प्रदेशले पठाएको ७० लाख महानगरले खर्च गर्न मानेन

२५ असार, विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गरी पठाएको ७० लाख रुपैयाँ विराटनगर महानगरपालिकाले खर्च गर्न अस्वीकार गरेको छ । उक्त रकम खर्च गर्न दबाव दिएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की विवादमा परेका छन् ।

महानगर आवास परियोजनामा खर्च गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले असार १६ गते विराटनगर महानगरपालिकालाई ७० लाख रुपैयाँ सर्शत अनुदान शीर्षकको रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । महानगरपालिकाले खर्च गर्न अस्वीकार गरेको सो रकमको मन्त्री कार्कीले असार २४ गतेसम्म खर्च गरी बिल भर्पाइ मागेको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ ।

विराटनगर महानगरपालिका– १२ मा सुकुम्बासीका लागि निर्माणाधीन ‘महानगर आवास परियोजना’ का लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले असार १६ गते ७० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । सो रकम खर्च गर्नुपर्ने समयसीमा असार २४ गतेसम्म थियो । सुकुम्बासी टोलमा मन्त्री कार्कीकै अगुवाइमा आवास परियोजना अघि बढिरहेको छ ।

महानगरपालिकाले ९ दिनमा खर्च गर्न नसक्ने बताएपछि मन्त्री कार्कीले खर्च भएको कागजात बनाउन दबाव दिएका महानगरपालिका स्रोतले बताएको छ । तर महानगरपालिका नेतृत्वले नौ दिनभित्र खर्च गर्न नसक्ने भन्दै कागजात बनाउन मानेन । महानगरले खर्च गर्न नमानेपछि असार २३ गते सुकुम्बासीले महानगरपालिका घेराउ गरेका थिए ।

‘यसअघि विनियोजन भएको ४० लाख बजेटको काम अझै करिब १५ प्रतिशत बाँकी छ,’ महानगरपालिकाका सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर गोपाल पोखरेलले भने,‘ढिलो गरी बजेट आएका कारण खर्च गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।’

उपमेयर शिल्पा कार्कीले अनुगमन गर्दा पुरानै कार्यक्रमको कार्यसम्पन्न नभएको पाइएपछि असार १६ गते आएको ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको बताइन् । उनलाई नौ दिनमा कार्यसम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्री कार्कीले दबाव दिएको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ ।

तर उनले दबाव आएको भने अस्वीकार गरिन् । ‘अनुगमन गर्दा यसअघि विनियोजन भएको ४० लाख रुपैयाँको काम भइनसकेको देखियो’, उनले भनिन्, ‘नौ दिनमा थप ७० लाख खर्च गर्न नसक्ने भएपछि हामीले मानेनौं ।’

विराटनगर महानगरपालिका– १२ मा महानगरपालिका, हेबीट्याट फर ह्युमानिटी, प्रदेश सांसद कार्कीबीच ६ विघा १६ कट्ठा जग्गामा १४५ घर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

आवास परियोजनामा घर निर्माणका लागि प्रतिघर सात लाख २५ हजार रुपैयँ लाग्ने अनुमान छ । सो परियोजना अनुसार भुई ढलान, बासको बेरा र टिनको छानो भएको तीन कोठे घर निर्माण भइरहेको छ ।

महानगर आवास परियोजनाका फोकल पर्सन पुनम दाहालका अनुसार प्रतिघर एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ हेबिट्याटले उपलब्ध गराएको छ । बाँकी रकम महानगर र सांसद कार्कीले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता थियो ।

दाहालका अनुसार बस्तीका बासिन्दा सबैलाई जीवन विकास समाजको ऋण सहायोगमा घर रहेको जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । जग्गाको ऋण तिर्नका लागि घरधनीहरुलाई नै रोजगारी पनि दिइएको उनले बताए ।

‘सुकुम्बासीलाई उनीहरुकै नाममा जग्गा खरिद गर्न लगाएर आवास परियोजना अन्तर्गत घर निर्माण हुँदैछ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीको नाममा घडेरी बनाउन जीवन विकास समाजले ऋण दिएको छ, सुकुम्बासीकै नाममा घर बनाइदिने यो परियोजना नमुना हो ।’

बस्तीमा दुई करोेड ३० लाख खर्च भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए । सडक, पार्क, खानेपानी, बिजुलीसहितका पूर्वाधार निर्माणमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७८ जेठ १३ गते विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँबाट पहिलो चरणको काम भएको थियो । दोस्रो चरणमा ९० लाख र तेस्रो चरणमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

साइट इन्जिनियर पुष्पक प्रधानका अनुसार एक करोड ९० लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भइसकेको छ । पछिल्लो पटक आएको ४० लाख रुपैयाँको काम केही प्रतिशत बाँकी छ । उनका अनुसार ९० वटा घरको जग बसेको छ, ४७ वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा छन् ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की बस्तीमा भइसकेको कामको भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गर्दा महानगरले असहयोग गरेको दाबी गरे । चाडै सुकुम्बासीलाई घर हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले काम तीब्र गतिमा भएको बताउँदै उनले भएको कामको भुक्तानीका लागि रकम निकासा गर्दा महानगरले असहयोग गरेको बताए ।

‘फिल्डमा धेरै काम भएको छ, काम अनुसारको भुक्तानी भएको छैन’, उनले भने, ‘मजदुरको भुक्तानीका लागि प्रदेशले बजेट पठाउँदा महानगरपालिकाले निकासा गर्न मानेन ।’

कार्कीले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै घर हस्तान्तरणका लागि काम तीब्र गतिमा भइरहेको बताए । तर राजनीतिक स्वार्थमा महानगरपालिका नेतृत्वले सुकुम्बासीको घर निर्माणका लागि पठाएको बजेट रोकेको दाबी गरे ।

मन्त्री कार्की र विराटनगरको मेयर नागेश कोइराला दुबै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहका हुन् । यद्यपि उनीहरुबीच जिल्लामा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । मेयरसँग शक्ति संघर्ष रहेको र उपमेयर कार्की फरक पार्टी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका कारण मन्त्रीले सहयोग नपाएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।