संसद दिवसमा मलदेखि एसपीपीसम्मको कुरा, खनाल र नेम्वाङबीच घोचपेच

१६ असार, काठमाडौं । ६४ औं संसद दिवसको अवसरमा पूर्वसांसद मञ्चले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा नेताहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप, संसद विघटन र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्मका विषय उठाए ।

संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा भएको कार्यक्रममा नेताहरुले किसानले मल नपाएको, सरकारी कम्पनी निजीकरण गरेको, विदेशी हस्तक्षेप बढेको, एमालेले संसद अवरोध गरेको जस्ता विषय उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन नसक्नुमा सरकारी कम्पनी निजीकरण गर्नु रहेको बताए ।

आफू कृषि मन्त्री हुँदा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदमा कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्ने विषय उठेको, बाहिरबाट पनि निजीकरण गर्न दबाव आएको तर आफूले नमानेको उनले बताए ।

‘मैले कृषि समाग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्न दिन्न भनेँ, त्यसपछि सारा खेल (अनियमितताको प्रयास) बन्द भयो । बरु रसायनिक मलका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको थियो’ उनले भने ।

आफूपछिका कम्युनिस्ट मन्त्रीले नै कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी बनाएको भन्दै उनले आलोचना गरे । ‘जुन दिनदेखि कृषि सामग्री केन्द्रलाई कम्पनी लिमिटेडमा लगियो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै किसानले खोजेको बेलामा रासायनिक मल पाएका छैनन् । जहिले पनि मलको अभाव भन्ने मात्रै सुनिन्छ ।’

यस्तो हुनुमा व्यापारिक स्वार्थमा राज्य साक्षी हुनु र गलत नीति सच्याउन नसक्नु रहेको नेता पौडेलले ठोकुवा गरे ।

‘ब्यापारीको हातमा तपार्इं दिनुहुन्छ भने व्यापारीले नाफा हेर्छ । कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर मल ल्याउँछ । कमाउँदिन कि जस्तो लाग्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महंगी बढेको देख्यो भने ल्याउँदैन’ उनले भने ।

ब्यापारीमार्फत मल ल्याउने नीतिका कारण किसानको संरक्षण हुन नसकेको नेता पौडेलको निष्कर्ष छ ।

नेपाल आयल निगमलाई पनि निजीकरण गर्न लागेको आफूले सुनेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरे । आयल निगमलाई निजीकरण गर्नु अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको नेता पौडेलको भनाइ छ ।

‘यो चलखेलको पछाडि करोड होइन, अर्बका कुरा छन् । अर्ब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ ? त्यो आजीवन राजा हुने भइहाल्यो नि’, पौडेलले भने ।

७० वर्ष लडेर बल्लबल्ल मुलुकमा शासन व्यवस्थाको टुंगो लगाएको भन्दै नेता पौडेलले विभिन्न पक्षका स्वार्थमा लागेर, नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत राज्य स्रोतको दोहन गर्ने क्रम नरोकिएको बताए ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७० वर्ष भन्दा बढी भए पनि मुलुकमा स्थिरता कायम हुन नसकेको बताए ।

‘व्यवस्था परिवर्तन भए, थोरै व्यक्तिले फाइदा लिए, धेरै विदेशीले स्वार्थ पूरा गरे, अहिले पनि मुलुकमा विदेशीको चलखेल छ’ उनले भने ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विकासका लागि नेतृत्वको सोच फराकिलो हुन नसकेको बताए । त्यस्तै विभिन्न स्वार्थ समूह र विदेशीको चलखेल रोक्न ध्यान नदिँदा नेपाल अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘००७ सालमा कांग्रेसलाई, ०४६ सालमा वामपन्थी र कांग्रेसलाई एड्रेस गरियो, ०६२÷०६३ पछि केवल माओवादी फोर्सलाई एड्रेस गर्न खोजियो’ मन्त्री बन्दीले भने, ‘उनीहरुले उठाएका एजेण्डाहरुलाई एड्रेस गर्ने कुरामा ख्याल गरेनौं ।’

संविधानमा नागरिकको अपेक्षा र माग सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान पुग्न नसकेको मन्त्री बन्दीको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र संविधानमा लेख्दैमा परिवर्तन आएको मान्न सकिँदैन’ उनले भने ।

खनाल र नेम्वाङको सवाल जवाफ

कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच घोचपेच पनि भयो ।

नेम्वाङभन्दा पहिले बोलेका खनालले एमालेले नौ महिनासम्म संसद अवरोध गरेर संसदमा जनताको कुरा राख्न रोकेको टिप्पणी गरे । संसद अवरोधकै कारण कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको पनि उनले बताए ।

एमाले नेता नेम्वाङले विगतमा पनि संसद अवरोध भएको भन्दै नेता खनाल एमालेमै हुँदा भएको संसद अवरोधको स्मरण गराए ।

‘संसद् अवरोध अहिलेको कुरा गर्नुभयो । विगतमा पनि अवरोध भएको थियो । को–को थियौं विगतमा अवरोध गर्नेहरु सम्झिऔं’ उनले भने ।

अवरोधकै बीच सरकारले बजेट पास गरेको र सरकारले ल्याएका कतिपय प्रस्ताव पारित भएको भन्दै नेम्वाङले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको पनि सम्झाए ।

वर्तमान सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो ।

यसैतर्फ संकेत गर्दै नेम्वाङले पूर्ववर्ती सरकारमाथि अहिलेका सत्तारुढ दलले जे जस्ता प्रश्न उठाएको थियो, अहिले त्यही काम दोहोर्‍याएको बताए ।

खनालले एमालेले दुई–दुई पटक संसद विघटन प्रयास गर्दा जनतामा नेताहरुप्रति निराशा पैदा भएको टिप्पणी गरे । पुनर्स्थापित संसदलाई समेत काम गर्न नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेले निहुँ खोजेको र संसद प्रभावकारी नभएको देखाउन अवरोध गरेको खनालले आरोप लगाए । यही कारण दलहरुप्रति निराशा पैदा भएर नागरिकले स्थानीय चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवार रोजेको खनालले बताए ।

नेम्वाङले संसदमा विचारधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल किन नगराएको भनी प्रश्न गरे ।

सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति पनि बनाएको थियो ।

तर, अझैसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको छैन । यसमा नेम्वाङको सुझाव छ, ‘ मेरो विचारमा यस (महाअभियोग प्रस्ताव) लाई यत्तिकै राख्न हुदैन ।’

नेम्वाङले अमेरिकी सेनाको स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप (एसपीपी) मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पात्राचार सार्वजनिक गरेको तर अरु विषय लुकाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

‘एसपीपीलाई लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ औं दिनमा सेनाबाट चिठी गएछ । त्यो प्रश्न उठ्नेबित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको हो भनियो । उहाँ (ओली) ले भन्नुभयो मैले सेनालाई लेख्न लगाएको होइन’ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘यो प्रश्न उठेको छ, जवाफ कहिलेसम्म आउँछ ?’

एसपीपीका विषयमा सबै जिम्मेवारी अहिलेकै सरकारको भन्दै उनले भने ‘सम्पूर्ण चिठीहरु रक्षा मन्त्रालयमा छ । मेरो आग्रह छ, सबै चिठी खारकखुरुक संसदमा प्रस्तुत गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू । जो–जो संलग्न छन्, देखिन्छ नि ।’

नेम्वाङले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर परिवर्तन गरेको आरोपबारे छानबिन नगर्न माग गरे ।

संसदमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुने भन्दै उनले विश्वास नलागे आफैं सीसीटीभी भिडियो हेरेर के भएको रहेछ भन्ने जानकारी दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे ।

‘हामीले त्यहाँ अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छौं । अर्थमन्त्रीले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘त्यसको निकासका लागि सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राखेर १२ घण्टाको भिडियो हेरौं । हेर्दा तपाईंले भनेको रहेनछ भने भइहाल्यो ।’