+
+
सरकारको मनपरी :

इम्बोस्डको डिजाइनमा त्रुटि स्वीकार, नजोडे जेल हाल्ने चेतावनी

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजाइनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । तर, राजपत्रको सूचना अनुसार प्लेट नजोडे सवारी जफत गरेर एक वर्ष कैद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ असार ८ गते १९:३९

८ असार, काठमाडौं । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजाइनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । तर, राजपत्रको सूचना अनुसार प्लेट नजोडे सवारी जफत गरेर एक वर्ष कैद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

बुधबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा सांसदहरुले नम्बर प्लेट खुइलिने, फुट्ने समस्या आएको भन्दै वास्तविकता के हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या देखिएकाे स्वीकार गरे । महानिर्देशक घिमिरेले मोटरसाइकलको हकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या आएको बताए । ‘फिटिङमा समस्या छ, यो डिजाइनमा भएको त्रुटिले हो’, उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे/फाइल तस्वीर

पर्याप्त अनुसन्धान नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजाइन गरिएकाले अहिले समस्या आएको घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ ।

घिमिरेका अनुसार सवारीको पछाडि जोडिने प्लेट वर्गाकार हुन्छ । ‘तर, सबै गाडीहरुमा पछाडि वर्गाकार प्लेट लाग्दैनन् । भक्सवागन गाडीमा पछाडि आयताकार लाग्छ’ उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजाइन गर्दा पछाडिको आयताकार राख्ने परिकल्पना नै गरिएन । यही गल्तीका कारणले पछाडिको प्लेट ह्वार्ल्याङ-ह्वार्ल्याङ भएको देखिन्छ ।’

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार प्लेट राख्न दुई ठाउँमा ‘नट’ कसिएको हुन्छ । ‘माथि मात्रै दुई वटा किला राख्ने ठाउँ हुन्छ । तल अर्को प्लेट राख्नुपर्ने हुँदा गाडी नै प्वाल पार्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

मोटरसाइकलको प्लेटको साइज सानो भएकाले पनि समस्या भएको घिमिरे बताउँछन् । ‘मोटरसाइकलमा जोडिने प्लेटको साइज सानो छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आईएसओ ९००० अनुसारको भएको हुनाले त्यो भन्दा सानो गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘मोटरसाइकलमा प्लेटका लागि राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिर निस्कन्छ ।’

उनका अनुसार प्लेट ठाउँभन्दा बाहिर निस्किएपछि अधिकांश मोटरसाइकलमा जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट च्यातिने गरेको समस्या देखा परेको छ ।

ग्यारेजमा राख्दा अर्कोसँग ठोक्किनु र नम्बर प्लेटको सुरक्षाका लागि फ्रेम नहुनुले बढी समस्या भएको बताए । ‘डिजाइन गर्दा त्रुटि भएकाे हुनाले सोही अनुसार उत्पादन भयो’ उनी थप्छन्, ‘फ्रेमअनुसार नराखेको नम्बर प्लेट सवारी थर्किंदा आल्मुनियम विस्तारै किला (नट) ले कोर्दा कुच्चिंदै जान्छ । कुच्चिंदै गएपछि प्वाल ठूलो हुन्छ र प्लेट खत्तम हुन्छ, झर्छ ।’

पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका मोटरसाइकलको हकमा यस्तो समस्या बढी आएको घिमिरेले बताए । नेपालका कस्तो प्रकृतिको सवारी आउँछ, त्यसमा कस्तो साइजको प्लेट लाग्छ भनेर बजार अनुसन्धान नगरी प्लेट डिजाइन गरिएका कारण समस्या आएको महानिर्देशक घिमिरे स्वीकार गर्छन् ।

‘तर, पछि हट्ने योजना छैन’

उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहे पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्नबाट पछि हट्ने योजना भने नरहेको सरकारले बताएको छ । राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर ठेक्का दिइसकेको र नम्बर प्लेट नबनाए पनि ठेकेदारलाई शतप्रतिशत रकम भुक्तान गर्नुपर्ने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्नबाट सरकार ब्याक हुन नसक्ने तर्क सरकारको छ ।

आगामी १ साउनदेखि कडाइका साथ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ वा छैन भनेर चेकिङ हुने बताउँछन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल ।

त्यसअगाडि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि वर्ग तोकिएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नयाँ दर्ता हुने, ब्लुबुक नवीकरण हुने र नामसारी हुने सवारी गुड्नका लागि आगामी १ साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्ता सवारीमा १ साउनदेखि कडाइका साथ अनुगमन हुने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएको हकमा कारबाही गर्ने नीति सरकारले लिएको मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी धनीलाई एक वर्ष कैद हुने बताउँछन् । कैदसँगै सम्बन्धित सवारी जफत गरी ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन अनुसार १ मंसिर २०७८ यता किनिएका सवारी साधनहरु इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभएको अवस्थामा फेला परे सबै जफत हुन्छ । राजपत्रमा सूचना कानुन सरह हो । कानुनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य मानेको छ’ उनी भन्छन्, ‘कानुन कडा छ, कर्मचारीले कारबाही गरेर अथवा जरिवाना गरेर छोड्न मिल्दैन । मान्छेले गम्भीर रुपमा नै लिउन् भनेर सूचना जारी गरेका हौं ।’

१ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर जोड्नै पर्ने व्यवस्था छ ।

विभागकाअनुसार ठेक्काको म्याद थप भएर काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास भएपछि तत्कालीन सरकारले २०७८ कात्तिक २२ गते त्यसबेला प्रदेशका नाम टुंगिएकाहरुमध्ये वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । सूचनामा १ मंसिर २०७८ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने भनिएको छ । त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ऐच्छिक जस्तो बुझिएका कारणले पनि कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सोचमा सरकार पुगेको उनको जवाफ छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ऐच्छिक होइन’, महानिर्देशक घिमिरेले भने । नमिल्दो हिसाब

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा ३७ लाख सवारी साधन छन् । तर सरकारले २५ लाख गाडीका लागि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुग्ने गरी ठेक्का लगाएको छ ।

बाँकी सवारीको हकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउने कि नल्याउने ? ल्याउने भए कहिलेदेखि ल्याउने ? कसले ल्याउने ? भन्ने विषयमा कुनै योजना बनिसकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सन् २०१६ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ठेक्का दिंदा नेपालमा २१ लाख सवारी थिए । पाँच वर्षमा ४ लाख सवारी थपिएला भन्ने अनुमानले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ठेक्का दिइएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७८ साल असार मसान्तसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, २०७६ सालसम्म ठेकेदारले काम गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले थपे, ‘२०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्लेट विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि काम सुरु गर्दा गर्दै कोभिड–१९ सुरु भयो र काम हुन पाएन, असार २०७८ मा ठेक्काको म्याद दुई वर्ष चार महिना थपिएको छ ।’ सम्झौतामा काम नभएपछि शतप्रतिशत रकम भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने विषय रहेकोले पनि ठेक्का रद्द गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘हामीले प्लेट नजोडेर प्लेट उत्पादन नगरे पनि ठेक्का कबोल गरेको रकमको ९५ प्रतिशत पैसा ठेकेदारलाई भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘५ प्रतिशत हाम्रो करसँग जोडिएकाले ९५ प्रतिशत भनेको पनि शतप्रतिशत नै भुक्तानी हो ।’

अहिलेसम्म सबै सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छैन । त्यो सरकारको निर्णयका बर्खिलाप भएको विभागले बताएको छ ।

‘राष्ट्रपतिज्यूको सवारीको लागि समेत प्लेट तयार भएर बसेको छ । राष्ट्रपतिको लागि स्पेसल प्लेट डिजाइन भएर बसेको छ’, घिमिरेले भने ।

अहिले २ लाख ५० हजार हाराहारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइसकेको उल्लेख गर्दै २५ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको जानकारी दिए ।

दुई लाख ५० हजार उत्पादन हुँदा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्रै प्लेट जडान हुँदा प्लेट उत्पादन र जडानको दर नमिल्ने भएपछि कडाइ गर्नुपरेको घिमिरेको प्रष्टोक्ति छ ।

 

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?