संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा के छ ?

३२ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानलाई टुंग्याउन सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा क्षमादानको सहमति, परिपूरण, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।

विधेयकमा २०८१ सालको असार मसान्तसम्म दुवै आयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायको सबै काम टुंग्याउने भनिएको छ । काम नसकिएमा एक वर्ष म्याद थप्ने अधिकार सरकारलाई हुने व्यवस्था पनि विधेयमा राखिएको छ ।

संसदबाट ऐन बनेपछि आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्ती प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सरकारले दुई आयोगको ३ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । हालका पदाधिकारीहरुले भने अब अवकाश पाउनेछन् ।

द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले भने विधेयकमा गरिएको उक्त व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु हालको ऐनमा भन्दा पनि आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

यसअघिको ऐनमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई एकै ठाउँमा राखिएकामा यसपटक मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग अलग राखिएको छ ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपीट, अंगभंग, वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला, वा अन्य किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ ।

त्यस्तै क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक मारेको, जबर्जस्ती करणी, अमनवीय वा क्रुरतापूर्वक यातना दिएको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले यो परिभाषाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिने बताए । उनका अनुसार, हत्या, यातना र अपहरण जस्ता विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा नराख्नु पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खेल हो । ‘व्यक्ति हत्या आफैमा क्रुरता र मानव अधिकारको उल्लंघन हो । त्यस्तो विषय पनि गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण गर्न मिल्छ र ?’ उनले भने ।

भेटिङको व्यवस्था

हालको ऐनको दफा १३ मा दुवै आयोगले ‘पीडित र पीडकको यकिन गर्ने’ भन्ने शब्दावली थियो । संशोधन विधेयकमा त्यसलाई हटाएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

त्यसो गर्नु भनेको मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई नकारात्मक सूचीमा समावेश गर्नु हो, जसले राज्यका तर्फबाट नियुक्ति, मनोनयन वा यस्तै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

कस्तोमा मिलापत्र ?

हाल प्रचलित ऐनमा जस्तोसुकै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराउन सकिने व्यवस्था थियो । संशोधन विधेयकमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मिलापत्र नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’

परिपूरण 

पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, अवसर लगायतका परिपूरणका विषयमा संशोधन विधेयकले फराकिलो क्षेत्राधिकार तोकेको छ ।

पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएको वा नभएको, पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको अवस्थामा परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट पनि राहत दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

कारवाही र क्षमादान

हाल प्रचलित ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । संशोधन विधेयकमा ‘मानव अधिकार उल्लंघनका घटना’मा पनि कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई क्षमादानको सिफारिस गर्न नहुने उल्लेख छ । हाल प्रचलित ऐनमा पीडितको सहमति नभए पनि क्षमादान हुनसक्ने व्यवस्था थियो । तर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका घटनामा भने पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको प्रस्तावित दफा २६(५)मा भनिएको छ, ‘……..पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोग समक्ष व्यक्त गरेको भनाई समेतको आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्नेछ ।’

विवरण खुलाउनुपर्ने

ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएमा मात्रै मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधन विधेयकमा भने मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले खुलाउनुपर्ने ६ विषय राखिएको छ ।

दुवै आयोगले पीडकले आयोग समक्ष आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण प्रकट गरे वा नगरेको, आरोपको सम्बन्धमा सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानबिनमा सहयोग गरेको वा नगरेको, पश्चाताप गरेको वा नगरेको, पीडितले राहत वा क्षतिपूर्ति पाएको वा नपाएको खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै पीडकले पीडितसँग क्षमायाचना गरेको वा नगरेको र भविष्यमा त्यस्तो काम नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको वा नगरेको पनि खुलाउनुपर्नेछ ।

मुद्दा चलाउने कि नचलाउने ?

आयोगहरुको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलका लागि मुद्दा चलाउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ । मुद्दा चलाएपछि घटना हुदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कम सजाय मागदावी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मुद्दा चलेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा भएमा मुद्दा नटुंगिदासम्म निलम्बन हुने व्यवस्था थपिएको छ ।
विशेष अदालतको गठन

संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनाको न्याय निरुपणका लागि न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय विशेष अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । अदालत गठन भएपछि सरकारी वकिलको निवेदनमा जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालिन मुद्दा विशेष अदालतमा पठाउनेछ । ती मुद्दा हेरेर विशेष अदालतले ती फाइल फेरि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पठाउनेछ ।

प्रस्तावित दफा २९(क)मा भनिएको छ, ‘आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सोको प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।’

क्षमायाचना र सजाय

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडकले विशेष अदालतमा समेत क्षमायाचनाको अवसर पाउनेछन् । ‘विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुदै प्रतिवादीले आफू उपर लगाइएको अभियोगमा उल्लिखित घटनाको सत्यतथ्य ब्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेकोमा सो को पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउनको लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

संशोधन विधेयक अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलेमा प्रचलित कानून अनुसार नै सजाय गर्ने भनिएको छ । तर घटनाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अदालतले सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमै राखिएको छ ।

घटी सजाय निर्धारण गर्दा दुई आयोगले पठाएका ६ प्रकारका विवरणलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि नै सजाय पाएका व्यक्ति दोहोर्‍याएर कसूरदार भने हुने छैनन् ।