४७ वर्षको कानुनी लडाइँ जितेको जग्गामा बहुतले पार्किङस्थल

१६ असार, पोखरा । ४७ वर्ष लामो स्वामित्व विवाद अन्त्य भएपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले न्युरोडको जग्गा खाली गराउने भएको छ ।

२०३२ सालमा न्युरोडको सडक खोल्न स्थानीयसँग कबुलियतनामा गरेर लिएको जग्गाको स्वामित्वबारे स्थानीय कोइराला परिवार र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबीच लामो समय मुद्दा चलेको थियो ।

सोमबार जिल्ला अदालत, कास्कीले नगर विकास समितिकै पक्षमा फैसला गरेपछि जग्गाखाली गराएर उपयोग गर्न पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अग्रसरता देखाएका छन् ।

पोखरा न्युरोडमा अहिले २/३ ठाउँमा खाली जग्गा छ, जसमध्ये केही व्यक्तिगत र केही सरकार तथा व्यक्तिबीच स्वामित्वको विवादका कारण खाली भएका छन् । पद्म नर्सिङ होमभन्दा केही तल न्यरोडमा रहेको ५ रोपनी ४ आना जग्गामा सरकार र व्यक्तिको विवाद थियो ।

अहिलेको चल्तीअनुसार यो जग्गाको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ पर्छ । अदालतले नगर समितिको पक्षमा फैसला गरेपछि पोखरा उपत्यका विकास समितिले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गराउने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

नगर विकास समिति अध्यक्ष समेत रहेका मेयर आचार्यले भने, ‘अहिले त्यो जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर स्थानीय कोइराला परिवारले भाडा उठाइरहका छन् । अब त्यसको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ यो जग्गामा पक्की संरचनाहरु छैनन् । सडकतर्फ केही टहराहरुमा साना पसलहरु सञ्चालनमा छन् भित्र खेती लगाइएको छ ।

२०७५ चैतअघिसम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने व्यवस्था थियो । नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका अधिकारीहरु रहेको नगर विकास समितिले यो जग्गा कसरी उपयोग हुनसक्छ भनेर अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

दीर्घकालीन रुपमा बहुतले पार्किङस्थल बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । ‘के गर्दा सबभन्दा बढी उपयोग हुन्छ, त्यही गर्छौं । तत्काललाई आफ्नो नाममा ल्याएर संरक्षण थालिहाल्छौं,’ मेयर आचार्यले भने ।

स्थानीय राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी र भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भन्दै नागरिक अगुवाहरु विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले समितिको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

कसरी अदालतसम्म पुग्यो विवाद ?

२०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा इञ्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकासको योजना बनाएका थिए । १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको तत्कालीन पोखरामा कहाँ बस्ती विकास गर्ने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जस्ता योजना समेटिएका थिए ।

त्यसअनुसार २०३२ सालमा पोखराको गलैंचा कारखाना भनेर चिनिने अहिलेको सभागृह चोकदेखि चिप्लेढुंगासम्म सडक खुल्ने भयो । अहिलेको न्युरोड क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्दा ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा अपनाइएको थियो । व्यक्तिको जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्ने र त्यसबापत व्यक्तिलाई जग्गा दिने अवधारणाअनुसार पोखरा न्युरोडमा ३ सय मिटर जग्गाको कबुलियतनामा गराइयो ।

बीचको १०० फिटको सडक बनाउने र दाँयाँ/बाँया १/१ सय मिटर घडेरी व्यक्तिलाई दिने कबुलियतनामाभएको थियो । करुणानिधि र खेमराज कोइरालासहित ४१ जनालाई बहुलियतनामा गराएर ल्याण्ड पुलिङको अवधारणामा सडक खुल्यो । तर जग्गा समितिको नाममा आउन बाँकी थियो ।

त्यो बेला ल्याण्डपुलिङमा सहभागी परशुराम बराल बराल भन्छन्, ‘त्यो बेला राजेन्द्रनिधि कोइरालाले बैंकमा जग्गा रोक्का रहेको र फुकुवा भएपछि मात्रै दिन्छु भनेका थिए । पछि दिन्न आफूहरुकै भएको दाबी गर्न थाले । त्यो बेलादेखि नै विवाद सुरु हुनथाल्यो ।’

एउटै कित्तानम्बर ११६८ मा रहेको १० रोपनी ८ आना जग्गामध्ये ५ रोपनी ४ आना समितिलाई दिने गरी उनीहरुले जग्गा लिएका थिए । राजेन्द्रनिधि सकुन्तला र भरतराज कोइरालाको त्यो जग्गा कोइराला परिवारकै हुनुपर्ने दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा गए । त्यही जग्गामा सकुन्तलाले आफूले अंश पाउनु पर्ने भन्दै मुद्धा हालिन् । शकुन्तलाले दायर गरेको मुद्धामा ५ रोपनी जग्गामा ८ भागको एक भाग शकुन्तलाले पाउने गरी सर्वोच्चले यसअघि फैसला समेत गरेको थियो ।

रोक्का जग्गा फुकुवा गरी नामसारी गरि पाउँभनि २०६२ सालभदौ २३ गते शकुन्तला कोइरालाले नगर योजना, मालपोत, आफ्नो पति र जेठाजुविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकीथिइन् । जिल्लाबाट यो मुद्धामा ३ पटक ३ पक्ष (सकुन्तला, समिति र मालपोत) मा फैसला भएको थियो ।

व्यक्ति र समिति बीचको यो जग्गा विवाद र अंश मुद्धा जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्च हुँदै फेरि जिल्लामै आइपुगेको थियो

सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान थाल्छौं : मेयर आचार्य

अदालतको फैसला लगतै बैठक राखेर जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल थालेका पोखराका मेयर आचार्यले एक महिनाभित्र सबै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत निकाल्ने बताएका छन् ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतका जग्गा व्यक्ति वा संस्थालाई हडप्न नदिने र त्यस्तो भएको भए संरक्षणको अभियान थाल्ने आचार्यको दाबी छ । ‘एक महिनाभित्र हाम्रो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कति? विवादमा रहेको जग्गाकति ? भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘धेरै अतिक्रमण भएको हामीले सुनेका छौं । समितिमा मालपोत, नापी, वन जस्ता कार्यालय पनि भएकाले जग्गा नाप्न, खोज्न पनि सजिलो छ । सबै निकाल्छौं ।’

पोखरामा नगर विकास समितिको जग्गा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र निकटका संगठन र विभिन्न संघसंस्थालेसमेत रजगज गरिरहेका छन् । समिति उनीहरुका अगाडि निरीह देखिएको छ ।

समितिकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोपतोमा कौडीको भाउमा भाडामा दिने र गरेको आरोप पनि छ । मेयर आचार्यले भने हडपेको छ भने खाली गराउने र प्रक्रिया पुर्‍याएर हिजोको समितिले दिएको हकमा तत्काल खाली नगराउने बताएका छन् । ‘बिगतमा भएका कमजोरी गर्दैनौं । जग्गा संरक्षण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ,’ आचार्यले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका सार्वजनिक जग्गामा दलकै संगठनको रजाईं

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा