क्षमताले नधान्ने भएपछि इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न मानेनन् प्रदेशले

१० जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारको निर्णयअनुरूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्दै लैजान प्रदेशहरुले अस्वीकार गरेका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारका अन्तरगतका कार्यालयले स्वेच्छाले जोड्न चाहानेहरुका सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिरहेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशको यातायात मामिला हेर्ने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी संघ सरकारले गुणस्तरहीन प्लेटको जडान अनिवार्य गर्न खोजेकाले सहयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले १ मंसिर यता बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ दर्ता भएका, १ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गरिएका र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गरिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जोड्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

साउन १ देखि तोकिएअनुसार इम्बोस्ड नजोड्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरी लगाएर रोक्ने र कारवाही गर्ने याताययात व्यवस्था विभागको चेतावनी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी जफत जफत गरेर सवारी धनीलाई एक वर्ष कैद ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने विभागको योजना छ ।

‘प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरुमा इम्बोस्ड जडानका कारण थपिने चापको व्यवस्थापन गर्नसक्ने र पूर्वाधार जनशक्तिको व्यवस्था नै गरिएको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’हतार-हतार अनिवार्य भन्दै सूचना निकालेर संघ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि मिचेर काम गर्न खोजेको छ ।’

उनका अनुसार १ साउनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेबापत संघ सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन । संविधानले नै यातायातको कार्यक्षेत्र प्रदेशलाई तोकेको भन्दै ती अधिकारीले संघ सरकारले भनेजस्तो इम्बोस्ड नजोड्दैमा कारवाही नगरिने बताए ।

‘इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने हो भने प्रदेशभर दर्जनौं सेवा कार्यालयहरु खडा गरेर सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने,’सीमित कार्यालयबाट मात्रै सेवा दिने गरी अनिवार्य गर्ने नीति मान्न सकिंदैन ।’

उनका अनुसार अहिले सरकारको राजपत्रअनुसार नामसारी र नवीकरण गर्ने सबै सरकारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने हो भने काठमाडौ उपत्यकाका एकान्तकुना र गर्जुधाराबाहेकका सवारी तथा यातायात कार्यालयले सवारी नवीकरण र नामसारी नै बन्द गर्नुपर्छ ।

‘ती दुई कार्यालय नै आफ्ना सबै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने अरु कार्यालय बन्द गरेर त्यहाँ इम्बोस्ड जडान गर्न पठाउन सकिन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

बाग्मतीका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव यमलाल भुसाल संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागसँग छलफल हुने बताउँछन् । ‘हामी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग र्छौं,’ उनले भने,’हामी यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफलमा छौं ।’

क्षतमा ४००, आवश्यक्ता दुई हजार बढी

विभागले इम्बोस्ड जडानको प्रक्रिया पुरा गर्न भने ३ वटा कार्यालय मात्रै तोकेको छ । ललितपुरको साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तुकना, काठमाडौंको यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जधारा र कास्कीको यातायात कार्यालय पोखरा ।

तर, यी कार्यालयले मुस्किलमा ४५० वटा मात्रै इम्बोस्ड जडान गर्ने क्षमता राख्छन् । तर, यी कार्यालयमा मात्रै नयाँ दर्ता हुने, नामसारी हुने र नवीकरण हुने सवारीको संख्या १७ सयभन्दा बढी छ ।

यातायात कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सानो भर्‍याङ र सल्लाघारीको यातायात कार्यालयमा पनि सवारीको नवीकरण हुन्छ । सरकारले भनेअनुसार नवीकरण गर्दा पनि इम्बोस्ड प्लेट नम्बर प्लेट जोड्न अनिवार्य गरिए यस्तो संख्या दैनिक जोड्नुपर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको संख्या २०० नाघ्न सक्छ ।

साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख मदन पोखरेल दैनिक १०० वटा मात्रै इम्बोस्ड जडानको प्रक्रिया पुरा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हामी औसत दैनिक ३०० वटा सवारीको नामसारी गर्छौं, ३०० वटै जति सवारीको ब्लुबुक नवीकरण गर्छौं,’ उनले भने,’अहिले नयाँ दर्ता घटेर दैनिक १०-१२ वटामा झरेको छ । यी सबैलाई इम्बोस्डको सेवा दिने हो भने जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।’

नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अनिवार्य गर्न खोज्दा अहिलेसम्म प्रविधि नै तयार नभएको पाइएको उनले बताए । अहिलेसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेपनि पुरानो पद्धतिको नम्बर समेत दिनुपर्ने अवस्था पनि नहटेको भन्दै उनले इम्बोस्ड प्लेटमा लेखिने नम्बरबटै सवारी दर्ता गराउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

मोटरसाइकल कार्यालय गुर्जधाराले दैनिक ३०० वटासम्म सवारीमा इम्बोस्ड जोड्न सक्छ । तर, सो कार्यायलमा दैकिा २५ देखि ५० वटा नयाँ सवारी दर्ता भइरहेका छन् । करिब ४देखि ५ सय वटा सवारीको नवीकरण हुन्छ भने करिब ३ देखि ४ सय सवारीको नामासारी हुन्छ ।

गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) का प्रमुख दीपक पोखरेल अहिले दैनिक ९० देखि १०० वटा मोटरसाइकलमा मात्रै जडान भइरहेको बताउँछन् । यदि सरकारले बनाएको नियमअनुसारका तोकिएका सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड जाड्ने हो भने पूर्वाधार र जनशक्ति थप गर्नपर्ने उनले बताए ।

कास्कीको यातायात यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी -पोखरा)ले नयाँ दर्ता हुने र सुरुवा दर्ता हुने सवारीलाई मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने स्पष्ट गरेको छ । सूचना नै प्रकाशित गर्दै कार्यालयले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकिने बताएको छ । विभागले दिएको पूर्वाधारका आधारमा दिनमा ४०-५० जनालाई मात्रै यस्तो सेवा दिन सकिने कार्यालयले बताएको छ ।

कार्यालय परिसरमा पार्किङको समेत समस्या रहेको भन्दै कार्यालयले थप पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्मका नयाँ दर्ता हुने र सरुवा दर्ता हुने सवारीलाई मात्र सेवा दिन सकिने बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस