महाप्रबन्धक पद हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गलत : अध्ययन प्रतिवेदन

नयाँ संविधानको नीतिगत मार्गदर्शन, दिगो विकासको लक्ष्य, महामारीले ल्याएको संकट, दुई दशक पुरानो हुनुको कारण तथा परिवर्तित परिवेश पर्यटन नीति २०६५ को पुनरावलोकन हुनुपर्छ । उक्त नीतिनिर्माण पश्चात् पर्यटन भिजन २०२० तथा पर्यटन रणनीतिक योजना (२०१६–२०२५) तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भले समेत नीतिगत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । प्राकृतिक प्रकोप, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिकूल घटनाक्रम, महामारी आदि जस्ता कारणले पर्यटनमा संकट व्यवस्थापनको मुद्दा पनि अगाडि आएको छ ।

पर्यटन नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विशिष्ट मुद्दा र कार्यनीति

पर्यटन नीतिमा मुख्य पाँच उद्देश्य हुनसक्छन् । नेपाललाई आकर्षक, रमणीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरी प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटकीय आय उच्च गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउने, दिगो पर्यटन विकासका अवधारणा कार्यान्वयनमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको आपूर्ति अवरोधमा कमी ल्याई पर्यटकीय अवसर विस्तार गर्ने, संकट व्यवस्थापन गर्दै पुनरुत्थानलाई गति दिई प्रतिकूल परिस्थितिबाट सहजै उठ्न सक्ने बनाउने ।

कार्यनीति : राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार तथा व्यवस्थापन सुधार

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु हवाई सेवाको विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने, निगममा व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने तथा व्यवस्थापन करारमा जाने, जहाज थप गर्दै जाने ।

यसैगरी आर्थिक विनियमावली संशोधन गरी एउटै निर्माता कम्पनीबाट प्रस्ताव लिई सीधै जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, आकस्मिक अवस्थामा विशेष खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने ।

यसैगरी पोखरा तथा विराटनगरबाट दुर्गम क्षेत्रमा सधैं उडान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशी पर्यटकलाई आन्तरिक उडानमा लाग्दै आएको फरक भाडा दरमा पुनरावलोकन गर्ने कार्यनीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा परिमार्जन

अहिले निगमको कानूनी हैसियतमा रहेको अवस्थामा यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय खासै केही देखिएन । तर, महाप्रबन्धकको पद हुँदाहुँदै बारम्बार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रचलनले दुई बीचमा द्वन्द्व भएको विगत पनि छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको भए पनि यस्तो गर्नु उचित देखिंदैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६७

यो नियमावलीका विद्यमान प्रावधानले विमान खरिद प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । कुनै निर्माता कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर सीधै जहाज खरिद गर्न सक्ने गरी त्यसमा संशोधन गर्नु जरूरी छ । आकस्मिक रूपमा जहाजका पार्टपुर्जा लगायत अन्य सेवा खरिद गर्ने विशेष व्यवस्था पनि गर्नु जरूरी देखिन्छ । हालै यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक कार्यविधि तयार गरी सहमतिको लागि सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा पठाएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार तथा व्यवस्थापन सुधार

विश्वमा एयरलाइन्सको औसत नाफा ७ प्रतिशत छ । थाई एयरवेज अहिले घाटामा छ । यसले पर्यटनमा खेलेको भूमिका अहम् भएकाले घाटा सहेर पनि सञ्चालित छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार नगरी नेपालको प्रचुर पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिंदैन । अतः नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज थप्दै जाने र अवस्था सुधारको काम सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपालसँग स्वार्थको द्वन्द्व नभएको प्रतिष्ठित विदेशी एयरलाइन्सलाई व्यवस्थापन करारमा दिई अन्य एयरलाइन्ससँग कोड शेयरलगायत सञ्जाल निर्माण तथा बजार प्रवद्र्धनका उपाय अवलम्बन गर्नु जरूरी छ ।

नीति : अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु हवाई सेवाको विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार गर्ने

नेपाल वायुसेवा निगमको कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्षम तथा विश्वासिलो विदेशी एयरलाइन्सलाई निश्चित अवधिको लागि निगमको व्यवस्थापन करारमा दिने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाज थप्दै जाने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको विद्यमान आर्थिक विनियमावलीमा परिमार्जन गरी कुनै पनि एउटै निर्माता कम्पनीबाट सीधै प्रस्ताव लिई जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित भई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ र बजारलगायत समग्र क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने ।
क्षेत्रीय विमानस्थल पोखरा, विराटनगरबाट दुर्गम विमानस्थलमा सीधै उडान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
विदेशी पर्यटकलाई आन्तरिक उडानमा लाग्दै आएको फरक हवाई भाडादरमा पुनरावलोकन गर्ने, फरक गर्नुपर्ने उचित कारणका लागि विकास सहयोग शुल्कका नामबाट लिन उपयुक्त हुने ।
विमानस्थलमा भिसा प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्ने ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ मा नेपाल वायुसेवा निगमबारे सरकारलाई दिएको सुझाव ।)