अर्थतन्त्र धरासायी बनेका बेला ‘फेजआउट’ हतियार किन्दै सरकार

२८ असार, काठमाडौं । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्र धरासायी बनेर आयातमा कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले पनि बजेट सुनिश्चित भएसँगै हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘सबै हतियार आवश्यकताका आधारमा खरिद हुन लागेका हुन्, गत मंसिरमा भएको स्थानीय निर्वाचनका बेला पनि हतियार अभाव भएपछि त्यतिबेलाकै सुझावका आधारमा खरिद प्रक्रिया थालिएको हो ।’

सोमबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरीले हातहतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको’ जिकिर गर्दै साना हतियार र भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियारको खरिद अत्यावश्यक रहेको दाबी गरेको छ ।

तर जानकारहरुका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको दाबीलाई शंकारहित तबरले मान्न सकिने अवस्था छैन । किनकि, अतिआवश्यक हतियार खरिद प्रक्रिया थालेको बताउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० वर्षअघि नै काम नलाग्ने घोषणा गरिएको १२ बोरको हतियार पनि खरिद गर्दैछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार १२ बोरको १२ सय हतियार खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइमा १२ बोरको हतियार पड्काउँदा गोली छरिएर जाने हुँदा क्षति बढी हुने भएकाले रमेशचन्द ठकुरी आईजीपी भएका बेला यसको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । त्यतिबेला १२ बोरको हतियारले धेरै मानिसहरु घाइते भएको भन्दै मानवअधिकारको समेत प्रश्न उठेको थियो ।

‘शहर बजारमा यो हतियार पड्काउँदा धेरै क्षति हुनसक्ने भन्ने भयो, यसको कभरेज बढी हुनाले घाइते धेरै हुन्थे,’ मल्लले भने, ‘त्यसैले त्यतिबेला यो हतियारको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो ।’

उनका अनुसार दंगा नियन्त्रण वा अन्य कुनै घटनामा १२ बोरको हतियार दिएर प्रहरीलाई पठाएकै कारण घाइतेको संख्या बढी भएको निष्कर्ष तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको थियो, त्यसैले १२ बोरको हतियारलाई प्रयोगबाट हटाइएको थियो । तर अहिले त्यही हतियार खरिद गर्न खोज्नुको अर्थ आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

अरू कुन-कुन हतियार किन्दैछ प्रहरीले ?

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ बोर हतियारबाहेक इटालीको बेर्रेटा कम्पनीको एक हजार वटा पेस्तोल, २५ हजार अश्रुग्याँस, ११५० वटा फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । अहिले यी हतियार खरिदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतीत पत्र खोल्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गर्ने भएको छ ।

प्रहरीले प्रति गोटा सर्टगनका लागि २१०० डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रति गोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने भएको छ । यसका लागि ६ वटा प्याकेजमा टेण्डर गरिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतको भनाइमा ‘सुरक्षा, सामरिक तथा प्रतिरक्षा कार्यविधि, २०६४’ को २०७६ सालमा भएको संशोधन अनुसार त्यसमा सूचिकृत फर्ममध्येसँग प्रस्ताव मागेर खरिद प्रक्रिया थालिएको थियो । त्यसअन्तरगत रहेका ‘क’ वर्गका फर्ममार्फत तीन वटा कम्पनीको हतियार खरिद गर्न लागिएको ती अधिकृतले बताए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एवं सांसद नवराज सिलवाल चाहिँ अहिले प्रहरीका लागि १२ बोरबाहेकका अन्य हतियार पनि आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनको भनाइमा अहिले टियर ग्याँस सेलबाहेक सर्ट गन, पेस्तोल लगायत पनि आवश्यक थिएनन् ।

‘अझ दूतावासबाट सरकार–सरकार सम्झौता गरेर पारदर्शीरुपमा हतियार ल्याउन सकिन्थ्यो’ सिलवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर मुलुक जटिल परिस्थितिमा भएका बेला सरकारले अर्थतन्त्र सिद्धाउने खेल खेलिरहेको छ ।’

हतियार खरिदमा विश्वभरि नै कमिसनको खेल हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘खरिदमा जसरी अहिले विचौलिया राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, यसले पनि सरकारको नियत हतियार खरिदमा ठिक छैन भन्ने देखिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी यसैगरी २०७० सालमा पनि हतियार खरिदको प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयभन्दा बाहिरबाट आउँदा आफूहरुले रोकेको बताउँछन् । उनको भनाइमा हतियार खरिद सुरक्षा चुनौति विश्लेषणको आधारमा हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको परिप्रेक्षमा प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

विगतमा संगठनको दश वर्षे प्राथमिकता पारित गर्दा पनि हतियार खरिदको विषयमा महत्वको हिसाबले अन्तिम स्थानमा राखिएको उनी बताउँछन् ।

‘सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण गर्दा अहिले मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था छैन, विगतको जस्तो हिंसाको स्थिति छैन’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आतंकवाद पनि नभएको बेला अहिलेको चुनौति भनेको समाजमा सुशासन भएन भनेर हुने आन्दोलन हो, यस्तो मुद्दालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई किन यति विघ्न हतियार चाहियो ?’

नेपाल प्रहरीको ब्याकअपको रुपमा मुलुकमा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि भएकाले पनि थप खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको विषय विगतमा पनि आफूले राखेको भण्डारी बताउँछन् ।

‘मुलुकको ढुकुटी भरिएको, छेलोखेलो भएको अवस्था थियो भने त जे खरिद गरे पनि हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर, सबै कुरामा मितव्ययता अपनाउने भनेका बेला अन्य सुरक्षा निकायसँग सापटी मागेर चलाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै थप खरिद गर्न खोज्नु ठिक होइन ।’

प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचरणमा भएका बेला हतियार अभाव भएको भन्दै नेपाली सेनासँग एक हजार पेस्तोल सापटी लिएको थियो । ‘यस्ता विशेष परिस्थितिमा सेना वा सशस्त्रबाट सहयोग लिन मिल्ने अवस्था छ, त्यसैले प्रहरीका लागि अहिलेको प्राथमिकता हतियार खरिद थिएन’ भण्डारीले भने ।

आफू प्रहरीमा हुँदा पनि कमिसनका लागि हतियार खरिदको अहिले जस्तै खेल भएको स्मरण गर्दै उनले चीनबाट सस्तोमा वा भारत लगायतका मुलुकसँग सहयोग माग्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा खरिद प्रतिक्रिया थाल्नुको पछाडि स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आशंका गरे ।

‘विगतमा भाग्दा भारतले इन्सास हतियार दिएकै हो, डलरको सञ्चिती अभाव भएका बेलामा मुद्रा जोगाउनुपर्नेमा सोझै मन्त्रपरिषदबाट प्रस्ताव गराएर पास गर्नु कमिसनको खेलबाहेक केही होइन’ उनी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार हतियार खरिदको प्रक्रिया बालुवाटार निकट एक व्यवसायीको जोडबलमा अघि बढिरहेको छ । त्यही कारणले पनि गुपचुपरुपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘विगतमा हतियार खरिदमा जुन नाम मुछिएका थिए, यसपटक पनि तिनै सिनमा देखिएका छन्’ भण्डारी पनि भन्छन्, ‘त्यसैले यो प्रकरणमा पनि राजनीतिक मिसन कमिसनमुखी भएको देखिन्छ, राज्यको संयन्त्र नै विचौलियाको यन्त्रमा परिणत भएको छ ।’