न ५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

सभापति पवित्रा निरौला खरेलका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा आउन नसक्ने खबर थिएन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीको समय ख्याल गरेर २ मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्ने गरी तयारी गरेर उपस्थित हुन समिति सदस्यहरुलाई भनिन् । तर बैठक बस्ने दिन आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री सचिवालयले कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसक्ने खबर दियो ।

सभापति खरेलले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुसँग कुरा गरिन्, प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर समय मिलाउन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई आग्रह गरिन् ।

भुसालले पार्टी सभापति समेत रहेका देउवालाई भेटिन् पनि । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अमेरिका भ्रमण तय भइनसकेको जवाफ दिएर पठाए । ‘अमेरिका भ्रमण तय भइसकेको छैन । भ्रमण तय भएपछि जानुपूर्व संसद वा समितिमा जहाँ भएपनि जानकारी गराउन तयार छु । आजलाई कार्यव्यस्तताका कारण समितिमा उपस्थित हुन नसकिने भयो’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचेतक भुसालले समितिलाई जानकारी गराइन् ।

कार्यव्यस्तताका कारण देखाएर समितिमा नआएका प्रधानमन्त्री पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै एमाले सांसद भीम रावलले प्रश्न उठाए । ‘सुनिंदैछ प्रधानमन्त्री गठबन्धनको बालुवाटारमा जारी बैठकमा हुनुहुन्छ रे । समितिमा आएर एकछिन हाम्रा कुरा सुनेर, उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर गएको भए हुन्नथ्यो ?’ रावलले प्रश्न गरे, ‘समितिमा नआउन गठबन्धनको बैठक देखाउने यो संसदप्रति कर्तव्यबोध नगरिएको भएन र ?’

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा बैठकमा पनि उपस्थित गराउन नसकेकोतर्फ संकेत गर्दै सांसद रावलले संसदप्रतिको जवाफदेहिता, संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको स्मरण गरे । ‘हिजो लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यही हो त लोकतन्त्रको रक्षा गरेको ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको इतिहासले समीक्षा गर्ला’ रावलले थपे, ‘उहाँ यहाँ (मिनी संसदमा) अनुपस्थित नहुनु भनेको हिजाेकै गलत कार्यको निरन्तरता भएन र ?’

जेठ ३० गते नै संसदीय समितिमा छलफलमा बोलाएको तर, बैठक हुने दिन बिहान २ घण्टा अगाडि मात्रै उपस्थित हुननसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको अपमान गरेको एमाले सांसदहरुको आरोप छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवा लोकतन्त्र, संसद र संसदीय प्रणाली विपरीत अगाडि बढ्न खोजेको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । समिति सभापति खरेलले पनि त्यही प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

तर सत्तापक्षका सांसदहरुले भने पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री ओली संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएको स्मरण गर्दै देउवाको पनि बचाउ गरे ।

यद्यपि आफूहरुले संसदीय समितिले बोलाउँदा अनुपस्थित हुने संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन नखोजेको कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्री संसदले बोलाउँदा आउनुपर्छ, संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, सचेतक भुसालले भनेकी छन्, तर (प्रधानमन्त्री देउवालाई) पहिलो पटक समितिले बोलाएको छ । जानकारी दिएर उपस्थित हुन नसक्ने भन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी निर्णय गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले औपचारिक रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने माग उठाएको भए पनि ओली एक पटक नआएको उनले सुनाइन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी गराएरै आउन नसक्ने भएँ भन्दा अनेकन् प्रश्न उठाएर निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै उनले विरोध गरिन् । भुसालले सभापति खरेललाई प्रश्न गरिन्, ‘साढे तीन वर्ष पूर्ववर्ती सरकारको क्रियाकलाप हेर्‍यौं । विदेश नीति लगायतमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरौं भन्यौं । उहाँ अनुपस्थित हुँदा औपचारिक निर्णयको प्रस्ताव गरिएन किन ?’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसालले भनेजस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली साढे तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय कुरेर बस्यो । ‘प्रधानमन्त्री आउलान् र नेपालमा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था, संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायत विषयमा छलफल गरौंला भनेर एक वर्षदेखि कुर्‍यौं तर, उहाँ कहिल्यै आउनुभएन’ ११ मंसिर २०७७ को बैठकपछि सभापति कर्णले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘आउदिनँ भन्नुभएन तर, आउनु पनि भएन ।’

बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो भने संसद जोगाउने नारा दिएर देउवा २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री भए ।

देउवाले पनि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन रुचि देखाएका छैनन् भने संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिएका पनि छैनन् ।

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि साढे ३ वर्षमा एक पटक मात्र (२०७५ माघ ४ गते) प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिए ।

प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७५ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने सहज अवस्थामा चल्न नसकेका कारण संसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न नसकेको बताउँछन् । ‘९ महिनासम्म प्रमुख विपक्षी दलको अवरोध रह्यो । अहिले अनुकूल वातावरण बनेको छ तर, संसदले बजेटमाथिको छलफलमा ध्यान दिनुपरेको छ’ उनले भने, ‘अब विस्तारै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न सकिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लीलादेवी सिटौला (गौतम) भन्छिन्, ‘संसदीय समितिको बोलावट अस्वीकार गर्ने गलत अभ्यासलाई हालका प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन हुँदैन । समितिले बोलाउँदा मन्त्री/प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ । खुलस्त छलफल गर्नुपर्छ । संसद छल्ने प्रवृत्तिलाई पछ्याउनुहुँदैन ।’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?