+
+
विचार :

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रिय हितको सवाल

राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन हुन लागेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन नदिनु नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । संघीय विधायिका र विधायकलाई नेपाल र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको हितमा समर्पित रहन सद्बुद्धि प्राप्त होस् ।

एस.के.तिमिल्सिना एस.के.तिमिल्सिना
२०७९ असार २९ गते ९:५५

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा ३ वर्ष ११ महिना २ दिनसम्म विचाराधीन विधेयक सरकारले वापस लिएको छ । २४ असार २०७९ मा फिर्ता गरिएको यो विधेयक दर्ता गर्दाको अवस्थामा के कस्ता अन्तर्वस्तु समावेश थिए ? दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल पछि कुन कुन विषयमा परिवर्तन गरियो ? हाल कसरी पेश गरियो ? यस विधेयकको मकसद के थियो ? के हुनुपथ्र्यो ? यो आवश्यक थियो कि थिएन ? यो विधेयक किन विवादित रह्यो ? र किन फिर्ता गरियो भनी आम नेपाली नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो ।

२२ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रथम संशोधन विधेयकमा राखिएका प्रावधानमध्ये नागरिकता प्रदान गर्नको लागि दुईवटा प्रावधान संशोधनको लागि तथा दुईवटा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । जुन यसप्रकार थिएः

(१) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ।
(२) मातृत्व भएका तर पितृत्वको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने ।
(३) नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मदाताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने ।
(४) गैरआवासीय नागरिकता ।

माथि दिइएका मध्ये, पहिला दुईवटा प्रावधान मौजुदा नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधान हुन् भने पछिल्ला दुईवटा प्रावधान प्रचलित नागरिकता ऐनमा थप गरिने प्रावधान थिए ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिई पेश गरिएको नागरिकता विधेयक, २०७९ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पूर्ववर्ती विधेयकको प्रावधानलाई हटाइएको छ । तसर्थ यस आलेखमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा मात्र विवेचना गरिन्छ ।

अंगीकृत नागरिकताको अर्थ
अंगीकृत नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार छन्ः
(१) बसोबासको आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकता ।
(२) विवाहको आधारमा दिइने (वैवाहिक) अंगीकृत नागरिकता ।

विवाहको आधारमा दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि अंगीकृत नागरिकताको प्रवर्गमा पर्छ । यसलाई बसोबासको आधारमा दिइने नागरिकताबाट अलग्याउनको लागि वैवाहिक अंगीकृत भन्ने अभिव्यक्तिको प्रयोग गरिन्छ ।

यी दुई प्रकारका नागरिकताको बारेमा जानकारी लिनु अगाडि अंगीकृत नागरिकताको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । अंगीकृत शब्द अंग्रेजी शब्द ‘नेच्युरलाइज्ड’ को नेपाली रूपान्तरण हो । यस अंग्रेजी शब्दको शाब्दिक अर्थ कृत्रिमलाई प्राकृतिक बनाउने भन्ने हो । पहिला प्राकृतिक नभएको कुराको स्वरूप, गुण, स्वभावमा परिवर्तन गरेर प्राकृतिक जस्तै बनाउने कार्य प्राकृतिकीकरण हो ।

अमेरिकीकरणको तात्पर्य अमेरिकी जस्तै बनाउने, नेपालीकरणको तात्पर्य नेपाली जस्तै बनाउने, अंग्रेजीकरणको तात्पर्य अंग्रेजी जस्तै बनाउने जसरी नै प्राकृतिकीकरणको तात्पर्य प्राकृतिक जस्तै बनाउने हो, तर वास्तविक प्राकृतिक चाहिं होइन । मानिसको हकमा कुनै अर्को देशको मानिसलाई कानुनी रूपमा अर्को देशको जस्तै बनाउने काम ‘नेच्युरलाइजेसन’ हो ।

यसको नेपाली अनुवाद अंगीकरणको साथसाथै प्राकृतिकीकरण पनि हुन्छ । नेपाली भाषामा अंगीकरणको अर्थ अंग बनाउने भन्ने हुन्छ । पहिला कुनै वस्तु अर्को कुनै वस्तुको अंग थिएन, तर पछि सो वस्तुलाई कुनै अर्को वस्तुको अंगको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य (अंग बनाउने कार्य) गरियो भने त्यो कार्य अंगीकरण हो ।

यसरी हेर्दा कुनै देशको नागरिक नभएको वा त्यस देशको अंग नभएको कुनै विदेशीलाई अर्को देशको अंग बनाउने कार्य नै अंगीकरण ‘नेच्युरलाइजेसन’ हो । अंगीकरण प्रक्रिया हो भने अंगीकृत अवस्था हो । अंगीकरणको कार्य पूरा भएपछि/गरिसकेपछि अंगीकृत हुन्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा अंगीकरणको कार्य पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिक हुन्छ ।

यसरी कुनै देशले कुनै विदेशीलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने प्रक्रिया नै ‘नेच्युरलाइजेसन’ वा अंगीकरण/प्राकृतिकीकरण हो । कुनै पनि देशमा नागरिकको जन्म जन्मसिद्ध रूपमा हुन्छ । वंशज जन्मसिद्ध नागरिक हुन् । यसको विपरित कुनै पनि देशमा जन्मसिद्ध रूपमा नागरिक नभएका विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्य अंगीकरण हो । नागरिकता दिएर नागरिक बनाउनु कृत्रिम तरिका हो । यही नै अंगीकरण वा प्राकृतिकीकरण हो ।

स्पष्ट भाषामा बुझ्नु पर्दा विशुद्ध विदेशीलाई दिइने नागरिकता अंगीकृत नागरिकता हो । अंगीकृत नागरिकता कृत्रिम नागरिकता हो । कतिपयले अंगीकृत नागरिकतालाई अधिकारको विषयको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर यो गलत बुझाइ हो । विषयवस्तुलाई वस्तुगत ढंगले नबुझेकाहरूले यस्तो प्रकारको तर्क गर्ने गर्छन् । जसले नागरिकताको बारेमा, नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त, हाडनाताको सिद्धान्तलाई बुझेका हुँदैनन्, उनीहरूले मात्र यस्तो तर्क गर्छन् ।

अंगीकृत नागरिकता अधिकारको विषय हुँदै होइन । यसमा अलिअलि पनि भ्रम नपाल्दा हुन्छ । अंगीकृत नागरिकता अर्को देशको नागरिक (विदेशी) लाई आफ्नो देशमा बस्न दिइने सुविधा मात्र हो । यसैगरी वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा दिइने नागरिकता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हो ।

नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कानुनको इतिहास
१० असार २००९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ जारी गरियो । यस ऐनको दफा ३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थियो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।’ यस नागरिकता ऐनमा तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ को नियममा नागरिकतालाई जन्मस्थान, वंशज तथा अंगीकृत गरी विभाजन गरिएको थिएन । तसर्थ अंगीकृत नागरिक नभनी नागरिक मात्र भनिएको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह भएको आधारमा विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्नको लागि समय तथा अन्य कुनै पनि शर्त राखिएको थिएन ।

यसपछि २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरियो । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४; नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा जस्तै यस संविधानमा पनि नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान समावेश थिएन ।

२०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानको धारा ७ (ग) मा वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थियो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको कानुन र रीत बमोजिम नेपालको नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस ।’ यस संविधानले पनि नागरिकताको प्रवर्ग छुट्याएको छैन भने नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै शर्त पालना गर्नुपर्ने देखिंदैन ।

नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएको एक वर्षपछि २० मंसिर २०२० मा नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी गरियो । यस अध्यादेशको दफा ६ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने शीर्षक अन्तर्गत नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुनसक्ने प्रावधानलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

अध्यादेशमा बसोबास र वैवाहिक अंगीकृतलाई एउटै श्रेणीमा राखिएको छ । जस अनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको राष्ट्रभाषा लेख्न र बोल्न जानेको, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन तथा योग्यता भई नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, असल चालचलन लगायतका शर्त छन् । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न दुईवर्षे र १२ वर्षे दुईवटा प्रावधान छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न कति समय पर्खनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था यस ऐनमा थिएन ।

नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी भएको २ महिना १५ दिनपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० जारी गरियो । नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० मा जस्तै दफा ६ मा नै अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । यस ऐनको प्रावधान र यसअघि जारी गरिएको नेपाली नागरिकता अध्यादेशको प्रावधानमा कुनै अन्तर थिएन ।

नेपालको संविधान, २०१९ मा २६ मंसिर २०३२ मा दोस्रो संशोधन गरियो । यस संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारण गरियो । सो सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष ।’ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनको लागि पाँच वर्ष पर्खनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । यस अगाडिका कानुनमा विवाह हुने वित्तिकै नेपालको वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यसपछि १० असोज २०३३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा दोस्रो संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिलाई संविधानबमोजिम पाँच वर्ष कायम गरियो ।

२० वैशाख २०३७ मा भएको जनमत संग्रहपछि पुस १ गते नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन गरियो । यस संशोधनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पाँच वर्ष पर्खनुपर्ने समयावधिलाई हटायो । संविधानको संशोधित धारामा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष …’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि … ।’ संविधानबमोजिम नागरिकता कानुन हुने गरी ३१ असोज २०३८ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा तेस्रो संशोधन गरियो जसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने पाँचवर्षे समयावधिलाई हटायो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको संविधान, २०१९ लाई खारेज गरी २३ कात्तिक २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो । यस संविधानले पनि वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा पूर्ववर्ती संविधानको प्रावधानलाई निरन्तरता दियो ।

जसको धारा ९ (५) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि … नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ यो संविधान जारी भएपछि पनि पूर्ववर्ती नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० यथावत् नै रह्यो ।

यसैगरी २०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि १० मंसिर २०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो । यस ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिंदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानलाई नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निरन्तरता दिइयो । संविधानको धारा ८ (६) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ यसैगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ (६) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पुनः बहस
नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विगतदेखि बहसमा रहँदै आएको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा रहेको ‘संविधानसभा, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति, विषयगत अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन, २०६६’ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

त्यस समयमा भएको बहसपछि आएको प्रतिवेदनमा विदेशी ‘ज्वाइँ’ र ‘बुहारी’लाई समान व्यवहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । यस प्रतिवेदनले वैवाहिक नागरिकता प्राप्तिको लागि समय निर्धारण हुनुपर्ने कुरा निर्धारण गरेको छ । तर नेपालको संविधान (२०७२) जारी गर्दा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएन ।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने उद्देश्यले २०७५ साउनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरियो । यस विधेयकको दफा ४ (२) मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

यो प्रावधान मौजुदा ऐनमा भएको प्रावधान भन्दा केही कसिलो व्यवस्था हो । यो विधेयक उपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष छलफलपछि परिमार्जन गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयो । यस परिमार्जित विधेयकको दफा ४ (१) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभामा ३ वर्ष ११ महिनादेखि विचाराधीन यो विधेयकलाई सरकारले गएको असार २४ गते फिर्ता लिएको छ । ४ वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेपछि सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न सोही दिन अर्को विधेयक पेश गरेको छ ।

यस विधेयकमा साविक विधेयकमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी प्रावधानलाई छोडेको छ । यसको तात्पर्य वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा मौजुदा नागरिकता कानुनबमोजिम नै हुने भएको छ । मौजुदा कानुनमा विवाह भएर आउने वित्तिकै विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

माथि उल्लेख गरिएको विवरणबाट नेपालको नागरिकता कानुनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानमा परिवर्तनका साथै बहस भइरहने गरेको देखिन्छ । यो विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा मतभेद रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसमा के कसो गर्दा यो देशको हितमा हुन्छ सोही विषयले प्रमुखता पाउनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अंगीकरण प्रक्रिया
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ को दफा ५ (ग) बमोजिम विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ । भुटानी नागरिकता कानुनअनुसार सन्तान जन्मिएर निजलाई नागरिकता दिइएपछि मात्र (विदेशी) आमालाई नागरिकता दिइन्छ ।

यसैगरी बंगलादेशमा विवाह भएको पाँच वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइन्छ भने माल्दिप्समा १२ वर्षपछि दिइन्छ । यसैगरी अमेरिकामा विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन तीन वर्ष पर्खनुपर्छ भने बेलायती नागरिकसँग विवाहित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन दिनुभन्दा अगाडि तीन वर्ष संयुक्त अधिराज्यमा बसेको हुनुपर्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समयको साथसाथै अन्य केही शर्तको पनि पालना गर्नुपर्छ । यस्ता शर्तहरूमा भाषिक ज्ञान, धर्म, संस्कृति, परम्पराको ज्ञान, देशको भूगोलको ज्ञान, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रतिको अटल निष्ठा, संविधानप्रतिको निष्ठा, रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता, शपथ लगायत पर्दछन् । अर्थात् विदेशी देशका कानुनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि अंगीकरण गर्ने समयका साथसाथै केही अन्य शर्तहरू पनि पूरा गर्नुपर्दछ ।

तर नेपालमा विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकरणको लागि समय तथा अन्य कुनै पनि शर्त पालना गर्नुपर्ने देखिंदैन । यसरी समय लगायत कुनै पनि शर्तको पालना गर्नु नपर्ने अवस्था हेर्दा किन र के कस्तो कारणले यस्तो कानुन निर्माण भई र निरन्तरता पाइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्नको उठान हुने प्रशस्त ठाउँ छ ।

माथि उल्लेख गरिएका देशहरूको तुलनामा नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानुन ज्यादै खुकुलो रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाहित महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न अंगीकरणको प्रक्रिया नै पूरा गर्नु नपर्ने नेपालको कानुन उदेकलाग्दो र राष्ट्रिय हित विपरीत छ ।

तसर्थ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षसम्म छलफल भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई छुटाउनु राष्ट्रिय हित विपरीत छ । यस विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न वा पाउनको लागि आवश्यक पर्ने अंगीकरणको प्रक्रिया समावेश गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नागरिकता कानुन
नेपालको जनसंख्याको आकारलाई हेरौं । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या करिब २ करोड ९२ लाख छ । यसमध्ये महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख छ भने पुरुषको जनसंख्या १ करोड ४३ लाख । यस अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख बढी छ । महिला र पुरुषको जनसंख्यामा असन्तुलन देखिन्छ । यस अनुसार खुकुलो कानुन बनाएर नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई नीतिगत रूपमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उचित कारण देखिंदैन ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था पनि नियालौं । नेपालको उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी सिमाना भारतसँग जोडिएको र खुला छ । चीन संसारको सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक हो भने भारत दोस्रो । यसरी दुई विशाल जनसंख्या भएका मुलुकको बीचमा रहेको हाम्रो देशले नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउनुपर्ने हो वा होइन ? यहाँको नागरिकता कानुन उदार बनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।

नेपालको छिमेकीसँग भएका सन्धिलाई हेरौं । नेपाल–भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ६ र ७ मा भएको व्यवस्था यस प्रकार छः

६. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धित मामिलाहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् ।

७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

नेपाल–भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि बमोजिम दुवै देशका नागरिकले पारस्परिकताका आधारमा बसोबास गर्न पाउने, निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने एवं व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । रूपमा यो व्यवस्था समान स्तरको भए पनि जनसंख्याको असमान आकारको कारण यो सन्धिबाट नेपाल पीडित हुँदै आएको महसुस गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक अभिलेख’ मा दिइए अनुसार ५ असोज २०१३ मा नेपाल र चीन बीचमा शान्ति तथा मैत्री सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको दफा ४ मा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छः

नेपाल र तिब्बत क्षेत्रको बीचमा परम्परागत सम्पर्कहरू कायम र विकास गर्नलाई दुवै पक्षले मञ्जुर गरेको निजको आ–आफ्नो मुलुकका स्थानहरूमा एक देशको नागरिकले अर्को देशमा व्यापार, सफर र तीर्थयात्रा गर्न दिन मञ्जुर गर्दछन् र दुवै पक्षले आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र बसेका अर्को पक्षका नागरिकहरूको हितको संरक्षण र देशको कानुनअनुसार गर्न स्वीकार गरी सो कामको निमित्त देहायबमोजिम मञ्जुर गर्दछन् ।

यसरी हेर्दा तिब्बत क्षेत्रका चिनियाँहरू नेपालमा आई बसोबास र व्यापार गर्न यो सम्झौताले खुला गरेको छ । रूपमा दुवै मुलुकको लागि समान रूपमा लागू हुने देखिए पनि जनसांख्यिक असन्तुलनले गर्दा यो सम्झौता पनि नेपालको हितमा छ भन्न सकिन्न ।

नेपालका अध्यागमन कानुनलाई हेरौं । विदेशीसम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३ को प्रावधान यसप्रकार छ-

३. भिसा नलिई नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गर्न नपाउने-

(१) कुनै पनि विदेशीले भिसा नलिई नेपाल अधिराज्यभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन ।
तर भारतका नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यभित्र प्रवेश गर्न सामान्यतः भिसा लिनुपर्ने छैन ।

यस नियमावलीले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आवतजावत गर्न पूर्णरूपले खुला गरेको छ ।
यसैगरी विदेशीसम्बन्धी नियमावली, २०३२ (दोस्रो संशोधन, २०४५) को दफा ४ अनुसार नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी र तिनका सन्तानलाई नेपालमा बसोबास गर्नको लागि भिसा दिने उल्लेख छ ।

यसैगरी विदेशी सम्बन्धी नियमावलीलाई खारेज गरी जारी गरिएको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३ मा भनिएको छः

३. भिसा दिने वा नदिने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) कुनै विदेशीलाई भिसा दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले कुनै मित्रराष्ट्रका नागरिकलाई पारस्परिकताको आधारमा भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिन सक्नेछ ।

यो नियमावलीबमोजिम छिमेकी मुलुकका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न कठिनाइ छैन । यसरी कानुनी रूपमा हेर्दा विदेशीहरूको लागि नेपाल प्रवेश गर्न र बस्नको लागि नेपालको अध्यागमन कानुन खुकुलो देखिन्छ । यस अवस्थामा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुन कसिलो हुनुपर्ने हो वा खुकुलो ?

नेपालको आर्थिक अवस्था हेरौं । नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी छ । व्यापारघाटाको अन्तर धेरै फराकिलो हुँदैछ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीका अवसर न्यून छन् ।

पुरुषहरू मात्र नभएर महिलाहरू समेत खाडी लगायत मुलुकमा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशी कोठीमा बेचिने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

यी अवस्था हेर्दा हाम्रो देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पाल्न, सुरक्षा दिन, रोजगारी दिन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन र उचित स्वास्थ्य उपचार पु¥याउन सकेको छैन । तर, अर्कोतर्फ नेपालको नागरिकता दिने नीति (कानुन) खुकुलो बनाई विदेशी आयात गर्ने काममा भने सरकार छिटोछरितो किसिमले क्रियाशील छ ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूको मूल्यांकन गर्दा नेपालको नागरिकता नीति कसिलो बनाउनु पर्ला वा खुकुलो ? नेपालको नागरिकता कानुन कसिलो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत हुनु नपर्ने हो ।

निष्कर्ष
माथि प्रस्तुत गरिएका सन्दर्भलाई हेर्दा नेपालको नागरिकता कानुन मुलुकको राष्ट्रिय हित/स्वार्थ तथा सुरक्षा अनुरूप नभएको भन्ने कुरा बुझ्न थप आधार खोजिरहनु पर्दैन । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नागरिकता कानुनलाई कठोर बनाउनुपर्ने विषयमा द्विविधामा पनि रहनुपर्दैन ।
तर नागरिकता कानुनलाई लचिलो बनाउने यथाशक्य प्रयास समय समयमा भएको/गरिएको देखिन्छ । यस्ता हर्कतबाट जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ कि नागरिकता राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सुरक्षासँग जोडिएको र यसैको अभिन्न अंग हो कि देशलाई विदेशीको रणभूमि बनाई विदेशीकै स्वार्थ पूरा गर्ने एजेन्डा ?

देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकता कानुनमा परिवर्तन हुँदै गरेको कुरा स्पष्ट नै छ । २०३७ को जनमत संग्रहपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कानुन खुकुलो बनाइयो । २०४६ को परिवर्तन पछि नेपालको नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउने अनेकौं प्रयास भए ।

यसलाई बुझ्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा २०४९ सालमा परेको रिट नंं. २४८५ बाट स्पष्ट हुन्छ ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ निर्माण गरी यसको दफा ४ अनुसार जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गरी नेपालको नागरिकता लिन इच्छुक सबै विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरियो । हाल आएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा संशोधन हुन लागेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी संशोधनको भ्रूण हत्या गरियो ।

यसरी हेर्दा लाग्छ कि सत्तामा जान र टिकिरहन नेपालका राजनीतिक दलहरू नागरिकताको व्यापार गरिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले यस्तो धन्दा कहिलेसम्म चलाउलान् ? संघीय विधायिका तथा सरकार जस्तो देशको गरिमामय सर्वोच्च निकायमा रहने जनप्रतिनिधिहरूका यस्ता क्रियाकलाप जायज हुन सक्लान् ? के यस्तो गतिविधि नेपाल नामक देशको हितमा छ ? जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको हितमा छ ? तसर्थ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति पनि विलम्ब नगरी नेपालको नागरिकता कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आजको नेपाल नामक देशको आवश्यकता हो ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, विगतदेखि चलिआएको नागरिकता कानुन यथावत् नै रहन दिऊँ । त्यसो गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ वा हुँदैन ? यदि कुनै पनि कानुन राष्ट्रिय हितको अनुकूल छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । र, राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनुपर्छ । यो विधायक र विधायिकाको प्रमुख कर्तव्य हो ।

किनकि राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कानुन खारेज गर्न सक्ने सामथ्र्य विधायिकासँग हुनुपर्छ । देशको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास देशको सर्वोच्च विधायिकाले नै गर्दछ । यदि विधायिका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कानुन परिमार्जन गर्न असमर्थ छ भने देशको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पनि असमर्थ छ भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तो निकायको निरन्तरताले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन । यसलार्ई तत्काल भंग गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

सबभन्दा डरलाग्दो र भयावह अवस्था त नेपाली नागरिक महिलाहरूले खाडी लगायत मुलुकमा रगत–पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ । खाडीका कामदारको रगत पसिना मिसिएको पैसाबाट नेपालका विधायक (माननीय), मन्त्री लगायत नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले तलब भत्ताका साथै अनेक सुविधा लिन्छन् ।

तर, दुःखको कुरा तिनै नागरिकको पक्षमा पारित हुनै लागेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानुन प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिइन्छ । यो देशका नागरिकले तिरेको करबाट आफू मात्र नभई आफ्नो परिवारको समेत भरणपोषण गरी राखेका माननीयहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन ? अलिकति पनि नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने होइन ? राजनीतिमा संलग्न भएपछि नैतिक धरातल गुमाइन्छ ? राजनैतिक नैतिकता हुँदैन ? कि त नेपालका विधायकहरूलाई नागरिकता भन्ने विषय के हो ? वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के हो ? जन्मस्थानको आधारमा दिइने नागरिकता के हो भन्ने विषयमा न्यूनतम जानकारी समेत छैन ?

यदि ज्ञान छ भने सोहीबमोजिम राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुनुपर्ने हो र ज्ञान नभएको अवस्थामा सिक्ने प्रयास पनि गर्नुपर्ने हो । तसर्थ नेपालका विधायक र विधायिकामा अलिकति पनि कर्तव्यबोध छ भने राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको नेपालको नागरिकता कानुनलाई तत्काल परिमार्जनको लागि ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी देशभक्तले अंगीकृत नागरिकताको खुकुलो नीति र कानुनको पक्षमा वकालत गर्न सक्दैन । यदि कोही कसैबाट यस्तो हुन्छ भने उसलाई देशभक्त भन्न सकिन्न । देशको कानुनमा अंगीकृत नागरिकताको नीति खुकुलो बनाउन वकालत गर्नु सीधा अर्थमा विदेशीको दलाली बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । नेपालमा यदि कोही कसैले यस्तो गर्दछ भने ऊ नेपाली हो कि होइन भनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ ।

यदि कोही जन्मसिद्ध नेपाली हो (नागरिकता लिएर नेपाली बनेको होइन) भने निजबाट अंगीकृत नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउने वा खुकुलो कानुनलाई निरन्तरता दिने भनी भन्नै सक्दैन । यदि कोही कसैले यसो भन्दछ भने उसले नेपाली जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले विधायकको जिम्मेवारी पूरा नगरी नेपालको कानुन निर्माणलाई व्यापारको विषय बनाइरहेको छ ।

यदि यस दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने नेपालका विधायक र राजनीतिकर्मीलाई नागरिकता व्यापारी भन्दा केही फरक पर्दैन । राष्ट्रघाती कानुनलाई खारेज गर्न नसक्ने विधायिका र विधायकको के औचित्य रहन्छ ? राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका कानुन प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु पनि राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहनु हो । रूपमा राष्ट्रहित विपरीतका विषयमा विरोध गरेजस्तो गर्ने तर सारमा विदेशीहरूको दलाली गरेर फाइदा लिनेहरूदेखि त झन् सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ ।

सुझाव
कानुन निर्माता पनि मान्छे नै हुन् । उनीहरूका पनि केही स्वार्थ हुनसक्छन् । यस्ता स्वार्थहरूमा केही निजी, केही पारिवारिक, केही सामुदायिक, केही जातीय, केही लैंगिक र केही दलीय पनि हुनसक्छन् । कानुन निर्माण गर्दा प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जोन राउल्सले भने जस्तै ‘भेइल अफ इग्नोरेन्स’ (अज्ञानताको पर्दा) मा रहनुपर्छ ।

यसको तात्पर्य कानुन निर्माताले कानुन निर्माणको अवस्थामा यो कानुन बनेमा म, मेरो परिवार, मेरो जाति, समुदाय, वा लैंगिक समूहलाई वा मेरो राजनीतिक दललाई के फाइदा हुन्छ भनी वा यो कानुन नबनेमा के कति नोक्सान हुन्छ भनी आकलन गर्नुहुँदैन । आफ्ना स्वार्थका सबै विषय विस्मरणमा राखेर आफूले तर्जुमा गर्दै गरेको कानुन राष्ट्रिय हित (देश र जनताको हित) अनुकूल छ कि छैन भनी मात्र हेर्नुपर्छ । विधायिका र विधायकले केवल राष्ट्रिय हितलाई मात्र स्मरणमा राख्नुपर्छ ।

विधायक र विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा देशको भौगोलिक अवस्थिति, सुरक्षा अवस्था, सिमाना, आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै त्यस अनुरूपको कानुन तर्जुमा गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन हुन लागेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन नदिनु नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । नेपालको संघीय विधायिका र विधायकलाई नेपाल र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको हितमा समर्पित रहन सद्बुद्धि प्राप्त होस् ।

(अधिवक्ता तिमिल्सिना, त्रिवि, कीर्तिपुरमा नागरिकता विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?