अस्तव्यस्त कूटनीति

२० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणका लागि महिनौंदेखि प्रयत्न जारी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण असार अन्तिममा हुने भनिए पनि डेढ साता मात्रै बाँकी रहँदा औपचारिक मिति घोषणा हुन सकेको छैन । भ्रमणका एजेन्डा के हुने भन्ने त छलफल पनि भएको छैन ।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका लागि गरिएको प्रस्ताव पनि दुई महिनादेखि काठमाडौंस्थित चिनिया राजदूतावासमै अड्किएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रस्ताव गएपछि एजेन्डा मागेको चीनले त्यसको जवाफ नपाएपछि स्वागत गरिहाल्न मन गरेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैको भ्रमण तयारीमा सार्वजनिक गर्न मिल्नेगरी प्रगति भइसकेको छैन । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको र परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेको बताइन् ।

‘भ्रमणको तयारी, स्वीकृति, मिति, सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तय भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भ्रमणका लागि तम्तयार रहँदा समेत छिमेकी र मित्रराष्ट्रले महत्व नदिएबाट नेपाल सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको कमजोरी उजागर भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी), विभिन्न मुलुकबाट आदानप्रदान भइरहेका भ्रमण घटनाक्रम नियाल्दा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको डरलाग्दो चित्र देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब एक वर्षमा परराष्ट्र सम्बन्धमा यस्ता अनेक संकट देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालयमा एक जना परराष्ट्रविज्ञ नियुक्तिको आवश्यकता समेत महसुस गरेका छैनन् ।

अनिश्चयमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण

एक पछि अर्को अमेरिकी अधिकारीको काठमाडौं आवागमनकाबीच प्रधानमन्त्री देउवा पनि अमेरिका जान लागेको चर्चा जेठ पहिलो सातादेखि नै सुरु भएको थियो । भ्रमणका क्रममा देउवाले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि भने सडक, सदन र सरकारभित्रैबाट पनि चर्को विरोध भयो ।

त्यहीबेला एसपीपीको १० बुँदे प्रस्ताव र नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र बाहिरियो । मुलुकको परराष्ट्र नीति प्रतिकुल हुनेगरी एसपीपीमा सहभागिताको विषयले सत्ता गठबन्धनमै दरार उत्पन्न भयो भने कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठ्यो ।

त्यसलाई थेग्न नसकेपछि सरकार एसपीपीबाट पछि हट्यो । परिणाम, प्रधानमन्त्री देउवाको करिब तय भइसकेको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित बन्न पुगेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा एजेन्डा थियो । असार अन्तिमसम्म भ्रमण हुने तय भइसकेको थियो । एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने एजेन्डा नरहने भएपछि भ्रमण मिति पनि अनिश्चित बनेको स्रोतको दाबी छ ।

आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित भएसँगै अमेरिका इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अघि बढाउने प्रयासमा थियो । एसपीपीमा सहभागिताका लागि नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा गरेर दुई पटक पत्र पठाए पनि अमेरिकाले खुलाएको थिएन ।

उसले एसपीपीलाई इन्डो प्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग बनाएपछि नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन भनेर पहिल्यै दिएको आवेदनलाई २०१९ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली सेनाले नै मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने भन्दै त्यसलाई अघि बढाएको थिएन । यद्यपि, केही सहयोग आइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको जानकारी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा यस्तो संवेदनशील विषयमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थितिमा कसरी पुगे ? परराष्ट्र मामिलामा समन्वयको अनिच्छा यसको मुख्य कारण रहेको उनको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

‘उहाँ अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति थियो’, स्रोत भन्छ, ‘सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले त्यसमा फस्न नहुने सल्लाह दिएपछि पनि उहाँको मनस्थिति बदलिएको थिएन । अर्को दिन कांग्रेस पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समय नलिइकनै बालुवाटार आएर एसपीपीमा जानै नहुने सल्लाह दिएपछि भने प्रधानमन्त्री केही हच्किनुभयो ।’

यस बिषयमा महामन्त्री थापाले संसदमै लगातार बोल्न थालेपछि देउवाले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएको बताउँदै स्रोत भन्छ, ‘सम्झौताको प्रस्तावमा के छ भनेर न प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले अध्ययन गर्नुभएको थियो न त अरु कसैको रायसुझाव लिनुभएको थियो ।’

एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित तयारी सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण त्यसलाई अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अनिश्चयमा फसेको छ । कूटनीतिक च्यानललाई वाइपास गरेका कारण पनि भ्रमणको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

मुलुकका कार्यकारीको भ्रमणको व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनपथ्र्यो र कूटनीतिक नियोगहरूले तयारी गर्नुपर्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको विषयमा परराष्ट्रलाई भन्दा बढी जंगी अड्डा र इन्डोप्यासिफिक कमान्डलाई सक्रिय गराइयो । देउवाको भ्रमणको तयारी स्वरूप नै इन्डोप्यासिफिक कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी प्mिलन नेपाल आएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानसेनापति शर्मा पनि अमेरिका पुगेर आइतबार मात्र फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण भने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले भनेजस्तै अहिलेसम्म ‘अपेक्षित’ मात्र छ । देउवाले आफ्नो प्रस्तावित भ्रमणको कार्यसूचीबारे कसैसँग छलफल पनि गरेका छैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण अलपत्र

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीन भ्रमणका लागि दुई महिनायता गरेको निरन्तर प्रयास पनि अहिलेसम्म नतिजाविहीन छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालका शब्दमा, तयारी जारी छ, भन्न मिल्ने गरी कुनै प्रगति छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरबाट यति लामो प्रयत्न हुँदा पनि किन मन्त्रीको भ्रमण हुन सकेको छैन त ? जबकि, यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीनले नै भ्रमणमा आइदिन आग्रह गरेको थियो ।

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी त्रिदिवसीय नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यस अवसरमा बेल्ट एन्ड रोड इनसियटिभ (बीआरआई)का केही परियोजनाका सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चीनको तयारी थियो ।

त्यसका लागि वाङको भ्रमणअघि नै परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीनले आमन्त्रण गरेको थियो । तर, चीनलाई जवाफ दिनसम्म पनि जरुरी ठानिएन ।

त्यसपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ आफैं दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुक घुमेर भारत हुँदै नेपाल आएका थिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले केही धम्कीपूर्ण भाषासमेत प्रयोग गरे । नेपालको संसदमा भर्खरै पारित एमसीसी र अमेरिकालाई लक्षित गर्दै उनले ‘नेपालमाथि अरूले गरेको हस्तक्षेप सह्य नहुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेपालमा चीनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन जरुरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेकै छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा पछिल्लो समय चीनले पटक–पटक गरेको टिप्पणीले आशंका उब्जाएको छ । यस विषयमा पनि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिन जरुरी ठानेन ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा भारत गए । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आए । त्यसलगत्तै सुरु भएको देउवाको अमेरिका र परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको तयारी अझैै तयारीमै रुमल्लिएको छ ।

राजदूत फिर्ता बोलाउन हतार, पठाउन ढिला

देउवा नेतृत्वको सरकारले ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयसँगै भर्खरै नियोग सम्हालेकादेखि केही समय बिताइसकेकासम्म गरी करिब २० राजदूत फिर्ता भए । सरकारले त्यसरी खाली पारेको कुटनीतिक नियोगहरुमध्ये आधामा पनि राजदूत पठाउन सकेको छैन ।

देउवा सरकारले युवराज खतिवडा (अमेरिका), महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), नीलाम्बर आचार्य भारत, लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत) अन्जान शाक्य (इजरायल), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), नारद भारद्वाज (कतार), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), वंशीधर मिश्र (बंगलादेश) सहित २० मुलुकका नेपाली राजदूतलाई एकैसाथ फिर्ता गरेको थियो ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सरकारले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ उल्लघंन गरेको थियो । निर्देशिकामा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै राजदूत सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुन करिब तीन महिना लाग्ने हुँदा नेपाली नियोग खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै राजदूत सिफारिस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत गएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउनु स्वभाविक भएको कतिपयको तर्क छ । २९ असार २०७८ मा गठन भएको देउवा सरकारले यो तर्कअनुसार पनि निर्देशिका पालना गर्न सक्थ्यो । त्यसो गरेको भए अहिलेको खालीपन आउने थिएन, तर गरेन ।

सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको पाँच महिनापछि मात्र नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढायो, त्यो पनि पटके पारामा । पटक–पटक गरी राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्म पनि धेरैजसो देशमा नेपाली राजदूत छैनन् ।

५ असोजमा एकसाथ २० राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारले १४ माघमा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरेर ४ फागुनमा शपथ गरयो । त्यस्तै १५ फागुनमा अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त भएका श्रीधर खत्रीलाई २५ फागुनमा शपथ गरायो । भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर गत ६ चैत्रमा नयाँ दिल्ली पुगेका डा. शंकरप्रसाद शर्माले अझै शिष्टाचार भेटघाट गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसपछि २६ जेठमा नरेशबिक्रम ढकाललाई कतार, ९ असारमा विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन, १२ असारमा कैलाशराज पोखरेललाई अष्ट्रेलिया र कान्ता रिजाललाई इजरायल। र १७ असारमा तीर्थराज वाग्लेलाई बहराइनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालका अनुसार खाली भएकामध्ये ९ वटा नियोगमा मात्र राजदूत पठाइएको छ । कतिपय मुलुकले सहमति पठाउन ढिलो गरेको हुँदा नेपाली राजदूत पठाउन समय लागेको उनले बताइन् ।

सम्बन्धमा बदलाव

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रवादी चरित्र’ देखाउन खोज्दा निकट छिमेकीसँग मात्र नभई अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आए ।

कहिले एउटासँग नजिकिने त कहिले उसैलाई देखाइदिन अर्कोसँग निकट हुन खोज्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखाएको ओली सरकारमाथि परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि ‘परियोजना’ केन्द्रित बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो ।

देउवा सरकारले त त्यसलाई पनि उछिनेर सहकार्य समेत तोड्ने गल्ती गरेको आरोप लागेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै बेइजिङले काठमाडौंमा एकाएक सक्रियता घटाएको थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकतादेखि विघटन हुँदासम्म चीनको भूमिका ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्ने तहसम्म पुगेको थियो । सत्तारुढ नेकपा विघटनसँगै ओली नेतृत्वको सरकार संसद विघटनका कारण बहिर्गमनमा परेपछि चीनको निष्क्रियता बाध्यकारी बन्यो ।

आफ्नै अनावश्यक सक्रियता असफल भएर किनारामा पुगेको बेइजिङलाई अझ पर धकेल्ने काम देउवा सरकारले गर्‍यो । सरकार परिवर्तनलगत्तै ठूलठूला निर्माण परियोजनासमेत चीनबाट खोसेर भारतलाई दिने काम सरकारले ग¥यो । बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर आफैं बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

चर्को चिनिया बिमति रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सदनबाट पारित गराएर कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको देउवा सरकारले चिनियाँ चिनको बीआरआईका विषयमा भने मौनता साध्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारत जाँदा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयसम्मै पुगे, तर उनका परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का चीनले भ्रमणमा बोलाउँदा समेत गएनन् । यस्तो व्यवहारले छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाएको भन्नेमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु एकमत छन् ।

विवादित कदम, रहस्यमय मौनता

कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चहलपहल बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा सरकारका कतिपय कदमले जबर्जस्त विवाद सिर्जना गरेको छ भने कतिपय बोल्नैपर्ने बिषयमा मौनता साधेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेया नेपाल भ्रमणमा आउँदा तिब्बती शरणार्थी क्याम्पहरुमा पुगेर भेट गरेको र त्यसलाई सरकारले सुरक्षा व्यवस्था गरेर सघाएको भन्दै आलोचना भयो ।

‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गरेको नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी नीतिलाई पनि सघाएको आरोप देउवा सरकारमाथि लाग्यो ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, रुस–युक्रेन युद्धको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेर तटस्थता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।

यद्यपपि, एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि शक्तिशाली छिमेकी देशले गरेको सैन्य हमलाको विपक्षमा उभिएको भन्दै देउवा सरकारले यो कदमको प्रतिरक्षा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारत जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा निकै चासोका साथ हेरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषय नै उठेन । चार वर्षअघि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत दुई देशबीच विद्यमान असन्तुष्टिहरुको समाधान सुझाएको उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनिच्छुक देखिँदै आएका छन् । भेटवार्ताका क्रममा यो विषय उठाउने तारतम्य नमिलाएकोमा देउवा सरकारको आलोचना भएको छ ।

बरु मोदीको लुम्बिनी भ्रमण अगाडि ईपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको विवादास्पद भनाइ आएपछि ईपीजीको नेपाल पक्षले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमाने ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

देउवा सरकार भने यस विषयमा पनि मौन रहँदै आएको छ ।