२४ असार, काठमाडौं । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–४, शान्तिपुरका ३६ जना किसान आवद्ध शान्तिपुर बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मले गत सिजनमा तोरी, गहुँ र मकैका लागि मल पाएन । यसले गर्दा हिउँदे उत्पादन ४० प्रतिशत घटेको फार्मका एक सदस्य बुद्धिरत्न चालिसे बताउँछन् । ‘हाम्रो फार्मले ४५ बिघा जमिन एकीकृत गरेर खेती गर्दै आएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग फोनमा भने, ‘अहिले धानको सिजनमा पनि रासायनिक मल पाइएन । मल विनै ३५ बिघामा रोपाईं सक्यौं । १० बिघामा रोप्न बाँकी छ ।’
भारतबाट मल ल्याउने प्रयास पनि असफल भएको चालिसेले बताए । उनका अनुसार, महँगो मोल तिर्न तयार भए पारि जति पनि मल पाइन्छ, तर सिमानामा नेपालतर्फ कडाइ छ ।
बर्दिया नेपालमा धान धेरै फल्ने जिल्लामध्ये एक हो । बर्दियाको पनि पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने राजापुरलाई धानको भण्डारै मानिन्छ । तर त्यही ठाउँका किसान मल नपाएर दुःखी भएको राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरी बताउँछिन् । ‘यो वर्ष यसै पनि उत्पादन घट्ने देखियो’ उनले भनिन्, ‘खेतीका लागि नभई नहुने मल जस्तो आधारभूत चिज पैसा हाल्न तयार हुँदा पनि नपाउने अवस्थाले किसानमा पेशाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने भयो ।’
प्रदेश–१ को सुनसरी पनि धेरै धान उत्पादन हुने अर्को जिल्ला हो । तर त्यहाँका किसान पनि मल नपाएर हैरान छन् । सुनवर्षी नगरपालिका– ३, भेलाइकी किसान डिल्लीमाया सार्कीले गत हिउँदमा मल नपाएर गहुँ नफस्टाउँदा बीउ र ट्याक्टरको ज्याला पनि नउठेको बताइन् । ‘युरिया र डीएपी हाल्ने बानी पर्यो । नहाल्दा कुनै बाली फल्दैन’ उनले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो बर्खामा पनि मल नपाएरै आधा खेतमा धान रोपियो । रोप्न बाँकी खेतको लागि पनि मल पाउने आशा छैन । यसरी रोपेको धान के फल्ला र खर्च उठ्ला !’
उनका अनुसार, सरकारको दिनुपर्ने प्रति बोरा ९०० रुपैयाँको युरिया र २३०० रुपैयाँ बोराको डीएपी मल ठ्याम्मै नपाएपछि बाहिर युरियालाई बोराको २ हजार र डीएपीलाई ३५०० असुलिने गरेको छ ।
बर्दियाका चालिसे र सुनसरीकी डिल्लीमाया सार्की प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले बेलैमा रासायनिक मलको व्यवस्था नगर्दा र त्यसको विकल्प पनि नसोच्दा देशभर कृषिमा आश्रित ६० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली अर्को वर्ष कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
कात्तिकमा तरकारी, मंसिर–पुसमा गहुँ र तोरी, चैतमा चैते धान र मकै तथा जेठ–असारमा धानका लागि किसानले मल पाउन छाडेका छैन् । यसरी उत्पादनको चक्रमै रासायनिक मलको अभाव भएपछि समग्र कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने निश्चित भएको छ ।
यो वर्ष धान उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने देखिएको धानविज्ञ डा. सुशील सुवेदी बताउँछन् ।
मलको माग र उपलब्धता
सरकारले यो वर्ष मल आयातका लागि २७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो रकमबाट ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य लिएको कृषि मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र अर्धसरकारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई आयातको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन युरिया, डीएपी र पोटास मलको माग छ । तर, माग अनुसारको मल कहिल्यै उपलब्ध भएको पाइन्न । हरेक वर्ष मुश्किलले २ लाखदेखि साढे ३ लाख मेट्रिक टन मात्र मल उपलब्ध हुने गरेको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो वर्ष त त्यति पनि आउने सम्भावना छैन ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल यो बर्खामा ४२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध हुने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार, २२ हजार मेट्रिक टन मौज्दातमा छ भने २० मेट्रिक टन आउने क्रममा छ ।
त्यसमध्ये साल्ट ट्रेडिङसँग ४ हजार ९२५ मेट्रिक टन युरिया, ६ हजार ५०४.३ मेट्रिक टन डीएपी र ३१० मेट्रिक टन पोटास छ । त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीसँग २१९.९ मेट युरिया, ४ हजार ३३०.३५ मेट डीएपी र ६ हजार ५३६.२ मेट्रिक टन पोटास रहेको सञ्जेलले बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङको ठेक्काबाट १५ हजार ४३५.२५ मेट्रिक टन युरिया र ५ हजार ४०० मेट्रिक टन डीएपी आउने क्रममा छ’, उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयको मल सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म २ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा रहेकोमा १ लाख २२ हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने गत वर्षसम्मको मौज्दात गरी फागुनसम्म १ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री गरिसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तत्कालीन कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले साढे २ लाख मेट्रिक टन मलका लागि ठेक्का लगाएको जानकारी संसदलाई गराएका थिए । त्यसमध्ये आधा मल ठेकेदारले ल्याएनन् ।
१२ मध्ये ५ ठेकेदारले ल्याएनन् मल
कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले आह्वान गरेको मलको १२ मध्ये ५ वटा ठेकेदारबाट १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल आएन ।
चालु आवमा प्रमुख बालीका लागि एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र युरिया मल खरिद गर्न विभिन्न समयमा कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । नेपाली रुपैयाँ ११ अर्ब बराबरको मलको उक्त ठेक्कामध्ये ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलका लागि थियो ।
युरिया ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पाँच नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केट, सिनोमायक, बिद म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केटले संयुक्त ठेक्का गरेका थिए । उनीहरूले २५–२५ हजार मेट्रिक टन युरियाको ठेक्का लिएका थिए ।
५५ हजार मेट्रिक टन डीएपीका लागि सिल्क मार्केट (५ हजार मेट), बंगलादेशको जेन्ट्रेड कम्पनी (२५ हजार मेट) र बंगलादेशकै देश ट्रेडिङले (२५ हजार मेट) ले आयात ठेक्का लिएका थिए ।
ग्लोबल टेण्डरमा सहभागी दर्जनौं कम्पनीमध्ये सबभन्दा कम दररेट पेश गरेका यी कम्पनी छानिएका थिए, तर यीमध्ये कसैले पनि मल ल्याएनन् । कृषि मन्त्रालयले भने यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दियो ।
अघिल्लो वर्ष पनि मल नल्याएर कालोसूचीमा परेको ठेकेदारलाई मन्त्रालयले सम्झौता रद्द र धरौटी जफत मात्र गर्यो । ती ठेकेदार कम्पनीमा होनीको मल्टिपल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड र शैलुङ इन्टरप्राइजेज थिए । होनीको र शैलुङले २०७७ साउनमा २५–२५ हजार मेट्रिक टन र शैलुङले कात्तिक र पुसमा ५५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउनुपर्नेमा ल्याएका थिएनन् ।
यस्तै मंसिर अन्तिम साता २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । तोकिएको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीले मल नेपाल ल्याएनन् । मल नल्याउने सबै कम्पनीलाई तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भूसाल र कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले धरौटी जफतसहित कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरेका थिए ।
मलमा कसरी घुसे अक्षम ठेकेदार
अर्थ मन्त्रालयले कृषि सामग्री कारोबारमा कर लगाउने निर्णय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत गरेपछि कृषि सामग्रीको ठेक्कामा कर लाग्न थाल्यो । ठेक्का सहभागी हुने विदेशीले कुल ठेक्काको ५ प्रतिशत र नेपालीले १.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
करको दरमा स्वदेशी र विदेशीबीच ३.५ प्रतिशतको फरक भएपछि करबापतको बचत रकमबाट सस्तोमा मल किन्न नेपाली ठेकेदार ठेक्कामा घुसेको कृषि सामग्रीका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसयता मलको हाहाकार सुरु भएको उनीहरू बताउँछन् ।
दुई वर्षमा मल नल्याउने १० कम्पनीमध्ये ८ वटा नेपाली छन् । ‘एक अर्बको ठेक्का विदेशी कम्पनीले पाउँदा ५ प्रतिशत र स्वदेशीले पाए १.५ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्छ’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘करको हिसाबले नै विदेशीको तुलनामा नेपाली ठेकेदारको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बच्ने भएपछि क्षमता नभएका पनि धमाधम सस्तोमा ठेक्का हाल्न आए, ठेक्का पनि पाइरहे ।’
यसपालि पनि नेपाली ठेकेदार
चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्न १० अर्ब १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का हत्याएका ८ कम्पनीले हालसम्म मल ल्याएका छैनन् ।
चालु आवको फागुनसम्म एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याउनुपर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कृषि मन्त्रालयले सुटुक्क ५ महिना म्याद पनि थपिदियो । र पनि, मल आएन । यो वर्ष मलको ठेक्का पाउनेमा भीमकान्त भण्डारी मुख्य हुन् । कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार, ठेक्का पारेर मल नल्याउने ८ मध्ये ६ वटा कम्पनी भण्डारी र उनको व्यापार साझेदार सिल्क ट्रान्सपोर्टको हो ।
ठेक्का नम्बर १२३ मार्फत २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन सिल्क मार्केट, सिनोमायक, बिद र ग्लोबल म्याक्टिक्सले २ अर्ब ४ करोड ९१ लाखको ठेक्का हत्याएको थियो । यसमध्ये सिनोमायक, बिद र ग्लोबल म्याक्टिक्स भीमकान्त भण्डारीको स्वामित्वको हो भने सिल्क मार्केटका सञ्चालक सोनाम वाङ्दी र उर्गेन लामा हुन् ।
यी कम्पनीले प्रति मेट्रिक टन ६२१ अमेरिकी डलरमा युरिया मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । यी तीन जनाको संयुक्त ठेक्का मार्फत मल ल्याउन सिल्क मार्केटले थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मलको ठेक्का यसै वर्ष पायो । ठेक्का नम्बर १३२ मार्फत ९४८ अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टनमा २५ हजार मेट्रिक टन यूरिया मलको ठेक्का यो कम्पनीले पाएको थियो । यो ठेक्काको लागत २ अर्ब ९३ करोड ८८ लाखको थियो ।
यस्तै ठेक्का नम्बर १२५ मार्फत सिल्कले नै ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन ठेक्का पाएको थियो । प्रति मेट्रिक टन ६९० डलरको उक्त ठेक्काको कुल नेपाली लागत ७ करोड ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँको रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
यी ठेक्कामा भीमकान्त भण्डारी, सोनाम वाङ्दी र उर्गेन लामाको संयुक्त लगानी रहेको स्रोत बताउँछ ।
मल ठेक्कामा राजनीतिक कनेक्सन
अघिल्लो वर्ष तीन र यसपटक पाँच गरी दुई वर्षमा मलको ठेक्कामा ८ वटा नेपाली कम्पनी सहभागी भएको देखिन्छ । तर कुनै पनि कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् । देशको समग्र कृषि उत्पादन डुबाउने र किसान रुवाउने ठेकेदारहरूको भित्री केलाउँदा सबै राजनीतिक पहुँचमा बलशाली देखिन्छन् ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष मल नल्याउने होनीको मल्टी प्रर्पोज कम्पनीका मालिक हुमनाथ कोइराला नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । मल नल्याउने अर्को ठेकेदार कम्पनी शैलुङका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् भने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई नेकपा एमालेकी सचिव पद्माकुमारी अर्यालको संरक्षण थियो ।
सोनाम वाङ्दी र उर्गेन लामा नेपाली कांग्रेस, सिन्धुपाल्चोकका नेता मोहनबहादुर बस्नेत र ललितपुरका उदयशमशेर राणा निकट रहेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, भीमकान्त भण्डारी माओवादी नेता वर्षमान पुनः निकट मानिन्छन् ।
यस पटक मल नल्याउने ठेकेदार पनि बलशाली नै रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मल नल्याएका ठेकेदारहरूले आफूलाई जोगाउन दलका ठूला नेता र मन्त्रीहरूलाई समेत प्रयोग गरिरहेको एक अधिकारीले बताए ।
गत जेठ ३ गते कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का तोडेर धरौटी जफतको निर्णय गरेपछि ठेकेदारहरूले ३०० मेट्रिक टन मल तातोपानी भन्सार आइपुगेको प्रचार गरेका थिए । सम्झौताबमोजिम उनीहरूले ठेक्काको मल तीन लटमा कृषि सामग्रीको गोदाममा ल्याउनुपर्छ । तर, खरिद सम्झौता बाहिरको मल स्वीकार गर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा कारबाही स्थगन गरेर उसैको माग बमोजिम गर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश आयो’, मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।
समाधानको उपाय
कृषि मन्त्रालयले भारतबाट जीटूजी विधिमार्फत रासायनिक मल ल्याउने बताउन थालेको तीन वर्ष भइसक्यो, तर नतिजा भने शून्य छ । यो बर्खामा त भारतले १५ हजार मेट्रिक टन मल फाष्ट्र ट्रयाकबाट दिन लागेको बताइएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरू भने त्यो सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
रासायनिक मल आयातको भित्री पाटो जटिल रहेको पूर्वकृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । यो वर्ष मल नआउनुमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र क्षमता नै नभएका ठेकेदार एउटा पाटा रहेको उनले बताए । ‘मल खरिदका लागि बजेटको सीमा हटाउनुपर्छ, परिमाण तोकेर योग्य ठेकेदार आउने वातावरण बनाइनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘मललाई इन्धन खरिदको शैलीमा किन्न सकिने गरी सरकारले प्रणाली नबनाए यो समस्या सधैं रहनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4