घोषणा गरेर बजार अनुगमन गर्दै सरकार

१६ असार, काठमाडौं । शनिबार इन्धनको मूल्य घटेको जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भनेका थिए, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेपछि बजार मूल्य पनि स्वतः घट्छ । सँगसँगै उनले बजार अनुगमनको काम पनि अघि बढाउने बताएका थिए ।

बुधबार पनि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले केही समयपछि नतिजा देखिने गरी महँगीविरुद्ध बजार हस्तक्षेप हुने बताए ।

इन्धनको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले खाद्यान्न, औषधि र सेवा क्षेत्रको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । तर शनिबार पेट्रोलमा २० र डिजेल र मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटेपछि सरकार बजार भाउ घटाउन हस्तक्षेप गर्ने योजनामा छ ।

यसका लागि राज्यका अधिकार प्राप्त सबै निकाय आफ्नो ठाउँबाट परिचालित हुने उनको दाबी छ । यसका लागि मन्त्रालयले पूर्वतयारी थालेको पनि बडूले बताए ।

प्रायः बजार अनुगमन आकस्मिक हुन्छ, खबर गरेर हुने अनुगमन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले योजना बनाए पनि गोप्य राखेर बजार अनुगमन गरिन्छ । तर, वाणिज्य मन्त्रालयले महँगीविरुद्ध देशव्यापी बजार अनुमगन गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

बजार अनुगमन आचारसंहिता २०७७ ले बजार अनुगमन गर्ने स्थान, अनुगमन गर्ने वस्तु र सेवाबारे पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले सबै क्षेत्रमा एकसाथ अनुगमन गर्ने गरी औपचारिक घोषणा नै गरेको छ ।

महँगी विरुद्ध चुप बसेको भन्दै सरकारविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि गत सोमबार मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बैठक डाकेको थियो । महँगी नियन्त्रणसँग सरोकार राख्ने ८ वटा मन्त्रालयका सचिव र उपभोक्ता क्षेत्रका निकाय रहने बैठकमा बजार अनुगमनका लागि सबै निकायले आ-आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

जसका लागि गृहकार्य थालिसकेको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ । जसअनुसार बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निरीक्षण अधिकृत तोक्न बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने निर्देशनालय र कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने छ । यो कार्य १६ असारसम्म गरिसक्ने गरी पत्राचार भएको मन्त्री बडूले बताए ।

क्षेत्रगत जिम्मेवारी

उपभोग्य वस्तु र सेवामा हुने महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको स्रोतमै देखिने गरी अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । भन्सार बिन्दुबाटै उपभोग्य वस्तु गुणस्तरीय ल्याउन अनुमगन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री बडूले दाबी गरे । अब भन्सारले आयातित वस्तुको मूल्य र गुणस्तर नाकामै जाँच गर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै औषधिको गुणस्तर र अनुगमन औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने छ भने यातायात क्षेत्रको महँगी सम्बन्धित निकायकै विभागबाट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

विषयगत नियामक निकायले आफ्नो नियमन विषय क्षेत्रभित्र पर्ने उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, सेवा प्रदायक र बिक्रेताको सूची अध्यावधिक गरी नतिजामुखी अनुगमनको आधार तयार गर्ने छ । साथै कालाबजारी र महँगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

सरकारी बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायको उपस्थिति बलियो बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङजस्ता निकायले मूल्य र मौज्दात सार्वजनिक गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अधिकारकर्मीको फरक–फरक मत

वाणिज्य मन्त्रालयले अघि सारेको एकीकृत र अन्तर समन्वयात्मक बजार अनुगमनको नीति चर्चा कमाउने मेसो मात्रै भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । वाणिज्य मन्त्रीको घोषणा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको उनले बताए ।

‘यस्तो हल्ला गरेर अनुगमन गरे पनि परिणाम आउँदैन’, उनले भने, ‘कानुन चलाउनु पर्छ, कार्ययोजना हुनु पर्ने थियो,’ बानियाँले भने ।

उनले महँगीले जनता मारमा पर्दा पनि सरकार चुप लागेका भन्दै आलोचना भएपछि अघि ‘फन्डा’ मात्रै गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन आफ्नो मागअनुसार सरकारले निर्णय गरेको भन्दै यो सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । ‘पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिका कारण देखाएर भएको महँगी नियन्त्रण गर्न यो राम्रो उपाय हो’ मर्हजनले भने ।

वाणिज्य मन्त्रालयले अघि बढाएको योजना कार्यान्वयनमा आए बजार अनुगमनमा नयाँ नजिर बस्ने अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म बजार अनुगमनमा अन्तर निकाय समन्वय भएकै थिएन, यो चिर्न मन्त्रीको अभ्यास सफल भए निकै राम्रो हुन्छ’, तिमिल्सना थप्छन् ‘स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनमा उत्तरदायी बनाउन निरीक्षण अधिकृत तोक्ने गरेको निर्णयले स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ ।’