फेरि संवैधानिक परिषदको संरचना भत्काउने दुस्साहस

२६ असार, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिरमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्त्तता हटाउन विधेयक ल्याइएको सरकारी तर्क छ ।

तर परिषदको गणपूरक संख्या र निर्णयब गर्ने कार्यविधि परिमार्जन गर्नुले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकुल संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट हुन्छ ।

कानूनमाथि शासन गर्ने मोह

संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हालसम्म तीन पटक संशोधन भएको यो ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।

यस्तै एउटा बैठकमा सहमतिबाट निर्णय हुन नसके त्यसपछि बैठक बस्ने र त्यसमा सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्य (६) को बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘अघिल्लो अध्यादेश र यसपटकको विधेयकको सारमा कुनै फरक देखिएन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘गर्नुपर्ने काम नगर्ने, उल्टो संवैधानिक मूल्य र मान्यताको मर्ममा प्रहार गर्ने काम मात्रै भयो ।’

ओली सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसबेला विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिस्कार गरेका थिए र कांग्रेसले ‘अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तर चौतर्फी विरोधका बीच तत्कालीन सरकारले त्यही अध्यादेशका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्‍यो । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

तर अहिले देउवा सरकारले तत्कालिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भाषा सामान्य हेरफेर गरेर उनी अर्थ लाग्ने व्यवस्थाहरु राखेर विधेयक ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री  देउवाकै नामबाट दर्ता भएको विधेयकले ऐनमा भएका दुई प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजेको छ ।

पहिलो : अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने ।

दोस्रो : पहिलो बैठकमा सहमतिका आधारमा निर्णय हुन नसके त्यसपछिको बैठकमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्ने ।

यो संशोधन ल्याउनुको भित्री उद्देश्य थाहा पाउन संवैधानिक परिषदमा अहिलेको उपस्थिति हेर्नुपर्छ । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।

त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले उपसभामुख चयनमा चासो दिएका छैनन् । त्यसैले उपसभामुख चयन नभएको अवस्थामा अहिले अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र चार सदस्य (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली) सबै उपस्थित भए मात्र परिषदको बैठक बस्न सक्छ र पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात चार जनाको सहमतिमा निर्णय हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमा चार सदस्यमध्ये जो कोही एक जनामात्रै अनुपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भइ बैठक बस्न सक्दैन । तर यसरी बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आएको भए सरकार र दलहरुले संसदमा चुनाव गरेर तत्काल उपसभामुख नियुक्त गर्न सक्छन् । तर संविधान अनुसार उपसभामुख चयन गर्नुको साटो संविधानको मर्ममै प्रहार गर्ने गरी सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

‘म शक्तिमा भएपछि जे गरेपछि हुन्छ भन्ने सोच हिजोपनि थियो, आजपनि त्यही छ’ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई भन्छन्, ‘राजनीतिक नैतिकता नभएकाले नै उनीहरुले यस्तो गरेका हुन् । जे गर्दा अनुकुल हुन्छ, त्यही गरिरहेका छन् ।’ यस्तै क्रियाकलापले मुलुक कुशासनको चक्रमा रुमलिएको उनको टिप्पणी छ ।

संशोधन विधेयक अनुसार, प्रधानमन्त्री र दुई सदस्य उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र चाहे अनुसारको निर्णय हुन सक्छ । ‘अघिल्लो अध्यादेश र यसपटकको विधेयकको सारमा कुनै फरक देखिएन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘गर्नुपर्ने काम नगर्ने, उल्टो संवैधानिक मूल्य र मान्यताको मर्ममा प्रहार गर्ने काम मात्रै भयो ।’

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक संसदबाट हुबहु पास हुने हो भने अब विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णयहरु हुन सक्छन् ।

अर्थात यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको संरचना नै भत्काउँछ । अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सहमतिमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने  संविधानको परिकल्पना छ । तर संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संविधानसँग बाझिने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

यसले संविधानप्रति सरकारको इमान्दारीमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाले संविधानमाथि प्रहार भयो भनेर अदालतमा चुनौती दिएका थियौं । त्यो मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा त्यही व्यवस्था हुबहु राखेर विधेयक पेश गर्नु त सही नियत भएन ।’

देउवालाई सजिलो छैन

एक वर्षदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन । अहिले सबैजसो संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेका छन् र पद रिक्त पनि छैन । यो बेला देउवा सरकारले संविधान प्रतिकुल हुने गरी किन यो विधेयक ल्यायो ?

गतवर्ष दुई चरणमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण पटकपटक अवरुद्ध भएको यो मुद्दाको सुनुवाइ उनीमाथिको महाभियोगपछि सर्वोच्च अदालतले अघि बढाउन खोजेको छ ।

‘आगामी साउन ११ गतेदेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ, विधि र प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति भएकाले त्यसमा कैयौ प्रश्न उठेका छन्,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘केही गरी सबै नियुक्ति खारेज हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए ५२ वटै पद रिक्त समेत हुनेछन् ।’

त्यसो भएमा फेरि संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली आफूमाथि देउवाले गरेको रवैया दोहोर्‍याएर बैठकमा अनुपस्थित भइदिन सक्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार, आम निर्वाचनका कारण बढीमा दुई सातासम्म चल्ने संसदको चालु अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विधेयक अघि बढाउन र हुबहु पारित गराउन सम्भव छैन । अर्कोतर्फ विधेयक हुबहु पारित भएपनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न सहज छैन ।

उही प्रकृतिको विवाद विचाराधीन भएको अवस्थामा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की परिषदको बैठकमा सहभागी हुन पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, आम निर्वाचनको घोषणापछि मनोनयन दर्ता हुनासाथ सभामुख समेत पदमुक्त हुनेछन् भने त्यसबेला अरु सांसदहरुको पनि पद रहँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था समेत देखिदैन, किनभने सांसदहरु पदमुक्त भएपछि समिति समेत निष्क्रिय हुने देखिन्छ ।

‘पहिले होस् या अहिले, दुवैमा असल नियत देखिएन,’ संवैधानिक परिषदको विवादमा रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘जहाँ आफ्ना लागि प्रतिकुलता हुन्छ, त्यहा, त्यहाँ अनुकुल कानून बनाउने प्रयास भयो । यसले संविधान र संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम मात्रै गर्छ ।’