२ साउन, काठमाडौं । ‘ढिक्काको ५०–ढिक्काको ५०’, नेपाल वायुसेवा निगम अघिको आकाशे पुलबाट झर्नासाथ आउने कोलाहलमा पनि यो आवाज निकै चर्को सुनिन्छ । सानो प्लाष्टिकमा नुन र फिटकिरी बेच्न फुटपाथमा बसेकी काभ्रे बेथानचोककी चमेलीमाया स्याङ्बोलाई घाँटी सुक्ने गरी कराउन मन त छैन, तर नकराए व्यापार हुँदैन ।
चिसो भुइँमा लटपटिंदै भए पनि दैनिक गुजारा र छोराछोरीको पढाइ खर्चका लागि उनलाई यो काम नगरी सुखै छैन । दिनको तीन पटकसम्म सडकपेटीमा सामान बेच्न आइपुग्दा चमेलीमायाले मुश्किलले औसत ६०० रुपैयाँ कमाउँछिन् । महिनामा १५ हजार जति नकमाए उनलाई खान–बस्न र छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन खर्चै पुग्दैन ।
तर, उनलाई कतिबेला नगर प्रहरी आउने हो र सामान उठाएर लैजाने हो भन्ने डरले घेरिरहन्छ । उनी हरबखत सजग र चनाखो भएर बस्दा पनि कहिलेकाहीं नगर प्रहरीले छापामार शैलीमा सामान उठाएर लैजान्छ ।
‘कुनबेला लखेट्छ भन्ने थाहा हुँदैन, एक दिन त यहाँबाट न्युरोडसम्म लखेटे’ उनले भनिन्, ‘देख्ने बित्तिकै झम्टिहाल्छन् ।’ ६१ वर्षीया गंगा आचार्य शहीदगेटको बस बिसौनीमा अदुवाको धुलो (सुठो) मरीच, दालचिनी, सुकुमेल लगायत मसला बेच्छिन् ।
रत्नपार्कमा दिनदिनै नगर प्रहरीले दुःख दिन थालेपछि उनी शहीदगेट छेउ सरेकी हुन् । आफ्नो खाइखर्चका लागि उनले पेटीको व्यापार रोज्नुपर्यो । ‘छोरीले म पाल्छु सडकमा नजानु भनेकी हो, तर आफ्ना हातखुट्टा चलुन्जेल आफ्नो खाइखर्च जुटाउनै पर्यो’, उनी भन्छिन् ।
काठमाडौंका फुटपाथमा गंगा र चमेली जस्ता धेरै मान्छे छन्, जो गुजाराका लागि पेटीमा बसेर व्यापार गर्छन् । सरकारले ‘गैरकानुनी’ भनेको यो व्यापार नगर्ने हो भने उनीहरूको घरमा चुलो बल्ने अवस्था छैन ।
काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल, भोटाहिटी, भृकुटीमण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलंकी, नयाँबसपार्क, गोंगबु, सुन्धारा, न्यूरोड र ललितपुरको मंगलबजार, लगनखेल, जाउलाखेल, चक्रपथ, कुपण्डोल, पुल्चोकलगायत क्षेत्रमा धेरै व्यापारीको आयस्रोत सडकपेटीको व्यापार नै हो ।
उपत्यकामा फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्नेहरू कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । उनीहरूको संगठन नभएकोले आफू जस्ता सडकमा बसेर ब्यापार गर्नेहरू कति छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन । साँझ–बिहान लखेटेर हैरान बनाउने महानगरपालिकाले पनि यस्ता व्यापारीको विवरण राख्ने गरेको छैन ।
साना व्यापारीका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । बानेश्वरमा कपडा व्यापार गर्ने सुनकेसरी श्रेष्ठ १६ वर्षअघि पहिरोले घर नबगाएको भए काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । गरिखाने बारी समेत भीर बनेपछि उनको परिवार काठमाडौं आयो । अहिलेसम्म डेरामै छन् ।
‘संसारमा कसलाई सडकपेटीमा बसेर चिच्याउन रहर होला’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सटरमा व्यापार गर्न हामीसँग पूँजी छैन, ऋण गरेर व्यापार गर्न बैंकले पत्याउँदैन, आइफ्लेक्स र काठमाडौं मलभित्र एसी राखेर व्यापार गर्न सक्ने मान्छेहरू सडकमा आएका छन् र ?’
सडकमा व्यापार गर्दा ५ वर्षसम्म पनि पुराना गाउँका मान्छे देख्दा लुकेको स्मरण गर्छिन् उनी । अहिले पनि आफ्ना छोराछोरीले आफूले गरेको कामलाई सम्मान दिन नसकेको गुनासो गर्दै श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मेरा बालबच्चा अहिले पनि लाज हुन्छ भनेर यहाँ आएर बस्न मान्दैनन्, यहाँ बसेर व्यापार गर्दा खानुपर्ने हिलो, धुलो, गाली सबै पचाउन कहाँ सजिलो छ त !’
उनी सडकमा नगर प्रहरीले मच्चाउने आतंकको जवाफ दिन नसकेकोमा भने चिन्ता प्रकट गर्छिन् । ‘हामी जे गरे पनि निरीह गौ–प्राणी जस्ता भयौं, अरूको बाटो छेकेर बसेको भनेर हामीलाई मान्छेको व्यवहार नै गरिन्नँ’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘पहिला मान्छे बाँचे भने त यो बाटो काम लाग्ला ।’ उनी सकडपेटीको विकल्प दिए आफूहरू जहाँ गएर बस्न पनि तयार रहेको बताउँछिन् ।
ठेलागाडा र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूमाथि दैनिकजसो नगर प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरिरहने महानगरपालिकाले अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको छैन । गत वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि महानगर विपन्न वर्गमाथि संवेदनशील बन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर सुरुवात त्यस्तो देखिएको छैन ।
नयाँ बानेश्वरमै मोजा व्यापार गर्ने श्रीधर महरा महानगरको अहिलेको व्यवहार राणाशासनको जस्तो भएको टिप्पणी गर्छन् । मेयर चुनिएका बालेन्द्र साहको चुनावी प्रचारमा आफ्नो छोरा पनि हिंडेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले त बेकार हिंडिएछ भन्दैछ, गरिबको नाम लिएर चुनाव जितेकाहरूले कहिल्यै हामीलाई न्याय दिन सकेनन् ।’
घुस माग्दा नदिएको झोंकमा नगर प्रहरीले कारबाही बढाएको भन्दै महराले महाराजगञ्जमा असार तेस्रो हप्ता भएको घटनाले नगर प्रहरीको ‘मुखुण्डो’ उतारे पनि उल्टै सबै गरिबमाथि खनिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
निमुखामाथि अमानवीय व्यवहार
१७ असार २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका–४ महाराजगञ्जमा मकै बेच्दै हिंडेकी सीता आचार्यलाई लछारपछार गर्दै ठेला नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि फुटपाथमा व्यापार गर्नेका पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ ।
कतिले सडकपेटी अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्ने विरुद्ध कारबाही बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने कतिले महानगरको कार्यशैलीको विरोध गर्दै विकल्प तयार नगरी गरिबमाथि भइरहेको कारबाही रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
महानगर भने कारबाही नरोक्ने अडानमा छ । जतिसुकै आलोचना भए पनि नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार काठमाडौं महानगरको नीति नै छ, पूर्ण रूपमा फुटपाथ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने । ‘फुटपाथ र सडक अतिक्रमण विरुद्ध महानगर आक्रामक भएकै हो, सडकपेटी पैदलयात्रु र सडक सवारीका लागि खुला राख्ने हो’, सापकोटा भन्छन् ।
महानगरले दैनिक फुटपाथमा नगर प्रहरी खटाएर सामान जफत गरिरहेको छ । यसले दैनिक जसो काठमाडौंमा मुख्य क्षेत्रमा व्यापारीको भागाभाग, नगर प्रहरीसँग सामानको छिनाझपटी दोहोरिरहेको छ ।
महानगरले दैनिक जसो सडकपेटी अतिक्रमणसहित पार्किङ नियन्त्रण, फोहोरमैला, छाडा पशु व्यवस्थापन, दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण र निर्माण अनुगमन लगायतमा गरेको कारबाहीको संख्या सानो छैन । महानगरपालिकाले ५ वर्षमा ५२ हजार १५५ जनालाई फुटपाथ अतिक्रमणको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।
यसरी ५० हजार ६९४ पटक भएका कारबाहीबाट महानगरले ५ करोड १३ लाख ९३ हजार आम्दानी गरेको छ । यो अवधिमा सडकपेटीमा व्यापार गर्ने ५ हजार ८८८ जना पक्राउ परे । महानगरले ४ हजार ८८९ वटा कारबाही गरेर ३६ लाख ३५ हजार जरिवाना गरायो । उनीहरूबाट जफत भएको आम्दानीको हिसाब महानगरसँग छैन ।
२०७५ सालसम्म फुटपाथमा व्यापार गर्नेको सामान जफत गरेपछि परिमाण अनुसार १ देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर सामान फिर्ता दिइन्थ्यो । तर, सामान फिर्ता गर्दा सडकपेटीमा व्यापारी दोहोर्याएर आएको विश्लेषण गर्दै फिर्ता नगरी लिलामी नै गर्ने नीति ल्याइयो ।
तर, सहरका गरिबले विकल्प भेटेनन् । समान नै जफत हुने भए पनि सटर लिएर भाडा तिरेर बस्न नसक्ने बुझेका उनीहरू पटक–पटक महानगरको ज्यादती सहँदै सडकपेटीमै छन् । यसले महानगरले गर्ने कारबाहीले जनता प्रताडित गरे पनि परिणाममुखी नभएको प्रष्ट्याउँछ । तर, महानगर सडकका यी निमुखालाई विकल्प दिनुभन्दा लखेट्न अग्रसर छ ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन
समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे सडकपेटी भद्रगोल हुनुको दोष त्यहाँ व्यापार गर्नेहरूलाई मात्रै दिने गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँछन् । सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरूले भन्दा सम्पन्न वर्ग र सरकारले निम्त्याएको समस्या ठूलो रहेको उनको टिप्पणी छ ।
हुन पनि सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरूमाथि जाइलागे पनि फुटपाथ अतिक्रमणमा व्यापारीभन्दा सरकार अघि छ । फुटपाथ ढाकेर बनाइएका प्रतीक्षालय र फलामे कुर्सीले यात्रुहरू सडकबाट हिंड्छन् । साँघुरो फुटपाथमा विना योजना र अध्ययन लगाइएका झांगिने प्रकृतिका रूख–बिरुवाले पनि समस्या गरेका छन् । तिनको उचित काटछाँट र व्यवस्थापन हुने गरेको छैन ।
घर बनाउनेहरूले फुटपाथ र सडक ढाकेर निर्माण सामग्री थुपार्छन् । धेरै पेटीमा अहिले पनि निर्माण सामग्रीको चाङ छन् । महिनौंसम्म पेटीमा थुपारेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, छड राखिन्छन् । सटरमै व्यापार गहिररहेकाहरूले पनि आफ्नो सामान पेटी ढाकेर राख्ने समस्या छ ।
काठमाडौंमा धेरैजसो सडकपेटीको निर्माण नै अवैज्ञानिक छ । सडक फराकिलो बनाउने नाममा पेटी खुम्च्याइएको छ । विभिन्न भागमा त सडकपेटी बीचमै हराउँछन् । कतिपय सडकपेटी पसलभित्र पुगेर टुंगिएका छन् । कतिपय ठाउँमा त आधा फुटका पेटी समेत छन् ।
दृष्टिविहीनलाई हिंडडुलमा सहज बनाउने उद्देश्यले ठूलो रकम खर्चेर पहेंलो रंगको डाँडीसहित बीचको भाग उठेका ब्रेलमार्ग टायल बिछ्याइएको छ, काठमाडौंमा । सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन बिछ्याइएका ब्रेलमार्गलाई विश्वास गरेर हिंड्दा धेरै दृष्टिविहीनले दुर्घटना भोगेका छन् ।
त्यसैले ब्रेलमार्गका ‘टायल’को पूरा विश्वास गरेर दृष्टिविहीन हिंड्न सक्दैनन् । ब्रेलमार्गमा दृष्टिविहीनहरूलाई सेतोछडी प्रयोग गरेर हिंड्न सहज हुनुपर्ने हो, तर बिछ्याउँदा नै कतै पोलमा ठोक्किने गरी बिछ्याइएको छ त कतै बारमा लगेर टुंग्याइएको छ । अब त त्यही ब्रेलमार्ग पनि हत्तपत्त भेटिंदैन ।
विभिन्न स्थानमा ब्रेलमार्गमा पर्ने फलाम, पोल अड्याउने तारलगायतका धरापहरू हटाइएको छैन । अघिल्लो भागमा आउने जोखिमबारे सूचना दिन राखिने ‘इन्टरचेन्ज’ टायलहरू पनि उक्किइसकेका छन् । सोही कारण दृष्टिविहीनहरू बिजुलीको पोलमा ठोक्किने, नालामा पर्ने, गाडी गुडिरहेको सडकसम्मै पुग्ने अवस्था देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा बीचमै पुगेर टुंगिन्छ । यसको भर पर्दा दृष्टिविहीन लड्ने र खुट्टा मर्किने समस्या पनि उत्तिकै छ ।
सरकारले नै कति ठाउँमा फुटपाथ नै ब्लक गरेर आकाशे पुलका खम्बाहरू गाडेको छ । फुटपाथ र सडक किनारमा हुने मोटरसाइकल पार्किङ नियन्त्रणमा महानगर उदासीन छ । सरकारी कार्यालय, अस्पताल, होटल, बैंक, व्यापारिक कम्प्लेक्स अगाडिका फुटपाथ र साइकल लेन मोटरसाइकलले भरिएको हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा ठाउँ–ठाउँमा ‘क्याबिनेट बक्स’ले पेटी ढाकेर राखेको छ ।
समाजशास्त्री घिमिरे काठमाडौंका सडक अतिक्रमण गर्न व्यापारीभन्दा बढी सरकारी पक्ष र निजी सवारी धनीहरू अघि रहेको बताउँछन् । आफ्नो सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँमा कसैले व्यापार गरिरहेको धेरैलाई मन नपरेको उनको टिप्पणी छ ।
‘स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँमा कोही आएर व्यापार गरेको देख्दा मध्यम र सम्पन्न वर्गलाई चित्त बुझ्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सडकपेटीमा व्यापारीले गरेको अवरोधभन्दा बढी अरूले निम्त्याएका समस्या छन्, जो सम्पन्न वर्ग र सरकारी तवरबाटै खडा भएका छन् ।’
महानगरसहित संघीय सरकारले सडकपेटी र त्यसमा आश्रित साना व्यापारी दुवैलाई व्यवस्थापन गर्न चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख सापकोटा फुटपाथलाई खाली र खुला गर्ने नै नीति रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबै पक्षहरूलाई सुधार्ने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
‘महानगरले अहिले दैनिक १०–१५ वटासम्म ठेला जफत गरिरहेको छ । अलपत्र तार मिलाइरहेको छ । जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘फुटपाथ र सडक व्यवस्थापनको मुख्य समस्या भनेको बाटोमा राखेर गरिने व्यवसाय र फुटपाथमा राख्ने निर्माण लगायतको सामग्री हो ।’
सापकोटाले भनेजस्तो निर्माण सामग्री सडकमा राख्नेलाई कठोर भएर कारबाही गरेको भने देखिंदैन । वितेको चार वर्षमा महानगरले निर्माण सामग्री सडकमा राखेको आरोपमा ३८ वटा कारबाही गरेर २५०० रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
कारबाही फुटपाथका व्यापारीमै बढी केन्द्रित हुनुको कारणबारे महानगरको आफ्नै तर्क छ । ‘यत्रो महानगर हेर्न जम्मा १७० जना नगरप्रहरी छन्’ सापकोटा भन्छन्, ‘हामीलाई पर्याप्त जनशक्ति पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने हो भने काठमाडौं फुटपाथ क्लियर गरिदिन्थ्यौं ।’
सरकारले २०४९ सालमा भृकुटीमण्डपको ३१ रोपनी जग्गामा तत्कालीन अवस्थामा फुटपाथ व्यापार गरिरहेकाहरूलाई नसारेको हैन । तर, २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र जनविद्रोहले विस्थापित भएर धेरै परिवार काठमाडौं आए । मधेश आन्दोलन, विभिन्न समयका बाढी र पहिरो तथा विपत्हरूबाट प्रभावितले पनि गुजाराका लागि काठमाडौंलाई विकल्प बनाए ।
यस्ता समस्याले खाली हात काठमाडौं आएका उनीहरूमध्ये धेरैले भृकुटीमण्डपमा ठाउँ पाएनन् । अहिले पनि भृकुटीमण्डपको हङकङ बजारमा रहेका करिब १४०० स्टलले सरकारलाई मासिक शुल्क बुझाउँछन् । त्रिपालमुनि बसेको यो खुला बजारले ओगटेको क्षेत्रलाई आधुनिक किसिमबाट निर्माण गरेर प्रयोग गर्ने हो भने पनि विकल्प तयार गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको ग्रेटर टुँडिखेलको अवधारणामा भूमिगत रूपमा बहुतले भवन बनाएर माथिबाट हरित पार्क बनाउने विषय समेटिएको थियो । तर, गत पुसबाट प्राधिकरण खारेज भएपछि यो योजना कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले चासो दिएको छैन । महानगरपालिकाले पनि यसलाई आफ्नो योजनामा समेटेको छैन ।
२०५४ सालमा न्युरोडबाट फुटपाथ व्यापारी हटाएर पार्किङ क्षेत्र तोकिएको घटनाले पनि फुटपाथ व्यवस्थापनको सरकारी नीतिलाई झल्काउँछ । पीएल सिंह मेयर हुँदादेखि नै भएका प्रयासहरूले तत्कालीन रूपमा चर्चा भए पनि निरन्तरता पाएनन् ।
अहिले त काठमाडौंका कतिपय भागमा युवा क्लब र गुठीमा आवद्ध व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा फुटपाथ पसल चलाउन अनुमति दिएका छन् । उनीहरूले नै व्यापारीबाट केही रकम असुलेर नगर प्रहरीलाई ‘हप्ता’ बुझाउनेसम्मका गतिविधि गरिरहेको महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘निश्चित क्षेत्रमा ठेकेदारहरू छन्, उनीहरूले असुल गरेर प्रहरीलाई बुझाउँछन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘व्यापारीले त दुःख आइपर्दैन भनेर पैसा दिन्छन्, तर कहिलेकाहीं कारबाही संख्या देखाउनै पनि नगर प्रहरी पुग्छन्, इन्चार्ज फेरिनासाथ कारबाही तीव्र हुने कारण त्यही हो ।’
ललितपुरको फरक अभ्यास
योजनाविद् डा. पीताम्बर शर्मा तराईतर्फ बढिरहेको तीव्र गतिको जनसंख्याले सहरमा गरिबको संख्या बढाउँदै लगेको बताउँछन् । ‘सहरले सिर्जना गर्ने अनौपचारिक तहका रोजगारी र रोजीरोटीको अवसर खोज्दै आउनेलाई विस्थापन गरेर सहर धनी हुन सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सहरी गरिबले सिर्जना गरेका समस्या न्यून गर्दै सहरी गरिबलाई गरिखाने बाटो दिने उपाय सम्बन्धित पालिकाहरूले सोच्नुपर्छ ।’
उनले खास–खास दिनमा निश्चित प्रकारका वस्तुको व्यापार खास–खास ठाउँबाट गर्न दिन सकिने भन्दै अन्य वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नगरहरूले नै गर्नुपर्ने बताए । संसारभरि नै यस्तो अभ्यास हुने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई पछ्याउन सकिने बताए ।
‘गरिबले यहाँ समस्या मात्रै सिर्जना गरेका छैनन्, सम्पन्न वर्गले दिन नसकेका सेवाहरू पनि दिइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘सहरी गरिबलाई सेवामा निषेध गर्नुअघि उनीहरूको सेवाले सहरमा अन्य व्यक्तिले लिएको लाभको पक्ष हेर्नुपर्छ ।’
काठमाडौंको आर्थिक विकासमा बसाइँ सरी आउने र गरिबको सेवा र योगदान रहेको भन्दै उनले काठमाडौंले त्यस्ता समुदायलाई काठमाडौंका रैथाने बासिन्दा र यहाँका पालिकाले संस्कार, रहनसहन, संस्कृति र त्यसको महत्व सिकाउनुपर्ने बताए ।
‘सहर जति जति धनी र सम्पन्न हुँदै जान्छ, त्यसले सिर्जना गर्ने अवसर र सुविधाका लागि गरिब मान्छे सहरतर्फ आकर्षित हुँदै जान्छन्, यो सहरको विशेषता नै हो’ शर्मा भन्छन्, ‘सकेसम्म कसैले रहरले थातथलो छाड्दैन, बाध्यताले सहर झरेकाहरूले समस्या मात्रै सिर्जना गर्दैनन्, हत्तपत्त सम्पन्न वर्गले गर्न नचाने काम र सेवा पनि त्यही वर्गले दिन्छन् ।’
सम्भवतः शर्माले भनेको मर्मलाई ध्यानमा राखेर फुटपाथमा हुने व्यापारको व्यवस्थापनमा काठमाडौंको छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकाको अभ्यास निकै फरक र असल छ । ललितपुरमा करिब दुई वर्षयता नगरप्रहरी र साना व्यापारीबीचको छिनाझपटी लगभग अन्त्य भएको छ ।
काठमाडौं महानगरमा फुटपाथमा आतंक मच्चाउँदै साना व्यवसायीको सामान खोस्ने, पार्किङबाट सवारी उठाउने, घुस असुल्ने जस्ता कृत्यका कारण सहरहरूमा नगर प्रहरीको छवि राम्रो छैन । तर, ललितपुर नगर प्रहरीले भने भिन्न अभ्यासबाट फरक छवि बनाइसकेको छ ।
पूर्व सहरी विकास सचिव किशोर थापा ललितपुर महानगर प्रहरीको काम प्रशंसनीय भएको बताउँछन् । ‘ललितपुरमा काठमाडौं महानगरपालिकामा भन्दा कम नगर प्रहरी भए पनि कामले उदाहरणीय बनेका छन्’, उनी भन्छन् ।
ललितपुर नगर प्रहरी बल प्रमुखमा १४ भदौ २०७७ देखि पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु नियुक्त भएका थिए । ललितपुरका सडकहरूका फुटपाथमा रोजीरोटीका लागि व्यापार गर्नेहरूलाई साँझ र बिहानको निश्चित समय तोकिदिएर काठमाडौंमा जस्तो नलखेट्ने नीति कार्यान्वयन भइरहेको छ । ललितपुर नगर प्रहरीले फुटपाथमा पैदलयात्रुलाई सहज हुने वा कम असहज हुने गरी बस्न अनुरोध गर्ने गरेको छ ।
हाछेथुको अनुभवमा सहरमा असुविधा सिर्जना हुने मुख्य ठाउँ फुटपाथ हो । त्यसैले फुटपाथ व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिएको उनले बताए । साँझ र बिहान फुटपाथमा तोकिएका स्थानमा हिंड्ने बाटो छाडेर सामान बेच्न दिने नीतिले नागरिकले पनि डर महसुस गर्नु नपरेको र व्यवस्थापन गर्न पनि सहज भएको हाछेथु बताउँछन् ।
‘हामी फुटपाथ प्रहरी होइनौं, सिटी पुलिस हौं । जनतालाई तर्साउने किसिमले लाठी बोकेर हिंड्न पनि छाड्यौं’ उनी भन्छन्, ‘सबैका लागि सम्मानजनक अवस्था सिर्जना गरेकाले डिग्री होल्डरहरू पनि नगर प्रहरीमा हुनुहुन्छ । जनसेवाका मामिलामा हामी संवेदनशील छौं ।’
नगर प्रहरीलाई भ्रष्टीकरण हुन नदिएको र भएमा त्यसको जवाफदेही आफू हुने हाछेथुको भनाइ छ । ‘एक जना मात्रैले फुटपाथका व्यापारीसँग पैसा लिने, तरकारी, फलफूल, रक्सी लिने गरेको पाइयो भने भन्नुस्, म जिम्मा लिन्छु’ उनी भन्छन्, ‘हामी २४ घण्टा नै हटलाइनबाट गुनासो सुन्छौं ।’
सडक व्यापार पुस्तौं अघिदेखि
भक्तपुरका कृषक सानुभाइ नापित काठमाडौंंमा व्यापारको संस्कृति सडकबाटै फस्टाएको बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका किसानले तरकारी व्यापार गरेरै असन, इन्द्रचोक र भक्तपुरका डबलीलाई जीवन्तता दिएका हुन् । अनौपचारिक नै भए पनि यो खालको व्यापार पुस्तौं अघिदेखिको हो ।
‘हिजो खर्पन र डोकामा ताजा तरकारी ल्याएर बेच्नेहरू दिनभर ठाउँ ओगटेर बस्तैनथे । अहिले बदलिएको परिवेश त्यति मात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘मेरो बुवा खर्पनमा तरकारी लिएर काठमाडौं पुगेर बिहान ११ बजेसम्म फर्किनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि तरकारी बेच्ने सडकमै हो, तर अहिले जथाभावी रूपमा मान्छेले ठाउँ नै ओगटेकाले समस्या भएको हो ।’
उनका अनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो काठमाडौंको गहना पनि हो । असनको व्यापारको शैली हेर्न अहिले पनि पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्छन्, काठमाडौं बाहिरबाट आएकाहरू अहिले पनि सकडमै बेचिने इन्द्रचोकको आलुचप र पाटनको बारा खान पुग्छन् ।
‘सहरमा धनाढ्य वर्ग हाबी हुँदै गएको छ, धनाढ्य वर्गले सडकमा व्यापार गर्नेलाई आफ्नो वर्गशत्रु ठान्छन्’ उनी भन्छन्, ‘हिजो फिल्म हलभित्र पुगेर गरिबहरूले बरफ र चाउचाउ बेच्न पाउँथे, आज हलबाहिर पनि उनीहरू उभिन पाउँदैनन्, फिल्म हलले जे–जे बेच्छ र जति मूल्यमा बेच्छ ग्राहकले त्यही किन्ने हो, सके किनेर खाने हो नसके थुक निल्ने हो ।’
उनले अहिले औपचारिक व्यापारमा रहेकाहरूले अनौपचारिक व्यापार गर्नेहरूमाथि गरिरहेको यस्तो व्यवहारलाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बन्नुपर्ने बताए । समय र स्थान त्यसका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनी बिहान–बेलुका सडकमै व्यापार गर्न दिने तर त्यसबापत केही शुल्क र कर तिर्ने वातावरण बनाउनु उपयोगी हुने बताउँछन् ।
‘हिजोको भन्दा एक तह माथिबाट सोचौं’ उनी भन्छन्, ‘बिहान ८ बजेसम्म सहरका निश्चित सडकहरूमा सवारी बन्द गरेर तरकारी, फलफूल र कपडाको बजार चलाउन दिऔं, राति ८ बजेपछि सडकमा खानाका पसल चलाऔं, सडकमै किन्ने वर्ग पनि बाँच्छ, सडकबाटै कमाउने वर्गले पनि सास फेर्न पाउँछ ।’
यो अभ्यासले सबैलाई सामाजिक न्याय पनि दिने र सडकबाटै पर्यटन समेत प्रवद्र्धन हुने उनी बताउँछन् । बजार अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा पनि महानगरले एकीकृत प्रयास गर्नसक्ने उनको सुझाव छ ।
‘नगरहरू मिलेर ठाउँ–ठाउँमा तरकारी बजार खोल्न सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘सहरी हाटबजार चलाउन सक्छन्, विकल्प दिएपछि मात्रै सडक पेटी यात्रुको हो भन्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ।’
‘व्यापारीलाई नखेदौं, ग्राहकतर्फ पनि हेरौं’
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ का अनुसार सहरमा रहेकामध्ये १५.४६ प्रतिशत गरिब छन् । सरकारले २०७२ मा संविधान घोषणापछि धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई नगर घोषणा गरेकाले सहरी गरिबको संख्या स्वतः बढ्ने अवस्था छ । त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण सिर्जित अवस्थाले सहरसँगको निर्भरता थप बढाएकाले यसमा ठूलो वृद्धि भएको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सहरी जनसंख्या १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ (६६.०८ प्रतिशत) पुगेको छ । जबकि २०६८ मा यो संख्या ९९ लाख १ हजार ४४९ (१७.०७ प्रतिशत) थियो । सरकारले नगरोन्मुख गाउँहरूलाई नगर घोषणा गर्दा सहरी जनसंख्या ग्रामीणभन्दा बढी देखिएको हो ।
अहिले गाउँसम्म सेवा–सुविधा पुर्याउने र कृषि पेशालाई लाभदायी बनाउने काम नभएकाले पनि सहरमा गरिबको संख्या बढ्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गाउँबाट जीविकाका लागि सहर झरेकाहरूले रोजगारी नपाएको अवस्थामा सडकपेटीको व्यापारलाई नै जीविकाको माध्यम बनाउने गरेका छन् । यसलाई विश्लेषण गरेर कुनै तहका सरकारले नीति बनाएका छैनन् ।
मानवशास्त्री प्रा.डा. डम्बर चेम्जोङ सडकमा व्यापार गर्नेहरूलाई कुनै विकल्प नदिई विना योजना लखेट्न नहुने बताउँछन् । गाउँमा बसेर जीविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरू सहरमा बाध्यताले पस्ने गरेको भन्दै उनले सडकपेटीलाई सहरवासीको सुविधाका हिसाबले मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन् ।
‘अहिले सडकमा आएकाहरू कहाँको हुन्, किन सडकमा आए, यिनीहरूलाई लखेट्दा कहाँ जान्छन्, महानगरले केही अध्ययन गरेको छ ?’ चेम्जोङ भन्छन्, ‘फुटपाथ खाली गराउने नाममा सडकमा आएकाहरूलाई विना व्यवस्थापन लखेटेर समस्या समाधान हुँदैन ।’
काठमाडौंको सडकबाट उठेर मध्यम वर्गीय हुनेहरू धेरै रहेको भन्दै उनले त्यो क्रम निरन्तर चलिरहेको बताए ।
‘कर उठाउने विषय एउटा होला, तर सरकारले नीतिमार्फत सडक र सडकपेटी सफा बनाउँछु भन्ने अनि सडकमा आश्रित नागरिकका लागि केही नबोल्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी फुटपाथबाट साना व्यवसायीलाई खेद्नु उचित होइन ।’
सडकमा शपिङ सेन्टरमा भन्दा व्यापार धेरै हुने भन्दै उनले यस्तो बिक्रेता र क्रेता एउटै वर्गका भएकाले सडकपेटीको व्यापार फस्टाएको बताए ।
‘सडकपेटीमा जतिखेर पनि व्यापार भइरहेको हुन्छ, किनभने यहाँ सडकमै किन्नेहरू धेरै छन्’ मानवशास्त्री चेम्जोङ भन्छन्, ‘आफ्नो वर्गको लागि चाहिने मूल्यका सामान सडकमै पाइन्छ । यो बेच्नेको मात्रै विषय हैन ।’ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा पनि तरिका पुर्याउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौंको फुटपाथ सुधार्ने हो भने अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको चेम्जोङको भनाइ छ । ‘सबै सुविधा र अधिकार काठमाडौं खाल्डोमा केन्द्रित छ, त्यही सुविधाले मान्छे काठमाडौं आउँछन् र आउन बाध्य छन्’ उनी भन्छन्, ‘अवसरको खोजीमा आएका र अनेक हण्डर ठक्कर खाएकाहरू दैनिक गुजारा टार्न क्रेता या बिक्रेताहरू दुबै रूपमा सडकमै निर्भर हुन पुग्छन् ।’
समाजशास्त्री घिमिरे सडकमा पोलेको मकै र चटपटे पनि बेच्न नपाइने भनेर महानगरपालिकाहरूले निकालेको सूचनामै प्रश्न गर्छन् । ‘युरोप र अमेरिकामै पनि सडकमा विपन्न वर्गलाई क्युरियो, उपभोग्य सामान, चकलेटलगायत खाद्यवस्तुहरू बेच्न रोकिंदैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता व्यापारलाई निषेध गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो । बन्द गर्ने होइन, गुणस्तरीय कुरा बेच्न लगाउने हो ।’
सटर भाडामा लिएर गुजारा गर्न नसक्ने भुईं मान्छेहरूमाथि महानगरको बर्वरतालाई समर्थन गर्नै नसकिने उनको भनाइ छ । घिमिरे पनि सडक र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई उनीहरूको बाध्यताका हिसाबले मात्रै व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘सहरमा त्यस्ता विपन्न र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका परिवार धेरै छन्, जो फुटपाथमा सस्तोमा पाइने मालसामान र खाद्यवस्तु किन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘रेस्टुरेन्टमा गएर मःम खान नसक्नेले ठेलाका बोता र टपरीमा बेचिने मःम खान किन नपाउने ?’
फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई व्यवस्थित गर्न समय र स्थान तोक्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी पक्षले आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन, गरिखाने वर्ग माथि अत्याचार गरिनु सर्वथा गलत छ ।’
फोटोः विकास श्रेष्ठ
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg)
प्रतिक्रिया 4