अर्थले कानुन मिच्यो, ३ महिनासम्म सुरक्षित रहनुपर्छ सीसीटीभी फुटेज

१९ असार, काठमाडौं । बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति र स्वार्थ समूह अर्थमन्त्रालय भित्रै पुगेर चलखेल गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन लेखेरै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै माग्यो । तर, अर्थमन्त्रालयले जवाफ लेखेको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिंदै जाने छ ।’

यसअनुसमार अब शंकास्पद रुपमा स्वार्थ समूह छिरेको दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । कानुनका जानकारहरुले तोकिएको समयसम्म फुटेज सुरक्षित नराख्नुलाई कानुनको बर्खिलाप भनेका छन् ।

सरकारको सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सीसीटीभी फुटेज खै ? मेटियो !

फुटेजहरु अनुसनधानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रुमको सबै जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायको हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

कुनै घटना भइहालेमा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशयले गरिएको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि संसदमै सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको कुनै पनि सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढाएको छ ।

‘मञ्चलाई अर्थ मन्त्रालयले कानुन अध्ययन गरेन भन्ने लाग्दै लाग्दैन, कानुनले अनिवार्य राख्नुपर्ने सीसीटीभी फुटेज राखेन भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिंदैन,’ मञ्चका महासचिव बिष्णु तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले कानुन र सत्य छल्न पाउँदैन, त्यस्तो काम गर्छु भन्न पनि पाइँदैन । हामी पुनः कानुन बमोजिम निवेदन दिन्छौं तत्काल फुटेज दिन अनुरोध गर्छौं ।’

सीसीटीभी फुटेज नजोडेमा वा अभिलेख सुरक्षित नराखेमा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।