विदेश नीतिमा गम्भीर विचलन

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का नाममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग गुपचुप गर्न लागेको १० बुँदे सैन्य सम्झौता व्यापक विरोधका कारण अन्ततः रोकिएको छ । नन-पेपरका रूपमा भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै चुलिएको चरम विरोधलाई थेग्न नसकेर मन्त्रिपरिषद्बाट एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेर गठबन्धन सरकारले आफ्नो लाज छोप्ने कोसिस गरेको छ ।

सन् २०१५ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु भएर सन् २०१९ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेर स्थगन भइसकेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डर जनरल चाल्र्स फि्लनको नेपाल भ्रमणसँगै ब्युँताएर सम्झौता गर्ने प्रयास असफल भए पनि यसबाट नेपालको विदेश नीतिमा आएको गम्भीर विचलनको एउटा सपाट ऐना चाहिं सार्वजनिक भएको छ ।

सुरुदेखि नै नेपालमा अमेरिकी हित-चिन्तकका रूपमा चिनिने भएकाले होला, प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्साएर नेपाललाई दीर्घकालीन भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास यसपटकलाई असफल भएको छ । लाज छोप्नका लागि हामीले कुनै दस्तावेज दिएका छैनौं र पाएका छैनौं भनेर जति पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि त्यसले झन् बढी नंग्याउने काम मात्र गरेको छ । त्यति कडा, अमेरिकी हित-रक्षामा समर्पित, सिलसिलेवार र दफावार दस्तावेज अमेरिकाका लागि अरू कसैले बनाएर बाँडिदिन्छ भन्ने हावादारी कुरा कसैले पत्याउँदैन ।

सैनिक नेतृत्वलाई बारम्बार दबाव दिने, अझ व्यक्तिगत प्रभावमा पार्नेर्, अनौपचारिक ढंगले सैनिक सहचारीमार्फत पत्रको मस्यौदा पनि दिने र पत्र लेख्न लगाउने अनि विवाद आएपछि तिमीहरूले दिएको निवेदन अनुसार त गरेको हो नि भनेर सम्बन्ध बलियो हुन्छ भनेर बुझ्ने हो भने त बेग्लै कुरा, नत्र यो प्रकरण स्वयम् अमेरिकालाई पनि घाटा गरेर विदा भएको छ ।

कम्फर्टेवल मानसिकता

वर्तमान गठबन्धन सरकारको जग नै अपारदर्शी र जस्केलाबाट निर्माण भएका कारणले होला, सत्तामा आएबाट विदेश नीतिमा गम्भीर विचलनहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रकट भइरहेका छन् । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला त्यसलाई प्रभावित पार्नका लागि पाँचजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशी हस्तक्षेपको ठूलो खतरा औंल्याएर वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो । उहाँहरूमध्येका एकले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भने बाँकी चारले उहाँकै वरिपरि चमर हल्लाइरहनुभएको छ ।

विदेशी हस्तक्षेप र कूटनीतिक असन्तुलनको समस्या हिजो होइन, आज उहाँहरू सत्तारुढ भएपछि बारम्बार प्रकट भइरहेको छ । तर, ती पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट यसका बारेमा सामूहिक र व्यक्तिगत चिन्ता सार्वजनिक भएको विरलै देखिएको छ । बरु, आफू कसरी पि्रय हुने भनेर आफ्नै निर्णयमा २४ घण्टा पनि नटिकेर विश्वलाई चकित पारेर एमसीसी प्रकरणमा उहाँहरूले आफ्नो अनुहार उदांगो पार्नुभएको छ ।

वर्तमान सरकार बन्नुभन्दा पहिले यस गठबन्धनका एक प्रमुख किङमेकर पुष्पकमल दाहालले आफूहरूको सरकार बन्यो भने देशको नामै तोकेर भारतका लागि कम्फर्टेवल (सुविधाजनक) हुने अग्रिम घोषणा गर्नुभएको थियो । सुरुदेखि नै सरकार करिब त्यही नीतिमा चलेको देखिन्छ । भारतसँग थाँती रहेका समस्या पारस्परिक हितका आधारमा खुल्ला, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा समाधान गर्नु साटो कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताका आधारमा विषयहरू उठाउने वा नठाउने गरिएको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीबीचको कुरा आउँदा हामीले सधैं सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नु हाम्रा लागि मात्र होइन, हाम्रा छिमेकीहरूका लागि पनि उपयुक्त कुरा हुन्छ । तर, वर्तमान गठबन्धनले एकलाई रिझाउन अर्कोलाई चिढ्याउने नीति अवलम्बन गरेर स्थापित मान्यतालाई खण्डित गरेको छ ।

केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि सरकरको मानसिकता उदांगिन्छ :

महाकाली नदी तरिरहेका जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर भारतीय सुरक्षा फौजले नदीमा खसाल्दा उत्पन्न आक्रोशका बेला तत्कालै भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा सरकारले विना प्रसंग चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाएर धेरैलाई आश्चर्यमा मात्र पारेन, मुलुकलाई नै अप्ठेरोमा पारिदियो । अन्ततः त्यस कार्यदलले न कुनै काम लाग्ने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो न त त्यसको औचित्य नै सार्वजनिक रूपमा सावित भयो । केवल चीनको मनमा चिसो पसाउने कामबाहेक यस्ता अतिरिक्त चाकडीका विषयले कुनै देशसँग पनि विश्वासको सम्बन्ध बन्दैन .

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्दा नेपाल र भारतका बीचमा रहेका कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयका बारेमा कुरै गर्न सक्नुभएन । भएका समस्या कार्पेटमुनि राखेर सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्नु निरर्थक हुन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को बेवारिसे प्रतिवेदनका बारेमा देउवाले एक शब्द पनि उल्लेख गर्नुभएन ।

साथै, नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर जारी गरेको नयाँ नक्साले ओगटेको नेपालका वैध भूमिका बारेमा कुनै पनि कुरा भएन । यतिसम्म कि भारतले डिमनिटाइजेसन गरेका कारण नेपाली बैंकमा मूल्यहीन भएर थन्किएका भारतीय नोटका बारेमा समेत कुनै कुरा भएन ।

दुई देश बीचमा भएका समस्याका बारेमा कुरै नगरेर हात मिलाउँदैमा र आतिथ्य ग्रहण गर्दैमा सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भनेर सोच्नु भूल मात्र हुन्छ । यो त कोही रिसाउँछ कि भनेर आफैं सतर्क भएको कम्फर्टेवल मानसिकता मात्र हो ।

निरन्तरतामा विचलन

विदेशी नीति सम्बन्धमा पञ्चायतकालदेखि नै नेपालका निरन्तरका तीनवटा प्रतिबद्धता अविचलित छन्  :

पहिलो, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्दछ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको गुटमा लाग्दैन । हिजो दुई ध्रुवीय विश्व बनेर धेरै देश अमेरिका वा सोभियत संघका पक्षमा विभक्त हुँदा सुरु भएको असंलग्न आन्दोलनको नेपाल संस्थापक मुलुक हो । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पक्षमा नलाग्ने, स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्ने र तटस्थ बस्ने नेपालको घोषित प्रतिबद्धता रहिआएको छ ।

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अघि बढाएको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि यही मान्यतामा आधारित थियो, जसले विश्वका धेरै देशबाट समर्थन पाउँदा पनि छिमेकबाट समर्थन पाउन सकेन । तथापि, नेपालले त्यस नीतिलाई जुनसुकै रूपमा भए पनि अघि बढाउँदै आएको छ ।

दोस्रो, नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने नेपालको घोषित प्रतिबद्धता हो । उत्तरतिर रहेको चीन र दक्षिणतिर रहेको भारतविरुद्धमा नेपालबाट कुनै पनि गतिविधि नहोऊन् र नेपाललाई लन्च प्याड बनाएर कसैले अवाञ्छित गतिविधि नगरोस् भनेर पञ्चायतकालदेखि नै नेपालले उच्च तहको सतर्कता अपनाउँदै आएको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त छ ।

तेस्रो, नेपालको कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुने नीति छैन । सहकार्यको हिसाबले भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका लगायत धेरै देशसँग नेपाली सेनाले सम्बन्ध राखेको छ । तालिम, भ्रमण, हतियार जस्ता विषयमा साझेदारी पनि हुने गरेका छन् । तर, गठबन्धनका हिसाबले नेपालले कहिल्यै पनि कसैसँग सहकार्य गरेको छैन ।

यतिसम्म कि, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी नियमित प्रक्रिया जस्तै गरेर रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले भारतको पुणेमा आयोजना हुने बिमस्टेकको सैनिक परेडमा नेपाली सेनाको सहभागी सुनिश्चित गरी अगि्रम सैनिक टोली पठाइसकेपछि थाहा पाएर प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त फिर्ता हुन आदेश दिएको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ ।

वर्तमान सरकारले यी तीनै वटा मान्यतामा दक्खल दिएको छ, प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । दक्षिण फर्केर नभएर हरेक कुरामा सरकारको मुख पश्चिमतर्फ फर्किएको देखिन्छ । त्यसका लागि त्यस्तै पात्रहरूको परिचालन तीव्र छ । यतिसम्म कि, अवाञ्छित प्रभाव पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीकी पत्नीलाई भेटेर प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास समेत सुरु भएको छ ।

अरू कुनै राष्ट्रका कारण छिमेकी चिढिन्छ कि भन्ने कुरालाई ख्यालै गरिएको छैन भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिले हामीलाई गरेको फाइदाको नजरअन्दाज गरेर नेपाललाई जबर्जस्त रूपमा कुनै शक्तिको कित्तामा उभ्याउने कोसिस भएको छ । यतिले नपुगेर सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुने जस्ता कामलाई बढावा दिइएको छ ।

वर्तमान गठबन्धन कुनै नीतिमा बनेको होइन र दीर्घकालीन शक्ति पनि होइन । जुगाड लगाएर सरकारसम्म बनाइएकाले यति धेरै गम्भीर विषयमा विना कुनै छलफल निर्णय लिने र थाहा भएपछि पछि हट्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र हाम्रो विदेश नीतिमा आएको विचलनलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आउँछन्, जान्छन् । प्रधानमन्त्री/मन्त्री आउँछन्, जान्छन् । तर, देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अविचलित रहन्छन् । यतिसम्म कि सम्पूर्ण रूपमा सत्ता (रेजिम) नै परिवर्तन हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्वहरूबाट विमुख हुन मिल्दैन भने यो त जस्केलाबाट बनेको निरीह, दिशाहीन र स्वार्थकेन्द्रित म्यादी गठबन्धन मात्र हो । यसलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने र देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा होम्ने कुनै अधिकार छैन ।