एम अधिकारी प्रकरणमा एमाले बोल्नुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको एक विभागको सदस्य रहेको खबर बाहिरिएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

२१ जेठ २०७३ मा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको नामावलीमा १५औं नम्बरमा ‘महाप्रसाद अधिकारी– खोटाङ’ उल्लेख छ । तर, एमालेको २६ असार २०७९ मा जारी सर्कुलरमा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा एम. अधिकारी– खोटाङ उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि गभर्नर अधिकारीले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी आफू नभएको जिकिर गरेका छन् । उता, विभागका प्रमुख रहेका घनश्याम भूसालले पनि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी खण्डन गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ भूसालले आफ्नो सन्देशमा कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेका छन्, जसले स्पष्ट रूपमा द्विअर्थ दिन्छ ।

यो विषय यति सामान्य ढंगले (कु) तर्क गरेर पन्छन मिल्ने विषय होइन । यो कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो, जसको सम्बन्धित पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ । कानुनतः नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि देशको गभर्नर खुलमखुला कुनै दलको केन्द्रीय विभागमा बस्नु नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त होइन । देशको ढुकुटीको जिम्मेवारी वहन गर्ने गभर्नर जस्तो पदमा रहने व्यक्ति कुनै पार्टीको हितमा काम गर्ने शपथ ग्रहण सहित पार्टी सदस्यको तमसुकमा हस्ताक्षर गरेको मानिस कसरी हुनसक्छ ?

यति साँघुरो स्वार्थमा कैद मानिसले समग्र देशको ढुकुटीको हितरक्षा कसरी गर्न सक्छ ? कसरी मुलुकको मौद्रिक नीति र यससंग सम्बन्धित नीतिहरु निस्पक्ष रुपमा निमार्ण गर्ने कामको नेतृत्व गर्नसक्छ ?

अझ नेपालमा कुनै दलभित्र पनि खास गुटको नेताको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दै गभर्नर बन्ने अभ्यास संस्कृति नै बनिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा एउटा पार्टीभित्रको पनि निश्चित समूहको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा कसरी गर्न सक्छ ?

राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त निकाय हो । पछिल्लो समय हरेक राज्य संयन्त्रमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ । दलीयकरणको दल दलमा राज्यका अनेकौं निकायहरू फसेका छन् । राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसँग जोडिएर राजनीतिक पक्षपातका अनेकौं प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमिमा यसको निरुपण गर्ने यो उपयुक्त अवसर समेत बन्न सक्छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई सामान्यीकरण गरेर अगाडि बढ्नु देशलाई दुर्घटनाउन्मुख गराउनु हो ।

राजनीतिक नैतिकता राजनीतिक नीति र विधिको समष्टि हो । एम अधिकारी प्रकरणमा नेकपा एमाले र गभर्नर स्वयं कानुनी र नैतिक दुवै मानकमा चिप्लिएका देखिन्छन् । कुनै अमुक नेताले सामाजिक सञ्जालमा दुई लाइन जवाफ लेखेर एमाले पन्छिन मिल्दैन, सक्दैन ।

अब प्रश्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको कुनै विभागमा उल्लेखित एम अधिकारी हुन् कि होइनन् भन्ने होइन । प्रश्न त– कुनै नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानका लागि सघाउने कि नसघाउने ? भन्ने हो ।

चिन्तक रुसो भन्थे, ‘राजनीति र नैतिकतालाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्नेहरूले यी दुवैलाई कहिल्यै बुझ्दैनन् ।’ त्यसैले नैतिकतालाई आफूलाई अनुकूल परेको बेला गरिने गफको विषय बनाउनु हुँदैन । गभर्नर र एमालेले दुनियाँलाई ढाँट्न सक्छन्, तर आफूलाई ढाँट्न सक्दैनन् । आफैंलाई ढाँट्नु आफूले आफैंलाई अपमान र अविश्वास गर्नु हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गभर्नरसामु कानुनी र नैतिक प्रश्न

कम्युनिष्ट पार्टीका आदर्श नेता भ्लादिमिर लेनिनको तर्क हुन्थ्यो, ‘एक बदमास कामको बदमास हुनसक्छ किनकि ऊ एक बदमास हो ।’ जहाँ नैतिकता सकिन्छ, त्यहाँ बदमासहरुको राज हुन्छ, यस्तो राज्यमा सज्जन भन्दा बदमासकै उपस्थिति र औचित्य बेसी हुन्छ ।

एमालेले लेनिन बिर्सनु हुँदैन । किनकि ऊ एक लेनिनवादी पार्टी हो । त्यसैले पार्टीले एम अधिकारी प्रकरणमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै नैतिकता देखाउनुपर्छ । किनकि यो कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो । यसबारे एमाले बोल्नुपर्छ, त्यो पनि औपचारिक रूपमा ।

भर्खरै, एक सीसीटीभी फुटेजमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । उक्त प्रकरणमा नेकपा एमालेले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न चर्को गरी उठाएको थियो । यदि एम अधिकारी प्रकरणमा एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेन भने उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा अनेकौ सवालमा प्रश्न उठाउने नैतिक अवसर गुमाउने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेको अर्थ विभागका एम अधिकारी को हुन् ?