जनार्दनमाथि १० दिनमा यसरी हुन्छ संसदीय छानबिन

२२ असार, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ । छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर समिति गठन भए लगत्तै शर्माले प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

प्रतिनिधि सभा निमायवली २०७५ मा प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहि अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको हो ।

‘प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७७ मा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिमा एमालेका ४ जना (खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक), नेपाली कांग्रेस २ जना ( पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो), नेकपा माओवादीका २ जना (देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत), नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् ।

विशेष समितिलाई बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी संसदमा उठेको विषयमा छनबिन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । विशेष समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको १० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश छ ।

सीसीटिभी फुटेज हेर्न सक्छ

विशेष समितिको पहिलो बैठक जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्नेछ । ११ सदस्यीय समितिमा सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य हुन– सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण । सांसद कर्ण ७६ वर्षका भए । कर्ण पछिका अर्का जेष्ठ सदस्य सीताराम महतो छन् । उनी ६९ वर्षका भए ।

पहिलो बैठकले सभापति/संयोजक तय गर्छ । सामान्यतया विशेष समिति गठन गर्दा सबै भन्दा ठूलो दलको सांसदलाई संयोजक दिने अभ्यास छ । यो हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा चार सदस्य लिएको एमालेले नै सभापति पाउन सक्छ । तर, विशेष समितिको संयोजक ठूलो दलबाटै हुनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता नरहेका कारण अन्य दलले पनि संयोजक दाबी गर्न सक्छन् ।

एमालेले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि ठूलो दलको हैसियतमा बढी सदस्य र संयोजक पाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । शर्त अनुसार चार सदस्य लिएको एमाले नेताहरु संयोजक पनि आफूहरुकै हुने बताउँछन् ।

संयोजक/सभापति चयन गरेपछि विशेष समितिले ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि’ तय गर्नेछ । जहाँ छानबिन/अध्ययनको तौर तरिकाहरु उल्लेख हुनेछन् । यसकारण पनि एमालेले संयोजकमा दाबी गरेको हो ।

सामान्यतः समितिको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत र निर्णयका लागि पनि सामान्य बहुमत ५१ प्रतिशत रहन्छ । तर, समितिले यो विषयमा तलमाथि समेत गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘कार्यविधि तय गर्दा विगतको अभ्यास पनि हेरिन्छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके बहुमतलाई निर्णय गर्ने र फरक मतसहित संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अभ्यास छ ।’

त्यसपछि समितिले तय गरेको कार्यविधि अनुसार छानबिन सुरु गर्नेछ । छानबिनका क्रममा प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित निकायबाट डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित पदाधकारीसँग सोधपुछ लिने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर अवलोकन गर्ने लगायत काम गर्न सक्दछ । समितिले सीसीटिभी फुटेज हेर्ने लगायत आशंका भएका सबै चीजमाथि छानबिन र अवलोकन गर्न सक्छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै १३ दिन नाघेका सबै फुटेज डिलिट हुने गरेको हुँदा त्यो दिनको फुटेज डिलिट भइसकेको भनिसकेको छ । त्यसैले समितिले सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको भए छानबनिका लागि हार्ड ड्राइभ रिकभर गराउन पनि सक्ने छ ।

छानबिनका क्रममा समितिले विशेषज्ञलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सक्छ । यी सबै काम सकेर समितिले १० दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ ।

समितिले अपुग भएको खण्डमा थप समय माग सम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख समक्ष लैजान सक्छन् । सभामुखले उक्त प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ पेश गर्छन र सभाले स्वीकृति दिएको खण्डमा समय थप हुन पनि सक्छ । तर, सभाले समय थपका लागि स्वीकृत नदिएको खण्डमा तोकिएको दिनभित्रै समितिको म्याद सकिन्छ । समय थप सम्बन्धी प्रस्ताव माथिको निर्णय पनि सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ ।

आरोपितलाई नैतिक दबाब, समितिलाई सुविधा

अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्हरुमाथि विशेष समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसउपर सभामा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् । फरक मत सहित प्रतिवेदन गएको खण्डमा फरक मतमाथि समेत छलफल हुन्छ ।

सभामुखले समितिको प्रतिवेदनलाई पेश गरेको निर्णयार्थ प्रस्ताव उपर सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

छानबिन समितिले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कमजोरी रहेको/नरहेको प्रतिवेदनमा समावेश गर्छ । आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीको विषयलाई समेत सुझाउँछ । तर, समितिको प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष र उक्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कारबाहीको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था छैन ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘यस (संसदीय समितिको निष्कर्ष)का आधारमा मुद्दा चल्ने त होइन । तर, संसदीय समितिले यस्तो भन्यो भन्ने हुन्छ । यसले भविष्यमा धेरै विषय आउन सक्छन् । त्यसकारणल पनि यो गम्भीर विषय हो ।’

संसदले छानविन समिति बनाउनु नै आफैंमा गम्भीर विषय भएको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, ‘संसदले छानबिन गर्न आवश्यक ठान्यो । कमिटी गठन गर्नासाथ पद छोड्ने काम (अर्थमन्त्री शर्मा) छोड्ने काम गर्नुभयो । दलहरु सबै समिति गठन गर्न सहमत हुनुभयो । यसका लागि सबै धन्यवादका पात्र रहनुभयो ।’

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि जे जस्तो निष्कर्ष आए पनि यो नैतिक विषयका रुपमा रहनेछ । सभाले कमजोरी भएको भनी प्रतिवेदन दियो र पास भयो भने पनि आरोपितलाई नैतिक दबाब पर्छ । कमजोरी नरहेको प्रतिवेदन आयो र पास भयो भने छानबिन भएर पनि निर्दोष सावित भएको भन्ने हुन्छ ।

समिति गठन भइसकेपछि राज्यलाई केही आर्थिक भार थपिनेछ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सभापतिलाई कार्यालय, समितिलाई बैठक कक्ष, सभापतिलाई गाडी लगायतका सुविधा, सभापतिले पाउने अन्य सेवा सुविधाको जोहो संसद सचिवालयले गर्नेछ ।