+
+

सडकका बेवारिसे कुकुरलाई सरकारी ‘सेल्टर’मा राख्नु कति उत्तम ?

सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०७९ असार ६ गते १४:५१

६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा लगभग २२ हजार सडक कुकुर बेवारिसे अवस्थामा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको गत वर्षको तथ्यांक हो यो ।

सहरका चोक-गल्लीमा यी कुकुरहरु भौंतारिरहेका छन् । त्यो पनि भोक-प्यास सहेर । एकातिर भरपेट खान पाइरहेका छैनन्, अर्कोतिर ज्यानकै सुरक्षा छैन । कुन बेला कसले तातो पानी खन्याउने हो, कसले ढुंगा बर्साउने हो, कसको गाडीले कुल्चिने हो ? कुनै टुंगो छैन ।

यी कुकुरहरु रोग, भोक र असुरक्षासँगै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । रोग र भोकले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुकुरको औसत आयु १५ वर्ष हो । तर सहरका सडक कुकुरहरु ५-६ वर्षसम्म पनि बाँच्न पाउँदैनन् ।

रोग र भोकले आक्रान्त सडक कुकुरकै कारण दुर्घटना हुने जोखिम र टोक्ने भय पनि छ । कुकुरको टोकाइबाट घाइते हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा यी सडक कुकुरलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कुनै उपाय होला ?

विश्वको अभ्यासले देखाउँछ, सडक कुकुरलाई सरकारले नै सेल्टर बनाएर संरक्षित र व्यवस्थित गर्न सक्छन् ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो कुनै दीर्घकालीन र वैज्ञानिक योजना बनाएको छ ? यही प्रश्न बोकेर हामी काठमाडौं महानगरपालिका पुग्यौं । महानगरपालिकामा पशु व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विभाग नै छ । सोही विभागका प्रमुख डा. अवधेशकुमार झाका अनुसार सडक कुकुरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि योजना बनेका छन् । यद्यपि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

अहिले महानगरले सडक कुकुर घाइते भएमा उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन भनेको कुकुरलाई हामीले हरेक वर्ष रेबिज लगायत अन्य रोगविरुद्धको खोप लगाउने, जुँगाको औषधि खुवाउने र बन्ध्याकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो,’ झा भन्छन्, ‘बन्ध्याकरण गरेपछि नयाँ बच्चा जन्मिंदैन, भएका कुकुरको संख्या पनि घट्दै जान्छ र यो नै व्यवस्थापन गर्ने सही तरिका हो ।’

यससँगै काठमाडौं महानगरले सबै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पनि कुकुरको संख्या केही मात्रामा घट्ने उनी बताउँछन् । ‘फोहोर भएको ठाउँमा फोहोर खान कुकुरहरू जम्मा हुन्छन्, सबै फोहोर व्यवस्थापन हुँदा पनि कुकुरको केही संख्या घट्छ,’ उनी भन्छन् ।

विश्वको अभ्यास

अन्य देशमा सडक कुकुर व्यवस्थापन गर्न थालेको लामो समय भयो । तर नेपालले भने भर्खर सुरुवात गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै यसको समाधान गर्न गाह्रो छ । सामुदायिक कुकुरलाई व्यवस्थापन गर्न बन्ध्याकरण गर्ने कार्यक्रम महानगरपालिका गरिरहेको छ, जसलाई ‘मनोमित्र कार्यक्रम’ भनेर नाम दिइएको छ ।

यसअन्तर्गत महानगरभित्र रहेका सामुदायिक कुकुर  बन्ध्याकरण नभएका र खोप नलगाएका कुकुरलाई बन्ध्याकरण गर्ने र खोप लगाउने काम गरिरहेको छ ।

घाइते, बिरामी रोगी कुकुरलाई उपचार गरेर राख्न टेकुमा अस्थायी सेल्टर पनि सञ्चालन गरेको छ । कुनै कुकुरले सडकमा मानिसहरूलाई जथाभावी टोक्यो भने त्यस्तो कुकुरहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर सेल्टरमा राख्ने गरेको झाले बताए । ‘सडकमा छोडिएका बाछाबाछीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरले दक्षिणकालीमा एउटा सेल्टर निर्माण गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

सडक कुकुरले मानिसलाई टोक्यो वा दुःख दियो भने त्यसका लागि काठमाडौं महानगरको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर उजुरी गर्न सकिने झा बताउँछन् । सडक कुकुरको दिगो व्यवस्थापन गर्न निजी तवरमा सञ्चालन भएका सेल्टरसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ । त्यो मापदण्ड निर्धारण भए अनुसार अन्य स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झाको तर्क छ ।

सडक कुकुरको व्यवस्थापन गर्न महानगर आफैं लाग्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नै नेतृत्वमा यो काममा खटायो भने पाँच वर्षभित्रमा नै महानगरमा भएका सबै कुकुरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापन नहुँदा जोखिमै-जोखिम

सडक कुकुरको व्यवस्थापन नहुँदा जथाभावी टोक्ने भय र सडकमा दुर्घटना गराउने जोखिम पनि छ । यस किसिमको सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सडक कुकुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे महानगरले छलफल गरिरहेको छ ।

छाडा छाडिएका कुकुरलाई सेल्टरमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले पनि प्रस्ताव गरेका थिए । तर सडक कुकुरलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो उत्तम विकल्प भने नभएको झा बताउँछन् । धेरै भन्दा धेरै कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण र रेबिजको खोप लगाउनु नै भरपर्दो विकल्प हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

डग सेल्टर’को योजना

धेरै मान्छेलाई टोकेर दुःख दिने खालका कुकुरलाई भने एउटा सेल्टर निर्माण गरेर राख्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले छलफल गरिरहेको छ ।

झा भन्छन्, ‘महानगरमा भएका २२ हजार कुकुरलाई लगेर राख्न महानगरपालिकासँग बजेट र जनशक्ति दुवैको कमी छ । त्यसैले बन्ध्याकरण गरेर कुकुरको संख्या घटाएर एक हजारसम्म झारेर सेल्टरमा राख्न सकिन्छ ।’

झाका अनुसार महानगरभित्र रहेका २२ हजारमध्ये १८ हजार कुकुरको बन्ध्याकरण भइसकेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा कुकुरबाट मानिसमा सर्ने रेबिज रोगलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि बर्सेनि ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो रकमलाई सडक कुकुर व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सके रेबिज खोपकै लागि धेरै रकम छुट्याउनु पर्दैन ।

महानगरमा पशु व्यवस्थापनमा काम गर्न जम्मा चार जना कर्मचारी छन् । सामान्यतया यस कार्यका लागि २० जना जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र सडक कुकुरलाई व्यवस्थापन गरेर हुँदैन । अन्य स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका कुकुरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जनशक्ति र बजेट छुट्याएर काम गर्न दिने र अनुगमन पनि गर्नुपर्छ,’ झा भन्छन् ।

लेखकको बारेमा
सुमित्रा लुइटेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?