गोकुल बास्कोटाको आरोप : चतुरबहादुरले चतुर्‍याईं गरेर क्रिकेट खत्तम पारे

फाइल तस्वीर

१२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट व्यवस्थापन अधिकार भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स (एस थ्री) लाई दिँदा भारतीय कानूनअनुसार गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

संसदको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै बास्कोटाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतूरबहादुर चन्दले चतुर्‍याईं गरेर नेपालको क्रिकेट खत्तम पार्न लागेको आरोपसमेत लगाए ।

‘यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनु हुँदैन । यो सम्झौता च्यातिनुपर्छ, रद्ध हुनुपर्छ । गर्ने भए संशोधन गरेर नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ,’ टी–२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँगको सम्झौतापत्र देखाउँदै बास्कोटाले भने, ‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । खेलकुदमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

सन् २०१० को विश्वकप जितेर टुक्रिन लागेको स्पेन एकतावद्ध भएको तथा खेलकुदले नै अमेरिका–चीन टकाराव अन्त्य गरेको उदाहरण दिँदै सांसद बास्कोटाले खेल क्षेत्रमात्र देशको एकता र गौरवको क्षेत्र भएको दावी गरे ।

सांसद बास्कोटाले आन्तरिक प्रतियोगिता बन्द गरिएको, विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा अधिकार सुम्पँदा चरम आर्थिक चलखेल गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् ।

‘हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक खेलहरुलाई बन्द गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित अधिकार सुम्पिदा चरम आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएको छ । ३ करोड ३० लाखमा दिइएको छ,’ बास्कोटाले प्रश्न गरे, ‘विना प्रतिस्पर्धा दिइएको छ । सरकारलाई कानून लाग्दैन ? परमादेशी हुनासाथ कानून पनि मिच्न पाइने हो ? विधिको शासन भनेको के हो ?’

क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्टससँग नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका लागि २०७७ माघमा पहिलोपल्ट सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक संशोधन भएको सम्झौताअनुसार आगामी असोज ८ गतेदेखि कात्तिक ५ सम्म प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ ।

सम्झौता भारतीय कानूनअनुसार गरिएको खुलासा अघिल्लो साता भएको थियो । सम्झौतामा कुनै विवाद आएमा र १५ दिनभित्र समाधान नभएमा भारतको कानूनअनुसार नयाँदिल्लीमा विवादको निरुपण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपाल टी–२० लिग आयोजना हुने भएसँगै क्यानले नेपालमा आयोजना भइरहेका सबै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजनाका लागि स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ । त्यसको विरोधमा एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल‌) आयोजकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।