जनशक्ति विकासमा उदासीनता, संकटमा राज्य

देश विकासको पहिलो शर्त मानव पूँजी निर्माण नै हो । मानव संसाधन विकास र प्रयोगको सुनिश्चितता सीपयुक्त नागरिकको उचित व्यवस्थापन हुनु हो । जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षण संस्थामा वैज्ञानिक विषयक्षेत्र तथा सीप प्रयोगको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जनशक्ति विकास तथा उचित प्रयोग राज्य शासनको भूमिकामा निर्भर हुन्छ । विश्वका धेरै देशमा मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास मन्त्रालय नै छुट्टै हुन्छन् । कतिपय देशमा जनशक्ति विकास योजनाको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले नै तय गर्दछ ।

देशको आवधिक विकास योजनामा विषय क्षेत्रगत, प्राविधिक, व्यावसायिक तहगत दक्ष जनशक्ति संख्याको आकलन, प्रक्षेपण र निकायगत खपत सुनिश्चितता हुन्छ । राज्यको जनशक्ति विकास नीति र योजनामा विश्वविद्यालयहरूबाट शैक्षिक उत्पादन, कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।

नेपालमा आवधिक योजना २०१३ बाट सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीयदेखि यस्तै काम हुँदै आयो । साधारण तथा प्राविधिक क्षेत्रगत, विषयगत र व्यावसायिक पेशागत जनशक्तिको पहिचान गरिन्थ्यो । त्यसै बमोजिम तहगत (निम्न, मध्यम, उच्चस्तर र विज्ञ) जनशक्तिको आवश्यकता अनुमान, प्रयोगका क्षेत्र निर्धारण हुन्थे । विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा विद्यार्थी उत्पादन कोटासमेत आवधिक योजनाबाट निर्धारण गरिन्थे ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व उदारीकरण र खुलाबजारको प्रभावमा देशको नेतृत्व पर्‍यो । पञ्चायती व्यवस्थाको जनशक्ति उत्पादन कोटा पद्धतिको बाटोमा हिंड्न चाहेन । पार्टीका सरकारहरूले जनशक्ति विकासका पक्षमा अध्ययन गराई प्रतिवेदन सिफारिस लिए पनि ठोस संख्या, विषय किटान गरेर मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिएनन् ।

आठौं योजना २०४८ पछि चौधौं योजनाको अन्तकाल २०७६ सालसम्म जनशक्ति विकासमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य गर्ने नीति बारम्बार दोहोरिए । तर ठोस योजना, कार्यक्रम चाहिं बनेनन् र कार्यान्वयन भएनन् ।

श्रमशक्तिलाई अरब, खाडीतिर निर्यात गर्ने र रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति लिइयो । मुलुकको श्रमशक्ति निर्यात गर्ने नयाँ–नयाँ बजार, देशको खोजी चाहिं भइरह्यो । यसरी श्रमशक्तिको बजारीकरणले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जबर्जस्त निजी क्षेत्रको दवाबमूलक प्रवेश मुलुकमा बढ्यो ।

आठौं योजनापछि राज्यले जनशक्ति विकासको योजनाबद्ध दायित्वबाट आफूलाई पूर्ण अलग गर्‍यो । विश्व बजारलाई प्रवेश गराइयो । नेपालका उद्योग कलकारखाना धरासायी भए, बनाइए । निजीकरण र बन्दको प्रभावले रोजगारीका क्षेत्र संकुचित भए ।

देशभित्र उर्बर र उब्जाउ जग्गाजमिन बाँझो हुनथाले । रैथाने पेशा–व्यवसाय सबै ठप्प भए । वैदेशिक रोजगारीको भूत क्रमशः विदेशी मुलुककै नागरिक हुने लहरमा रूपान्तरण हुन थाल्यो । युवायुवती विदेशमा पलायन हुने र शहरको सुविधामा केन्द्रित भए । गाउँका घर वृद्धवृद्धाका आश्रयस्थल वा रित्ता हुन थाले ।

पन्ध्रौं योजना २०७६-७७–२०८०-८१ मा १५—४० वर्षका युवाहरूलाई लक्षित गरियो । व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्ने नीति अगाडि सारियो । स्वदेश तथा विदेशको रोजगार बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भनियो ।

यसका लागि ६ वटा रणनीति र १७ वटा कार्यनीति उल्लेख भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, कृषि, वन लगायत क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारका पक्षहरू पहिचान गर्न योजना बनाउने दाबी गरियो ।

गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकाससँग एकीकृत गर्न सक्ने मानव संसाधन विकासको प्रतिबद्धता पनि गरियो । तर योजना कार्यान्वयनका तीन वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसरी आवधिक योजना शब्दजाल मात्रमा सीमित भए ।

मानव संसाधन विकासको मुद्दा वि.सं. २००८ देखि २०७६ सम्मका १२ वटा प्रशासन सबलीकरणका आयोग, समितिहरूमा केन्द्रित भए । तिनले सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवा (विशेषगरी प्रशासन सेवा समूह) लाई मात्र केन्द्रित भई जनशक्ति विकासको अर्थ बुझे । तिनका सिफारिस बमोजिम जनशक्ति विकास सन्दर्भमा खासै काम भएनन् । जे जे सुधार, परिवर्तन र संरचनाका ढाँचा निर्धारण भए ती प्रशासन सेवा र निजामती सेवामुखी मात्र भए ।

२०४८ सालदेखि २०७६ सालमा आइपुग्दासम्म मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा उल्लेखनीय कुनै प्रगति भएन । राष्ट्रियस्तरमा तालिम र विकासका लागि सिफारिस गरिएका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानवस्रोत विकास परिषदको मुद्दा हरायो । जनशक्ति विकासका लागि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय गठनको औचित्य त्यसै सेलायो ।

अन्तमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने मानवस्रोत विकास परिषद र मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रादेशिक मानव स्रोत विकास परिषदको सिफारिस लावारिस भएको छ । यी कुनै पनि सिफारिसले अझसम्म प्रयोगमा साकार रूप पाएका छैनन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा २००९ सालयता २०७५ सालसम्म १० वटा शिक्षा आयोग, समिति र कार्यदलहरू बने । जनशक्ति विकासका लागि शिक्षा प्रणालीको राय–सुझावहरू पनि लिइए । कति कार्यान्वयन भए ? कति प्रमुख नेतृत्वको अरुचिका कारण हराए । कति बिचौलियाहरूको प्रभावमा गर्भमा नै तुहिए वा ध्वस्त पारिए ?

यी सबै पक्षको मनन गरी जनशक्ति विकासको स्थायी र विश्वासिलो आधार खोज्न लागिपरेको अवस्था थियो । नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम जारी नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा जनशक्तिको मुद्दा उठ्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यविभाजनको बुँदा ५ मा मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना उल्लेख भएर आयो ।

शिक्षा मन्त्रालयको कार्यविवरण बुँदा ४ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसँग सम्बन्धित कार्यहरू तोकियो । बुँदा २८ मा देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने भनियो ।

बुँदा २९ मा, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने स्पष्ट उल्लेख भयो । यसै प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना गरियो । शाखालाई मुख्य ६ वटा बुँदामा जिम्मेवारी तोकियो-

१. मन्त्रालय शिक्षा सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्य,
२. मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरूको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्य,
३. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्य,
४. अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्य,
५. जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय,
६. कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्य ।

यसरी सरकारले मुलुकको समग्र जनशक्तिको विषयमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने तथा कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट सुम्पेको छ ।

तर नयाँ संविधान, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविकता सम्बोधन गर्न गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक भएन । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ पनि लुुकाइयो । यी दुवै प्रतिवेदन सरकारले बुझेर पनि सार्वजनिक नै भएनन्, गरिएनन् ।

शिक्षा नीति २०७६ जारी गरियो । नीतिमा मानव संसाधन विकाससम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यभूमिका व्याख्या गरियो । शैक्षिक संस्थाका लागि नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण उल्लेख भयो । शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू २०११ देखि २०७५ सम्मका सबै प्रतिवेदनले मानव संसाधन विकासका आधारहरू सिफारिस गरे ।

त्यस अनुसार शैक्षिक संरचना विस्तार र प्रगतिहरू पनि धेरै भएका छन् । तर विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई जनशक्ति विकास नीति र योजना बनाएर सञ्चालन नगरिएको आरोप लागिरह्यो । जनशक्ति विकास योजना खोइ ? उच्च शिक्षाको प्रतिफल सकारात्मक छैन, (मलेप २०७८ पृष्ठ ४१०, ४११) मन्त्रालयप्रति आरोप लाग्यो ।

मन्त्रालयको अति महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय हो भन्ने देखियो । फलतः शाखाबाट भविष्यमा मुलुकको लागि अत्यावश्यक ‘राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन प्रतिवेदन –२०७८’ तयार पारियो ।

‘राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास मापदण्ड÷कार्यविधि–२०७८’ को मस्यौदा विकास गरियो । प्रतिवेदन (सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन) तयार गरियो । प्रतिवेदनमा शैक्षिक विषय, क्षेत्रगत अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्थिति, जनशक्ति उत्पादन, प्रयोग र पदीय जवाफदेहिताका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा कार्यविधि पनि स्पष्ट सिफारिस भए ।

शाखाको आफ्नै नितान्त रुचि तथा सक्रियतामा मुलुकको जनशक्ति विकास र विश्वविद्यालयहरूको भूमिकाको अध्ययन गरिएको छ । मुलुकको जनशक्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रतिबिम्वित हुने गरी नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूको सँगालो तयार छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू कस्ता छन् र के के सेवा–सुविधा तथा कस्ता कस्ता जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ? यिनीहरूको दायित्व के हो र कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र किन सच्चिनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणसहितको प्रतिवेदन २०७८ तयार पारिएको छ ।

साथै, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षा प्रणालीमा उपलब्ध शैक्षिक सेवा–सुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन विस्तृत प्रतिवेदन– २०७८ पनि तयार छ ।
नेपाल सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरूको अवस्था अध्ययन आवश्यक छ ।

तिनले निकायगत रूपमा सञ्चालन गर्ने सेवाको मुख्य मुख्य विषय क्षेत्र तथा विवरण खुलाउन आवश्यक देखिन्छ । ती निकायहरूले वहन तथा सम्पादन गर्ने कार्यको मुख्य मुख्य कार्यक्षेत्र तथा विवरण अध्ययन हुनै पर्दछ । सबै निकायसँग सम्बन्धित ऐन–कानूनको मुख्य मुख्य सूची तथा कार्यक्षेत्र विवरण पनि जनशक्ति विकासका लागि अध्ययन हुनुपर्दछ । यसर्थ निकायगत उपस्थिति केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय तह वडासम्मको विवरणको यथार्थपरक अध्ययन थालिएको छ । उक्त अध्ययनमा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्ति–विकास आदि पक्षको गहन अध्ययन अगाडि सारिएको छ ।

साथै, अन्तर मन्त्रालय विषयगत तथा प्राविधिक जनशक्ति विकास समन्वय समिति गठन आवश्यक छ । यस किसिमको समितिबाट मुलुकको साझा जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड र योजना बनाउनुपर्दछ । यसैले मन्त्रालयबाट संयोजनकारी भूमिकाका आधार विकास गरी समिति गठनका कामकारबाही अगाडि बढाइएको अवस्था छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य शर्त मानव पूँजी विकास नै हो । जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण र प्रतिफलसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमको सफलता नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ । यसर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रहरू अध्ययन हुनै पर्दछ ।

मन्त्रालयगत, विषयगत कार्यविवरण, कार्यभारको पनि सूक्ष्म समीक्षा तथा विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । सबै क्षेत्रमा आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा सामाजिक न्यायको वातावरण चाहिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा आरोग्य, प्राकृतिक तथा भूमि, कृषि, खाद्य, सूचना–सञ्चार तथा कलाक्षेत्रको पहिचान गरिनुपर्दछ । साथै, पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास निर्माण, उद्योग विकास प्रवद्र्धन, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार तथा न्याय व्यवस्थापन जस्ता सम्बद्ध पक्षमा ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ ।

जवाफदेही जनशक्तिले मात्र दुई वर्षसम्म त्रिपाल ओढाएर रेल राख्ने, अरबौं खर्चिएका जहाज ग्राउण्डिङ गर्ने, करोडौंका मेसिनरी सामान थन्क्याएर राख्ने कार्यलाई अपराध तथा लाज मान्दछ । श्रम विनाको धनको कमाइलाई भ्रष्टाचार र राज्यप्रतिको अपराध कर्म मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा सबै किसिमको सुशासनको जग हाल्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा भन्न सकिन्छ, देश विकासका लागि सुशासन, कठोर श्रम, सीप र दक्षतायुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । रोजगार, स्वरोजगार तथा पेशा व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने क्षमता र सीप हुनुपर्दछ । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन अनुरूपको उत्पादन र बजारमा उपलब्धता हुन, गर्न सक्ने जनशक्तिको विकास गर्नुपर्दछ ।

सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा निकाल्ने शिक्षा प्रणाली, शिक्षण विधि, प्रक्रिया र अध्ययन, अनुसन्धानको खाँचो छ । प्रयोगात्मक तथा प्राविधिक शिक्षाबाट मात्र मानव संसाधन उत्पादन, विकास र प्रयोगको सुनिश्चितता गर्दछ ।

जनशक्ति विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम वैज्ञानिक रूपमा विकास हुनै पर्दछ । तिनै पक्षको अनुसन्धान, स्थानीय सम्भावना तथा कृषि प्रणालीको वैज्ञानिक क्षेत्र निर्धारण गर्न, गराउन राज्य, सरकारले नेतृत्व गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यसर्थ कार्यस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ७५३ स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, कार्यक्षेत्र र विषयक्षेत्र निर्धारण समिति गठन हुनुपर्दछ । त्यसरी नै जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्ला जनशक्ति विकास समिति स्थापना हुनु व्यावहारिक हुन्छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समिति राखिनुपर्दछ ।

संघीय शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा जनशक्ति कार्यसम्पादन समिति अति आवश्यक हुन गएको छ । साथै, मन्त्रीको अध्यक्षतामा जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशक समिति रहनु तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास परिषदको जरूरी देखिन्छ ।

यी सबै संयन्त्रसहित ती निकायगत समितिहरूले गर्नुपर्ने कामकारबाहीको कार्य विवरणसमेत निर्धारण गरिएका छन् । जनशक्ति विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन– २०७८ अन्ततः मन्त्रालयको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा विकास भएको छ ।

आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार पार्ने, सरकारको अनुमोदन लिने र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध हुने सक्रिय र जुझारु नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । जसको प्रतीक्षा देशले गरिरहेछ ।

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)