‘परिवर्तनलाई कसैले रोक्न सक्दैन, स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसैका प्रतिविम्ब हुन्’

प्रत्येक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्दा नागरिकले आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । अपेक्षा अनुसार नागरिकको जीवनस्तर त बदलिंदैन तर राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरिरहेका नेताहरू एकाएक फेरिन्छन् ।

जनता र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ने बताउँदै आन्दोलनबाटै उदाएका दलहरू क्रमशः बिचौलिया, व्यापारी, स्वार्थ समूहको दबावमा पर्न थालेपछि राजनीतिक परिवर्तन सोचेअनुकूल भइरहेको छैन । दल र दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण निराश नागरिकले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको छनक यदाकदा दिइरहेका छन् ।

राजनीतिको पछिल्लो कालखण्ड, मुलुकमा भइरहेको विकास र विकासको गुणस्तर, भूराजनीतिक सम्बन्ध र त्यसका प्रभावबारे अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र दिपेश शाहीले विकास तथा सुशासनविद् डा.अंगराज तिमिल्सिनासँग गरेको विस्तृत कुराकानीः

विकास र अर्थतन्त्र

तपाईं आफैं बाजुराको माटोमा हुर्किनुभएकाले कुराकानीको सुरुवात यहींबाट गरौं । अहिले बाजुराकै सेरोफेरोमा चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ हलमा चलिरहेको छ, गरिबी र बेरोजगारीले निम्त्याएको परिणामबारे चलचित्र बोल्छ । तपाईंले हेर्दा तपाईं जन्मे–हुर्केको बाजुरा र अहिलेको बाजुराको पीडामा के फेरबदल पाउनुभएको छ ?

बाजुरा त एउटा प्रतिनिधिमूलक भूगोल मात्रै हो । किनभने, कहिलेकाहीं हामी मानव विकास सूचकांकको आँकडालाई आधार मानेर बाजुरा सबभन्दा पछाडि छ भन्छौं । प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने मधेश प्रदेश पनि पछाडि नै छ । बाजुरा जस्तै सोलुखुम्बुको अवस्था पनि छ ।

समग्रमा भन्दा विकास नै नभएको भन्ने पनि होइन । अहिले बाजुराको मेरै गाउँका कति जना केटाकेटी अमेरिकामा पढिरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा त कति छन् कति ! माओवादीको जनविद्रोहले मान्छेलाई विस्थापित त गर्‍यो तर, माथिका मान्छेहरू जो कहिल्यै तल आउनेवाला थिएनन् उनीहरूलाई चेतना मात्रै भन्दा पनि बाध्यता बनाएरै बाहिर पठायो ।

अर्को अर्थमा जुन ‘क्वालिटी अफ ग्रोथ’ को कुरा छ; सडक नबनेका होइनन्, तर गुणस्तर त्यस्तै छ । शिक्षाका लागि स्कुल नबनेका होइनन्, तर अवस्था बदलिएको छैन । म उतिबेला पढेको जनप्रकाश स्कुलको त्यतिबेला सेकेण्डरी थियो अहिले हाईस्कुल भएको होला । तर, अवस्था अहिले पनि खासै परिवर्तन भएको छैन, गुणस्तर अझ घटेको पनि हुनसक्छ ।

एकै ठाउँकै पनि कसैको अवस्था एकदम राम्रो हुँदै जाने कोहीको झन् झन् खस्किने अवस्था कसरी आयो ?

नेपालमा अलिकति पहिचानको राजनीति पनि आयो । यसलाई लोकतन्त्रको चौथो वेभ भन्छ । पहिलो ‘वेभ’ उपनिवेश भयो । बेलायत, भारत, फ्रान्स जस्ता मुलुकको उपनिवेशविरुद्धको आन्दोलन । दोस्रो, लोकतन्त्रको भयो । वंशविशेषले शासन गर्ने होइन, जनताले भोट हालेर प्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ भनियो । तेस्रो, उत्पीडित, पिछडिएको वर्ग, समुदायको सशक्तीकरणको कुरा आयो । यही आन्दोलनमा पहिचानलाई बढी प्राथमिकता दिएर वर्गलाई ध्यान दिइएन कि जस्तो लाग्छ ।

जस्तो मधेशभित्र पनि धनी र गरिब मधेशी छन् । महिलाभित्र पनि त्यो छ । संसदमा हेर्ने हो भने जो शक्तिशाली छ उसैको महिला त्यहाँ जाने परिस्थिति बनेको छ । रुवान्डामा ६६ प्रतिशत महिला संसदमा हुन्छन् ।

कारण, महिलाको सिटमा महिला मात्रै लड्नु हो । आधा सिट महिलालाई आरक्षण दिएकै छ । सबैमा आधा सिट महिलालाई दिने बित्तिकै आधा जितेर आइहाल्छन् । आधा आरक्षण छ । त्यो भएर त्यहाँ महिलाको सिट बढी आउने हो ।

यहीं पनि सबैको कथाहरू हेर्दा एकतिर प्रगति हुँदै नभएको पनि होइन । अर्कोतिर असमानतालाई त्यति सम्बोधन गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

गाउँबाट शहर आउने, शहरबाट सक्ने यूरोप अमेरिकातिर, नसक्ने खाडीतिर जाने एउटा ट्रेन्ड नै बनेको छ । यसको कारणका रूपमा तपाईंले माथि उल्लेख गरेजस्तो अवसरको सिर्जना हुन नसक्नु नै कारण होला । तपाईं त बाहिरका धेरै मुलुकका यस्ता अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुहुन्छ । ती मुलुकले कसरी समाधानको बाटो पहिल्याउँदैछन्, हामीले कसरी त्यो बाटो अपनाउन सक्छौं भन्ने लाग्छ ?

यसका लागि ती मुलुकको विकासको इतिहास हेर्नुपर्छ । औद्योगिकरणको इतिहास हेर्नुपर्छ । यूके वा यूएसएतिर पनि पहिले गाउँघरमा बस्ने खेती गर्नेहरू थिए । अहिले अमेरिका श्रम शक्तिको दुई प्रतिशतभन्दा अलिक बढीले मात्रै कृषि गर्छन् । तर, विश्वको करिब ३० प्रतिशत उत्पादन गर्छन् ।

यसलाई शहरीकरण भन्छौं । अबको दश–बीस वर्षपछि त प्रायः विश्वको ६० देखि ७० प्रतिशत शहरीकरण हुन्छ । गाउँबाट यहाँ आउने रोक्ने, यहाँबाट बाहिर जान रोक्ने भन्ने हुँदैन । यो राम्रो र नराम्रो दुवै हो । जस्तो कि बाजुरामा जन्मेर त्यहीं हलो जोतेर बसेको राम्रो मान्ने कि त्यहाँबाट आएर जे–जति गरिएको हुन्छ, त्यसलाई राम्रो मान्ने भन्ने हो ।

नेपाल शहरीकरणको दरमा करिब ६ वा ७ मा पर्छ । यसलाई त रोक्नै सकिन्न । अब यसरी शहरीकरण हुँदा प्रक्रिया भने ‘हाजार्ड’ हुन थाल्यो । शहरीकरण भएपछि त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍यो, फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो, सार्वजनिक यातायात राम्रो हुनुपर्‍यो, प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्‍यो ।

तर हाम्रो शहरीकरण व्यवस्थित छैन, त्यसले पार्ने असर पनि अव्यवस्थित नै त हुन्छ होला नि हैन ?

हो । बाहिरका शहरमा रेसिडेन्सियल र अफिसियल एरिया नै छुट्याएको हुन्छ । हाम्रो राजधानीमा नै त्यस्तो कहीं छैन । माथि अफिस छ, मुनितिर बस्ने कोठा हुन्छ । त्यो भनेको शहरीकरण भएको तर, व्यवस्थित बनाउन नसकेको हो ।

शहर भनेको आफैंमा बन्ने होइन, यो एक किसिमका एकीकृत संस्था हो । जसले राम्रो शिक्षा दिन सक्नुपर्‍यो, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थितदेखि सेनिटेसन र हरियालीसम्म सबै हुनुपर्छ ।

हाम्रो नेपालको विकास मोडेल भनेको बाजुराको मान्छे तल आउन रोक्ने, सोलुको मान्छे तल झर्न रोक्ने भन्ने होइन । कसरी शहर र गाउँलाई जोड्ने भन्ने हुनुपर्छ । मानौं बुढिनन्दा जाने चार लेनको सडक बन्यो भने त्यसको केही महत्व रहँदैन । नेपाल अब दैवी प्रकोपका हिसाबले एकदमै जोखिमयुक्त छ ।

हामीले त माथिको बस्ती पनि तल ल्याएर सुरक्षित ठाउँमा राखेर एकीकृत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नत्र भने दुई सय जनाको बस्तीका लागि अग्लाअग्ला डाँडासम्म सडक पुर्‍याएर वा विमानस्थल बनाएर त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

मैले देखेको विकास मोडल भनेको शहरीकरणलाई नै व्यवस्थित गर्ने हो । काठमाडौंको एक सय किलोमिटर वरपर मात्रै नेपालको एक तिहाइ जनसंख्या छ । यसैलाई समाधान गरियो भने पनि हाम्रो एक तिहाइ समस्या हल हुन्छ ।

त्यस्तै गाउँको उत्पादनलाई शहरसँग जोड्न सक्नुपर्छ । गाउँको उत्पादनलाई बजार दिन सक्ने । जस्तो कि सुदूरपश्चिमका ८८ वटा पालिकासँग सहकार्य गरेर उत्पादन हुने वस्तु पहिचान गरेर बजार खोजिदिने । तर, पालिकाले पनि केही लगानी गरोस् वा त्यो जसले गरे पनि हुन्छ ।

कोरिया बसेको छ भने त्यसले पनि केही लगानी गर्न सकोस् । पाँच वर्षपछि फर्किंदा केही नाफा पाओस् । त्यहींको उत्पादन, त्यहींको लगानी र त्यसैलाई रिटर्न भन्ने अवधारणा हाम्रो ।

त्यसैले मान्छेको मोबिलिटीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । किनभने, ग्लोबलाइजेसनको युग छ । अहिले सूचना त्यही गतिमा प्रवाह भइरहेको छ । अबको दिगो विकासमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय डाइमेन्सनको तादत्म्यता चाहिन्छ । शहरीकरण बढ्यो भन्छौं तर, त्यहीअनुसार हरियाली बढेको छैन । त्यसले त जीवनको गुणस्तर राम्रो गरिदिने होइन ।

मान्छेको भीडभाड बढ्यो भने आर्थिक अवसर पनि सिर्जना हुनुपर्‍यो । भएन भने शहरी बेरोजगार बढ्छ । भारतको कोलकातामा हेर्दा त्यो देख्न सकिन्छ । शहरीकरण र संगठित अपराधको सम्बन्ध छ । ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यही अवस्था छ । त्यहाँ यसको यस्तो विकराल अवस्था छ कि राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

गरिबी र संगठित अपराधका बीचमा पनि अन्तरसम्बन्ध होला नि !

मैले मेरै पीएचडीमा पनि यी दुईबीचमा के सम्बन्ध छ भनेर अध्ययन गरेको थिएँ । अमेरिकाकै नजिकको देश हाइटीमा गरिबी पनि छ, द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ, शासक पनि परिवर्तन भइरहेकै छन् ।

उता मोजाम्बिकमा फेरि शान्ति छ । गरिबी भइकन मात्रै संगठित अपराध बढ्ने पनि होइन । संगठित अपराध त अझ मध्यम आय हुने देशमा बढी देखिन्छ । शहरमा गरिबी बढ्यो भने संगठित अपराध बढी हुने सम्भावना हुन्छ ।

शहरमा हतियारमा पहुँच भइदिन्छ । जनसंख्या बढ्यो भने को कहाँ बस्छन् भनेर ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । कोलकाता एउटैमा नेपाल बराबरको जनसंख्या छ । सांघाई एउटैमा त्यो अवस्था छ ।

तर, मान्छेलाई चाहिने विकास र त्यसका लागि वातावरणमा हुने विनाशलाई लिएर जताततै द्वन्द्व देखिन्छ, त्यो हामीकहाँ पनि छ । यसको कारण के हो ?

अलिक पहिले जो जसले विकास गरे, औद्योगिकरण गरे त्यो बेला जलवायु परिवर्तनको त्यति ठूलो चेतना विकास भइसकेको थिएन । समस्या पनि यति ठूलो रूपमा देखा परेका थिएनन् । एकैचोटि सबैले पेट्रोल प्रयोग गर्दै जाने, रूख काट्दै जाने, शहरीकरण पनि दु्रत गतिमा हुँदै जाने भएको भएर प्लानेटमाथि ठूलो प्रेसर भएको हो ।

अहिले वैज्ञानिकहरूले तथ्यांक पनि धेरै सार्वजनिक गरे । कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट पनि हो । अहिले त प्लानेट नै रहेन भने के विकास गरिरहने भन्ने कुरा हो । अहिले उपभोग गर्दा पछिको पुस्ताको अवसरलाई कम गरिदिनु भएन । तापमान वृद्धिको कुरा पनि छ, जसले विश्वव्यापी समस्या ल्याइरहेको छ ।

समुद्र नजिक बस्ने जकार्ता डुब्दैछ । न्यूयोर्क अबको केही दशकमा पानीमुनि जान्छ भन्दैछन् । हामीजस्तो हिमाली मुलुकलाई फेरि पानीको मुहान सुक्ने, पानी न अड्ने समस्या छ । त्यसले हिउँ धेरै जम्दैन । त्यसले पानी पर्दा धेरै पर्ने नपर्दा सुक्खा हुने समस्या देखिरहेको छ । बाढीपहिरो र खडेरीको समस्या बढेको छ । त्यसकारण पनि सन्तुलित विकास चाहिन्छ ।

सन्तुलित विकास कसरी हुन्छ ?

त्यसको उदाहरणको रूपमा सिंगापुरलाई नै हेरौं न । त्यति विकास भएको सिंगापुरलाई अहिले पनि गार्डेन सिटी भन्छन् । सडक बनाउँदा एउटा रूख हटाउनु पर्‍यो भने पनि त्यसलाई काट्ने होइन, अर्को ठाउँमा लगेर रोप्ने व्यवस्था गरिएको छ । कि त त्यसको ठाउँमा ठूलै रूख ल्याएर रोप्ने गरेका छन् । रूख एकपटक काटेपछि फेरि फर्किएर आउँदैन ।

अहिले हाम्रोमा यसरी विश्लेषण भएको छैन । निजगढमा अर्को शहर बनाउने बहस पनि छ । जुन आवश्यक छैन । राम्रो सडक भयो भने उतातिर अर्को शहर छ, फास्ट ट्र्याक बन्यो भने काठमाडौंमा नै यति ठूलो शहर छ ।

हामीकहाँ विकासको बाटो भन्दा पनि बाटोको विकासमा बढी जोड दिइयो । प्रकृतिलाई दोहन गर्ने र त्यो नियतसित जोडिएर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले विकासका कुरालाई हामीले भरोसा गर्न नसकेको पो हो कि ?

अवश्य पनि नियत त देखिन्छ । हरेक ठूला परियोजनासँग भ्रष्टाचार जोडिएका छन् । नेपालमा कुन प्रोजेक्टबाट कति फाइदा हुन्छ भन्नेबाट बहस सुरु हुन्छ । त्यसले दूरगामी हिसाबले के असर गर्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, विकासलाई के असर गर्छ, गरिबी कति हटाउँछ भन्ने विषयमा बहस नै हुँदैन । परियोजनाको सुरुवात हुने बेलामा यसबाट कति आउने भनेर बहस सुरु हुने भएकोले पनि होला ।

अर्को अहिले यो डोजरले गर्ने विकासबारे पनि चर्चा हुन्छ । दुर्गमतिर जानुभयो भने यता पनि बाटो काटेको छ, उता पनि बाटो काटेको छ । पालिका अध्यक्षकै डोजर छ, उसैको नजिकको मान्छे इन्जिनियर छ । त्यसले सबैभन्दा सजिलो बाटो काट्न नै छ ।

यसको सकारात्मक पाटो भनेको कम्तीमा बाटो पुगेको छ भन्ने हो । भौगोलिक वातावरण छँदैछ । त्यसलाई पनि भूगोल हेरेर, वातावरण हेरेर, प्राविधिक पाटोलाई परियोजना सुरु गर्नुपर्ने हो । किनभने, अहिले तयारी विना नै संघीयता सुरु गरियो । तल क्षमता छैन, कर्मचारी जान मान्दैनन् । अहिले पनि तल २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी खाली छन् ।
त्यहाँ माथिबाट कर्मचारी जान नमान्दा परियोजना बनाउने, बजेट बनाउने, आदिको तल क्षमता नभएपछि डोजरले नै खन्ने हो । देखिने विकास भनेको पनि खनेको बाटो नै हो ।

तर बाटो बनेका मात्रै छन् काम लाग्दा त छैनन् नि त हैन ?

हो समस्या भनेकै गुणस्तरीय विकास नहुनुमा छ । कुनै पनि देशमा राजमार्ग बन्दा चार लेनका राम्रा पिच, त्यो पनि पचास वर्ष टिक्ने बन्नुपर्ने हो । त्यो छैन । अहिले पिच गर्‍यो, अहिले नै भत्किने खालको हुन्छ । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौं ।

चीन र भारत जोड्ने एक–दुईवटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग बनाएको भए त्यही ट्रान्जिटबाट पनि पैसा उठ्न सक्थ्यो । चीन र भारत अबको केही समयमा एक र दुई नम्बर विश्व अर्थतन्त्र हुन् । उनीहरूको व्यापार त बढ्दै जान्छ । तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको सडकको क्वालिटी निम्नस्तरको छ ।

भुटानमा भारतको सेनाले बनाइदिएका सडक छन् । माथि डाँडासम्म पनि धेरै राम्रो पिच गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो जस्तो यताउता काटेका छैनन् । दुर्गम ठाउँका सरकारी विद्यालयको स्तर उस्तै राम्रो ।

त्यहाँका विद्यार्थीलाई अब पढ्न कहाँ जाने भन्दा अष्ट्रेलिया वा यूरोप भन्छन् । तर, फर्केर आफ्नै देश आउने भन्छन् । यही कुरा हाम्रा बालबच्चलाई सोध्यो भने अवसर पायो भने त्यहीं बस्ने भन्छन् । यहाँ अवसर त छैन नै त्यो सिर्जना हुने आशा पनि छैन ।

हामी आशावादी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको त शासन पद्धति नै होला । हाम्रोमा जसरी नागरिकको चेतना बढेको छ त्यसरी शासकहरू सचेत हुन नसकेका हुन् ? वा नागरिक र शासकको स्वार्थ मिल्न सकेन ?

विकास हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । हामीभन्दा धेरै पछाडि परेका देश पनि छन् । आफूले आफूलाई दश वर्षअघि कहाँ थियौं र अहिले कहाँ छौं भनेर हेर्ने पनि विकास हो । अर्कोलाई हेर्ने पनि विकास हो । नजिकैको बंगलादेशले के गर्‍यो भन्ने उदाहरण लिन सकिन्छ । हामी सधैं श्रीलंकाको मात्रै उदाहरण दिन्छौं ।

विकास सापेक्षित हुन्छ । हाम्रोमा यसलाई हेर्ने हो भने चेतनाको स्तर बढेको छ । त्यो धेरै कारणले बढेको छ । माओवादी युद्धका कारण, २०६२/६३ को आन्दोलनका कारण, सूचनाको प्रवाहमा बढेको गतिका कारण पनि चेतना बढेको छ । तर, चेतना बढे अनुसार नागरिकको अपेक्षा राजनीतिक नेतृत्वले पूरा गर्न सकेन ।

किनभने, हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको ‘ओरियन्टेसन’ नै के छ भने हामीले लोकतन्त्रका लागि दुःख गर्‍यौं, शासन चाहिं हाम्रो अधिकार हो भनेजस्तो भयो । म १४ वर्ष जेल बसें भनेर एउटा नेताले भन्छन् । अर्कोले हामीले यति दुःख गरेका थियौं भन्छन् ।

तर, नागरिकको अपेक्षा अहिले नै नेपाल स्विट्जरल्याण्ड, अमेरिका, सिंगापुर बनाइदेऊ भन्ने छैन । कम्तीमा पनि हामीलाई शासन गर्ने, देशको नेतृत्व गर्ने वर्ग अलिकति इमानदार बनिदेओस् भन्ने छ । देशका बारेमा के सोचिरहेका छन् स्पष्ट भनिदिउन् भन्ने छ ।

नेपाली साना कुरामा सन्तुष्ट हुन्छौं । जस्तो दशैंमा नयाँ नोट बाँडेपछि खुशी हुने, एउटा खाल्डो पुरे भने पनि खुसी हुने जनता छन् । नेतृत्व वर्गले सरासर बिचौलियासँगै संगत नगरिदिउन् र पारदर्शी भइदिउन भन्ने मात्रै हो ।

अहिले काठमाडौंमा बालेन्द्र साहले त्यही गरिरहेका छन् । उनले ठूला नेतालाई चुनौती दिएका पनि हुन् । उनीसँग पनि जनताले पारदर्शिताकै अपेक्षा राखेको देखिन्छ । वर्षौंदेखिको समस्या केही दिनमा नै समाधान हुने होइन । तर, उनले पारदर्शी छु भन्ने मात्रै देखाए भने पनि जनता सन्तुष्ट हुने देखिन्छ ।

जसले शासन गरिरहेका छन् उनीहरूको सोच पुरानो भयो भनेपछि त त्यसलाई परिवर्तन गर्ने नयाँ पुस्ताले होला । तर, यो पुस्ता पनि अगाडि आउन त सकेनन् नि ! यसलाई कसरी हेर्ने ?

पुस्ता त परिवर्तन हुन्छ नै, नहुने होइन । अहिलेको नेतृत्वदायी पुस्ताभन्दा दोस्रो वा गगन थापाहरूको पुस्ता अलिकति बढी उत्तरदायी बन्छ होला । तर, स्वस्फूर्त ढंगले नयाँ नेतृत्वको विकास हुने परिस्थिति अझै पनि बनिसकेको छैन ।

हरेक पार्टीको युवा पुस्तामा बुढाहरू रिसाए भने हाम्रो राजनीतिक करिअर नै खत्तम हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको डर देखिन्छ । अर्को प्रशिक्षण दोहोरिरहेको छ । अघिल्लो पुस्ताले जे गर्‍यो पछिल्लो पुस्ताले त्यही सिको गर्ने त हो नि ! पैसा नभए राजनीति हुँदैन भन्यो भने त्यो पुस्ताले पनि त्यही पछ्याउने हो । सत्तामा पकड नभइकन राजनीति हुँदैन भन्ने प्रशिक्षण भयो भने त्यही बाटो हिंड्ने हो । यद्यपि, म आशावादी नै छु ।

पुरानो भत्काउने र नयाँ निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । करिब तीन सयको हाराहारीमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेर त्यो संकेत गरेका छन् । अब हुने संसदीय र प्रदेश चुनावमा पनि धेरै आउने सम्भावना देखिन्छ । चुनाव जित्नका लागि कि त धेरै जरा गाडेको हुनुपर्‍यो । होइन भने आशा देखाउन सक्ने स्वतन्त्रले जित्ने देखिन्छ ।

आफ्नो भविष्यको लागि थातथलो छाडेर बाहिर गएकाहरू गाउँ बनाउने भनेर पीर मानेको देखिन्छ । त्यही ठाउँ बनाउँछु भनेर राजनीति गरेका नेतालाई पीर नलाग्ने किन होला ?

पीर नै नलागेको पनि होइन । सबैलाई एकै ठाउँमा नराखौं । उनीहरूको लगानी छैन भन्ने पनि होइन । यिनीहरू नभएको भए अहिले हामी बहस गर्ने अवस्था पनि बन्दैनथ्यो । उनीहरूले कुर्वानी गरेकै हुन् ।

२००७ साल, २०४६ साल, माओवादी युद्ध, २०६२ को जनआन्दोलनकै आधारमा लोकतन्त्र खडा भएको हो । तर, समयसापेक्ष नेतृत्वको विकास हुन पनि सक्नुपर्‍यो । हुन किन सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसका केही कारण छन् ।

एउटा हाम्रो राजनीतिक दलको आर्थिक पाटोलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । हाम्रोमा एउटा वडामा उठ्नका लागि एक करोड जस्तो खर्च गर्नुपर्ने । यसले ‘इलेक्ट्रोल सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ । नेताहरूलाई पैसा चाहिने । त्यो बिचौलियाले दिने र नेताले उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिने ।

सुशासनमा सबै कुरा छ । यहाँ सबै कुरा अदालतमा गएर टुंगिन्छ । अदालत भनेको अरू समस्यालाई ठेगान लगाउने निकाय हो । किनभने, भ्रष्टाचार हँुदा होस् वा अन्याय हुँदा मान्छे अन्तिममा अदालत जान्छ । अदालत भनेको सबैको अन्तिम विकल्प हो । जब अदालत नै भ्रष्ट भएपछि त जाने कता ? अफ्रिकातिर एउटा उखान छ । ‘इफ यू क्यान बाई जज, ह्वाई डू यू वान्ट टू हायर अ लयर’ भन्छ । वकिल किन लिनुपर्‍यो जब जजलाई किन्दा हुन्छ भने भन्नेछ ।

संविधानले त राष्ट्रिय सहमति गरेरै न्यायाधीश बनाऊ भनेको छ । राम्रो मान्छे सही ठाउँमा पुगे भने न काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । न्यायाधीशको निष्ठा जाँच गर्नुपर्छ । उसको विगत कस्तो छ भनेर जाँच हुनुपर्ने हो । तर, असाध्यै राजनीतीकरण छ ।

यहाँ त राजनीतिक दलसँग आवद्ध नहुँदा टिक्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसको मतलब राजनीतिक नेतृत्व वा प्रणालीमा नै समस्या हो ?

हो । अदालतको कुरा गर्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग गएर जोडिन्छ । पार्टीप्रति लोयल मान्छे खोजिन्छ ।समस्या धेरै छन्, जो नयाँ होइनन् । समाधान पनि त्यति गाह्रो छैन । ठूलै रिसर्च गर्नुपर्ने पनि छैन । तर, कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण छ । किनभने, त्यो त्यति सजिलो छैन ।

त्यसमा राजनीतिक पुस्तादेखि प्रणालीको कुरा आउँछ । जस्तो कि हाम्रोमा बाह्य लगानीकर्ता किन आउँदैनन् भन्दा यहाँ कर्पोरेट कल्चर नै छैन । समग्र मुलुकमा नै यो प्रणालीको समस्या छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अलिकति सुशासन, समावेशीका मुद्दालगायत सबैतिर परिवर्तन हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, २०७२ को संविधान बनेपछि सबै रोकिएजस्तो, पछाडि फर्किएजस्तो देखिन्छ । प्रश्न गर्नै नमिल्ने जस्तो संस्कार विकास भयो । त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ? वा प्रणालीमा जान नसकेको हो ?

संविधान बनेपछि संघीयतामा जाँदा प्रणाली एउटा बस्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा पनि गल्ती भयो । हामीले पहिले संरचना बनाएर पछि कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्‍यो । एकैचोटि हामीले चुनाव गरिदिएर न तल कर्मचारी छन्, न बजेट बनाउने शिक्षा छ ।

माथिबाट बजेट ट्रान्सफर गरिदियो, तपाईं मेयर, तपाईं उपमेयर भन्यो । त्यसले पनि यसमा समस्या ल्यायो । अब त त्यो संरचना पनि स्थिर भएको देखिन्छ । कम्तीमा दुई कार्यकाल भयो, धेरै कुरा सिके । पहिलो पाँच वर्षमा धेरै स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम पनि गरे ।

संघमा हाम्रो चुनावी प्रणालीका कारण स्थिरता आउला जस्तो त लाग्दैन । नेकपा एउटा बनेर बलियो पार्टी भयो । बहुमत आएको मात्रै हो । होइन भने समानुपातिक प्रणालीका कारण एउटै पार्टीको बहुमत आउने देखिंदैन ।

अरू मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा त्यति ठूलो समस्याका रूपमा देखिंदैनन् । हाम्रो नीतिगत स्थिरता हुँदैन । विकासको नीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिमा त्यही स्थिरता भयो भने अर्को मन्त्री आएर पनि त्यही गर्छ । त्यो ठूलो समस्या भयो । यहाँ त सरकार र मन्त्री फेरिएपछि नीति पनि फेरिन थाल्यो । एउटा प्रधानमन्त्री आउँदा एकातिर, अर्को आउँदा अर्को शक्तितिर ढल्किने जस्तो देखिन्छ । माथि त अझै अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ ।

यही मिश्रित प्रणालीले अरू मुलुकमा स्थिरता आउने तर, हाम्रोमा मात्रै नहुने भन्ने त नहोला नि ?

हामीकहाँ दुई तीनवटा समस्या देखिएका छन् । एउटा, सीमान्तकृतलाई आवाज दिनका लागि बनाइएको हो । तर, त्योभित्रका पनि हुने–खाने मात्रै आउन थाले । दोस्रो, सरकारको स्थिरता । हुनत, संविधानमा नै सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म चलाउन नपाइने भनिएको छ ।

दुई वर्षले के हुन्छ, कम्तीमा पाँचै वर्ष भएपछि अलिकति काम गर्न सकिने हो । कि त चुनावी प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्‍यो । अर्को उपाय राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा समानुपातिक बनाइदिने, प्रतिनिधिसभामा सबै चुनिएर आउने बनाइदियो भने कुनै दलले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने हो । दुवैतिर मिक्स भयो भने होला ।

प्रदेश सरकारको अवस्था झनै नाजुक छ । संघका दुर्गति जति सबै त्यहाँ देखिन्छन् । संघमा पुग्नका लागि तलै अभ्यास गर्नेजस्तो देखिन्छ । त्यसले अलिकति बढी संघीयताप्रति जनताको विश्वास गुम्ने देखियो । किनभने, योजनाहरू बनाउँदा पनि जस्तो माथि बनाए त्यस्तै तल बनाएको छ ।

सरकार पनि जसरी माथि परिवर्तन हुन्छन् त्यसैगरी तल परिवर्तन हुन्छन् । यो हेर्दा, तल स्थानीय तह, माथि संघीय सरकार भए पुग्छ भनेको पनि सुनिन्छ । कि त त्यसको उपादेयता देखाउनु पर्‍यो । अवधारणामा त सुन्दर छ नि ! प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा एउटा मात्रै गौरवको योजना बनाउने हो भने पनि सात वटा योजना बनाउँछन् ।

भू-राजनीति

हाम्रोमा भू–राजनीतिक अवस्थितिले पनि असर गरेको भनिन्छ । नेपालमा चीन, भारत वा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भनेर सुनिन्छ । यस्तो चाहिं किन हुँदोरहेछ ?

भूराजनीतिको कुरा गर्दा यो ऐतिहासिक विषय पनि छ । बाहिरसँग हामी डराउने, सशंकित हुने, भरपर्ने आदिको लामो इतिहास छ । राणाकाल हेर्दा पनि कि इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने कि त्यहाँको संस्थापनको साथ लिनुपर्ने भन्ने मानसिकता थियो । अहिले हामी भौगोलिक हिसाबले पनि सबै तरिकाले भारतसँग भर परिरहेका छौं । त्यो इतिहासले पनि काम गरेको होला ।

विकास र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा पनि हाम्रोमा कि त वैदेशिक सहायता, कि ऋणबाट चलाउनुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्चको समेत यस्तो अवस्था छ । विकास बजेट त शतप्रतिशत नै बाहिर भरपर्छ । त्यसैले यी दुईवटै कुराले हामीलाई बाहिरको डर बढी हुने हो ।

भूराजनीतिको जुन कुरा छ, यो हाम्रा लागि राम्रो पनि हो र नराम्रो पनि । राम्रो किन हो भने चीन विश्वको पहिलो र भारत दोस्रो अर्थतन्त्र बन्दैछन् । सन् २०५० मा चीनको ५८.४ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र हुँदैछ । भारतको ४१.४ ट्रिलियन हुँदैछ ।

अमेरिका त ३१ ट्रिलियनमा अर्थात् तेस्रो हुँदैछ । भनेपछि यी ठूला दुई देशमा त हामी ल्यान्ड लक्ड होइनौं, ल्यान्ड लिंक्ड हौं । ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी बनाउने, सके रेल नै जोडे भयो र दुईवटा हाइवे बनाउने हो भने पनि धेरै अवसर लिन सकिन्छ ।

भारत पनि शहरीकरणमा द्रूत गतिमा गइरहेको छ । चीन त झन् पहिल्यै गइसक्यो । हामीसँग यति धेरै पोटेन्सियल छ । विद्युत्लाई भारत बेचेर मात्रै पनि धेरै कमाउन सकिन्छ । भारत हाम्रा लागि ठूलै अवसर हो । यसलाई बढाउने हो भने शक्ति समीकरण नै परिवर्तन हुनसक्छ ।

हाम्रो सोचाइमा पनि परिवर्तन हुनुपर्‍यो । हामी रणनीतिक भूअवस्थितिमा छौं । यो हाम्रो विशेषता हो भन्ने सोच्नुपर्‍यो । हामी सानो हौं भन्ने हीनताबोधबाट माथि उठ्नुपर्छ । त्यसका लागि सिंग्नल सही पठाउनुपर्छ । त्यो भनेको हामी आत्मनिर्भर मुलुक हौं, हामी रणनीतिक ठाउँमा रहेका मुलुक हौं । हामी तिमीहरूको स्वार्थमा आँच आउन दिंदैनौं तर, हाम्रो स्वार्थमा खेलबाड गरे सहँदैनौं भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

सत्तामा बस्दा एमसीसी हो भन्ने, बाहिर हुँदा होइन भन्ने । त्यो हाम्रो आफूभित्र कम्तीमा सुरक्षा, विदेश नीति, विकास नीति, सहायता नीतिमा हामीमा एकरूपता र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो । त्यही अनुसारको सन्देश उनीहरूलाई दिनुपर्‍यो ।

यसमा विकासका हिसाबले सबैसँग संलग्नताको नीति हुनुपर्छ, सामरिक वा सुरक्षाको पाटोमा असंलग्नताको नीति हुनुपर्छ । छिमेकी बंगलादेशबाटै हामीले यो सिक्न सक्छौं । विकासमा चीन, अमेरिका र भारतसँग अर्थतन्त्र र विकासलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गरिरहेको छ ।

हाम्रोमा त्यो छैन । जस्तो त्यो बीआरआई । हामीले ऋण त धेरै लिनुहुँदैन । त्यसले श्रीलंकाको हम्बनटोटा, जाम्बियाको विमानस्थल र केन्याको रेल रोड जस्तो समस्या पनि हुनसक्छ ।

चीनको अहिले त्यही समस्या हो । पहिले सफ्ट लोन दिने तर, पछि त्यसैले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले हामी धेरै ऋण लिन सक्दैनौं । बरु आधा ऋण देऊ, आधा अनुदान देऊ भनेर तीन–चार वर्षअघि नै ती योजना सुरु भएको भए कहीं न कहीं विकास हुन्थ्यो ।

हामीलाई त्यसमा चासो नै भएन । हाम्रोमा त भारतले निहुँ खोज्यो देखाजायगा भनेर चीनतिर फर्किने । अर्कोले फेरि पहिलो सरकार चीनतिर थियो भनेर भारततिर फर्किने जस्तो देखिन्छ । सन्तुलन भएन ।

हाम्रा नेताहरूले आफू अनुकूल छिमेकी मुलुकको सम्बन्धलाई प्रयोग गरे भन्न मिल्छ ?

हामीलाई चाहिं अरूलाई प्रयोग गरेजस्तो लाग्छ । वास्तवमा हामीलाई अरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी विभाजित छौं । हाम्रो नीतिमा एकरूपता छैन । हामी अरूमा भर पर्छौं भन्ने संकेत दिने बित्तिकै शक्ति राष्ट्रहरूले मौका पाए भने खेलिहाल्छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकको सन्तुलन भन्दा पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रधान हो भन्ने बहस भइरहेको छ । के यसरी नेपालले सन्तुलन विना राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै लिन सक्ने अवस्था छ ?

परराष्ट्र नीतिका बारेमा अहिलेसम्मको ठूलो डक्ट्रिन भनेकै बीपी कोइरालाले २०१६ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको भाषण नै हो । त्यसमा उहाँले हामी जस्ता साना मुलुकका लागि असंलग्नता भनेको आँखा चिम्लेर बस्ने कतै नलाग्ने भन्ने होइन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ । असंलग्नताको नीति भनेको मुद्दा हेरेर संलग्न हुने भन्ने हो ।

जस्तो एमसीसीको कुरा गरौं । एमसीसी हुँदा अमेरिका जाने कि नजाने भन्ने होइन, त्यसले हामीलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा भन्ने हेर्ने हो । त्यसमा संलग्न हुने कि नहुने भन्ने हो । एसपीपीमा पनि त्यही हो । हामी अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा जाँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । खास बहस त्यो हो । चीन रिसाउँछ कि भारत रिसाउँछ भन्ने होइन ।

अमेरिकाको सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? भारत त पहिले नै सहभागी भइसक्यो । अष्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिकाले मिलेर क्वाड नै बनाएका छन् । त्यो साउथ चाइना सीबाट एशियामा चीनले बढाएको दबदबा रोक्नका लागि बनाइएको नै हो ।

नेपाल अहिले एसपीपीमा सहभागी भयो भने बढी फाइदा हुन्छ वा बेफाइदा ?

मलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ । एसपीपी मात्रै हेर्दा त्यो केही पनि होइन । दैवी प्रकोपमा तालिम लिने, आतंकवाद विरुद्ध सहकार्य आदि न हो । अब त्यसमा हिमाली भेगमा गएर तालिम गराउने, जमिनको स्वामित्व दिने आदि भयो भने छिमेकी राष्ट्र चिढिन्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी पनि एकदम धेरै छ । विमानस्थलदेखि फास्ट ट्र्याकसम्ममा निर्माणमा उसको संलग्नता छ । व्यापारको सम्बन्ध पनि छ ।

चीन अबको पहिलो विश्व अर्थतन्त्र हुँदैछ भने हाम्रो छिमेकी पनि हो । त्यसैले चीनलाई बेवास्ता गरेर अमेरिकाको सुरक्षा संगठनमा बस्ने गरी बहस नै गर्नुहुँदैन म भन्दिनँ तर, त्यसका लागि फाइदा धेरै हुनुपर्‍यो । फाइदा नहुने देखियो भने किन जाने ?

तपाईंले भनेजस्तो पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदै गरेका छिमेकीलाई बेवास्ता गरेर एउटा परको मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउँदा कुनमा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने पनि होला नि ?

हामी त्यति धेरै सुरक्षा त्रास भएका मुलुक पनि होइनौं । अमेरिकाको विश्वभर ८/९ हजार बेसहरू छन् । यहीं पनि अमेरिकाको बेस क्याम्प राखे हुन्छ । तालिम पनि गरुन्, अरू के–के पर्छ गरुन् । तर त्यसले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हो ।

हाम्रा लागि चीनसँग युद्ध चलेको छैन, भारतसँग पनि युद्ध छैन भनेपछि किन अमेरिकी सेना ल्याएर राख्ने भन्ने हो । अहिलेको हाम्रो बढी महत्व भनेको विकास र निर्माणमा नै हो । भविष्यमा चीन पनि ठूलो थ्रेट हुनसक्छ । त्यसका लागि सन्तुलन गर्न अर्को शक्ति चाहियो भन्ने लाग्यो भने अमेरिका वा भारतसँगै अलायन्स गर्दा हुन्छ ।

सन्तुलन गर्ने भनेको सबैलाई बराबर गर्ने भनेको होइन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर आफूलाई सन्तुलित गर्ने भनेको हो । जस्तो कि चीन र भारतसँग हामी कहिल्यै सन्तुलित हुन सक्दैनौं । किनभने, हामी भारतसँग ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्भर छौं । व्यापार, संस्कृति, रोजगार, खुला सिमाना आदि कुरामा भर परेका छौं । त्यो चीनसँग छैन । तर, चीन र अमेरिकासँग तुलना गर्दा को नजिक देखिन्छ ?

नेपाललाई युक्रेन नै बनाउन लागियो भन्ने पनि सुनिन्छ । सुरक्षा र भू–राजनीति बुझेकै मान्छेले पनि यस्तो भन्छन् । कतिपयले त अबको विश्वयुद्ध नेपालबाटै सुरु हुन्छसम्म भन्न भ्याउँछन् । यस्तो किन भनिन्छ ?

हाम्रो सेना पनि डराएको देखिन्छ । किनभने, विश्व नै एक ध्रुवबाट बहुध्रुवमा गइरहेको छ । हाम्रो सेनाले चीनसँग पनि सैन्य अभ्यास गर्छ । उनीहरूको ३०÷४० जना सेना आउने गरेका छन् । अमेरिकासँग त धेरै पुरानो सम्बन्ध छ । सेनाले यता पनि नचिढ्याउँ भन्ने हो । अर्कोतिर अमेरिकालाई पनि नचिढ्याउँ भन्ने छ । किनभने हातहतियार पनि त्यतैबाट किन्छौं । सेनाभित्र त जहाँबाट ग्राजुएसन गर्‍यो त्यतैको लबीको मान्छे भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसैले यिनीहरू सन्तुलित भएका हुन् ।

सन् २०१५ को भूकम्पपछि विमानस्थलमा भारतीय, अमेरिकी सेना आए । हामीसँग त्यससम्बन्धी विज्ञता पनि थिएन । त्यसलाई बढाउनका लागि यो सुरु गरिएको हो । त्यतिबेला इन्डो प्यासिफिक पनि आएको थिएन ।

आईपीएस २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले इस्यु गरेको हो । सुरुमा यसमा सुरक्षा मात्रै राखिएको थियो । पछि यसमा धेरै विषय समेटिए । क्वाड पनि २०१७ मात्रै आयो । २००७ मा नै आए पनि अष्ट्रेलियामा चीनतिर ढल्किएका प्रम केभिन आएपछि रोकियो ।

यसरी हेर्दा विश्व राजनीति बदलियो । अमेरिका र चीनका बीचमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । त्यो सन्दर्भमा सुरु भएको हो । सेनाले त्यही भएर एसपीपीमा बस्दा आईपीएसमा बसेको जस्तो हुन्छ, हामी बस्दैनौं भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, अघिल्लो दिन गरेकै छैनौं भने र दोस्रो दिन पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसले गर्दा सेनामाथिको विश्वसनीयतामा ठूलो धक्का पुग्यो ।

भ्रष्टाचार

बाहिर बसेर हेर्दा हाम्रो मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?

यो तथ्यांकमा कलिकति तल वा माथि हुँदैमा केही फरक पर्दैन । हामी ग्लोबल एभ्रेजभन्दा पनि तल नै छौं । समग्रमा हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो छन् । सकारात्मक भनेको जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन् ती बाहिर आएका छन् ।

त्यो मिडिया वा सोसल मिडियाका कारणले चेतना बढाएको छ । पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो तर, यसरी बाहिर आउने वातावरण हुन्थेन । अर्को भनेको भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । कमी भएको छैन । त्यो बढ्ने वा घट्ने भनेको सापेक्षित हुन्छ ।

भ्रष्टाचार भनेको पैसाको दुरूपयोग मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्था वा पदको दुरुपयोग पनि हो । अहिले अख्तियारको रिपोर्ट हेर्दा धेरैजसो स्थानीय तहबाट गएको भन्ने छ । स्थानीय तह सुरु गर्दा वित्तीय अनुशासन, चेक एन्ड ब्यालेन्स आदि गर्न अख्तियार जस्तो संस्था पनि छैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको हकमा राजनीतिक सदाचार र न्यायिक निष्ठा हाम्रोमा त्यति राम्रो छैन । समग्रमा सुशासनका दृष्टिले हेर्दा हरेक नीति निर्माताहरूको एकाधिकार र व्याख्यात्मक शक्ति एकदमै धेरै छ । बाहिरतिर तपाईंले पानी खाएको गिलास पनि कसले उठाउने भन्ने मापदण्ड हुन्छ । त्यसको मतलब तपाईं जति माथि जानुहुन्छ, त्यति जिम्मेवारीले बाँधिनुहुन्छ । अलिकति माथिकाले केही बिगारेपछि तलकाले प्रश्न गरिहाल्छन् ।

हाम्रोमा होरिजेन्टल चेक एन्ड ब्यालेन्स एकदमै कमजोर छ । एउटा सचिवले गल्ती गर्‍यो भने अर्को सचिवले, एउटा मन्त्रीले गल्ती गर्‍यो भने अर्को मन्त्रीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।

यहाँ एउटाले अर्कोसँग भोलि आफ्नो काम पर्छ भनेर चुप लागेर बस्ने संस्कृति छ । बाहिर आफ्नै सहकर्मीले गल्ती गर्‍यो भने सबभन्दा पहिलो रिपोर्ट गर्छ । हाकिमका बारेमा पनि रिपोर्ट गर्छन् । एउटा न्यायाधीशले गल्ती गर्दा अर्को न्यायाधीशले देखेको हुन्छ, तर, बोल्दैन ।

तर, भर्टिकल चेक एन्ड ब्यालेन्स राम्रो छ । मिडिया वा नागरिकले कसैको कमजोरी थाहा पाउने बित्तिकै आवाज उठाउँछन् । हामीले सावधानीमा अलिकति जोड नदिएको देखिन्छ ।

यद्यपि समग्र समाजको अवस्था हेर्दा जसले जतिसक्यो छिटो घर बनायो, गाडी किन्यो, छिटो धनी बन्यो, उसलाइ नै पूजा गर्ने वातावरण छ । कुनै सुब्बाले आजको भोलि घर बनायो भने कसरी बनायो भनेर सोधिंदैन, बरु बधाई दिने चलन छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा यसमा प्रभावको कुरा पनि हुन्छ होला । नेपालको हकमा नीति निर्माणमा कसले बढी प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ?

हाम्रोमा नीति निर्मातामा एकाधिकार हावी भएको देखिन्छ । त्यहाँ ‘स्टान्डिङ अपरेटिङ प्रोसिजर’ नै भएन । त्यो भएपछि त जे गर्दा पनि हुन्छ । हाम्रो मुलुकको एउटा किस्सा थियो । एकजना मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर यो काम गर्नुपर्‍यो भनेछन् । सचिवले यो त कानुन अनुसार मिल्दैन नि भनेछन् । मन्त्रीले कानुनअनुसार हुने भए तपाईंलाई भन्थें र भनेछन् । हाम्रो अवस्था अहिले पनि यस्तै छ ।

एकाधिकार धेरै भएपछि जसले जे गर्दा पनि हुनेभयो । कुनै नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको विजेता पनि हुन्छ र पराजित पनि । फाइदा पाउने पनि हुन्छ बेफाइदा हुने पनि । तर, नीति बनाउनेको नियत भ्रष्टाचार गर्ने भएन भने सधैं बहुमत जनतालाई फाइदा हुने निर्णय गर्छ ।

भर्खरै हाम्रो संसदमा नै कुन करको दायरा बढाउने वा घटाउने भन्ने चलेको थियो । केमा कर बढाउने केमा नबढाउने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । ताकि जनताले किन चिनीमा बढाइयो, अर्कोमा बढाइएन भनेर बुझुन् । अर्थात्, त्यसको औचित्य सबैले बुझ्ने हुनुपर्छ ।

अब अहिले हरित वातावरणको कुरा उठाइएको छ, अर्कोतिर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा करको दायरा बढाइएको छ । यसले त औचित्य पुष्टि गर्दैन । त्यसैले नीतिगत बहस धेरै गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ऐन भन्दा पनि नियमावलीले मुलुक चल्ने । नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेर आफूअनुकूल बनाउन सक्छ । त्यो भएर पनि अलिक बढी यस्तो हुने हो ?

हो । त्यसैले नियमावलीबाट देश चल्ने अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्छ । नियमावली भनेको विवेकको आधारमा छोड्ने भन्ने हो । अब ऐन बनेपछि त्यसअनुसार चल्नुपर्दा नियमावली रातारात परिवर्तन गर्न पाइएन । नियमावली त को ल्याउने, तीस वर्षीयलाई बत्तीस वर्षीय बनाउने, बत्तीसलाई अट्ठाईस बनाउने भन्ने न हो ।

अमूक व्यापारीलाई कुनै सामान आयात गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई मात्रै सहज हुने गरी नीति बनाइन्छ । एउटा व्यापारीले चाहँदा नीति नै परिवर्तन गर्न सक्ने वातावरण कसरी बन्छ ?

किन सजिलो गरी बन्छ ? पहिले यसमा बहस गर्नुपर्छ । एउटा, उसलाई नीति बनाउने मान्छेको इमानदारी कति हो भन्ने थाहा पाएको हुन्छ । उसलाई किन्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने न व्यापारी जाने हो । किन्नै सकिंदैन भन्ने लाग्यो भने त जाँदै जाँदैन नि !

राजनीतिकर्मीको पनि बाध्यता छ कि पैसा भएन भने टिक्नै सकिंदैन । अहिले नै पनि पैसा नभएको मान्छे टिकट नै पाउने परिस्थिति छैन । त्यसपछि जितेर आउन त झन् पैसा आवश्यक पर्ने नै भयो । त्यसैले समग्र राजनीतिमा इमानदारी जोगाउन जरूरी छ । इमानदारी भयो भने मात्रै व्यापारीले कुनै पैसा दिएर नीति परिवर्तन गराउन सक्दैनन् ।

बाहिर पनि ठूल्ठूला व्यापारिक डिल हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई सुरुमा नै कति प्रतिशत दिने भन्ने तय गरिएको हुन्छ । उनीहरूले जति खाए पनि त्यहीअनुसारको गुणस्तरीय काम गर्छन् । डेलिभरी हुन्छ । हाम्रोमा भने खाने तर डेलिभरी नहुने समस्या छ ।

हाम्रोमा सधैं किन मरीच र सुपारीको बहस भइरहेको हुन्छ ? त्यो नेपालका लागि नभई नहुने प्राथमिक उपभोग्य सामग्री पनि होइन । कारण के भने त्यसबाट फाइदा हुन्छ, त्यसैले बहस हुन्छ ।

तपाईंले केही समयअघि यसभन्दा तल जाने ठाउँ छैन भन्नुभएको थियो । अहिले तपाईंको कुरा सुन्दा हामी त भासिइनै सक्यौं जस्तो अवस्था रहेछ । हाम्रो मुलुकको समग्र अवस्था हेर्दा कस्तो छ ?

हामीसँग विभिन्न खालका समस्या छन् । यो प्रक्षेपण गरेको ठाउँमा पुग्न समय लाग्ला । नयाँ र इमानदार पुस्ता आउन समय लाग्छ होला । बुढो पुस्ता सधैं टिकिरहने पनि होइन । उनीहरूको आफ्नो योगदान थियो । सकेको गरे । त्यहीअनुसार परिवर्तन भयो । तर, समय कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले बालेन वा स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसैको प्रतिबिम्व हो । अबको आठ–दश वर्षपछिको अवस्था त परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन भनेको हुँ । अर्थात्, योभन्दा राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुँदैन भन्ने हो ।

विश्व व्यवस्थामा अब विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर केही भन्न सकिंदैन । कोरोना जस्तै अरू पनि केही आइदिन सक्छ । दैवी प्रकोप नै आउला । तर, समग्रमा छिमेकी चीन र भारतको वृद्धि, विकास राम्रो भयो, हामीले पूर्वाधारमा अलिकति बढी लगानी गर्न सक्यौं, सबैलाई त्यहीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्यौं भने सही ठाउँमा पुग्छौं । तर, त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्छ ।

तस्वीरः शंकर गिरी/अनलाइनखबर