आर्थिक संकटलाई मलजल

२९ असार, काठमाडौं । ३ साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा संसदको रोष्ट्रममा उभिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा ‘छायाँ अर्थमन्त्री’ मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए, ‘प्रतिपक्ष कस्तो चल्ला हेर्दै गरौंला, सत्ता कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन् ।’

सत्ता कसरी चल्दैछ भनेर जनताले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा भोटमार्फत आफ्नो नतिजा सुनाउने नै छन्, तर आर्थिक परिसूचकहरूले देशको अवस्था विगतको भन्दा खराब हुँदै गएको प्रष्ट देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयभित्र मौलाएको स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रको संकट गहिरिंदै गएको छ ।

तथ्य/तथ्यांक खराब देखिएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेताहरूले ‘नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएको’ भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए । अर्थविद्हरू शासकीय प्रवृत्ति नसच्चिए त्यस्तो दिन आउनसक्ने चेतावनी दिइरहेकै छन् ।

अहिले त सत्तारुढ दलका नेताहरूसमेत श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई देखाएर नेपाल पनि त्यही बाटोमा हिंडेको बताउन थालेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धन पनि श्रीलंकातिर जाने कुरा स्वीकारेर हिंडेको हो कि भन्ने देखाएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।

‘हामी अहिले नै श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं, तर तितो सत्य यो पनि हो कि निष्ठा, विचार–सिद्धान्त एवम् मूल्यविहीन भ्रष्ट राजनीतिको बोलवाला, कुशासन, अपारदर्शिता, आसेपासे एवम् दलालीकृत सत्ताले ढिलोचाँडो, एक वा अर्को रूपमा पुर्‍याउने त्यतै हो’, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको सार्वजनिक टिप्पणीले यसैलाई संकेत गर्छ ।

सत्ताधारी दलको शीर्ष नेताको यो भनाइले वर्तमान सत्ता गठबन्धन देशको आर्थिक अवस्थाप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर देखाउने अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी दलका नेताहरूले आफ्नो प्रवृत्ति नबदली ‘अन्ततः नेपाल श्रीलंका नै बन्ने’ भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारीपनको हद भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नेपाल श्रीलंका बन्छ भनेर हैन, कुनै हालतमा बन्दैन र बन्न दिइने छैन भनेर योजना र मार्गचित्र दिनुपर्नेहरूको श्रीलंकन न्यारेटिभ दुःखलाग्दो छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले सरकार र सत्ता साझेदारहरू देशको आर्थिक सुधारप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।’

प्रा.डा. अधिकारी देउवा सरकारको एक वर्षको अवधि आर्थिक पक्षबाट सुखद नभएको टिप्पणी गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बेला यी सवाल छायाँमा परेको उनको विश्लेषण छ । ‘सुरुमै गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक मुद्दाहरू आएनन्, त्यसले कता जाने भन्ने नै अन्योल भयो’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन आफैंले प्रतिस्थापन गरेको बजेटको ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च नहुने अवस्था विल्कुलै ठिक हैन ।’

कोरोना महामारी सकिंदै गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाका कारण नेपालले आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गरिएको भन्दै प्रा.डा. अधिकारीले अहिले युक्रेन र रसियाको लडाइँ देखाएर पन्छिने काम भइरहेको बताए । ‘महामारीपछि आर्थिक गतिविधि बढे, विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने कुरा पनि आए’ उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन हिसाबको लाभ हुने आर्थिक कदम भने चालिएन । अर्थतन्त्र अझ ओरालोतिर गयो ।’

सरकारमा समस्या नठम्याउने, प्रश्न उठ्दा मौखिक प्रतिरक्षा मात्र गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै उनले यसले समस्या झन् बढाएको बताए । ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा समेत व्यापार घाटा चुलिएर अर्को ठूलो संकट आइपर्ने जटिल अवस्था देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार, यो सरकार आउँदा अवस्था प्रतिकूल नै थियो, तर प्रतिबद्ध भएर त्यसलाई अनुकूल बनाउने प्रयास भएन । सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । गभर्नरलाई हटाउनेसम्मका क्रियाकलाप भए । अन्त्यमा अनैतिक खालका काम भए भनेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

अर्थतन्त्रको दुरावस्था

आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा छ भन्ने देखाउँछ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछिको ११ महिना (साउन–जेठ) मा १७ खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोडको आयात हुँदा जम्मा १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।

११ महिनामै व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो २५ प्रतिशत बढी हो । यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयातले १९ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । त्यो स्थितिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाव पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा अहिले ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.९ प्रतिशत घटेर जेठ २०७९ मा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोडमा झरेको हो ।

गत ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्न सक्छ । २०७८ असारमा सञ्चित विदेशी मुद्राले ११.२ महिनाको वस्तु र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि जस्ता उपायमार्फत व्यापारघाटा सन्तुलनमा राख्ने मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारले भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली बदल्न चासो दिएन । बरु सहज बैंकिङ सुविधा दिलाएर आयात प्रोत्साहित गरिरह्यो ।

आयात उच्च भएका कारण ११ महिनामा मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति २६९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । उच्च आयात, कमजोर निर्यात, सुस्त विप्रेषण आप्रवाह तथा पर्यटक आगमनमा ह्रासले मुलुकबाट बाहिरिने रकम बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम भने बढ्न सकिरहेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा चालु आवमा चालु खाता ५९५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष यस्तै अवधिमा चालु खाता २८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।

कोभिडको महामारी साम्य हुँदा समेत वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर सुस्त छ । ११ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ भने विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ३.८ प्रतिशतले बढेर रेमिट्यान्स ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि विश्व नै कोरोना महामारी नियन्त्रणउन्मुख भएकाले विदेशिने नेपालीको संख्यामा भारी वृद्धि भयो । सरकारले देशभित्रै गरिखाने वातावरण बनाउन नसक्दा साउनदेखि जेठसम्म ३ लाख १३ हजार ३६७ नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर तथा २ लाख ५९ हजार ९१ जना श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर विदेश उडे ।

अहिले तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरू मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेहरू बैंकमा कागजपत्र बुझाएर हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रको ऐना भनिने पूँजीबजार २०७८ असार मसान्तयता ९५६.१२ अंकले घटेको छ । २०७८ असारसम्म २ हजार ८८३.४ रहेको सेयर बजार आज बुधबार १ हजार ९२७.२८ अंकमा ओर्लिएको छ । यो बीचमा ४० खर्ब १० अर्बको पूँजीबजार निरन्तर ओरालो लाग्दै २८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको पूँजीकरणमा झरेको छ ।

सुरुबाटै गलत बाटो

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले अर्थमन्त्री छान्दा नै प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जति ठूलो नेता भए पनि अर्थतन्त्रको कखरा नजान्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा आउने परिणाम यस्तै हो’ उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले नै एकपछि अर्को गल्ती गर्दा समस्या भएको हो ।’

मन्त्रीहरूको योग्यताले सरकारको सफलता/असफलता निर्धारण गर्ने भन्दै उनले आर्थिक चुनौती चिर्न वर्तमान सरकार असफल हुनुको मूल कारण अर्थ मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व नै रहेको बताए ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ २०७८ मा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्दै त्यसलाई फेल गराएर ‘बजेट होलिडे’ गराउने बाटो रोजे । अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक अनुशासन मिचेको उनको भनाइ थियो ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) नेता डा. युवराज खतिवडा वर्तमान सरकार आर्थिक अनुशासन मात्र नभई मितव्ययिता र आर्थिक कुशलतामा पनि चुकेको बताउँछन् । प्रतिस्थापन विधेयक तयार गर्दा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरुन्जेलसम्म बजेट निर्माण प्रक्रिया, प्रावधान र परिणामसम्ममा सरकारको साख पूर्ण नदेखिएको उनले बताए ।

देउवा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै मौद्रिक नीति ल्याउन रोक्यो । सरकारले २५ भदौ २०७८ मा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि भएको ‘बजेट होलिडे’ले सरकारी खर्च गर्न बाटो रोकियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रीले केही व्यापारिक घरानाको व्यापार बढाउने गरी आयातमा सहुलियतहरू दिए । उनले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार सहुलियत दिए भने बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हतोत्साहित गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले महामारीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि दिइने पुनःकर्जाका लागि पैसा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाव दिइरहे । बैंकहरूको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पनि दबाव दिए । यसरी नियन्त्रित ब्याजदरमा पाएको ऋण घरजग्गा र शेयर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । त्यसको मूल्यवृद्धिले विलासी वस्तुको आयात बढाउन भूमिका खेल्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका आयात बढाउने खालका निर्णयहरूमा भने पुनर्विचार गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्री निकटको स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार नेपाललाई आवश्यक नपर्ने सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको सीमा खुकुलो बनाइदिए ।

वैदेशिक व्यापारका लागि सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले ९ महिनासम्म आफ्नै जिम्मामा राखे । यसले गर्दा मन्त्रीस्तरबाट हुने कतिपय निर्णय समयमै भएनन् ।

देउवा सरकारले आयातका क्रममा न्यून बिजकीकरण, विदेशी मुद्रा अपचलन र राजस्व छली हुने क्रमलाई रोक्न चासो दिएन । महामारीपछि बढेको क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्डको लगानी नियन्त्रण र नियमनमा बेवास्ता गर्‍यो । यस्ता विविध पक्षमा सरकार चुक्दा व्यापार घाटा चुलिंदै गयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि नाजुक बन्दै गयो ।

राष्ट्र बैंकसँग मिलेर आयात नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न अग्रसर भयो । यस्तो कदममाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएपछि पनि सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि विभिन्न खालका दबावहरू दिने काम गरिरहेकै छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने कतिपय व्यवस्था समेटे । भन्सार मात्रै नभएर, निश्चित कम्पनीलाई छुट हुने गरी आयकर र विद्युत् महसुलमा छुटसहित निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको आरोप उनलाई लाग्यो ।

सरकारमाथि स्यानिटरी प्याड, फलाम, घिउतेल लगायतका उद्योगीलाई पनि अनुचित संरक्षण दिएको आरोप लागेको बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘भन्सारभन्दा बाहिर कर छुट दिंदा प्रायोजित र केही व्यक्तिका अनुहार हेरेर दिइएको देखिन्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधानमा केन्द्रित भएन । आर्थिक संकट गहिरिंदा पनि सुधारको लागि प्रभावकारी कदमहरू चालिएन । बरु बजेट निर्माण र करको दर निर्धारण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्मा राजिनामा दिन बाध्य भए ।

अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिंदा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालयलाई रिक्त राखेका छन् । सरकार अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति कति खेलाँची गरिरहेको छ भनेर यसले प्रष्ट पार्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य पनि अर्थतन्त्रमा अनेकन् संकट देखा परेका बेला अर्थ मन्त्रालय खाली राख्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त पात्र मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने पनि देखिन्छ, अहिले पनि सरकार उहाँलाई चोख्याएर पदमा फर्काउन कसरतमा छ’ उनी भन्छन्, ‘हुन त यो सरकारबाट ठूलो सुशासन हुने अपेक्षा पनि थिएन । जनभावना अनुरूप काम गर्ला कि भन्ने झिनो आशा थियो, त्यति पनि गरेको देखिएन ।’

महँगीले आकाश छोयो

कोरोना महामारी साम्य हुँदै जाँदा रूसले युक्रेनमा हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाको असरसँग जुध्न सरकारले कुनै योजना बनाएन । त्यसकै कारण बजारमा महँगी उच्च दरमा बढेको छ । मूल्य वृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत जेठमा समग्र मूल्य वृद्धिदर ८.५६ प्रतिशत पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मुद्रास्फीति २०७२/७३ पछिकै उच्च विन्दुमा पुगेको बताउँछन् । २०७३ भदौमा मूल्य वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत थियो । त्यसपछि वाञ्छित सीमाभित्र रहँदै आएको मूल्य वृद्धिदर ६ वर्षमा ८.५६ प्रतिशत पुगेको हो ।

यो ११ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४३ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ जेठको तुलनामा यो जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू–तेलको मूल्य २२.६० प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्यवृद्धि ११.२२ प्रतिशत छ । सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि ९.७० प्रतिशत छ भने मदिराजन्य पेय पदार्थ र दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि क्रमशः ९.६८ र ९.१३ प्रतिशत छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा उपसमूह अन्तर्गत यातायातमा २५.७९, शिक्षामा ११.६४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ८.२१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तै मनोरञ्जन तथा संस्कृति र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको उपसमूहको मुद्रास्फीति ८.२१ र ७.८४ प्रतिशत पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिमा काठमाडौंमा मूल्यवृद्धि झण्डै तीन गुणा बढेको छ । चालु आवको ११ महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ८.३२ प्रतिशत, तराईमा ८.२९ प्रतिशत, पहाडमा ९.२८ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ८.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य सार्वजनिक मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि लाग्दा समेत सरकार ढुक्क बस्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।‘किसानले मल पाएनन्’ उनी भन्छन्, ‘महँगी नियन्त्रणमा सरकारले कुनै काम गरेन । खाद्य कम्पनी जस्ता निकायलाई बजेट दिएर बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, तर यसमा चासो दिएको देखिएन ।’

‘बजेट घाटामा चलिरहेको सरकार’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने हरसम्भव उपाय लगाउनुपर्नेमा प्रहरीलाई हतियार किन्न लाग्नुले गरैजिम्मेवार प्रवृत्ति उदांगो भएको आचार्य बताउँछन् । ‘यो एक वर्षमा यो एउटा राम्रो काम भयो भन्ने अवस्था नै रहेन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो विडम्बना भयो ।’

पुरानो समस्यामा मलजल

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा खराब प्रभाव पार्ने पक्षहरू दुई दशकदेखि यथावत् रहेको र यो सरकारले पनि त्यसमा सुधारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएन । मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउन नसक्दा आयातमा निर्भरता बढिरह्यो । सम्भावना भएका कृषि, दुग्ध र मासुजन्य उत्पादन बढाउने कुनै योजना आएन ।

बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारी सिर्जना १०–१५ प्रतिशत मात्र रहेको डा. वाग्ले बताउँछन् । अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने १०० मध्ये ८०–८५ जना बेरोजगार रहन्छन् । उच्च तलब पाउने रोजगारी त ज्यादै न्यून छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आइरहेको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण छैन ।

पछिल्लो समय वैदेशिक सहायता र लगानी पनि घट्दै गएको छ । यो कारण पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबावमा छ । वैदेशिक सहायता र लगानी मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताका आधारमा आउँछ ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विदेशी दातृ निकाय र साझेदारहरूसँग सन्तुलित रूपमा सहायता परिचालन गर्न यो सरकार चुकेको बताउँछन् । ‘आर्थिक कूटनीति सन्तुलित बनाएर जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्नुपथ्र्यो’ उनी भन्छन्, ‘पूँजी र प्रविधिका लागि हामीलाई सन्तुलित आर्थिक कूटनीति जरूरी थियो र छ ।’

परराष्ट्र नीतिलाई नै असर पर्ने गरी एमसीसीमा झिकिएको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको विश्वसनीयता खस्किएकाले विकास साझेदारहरू सशंकित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘एमसीसी अघि बढाइरहँदा चीनको बीआरआईको एउटा परियोजनामा हामी तयार नहुनुले हामी सन्तुलित भएनौं’ डा. खतिवडाले भने, ‘विभिन्न आर्थिक कानुनहरू अघि बढाउने र लगानी सुधार्नेतर्फ पनि ध्यान दिइएन ।’

समयमै प्रभावकारी ढंगबाट पूँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने अनि वर्षको अन्तिममा असारको भेलमा बगाउने प्रवृत्ति त सबै सरकारले देखाए । ‘अहिले त व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ, आयात पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ’ डा. वाग्ले भन्छन्, ‘उद्योग र आयोजनाका लागि पूँजीगत सामग्री आयात भएको भए अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो, खालि उपभोगका वस्तु आयात भएको अवस्था छ । यसरी बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव चर्किएकाले चुनौती थपिएको हो ।’

प्रा.डा. अधिकारी पनि विलासी वस्तुको आयात नरोकिए र उपभोगमुखी व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्रमा चुनौती बढिरहने बताउँछन् । उनले न्यून बिजकीकरण गरेर पैसाकै पनि व्यापार भइरहेको बताए ।

‘एक–एक समस्यालाई केलाउने काम कहिल्यै भएन, अहिलेको सरकारबाट झन् भएन’ उनी भन्छन्, ‘बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार सुरु गर्नुअघि खास समस्या के हो पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यत्तिकै औषधि खाएर दुखाइ घट्दैन ।’

तर, यो सरकारले आर्थिक सुधारमा जिम्मेवार बन्नुको साटो संकटलाई नै मलजल गरेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।